प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले मधेशको सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको हेलिकप्टरबाट अवलोकन गरेपछि काठमाडौंका केही नामदार पत्रकार आफ्ना स्थानीय सहयोगीलाई प्रकोप पर्यटनको कार्यक्रम मिलाउन भनिसकेका थिए । पर्यटकीय रिपोर्टिङले पनि विपद्का तत्कालीन प्रभावहरूलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउँछ ।

रिपोर्टिङमा समानुभूतिभन्दा रोचकता वा संवेदनाहीनता हाबी भयो भने प्रभावित जनसमुदायको सम्मान र गरिमामा चोट पुग्ने जोखिम बढ्छ । त्यसका साथै प्रकोप पर्यटनले प्रायः समस्यालाई सतही बनाउँछ, जहाँ आगन्तुकहरू प्रभावित समुदायमा दर्शक भएर पुग्छन् र बढीमा प्रतीकात्मक सहायताको वाचा गरेर फर्किन्छन् ।

प्रधानमन्त्री शर्मा ओली पनि मधेशमा ‘डिप बोरिङ’ गर्ने आश्वासन बाँडेर राजधानी फर्किएका थिए । उनको बोली वचनको खासै ठेगान हुँदैन । हुन त हरेक भान्सामा पाइपबाट ग्यास, ल्हासा–काठमाडौं रेल वा कोशी र नारायणीबाट पानीजहाजमा बंगालको खाडी हुँदा दुनियाँभरको सैरप्रकृतिका उडन्ते गफजस्तो ‘डिप बोरिङ’ हावादारी प्रतिज्ञा होइन । तर अल्पकालीन समाधानको लोभमा अल्झिएर त्यस्ता गतिविधिहरूको दीर्घकालीन असरलाई बेवास्ता गर्न भने उपयुक्त हुँदैन ।

मधेशमा भूमिगत पानीको नक्सांकन र अवस्थिति मूल्यांकन नै अद्यावधिक नगरी दुई–चार डिप बोरिङ गरेर वाहवाही त पाइएला तर जल संकटको दिगो समाधान भने हुन सक्ने देखिँदैन । मधेश कृषि–जल आन्दोलन संघर्ष समितिसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले माइतीघर मण्डलमा सुक्खाले धान रोपाइँ हुन नसकेकाले किसानलाई तत्काल राहत दिन र किसानलाई लागत मूल्यको हिसाबले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।

चुरे वन संरक्षण अभियानका अभियन्ताहरू पनि प्लास्टिकका खाली बाल्टिन लिएर माइतीघरमै गोलबद्ध भएका थिए । संघीयताको जतिसुकै गफ हाँके पनि धरातलीय यथार्थ के हो भने, राहत, क्षतिपूर्ति र संरक्षणजस्ता सामान्य मागको सुनुवाइका लागि पनि काठमाडौंमै आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता अद्यपि कायम छ । सत्तासीन एवं तिनका आसेपासेहरू प्रकोप पर्यटनतिर आकर्षित भइरहँदा अधीनस्थ समुदायका केही चल्तापुर्जा व्यक्तिहरू विपद्मुखी विरोध प्रदर्शनलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न तम्सिनु पनि स्वाभाविक हो ।

तात्कालिक ध्यानाकर्षण, कार्यबाहीको तत्परता र उपयुक्तता एवं कार्यान्वनको निरन्तर अनुगमनमा सामाजिक अभियन्ताहरू संलग्न भइरहनु पनि पर्दछ । प्रकोप व्यवस्थापनमा प्रशासनको कमजोरी, राहत वितरणमा सुस्तता वा भ्रष्टाचार एवं सरकारी अधिकारीहरूमा सामान्यतः देखिने असंवेदनशीलताविरुद्ध सामाजिक चेतना जागृत गर्न र प्रणालीगत सुधारका लागि दबाब बनाउन सामाजिक अभियन्ताहरूको अग्रसरता किन पनि बढेर गएको हो भने सबैजसो राजनीतिक दलका अधिकांश कार्यकर्ताहरू आजभोलि निहित स्वार्थ समूहका लागि काम गर्ने बिचौलियामा रूपान्तरित भइसकेका छन् ।

