नेपाली समाजमा महिलाका निम्ति व्यक्तित्व विकास तथा पेसागत उत्थानमा अनेकौं दृश्य–अदृश्य अवरोध छन् । अझै पनि पेसा छनोट, निर्णय प्रक्रिया र आर्थिक भूमिकामा महिलालाई पूर्ण स्वतन्त्रता छैन । सामाजिक र आर्थिक कारणले शिक्षामा पहुँच, पदोन्नति, पेसागत निरन्तरता जस्ता विषय महिलाकै लागि चुनौतीपूर्ण छन् ।

प्रतिकूल पृष्ठभूमिमा पनि केही वर्षयता कानुन विषय पढ्ने तथा अधिवक्ता प्रमाणपत्र लिने महिलाको संख्या बढ्नु प्रेरक छ । महिला अधिवक्ताको संख्या बढ्दै जाँदा महिलासम्बन्धी मुद्दामा सहानुभूति राख्ने समूह पनि बढ्दै जानेछ । यसले पीडित महिलाको न्याय प्राप्तिको सम्भावना पनि बढ्छ । शिक्षित र सफल महिलाबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्र पनि लाभान्वित हुनेछ ।

नेपाल ल क्याम्पस, नेसनल ल क्याम्पस, पोखराको पीएन क्याम्पसलगायतमा कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये झन्डै आधा महिला छन् । कतिपय क्याम्पसमा त महिलाको संख्या पुरुषभन्दा पनि बढी छ । त्यस्तै, २०७२ देखि २०८२ सालसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ हजार १ सय २१ महिलाले अधिवक्ता प्रमाणपत्र लिएका छन् । यसै अवधिमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिने पुरुषको संख्या ४ हजार १ सय ५४ छ ।

विभिन्न वर्षमा लिइएका अधिवक्ताको परीक्षाको नतिजा केलाउँदा पुरुषको तुलनामा महिलाको उत्तीर्ण प्रतिशत बढी देखिन्छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्द्वारा अधिवक्ताका लागि २०५१ मा लिइएको पहिलो परीक्षामा २८ महिला सहभागीमध्ये १५ जना अर्थात् ५३.५७ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए ।

त्यस्तै, ३ सय ३९ पुरुष सहभागीमध्ये १ सय ६४ जना अर्थात् ४८.३८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । मंसिर २०८१ मंसिर २१ र २२ मा लिइएको ३२ औं परीक्षामा सहभागी १ हजार २ सय १० महिलामध्ये ४ सय ७९ जना ३९.५८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । त्यस्तै, १ हजार ६ सय १९ पुरुषमध्ये ५ सय ४५ अर्थात् ३३.६६ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । उक्त परीक्षामा १० उत्कृष्टमध्ये ७ महिला नै थिए ।

कानुन विषय पढ्ने र अधिवक्ताको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने महिलाको संख्याले रोजगारी प्राप्तिको सम्भावना पनि बढेको छ । न्यायसेवा, मानवअधिकार, शिक्षक, गैसस/अगैसस, बैंक तथा प्रशासनिकलगायत सेवामा कानुन पढेका महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यो रोजगारीको मात्रै सवाल होइन, राज्य निकायमा नेतृत्व विकास, सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको पनि विषय हो । समाजको बृहत् पक्षसँग संवादको अवसर पनि हो ।

यसले महिलाको शैक्षिक, आर्थिक, पेसागतसँगै समाजको समानुपातिक विकासमा पनि आधार निर्माण गर्छ । त्यस्ता महिलाको संख्या बढ्दै जाँदा समाजलाई नै लैंगिक समानताप्रति उदार बनाउँदै लैजान्छ । लैंगिक समानतामै आधारित रहेर शिक्षा, स्वास्थ्यमा समान लगानी हुने, परिवार र समाजबाट समान अवसर र विश्वासमा वृद्धि हुने, सामाजिक कार्यहरूमा महिला अभिमतको आवश्यकता बोध हुने वा सम्मान गरिने स्थिति बन्दै जान्छ । यसरी शैक्षिक र पेसागत रूपमा सफल महिलाले समाज परिवर्तनका लागि बढी योगदान दिन सक्छन् ।

पछिल्ला दुई दशकमा महिला अधिवक्ताको सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । २०५० को दशकको प्रारम्भमा अधिवक्ता प्रमाणपत्रधारीमध्ये महिलाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो भने अहिले हाल यो संख्या दोब्बरभन्दा माथि पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा करिब १८ हजार अधिवक्तामध्ये करिब दुई हजार दुई सय अर्थात् जम्मा १२ प्रतिशत मात्र महिला छन् । अझ वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिमा महिलाको प्रतिनिधित्व प्रतिशत अझै न्यून छ ।

हालसम्म यस्तो उपाधि पाउनेमा केवल ३० महिला छन् भने पुरुषको संख्या ६ सय ६० भन्दा बढी छ । यसले देखाउँछ कि पेसामा महिलाको संख्या बढे पनि, उच्च तहको कानुनी पद र नेतृत्वमा पुग्न अझै जटिल छ । पेसागत पूर्वाग्रह, परिवार र समाजको परम्परागत अपेक्षा र उपेक्षा, मुद्दाका पक्ष (क्लाइन्ट) बाट विश्वासको कमीजस्ता पक्षले महिलाको प्रगतिमा अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।

बार एसोसिएसनको नेतृत्व वा उच्च अदालत/सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने महिलाको अनुपात अझै सीमित छ । यसले देखाउँछ कि कागजमा सफलता र व्यवहारमा समानताको बीचमा अझै ठूलो खाडल छ, जसलाई विभेद पूर्णतः मेटाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ ।