निजामती विधेयकमा भएको छलछामबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाबाट गठित विशेष समितिले सोमबार सहमतिको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । थपिएको म्यादसमेत सकिएको भोलिपल्ट भए पनि प्रतिवेदन तयार हुनु कुनै विशेष कारण थिएन, राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब थेग्न नसक्नुको परिणाम थियो ।

यो प्रकरण कानुन निर्माणका क्रममा भएको अतिरिक्त र छलछाममा मात्रै सीमित रहेन । कतिपय विषय समितिको प्रतिवेदनले भन्ने नै छ । तर प्रतिवेदनले भन्न नसक्ने विषय हो– संसद्प्रति सरकार होइन, सरकारप्रति संसद् उत्तरदायी हुने त्रास बढेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय प्रणालीमा सरकार संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर यो प्रकरणमा संसद् नै सरकारप्रति उत्तरदायी भएको देखियो । किनकि, आइतबार नै प्रतिवेदन तयार गर्न समितिलाई अवरोध गर्ने अरू कोही थिएन, सत्ताधारी दलले दिएको ‘निर्देशन’ थियो । समितिले अनुभूत गरेको सत्यलाई समेत निस्तेज तुल्याउने गरी सत्ताधारी दलले निर्देशन दिएसँगै आइतबार समिति लटपटिएको थियो । सोमबार जसोतसो समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तर समितिले तथ्य पहिचान र कारबाही सिफारिसको कुनै बलियो मानक स्थापित गर्न सकेको छैन । बरु समितिप्रति नागरिकको अपेक्षासमेत खण्डित भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संसद् जस्तो सर्वोच्च संस्थाको गरिमालाई कमजोर तुल्याउनेछ नै, सत्ताधारी दल तथा संगठित कर्मचारीतन्त्रको हालीमुहालीलाई थप बलियो बनाउनेछ ।

निजामती वा सरकारी सेवाबाट बाहिरिएको दुई वर्ष पूरा नभई संवैधानिक वा सरकारी पदमा पुनः नियुक्ति लिन नपाइने (कुलिङ अफ पिरियड) व्यवस्थासहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभाको पूर्ण सदनबाट विधेयक पारित हुँदा उल्लेखित प्रावधान नै निस्तेज हुने गरी ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान पनि राखिएको थियो । बहुचर्चित प्रावधानमा भएको हेराफेरीलाई लिएर सदनभित्र र बाहिर आलोचना बढेपछि असार २३ गते कांग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई राज्य व्यवस्थाबाट पारित प्रतिवेदन सभामा पेस हुँदा तादात्म्यता नदेखिनुको कारण छानबिन गर्न र त्यस्तो प्रतिवेदन तयार हुनुमा कसको र कस्तो भूमिका छ भन्ने छानबिन गर्न कार्यादेश छ । त्यस्तै, कसैको संलग्नता भए कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने सिफारिस गर्न र आगामी दिनमा कमजोरी हुन नदिन सुझाव पेस गर्न भनिएको छ । सुरुवातमा २१ दिनको समय दिइएको भए पनि पछि सात दिन थपिएको थियो । आइतबार समय सकिएको भए पनि समितिले सोमबार मात्रै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।