नेपालमा प्रकोप पर्यटन, विपद्मुखी विरोध प्रदर्शन एवं सरकारी संयन्त्रहरूको उदासीन रबैयाबारे गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान त के, खासै विस्तृत रिपोर्टिङ पनि हुने गरेको छैन । हिमालमा पग्लिँदै गएको हिउँ, महाभारत पर्वत शृंखलामा गिलो र सुक्खा पहिरो, चुरेका डाँडाहरूको भूक्षरण एवं तराई–मधेशमा खडेरी र बाढीको नियमित आकस्मिकतासँग अभ्यस्त भइसकेकाले हुनुपर्छ, प्रकृतिक वा मानवसिर्जित प्रकोपले सामान्यजनलाई उत्तेजित तुल्याउन छाडिसकेको छ ।

सन् २०१५ को गोरखा भुइँचालोसँग सम्बद्ध उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण कार्यहरूको लेखाजोखा एवं त्यसका पाठहरूको संश्लेषणात्मक अध्ययण कुनै न कुनै विदेशी विश्वविद्यालयमा पक्कै भइरहेको होला । कोभिड–१९ महाव्याधिको कहरबाट सिकिएका पाठहरूको संकलन पनि कसै न कसैले गरिरहेकै हुनुपर्छ । प्रकृतिक प्रकोपको संकट कसरी केही व्यक्तिहरूका लागि अवसर बन्न पुग्ने रहेछ भन्ने कुरा अर्थराजनीतिक सँगसँगै सामाजिक अन्वेषणको पनि विषय हो ।

सुक्खा होस् वा बाढी, सबभन्दा बढी प्रभावित भूमिहीन श्रमिक र साना किसान हुन पुग्दछन् । बालबच्चा पाल्न र छाक टार्न कठिन हुँदै गएपछि जस्तोसुकै सर्त स्वीकार गरेर ऋण लिनुको विकल्प रहँदैन । मिटरब्याजी साहुकार मात्र नभएर उधारो दिने किराना पसल र छरछिमेकका पैसावाल पनि सवैया र डेढी ब्याजको कुरा गर्न थाल्दछन् ।

राहत कर्मसँग जोडिएका सरकारी कर्मचारीहरूको अनुहारमा भने चमक आउँछ । ठेकेदारहरू रमाउँछन् । आपदालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न जानेका राजनीतिकर्मीहरू पनि मनग्यै हुन्छन् । त्यस्तो अनैतिक त्रिकोणको फन्दामा परेका सामान्यजनको छटपटी अभिलेखनसमेत हुन नपाई हराउँछ ।

भारतमा भने खडेरीका बहुआयामिक असरबारे लेखिएका पलगुम्मी साईनाथका अंग्रेजी लेखहरूको संँगालो ‘एभरिबडी लभ्स ए गुड ड्राट’ जनपक्षीय पत्रकारिताका लागि सन्दर्भ पुस्तकजस्तै बन्न पुगेको छ । भारतका चौथो राष्ट्रपति वराहगिरी वेङ्कट गिरी (१८९४–१९८०) जस्ता ट्रेड युनियन आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिकर्मीका नाति भएकाले पनि हुन सक्दछ, साईनाथको जीवनदृष्टिलाई ‘गैर–कम्युनिस्ट वामपन्थी’ भन्न मिल्छ ।

उनले भारतका सबभन्दा निर्धन जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा पुगेर भूमिहीन, दलित र आदिवासीहरूको पीडा, योजना कार्यान्वयनको असफलता एवं विकासको नाममा भइरहेको शोषणलाई उजागर गरेका छन् । उनको कृतिलाई नेपालका माओवादीहरूसँग नजिक रहेको मानिने भारतीय पत्रकार आनन्द स्वरूप वर्माले ‘तीसरी फसल’ शीर्षक राखेर अनुवाद गरेका छन् । वर्मा कम्युनिस्टहरूलाई रुचाउने वामपन्थी भए पनि उनि आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टिबाट साम्यवादी ‘कमरेड’ र सोसलिस्ट ‘ब्रदर’ लगायत अन्य कसैलाई पनि उम्किन दिँदैनन् ।

गंगा मैदानमा वर्षाऋतुमा लगाइने धान मुख्य ‘खरीफ फसल’ हो । जाडोमा बीउ छरेर वसन्तऋतुको अन्ततिर भित्र्याइने गहुँ, दलहन र तेलहनजस्ता हिउँदे बालीलाई मैथिलीमा पनि ‘रबी’ नै भन्छन् । पत्रकार वर्माले ‘तेस्रो फसल’ ठहर्‍याएको प्रकोपको उब्जनी भने जुनसुकै मौसममा हुन सक्दछ । प्रकोप न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुभन्दा आपदा व्यवस्थापन निहित स्वार्थ समूहका लागि बढी लाभदायक ठहरिने भएकाले नियमितजस्ता विपद्का देखिने कारण र सम्भाव्य निवारणबारे सामान्य बहस पनि हुँदैन । 

प्रसंगवश, उमेरको ८० औं खुड्किलो पार गरिसकेका गम्भीर बिरामी अग्रज पत्रकार, ‘समकालीन तीसरी दुनियाँ’ पत्रिकाका सम्पादक र सामाजिक अभियन्ता वर्माको शीघ्र स्वास्थ लाभका लागि उनैद्वारा अभिव्यक्त केही हिन्दी पंक्तिहरूको स्वतन्त्र पुनः संयोजन— ‘काल तुझसे होड है मेरी / कोई दम्भ नहीं, कोई जिद नहीं / विजेता बनने की असम्भव आकांक्षा नहीं / यह है एक विनम्र होड / एक जीजिविषा, जो जारी है / कुछ काम अब भी अधुरे हैं / और मन बार–बार कहता है कि – / उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है ।’ उनको राजनीतिक धारसँग सहमत नभए तापनि उनका जनपक्षीय गतिविधिका प्रशंसकहरू नेपालमा पनि प्रशस्त छन् ।

विशिष्ट पारिस्थितिकी

वृत्तान्त झन्डै दुई दशक पुरानो भएकाले केही विवरणहरू मिसिएका वा छुटेका हुन सक्दछन् । तर कथाको सार भने यथावत् छ । पर्यावरण संरक्षणसँग सम्बद्ध गैसस व्यवसायमा वैदेशिक सहयोगको अभाव सुरु भइसकेको थिएन । गैसस व्यवसायीहरू रूख बिरुवा जोगाउन प्रोत्साहित गर्नेखाले रंगीन पोस्टर छपाउँथे । पम्पप्लेट बाँड्थे । विद्यालयको चौरमा भिडियो देखाएर भूस्खलन जोगाउने विधिबारे भाषण छाँट्थे ।

त्यस्तै गतिविधिबाट प्रभावित चुरे–भावरतिरको कुनै स्कुलका एउटा विद्यार्थीले आफ्नो अभिभावकलाई भनेछन्— ‘कोमलो रूखको स्याउला टिप्न हुन्न, राम्रोसँग प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिन्थसिस) हुन पाएन भने बोट मर्न सक्छ । छिप्पिन बाँकी रहेको वृक्ष ढाल्यो भने वन सकिन्छ । भिरालो जग्गाबाट ढुंगा झिक्ने हो भने माटो बगेर जान्छ ।’ अभिभावकले भोलिपल्टदेखि त्यो बच्चोलाई स्कुल पठाउन छोडेर गोठालो बनाउन थालेछन् । केही दिनपछि विद्यार्थी स्कुल किन आएनन् भन्ने बुझ्न जाँदा शिक्षकलाई अभिभावकले कुरो खुलाएछन्— ‘जीवन केही सहज हुन्छ भनेरै पहाडबाट चुरे–भावर झरेको हो ।

रूख, ढुंगा र माटो जोगाउनतिर लाग्ने हो भने खाने लाउने कसरी ? स्कुलको सेवा शुल्क कहाँबाट तिर्ने ?’ त्यसपछि पर्यावरण गैससका व्यवसायीहरूका लागि चुरे–भावरतिरका विद्यालयको ढोका बन्द गरिएको थियो । नीतिशास्त्रहरूमा सिकाइएझैं काम, क्रोध, मोह र लालचले गर्दा मात्र मानिस कर्तव्य र अकर्तव्यबीचको भेद बिर्सिन्छ भन्ने होइन, कहिलेकाहीं फरक थाहा हुँदाहुँदै पनि बाँच्नका लागि नैतिकताका सीमाहरू उल्लंघन हुन जाने रहेछ । बिचरो त्यो अभिभावक कस्तो नीति र कस्ता व्यक्तिहरूको प्रभावमा चुरे–भावरको अत्यन्तै नाजुक पारिस्थितिक प्रणालीलाई बोझिले बनाउन पुगेका रहेछन् भन्ने कुराको वस्तुगत विश्लेषण सहज छैन ।

सजीव समुदाय र भौतिक वातावरणसँगको अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न अवस्थालाई विज्ञहरू पारिस्थितिक प्रणाली भन्ने रहेछन् । सुरक्षित र शान्तिपूर्ण मानव जीवनका लागि जल, जंगल र जमिनबीचको सन्तुलित अन्तरसम्बन्ध जहाँसुकै पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जलसँगै जलचर, जलवायु, जल वहाब एवं जल भण्डारण जोडिएर आउँछन् । शब्दकोषले समानार्थी ठहर्‍याए पनि जंगल फगत जडीबुटी, काठपात, दाउरा र सिकार गर्ने वन मात्र नभएर किराफट्यांग्रादेखि चर्ने शाकाहारी, सिकार गर्ने मांसाहारी, रूख चढ्ने दुईखुट्टे जीव र घस्रिने सरीसृपसम्मको कोमल परिस्थितिकी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । एक त हिमालय पर्वत शृंखला आफैंमा भौगोलिक रूपमा अद्यपि अग्लिँदै गइरहेको युवा पहाड हो ।

महाभारत पर्वत–मालाले स्थिरीकरणका लागि गरिरहेको भगीरथ प्रयत्नले गर्दा हरेक वर्षामा ठूलो मात्रामा नरम चट्टान, ढुंगा र माटो तल बगिरहेको हुन्छ । शिवालिक वा चुरे डाँडा त अझसम्म पनि स्थिर पहाड बन्न सकेकै छैन । चुरे–भावर, चारकोसे झाडी र त्यससँग जोडिएको तराई भनिने मैदानी भूभागलाई विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणाली (डिस्टिङक्टिभ इकोसिस्टम) भन्न सकिन्छ । चुरेले वर्षाको पानी त सोस्छ, त्यसलाई रोक्न भने सक्दैन ।

भावरले बगेको पानीलाई फैलाएर खोलाले बोकेको ढुंगा–बालुवाको भारलाई कम गर्छ । बर्खे बाढी चारकोसे झाडीमा अल्झिएर निस्केपछि पानीमा मलिलो माटो मात्र बाँकी रहन्छ । आधा शताब्दी पहिलेसम्म पनि मधेशतिर खडेरीलाई अभिश्राप तर बाढीले जत्तिसुकै कहर मचाए पनि अतिवृष्टिलाई जीवनदायी वरदान भन्ने गरिन्थ्यो, त्यो किनभने खरिफ फसल बगेर गए पनि पानीको प्रवाहले गर्दा रबी बाली सप्रेर अनिकालमा जस्तो किसानलाई भोकभोकै बाँच्नु पर्दैनथ्यो । खेतमा मलिलो माटो थपिएर अर्को वर्ष धानबाली पनि बढ्ने आसले ईश्वरीय विधानमा किसानको विश्वास गहिरिन्थ्यो । यो विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणाली अहिले भने पूरै खलबलिएको छ ।

कश्मीरका शैवपीठहरूदेखि कामरूपको शाक्त उपासना केन्द्रसम्म नियमित यात्रा गर्ने तान्त्रिक, साधुसन्त, जोगी एवं संन्यासीहरूले हिउँदमा प्रयोग गर्ने गरेको महाभारत पर्वत–मालाको प्राचीन ‘प्राग्ज्योतिष मार्ग’ लाई गोर्खाली राज्य विस्तारका क्रममा सूचना र सञ्चार आदानप्रदान गर्ने पैदल मेरुदण्डका रूपमा विकसित गरिएको थियो । ठ्याक्कै त्यही नभए पनि मध्यपहाडी लोकमार्गले कमोवेश प्राग्ज्योतिष मार्गकै सङ्रेखन (अलाइन्मन्ट) पछ्याएको छ ।

गान्धारको तक्षशिलालाई अंगको चम्पासँग जोड्ने महाजनपद काल (लगभग ६०० ई.पू.–३०० ई.पू.) तिरको महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक उत्तरपथको समानान्तर रहेको सरहद रक्षारेखा आजभोलिको हुलाकी सडकको सङ्रेखन पनि हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रेखांकन गर्नेले आफ्नो नाकको टुप्पोभन्दा अगाडि केही नदेखेकाले चुरे–भावर पारिस्थितिकी नराम्रोसँग बिथोलिएको थियो । रहेसहेको कसर चुरे र भित्री मधेशको छाती छियाछिया पार्दै निर्माण भइरहेको मदन भण्डारी राजमार्गले पूरा गरिरहेको छ ।

इतिहासको विरासत

भूगोल र इतिहास एकअर्कासँग नछुट्टिने गरी जोडिएका हुन्छन् । तन्नम गोरखाका साहसी र महत्त्वाकांक्षी रजौटा पृथ्वीनारायण शाहसँग एकीकृत सैन्य अभियान सञ्चालन गर्न पर्याप्त स्रोत हुने कुरै थिएन । भनिन्छ, उनी हातहतियारदेखि युद्धक सर्जाम जोहो गर्न जता पायो उतैबाट ऋण उठाउने गर्दथे । बनारसका साहुकारदेखि पटनाका आपूर्तिकार उनका लेनदार (लेन्डर) थिए ।

जताजता उनका लडाका पुग्थे, त्यहाँका मठका महन्त वा स्वतन्त्र जिमीदारसँग सापट लिन्थे । लुटिने डरले नाई भन्ने हिम्मत कसैले गर्दैनथे । तिर्ने बाटो भनेको विजित क्षेत्रको जग्गा बाँड्नुबाहेक अरू केही थिएन । भाइ–भैयाद, दरबरिया भारदार र फौजलाई बाँडिएको जग्गाको उत्पादकत्व बढाउन जंगबहादुरको पालासम्म पनि मधेशतिर कतै कुनै लगानी भएको पाइँदैन । वन्यजन्तु निकासीबाट मनग्गे कमाए पनि जंगले व्यापक जंगल फँडानी भने गरेको देखिँदैन ।

सिकार कूटनीतिले नपुगेर अंग्रेजको चाकरी गर्नका लागि बाँके–बर्दियातिर रेल ओछ्याएर सर्पट कटानीद्वारा चारकोसे झाडी सफा गर्ने कर्मको सुरुवात भने चन्द्रशमशेरले गरेका हुन् । लखनऊ लुटले जंगलाई धनी बनाएको थियो । पहिलो विश्वयुद्धबाट चन्द्र मालामाल भए । दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि उत्तर भारतमा काठ पुर्‍याउन जुद्धशमशेरले पनि जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल लाइन नै बिछ्याउन दिए । सन् १९५१ तिर राणाशाहीको समाप्ति हुने बेलासम्म चाडकोसे झाडी निकै पातलिइसकेको थियो । 

राजा महेन्द्रको शाही–सैनिक ‘कु’ सम्म आइपुग्दा उनीसँग काट्न दिन बाँकी सखुवाको जंगल खासै थिएन । शीतयुद्धको भूराजनीतिले गर्दा ‘अरूले १०० वर्षमा गरेको विकास १० वर्षमा गर्ने’ हतारोले गर्दा उनलाई देशको दीर्घकालीन हितका बारे चिन्तित हुने सायद फुर्सद पनि भएन । तराईको स्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि खडा गरिएका टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड, इन्धन संस्थान तथा वन पैदावार विकास समितिसँगसँगै नेपाल पुनर्बास कम्पनीले मधेशको जनसांख्यिकी मात्रै बदलेन, पर्यवरणीय पारिस्थितिकीलाई पुनःस्थापना गर्नै नसकिने गरी ध्वस्त गरिदिएको छ ।

सन् १९८० को जनमत संग्रहमा ‘जसरी भए पनि’ पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउनैपर्ने बाध्यता नभइदिएको भए सायद राजा वीरेन्द्र आफ्ना पिताभन्दा कम वातावरण विनाशक ठहरिन सक्दथे । खयर र साल मात्र नभएर, सल्लोका बुट्यानसमेतको सर्पट कटानीपछि भावरका बस्तीहरू अनियन्त्रित तवरले चुरेतिर विस्तारित हुने क्रमले सन् १९८० को दशकमा तीव्रता पाएको हो ।

राणा र शाह शासनमा सरकारबाट ‘असीम निगाहपूर्वक’ जग्गा बकस पाएका ‘हुकुमबासीहरू’ सीमित संख्यामा हुने गर्दथे भने सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि खडा गर्ने गरिएका झन्डै १५ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरूले तराई–मधेशको जनसांख्यिकी सँगसँगै पारिस्थितिकी प्रणाली पनि बर्बाद गरिदिएका छन् । एमाले र माओवादीजस्ता तथाकथित गरिबमुखी दलहरूको राजनीति नै भित्री मधेश, चुरे–भावर र तराई–मधेशको सार्वजनिक जग्गा आफ्ना प्रश्रयदाता र समर्थकलाई बाँड्नुमा टिकेको छ ।