काठमाडौँ — कास्की जिल्लाको पोखरा बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको १ सय ३४ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा घूस लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले गत असार ३१ मा राजीनामा दिए । भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि राजीनामा दिने गुप्ता एक्ला मन्त्री होइनन् । यसअघि पनि विभिन्न समयमा केही मन्त्रीले भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि वा प्रमाण सार्वजनिक भएपछि राजीनामा गरेका छन् । कतिपय राजनीतिक शक्तिले यस्ता घटनालाई आधार देखाई वर्तमान शासन प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका पनि छन् । हुन पनि इतिहासको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा भएका विभिन्न सत्ता परिवर्तनमा राज्यको दोहन तथा भ्रष्टाचारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास सत्ता तथा शासन परिवर्तन, आन्दोलन र संक्रमणको शृंखलाले भरिएको छ । खासगरी पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालबाट सुरु भएर हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देशले थुप्रै सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उथलपुथलको सामना गरेको छ । यी परिवर्तनका प्रत्येक चरणमा राज्यस्रोतको दोहन र आर्थिक अनियमितताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । 

घूस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पृथ्वीनारायण शाहकै समयमा पनि राज्यका सम्पूर्ण स्रोत राजदरबार र त्यससँग नजिकका शक्ति केन्द्रमा सीमित थिए । पृथ्वीनारायणको निधनपश्चात् राजा भएका प्रतापसिंह शाहले नागरिकको सरोकारभन्दा आफ्नो सुखसयल र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएका थिए । उनको अकालमै मृत्यु भयो । यसपछि रणबहादुर शाह राजा भए । उनको शासनकालमा भएको राज्यकोषमाथिको दोहन नै भीमसेन थापामा शक्ति हस्तान्तरणको प्रमुख आधार रहेको इतिहासले देखाउँछ । 

जंगबहादुरका बाबु बालनरसिंह कुँवरको सर्वस्वहरणको क्षतिपूर्तिस्वरूप वि.सं. १९०१ मा जंगबहादुरले २१ हजार ६८ रुपैयाँ पाएका थिए । रकम पाएको दुई वर्ष नपुग्दै उनी नेपालको प्रधानमन्त्री भए । बाबुराम आचार्यका अनुसार जंगबहादुरले आफ्नो कार्यकालमा ४६ करोडभन्दा बढी नगद नै जम्मा पारेका थिए रणबहादुर शाहको पालामा उनी स्वयंले राज्यस्रोतमाथि दोहन गरेका थिए । उनका भाइभारदारको अवस्था पनि उस्तै थियो । यसै क्रममा शेरबहादुर शाह र त्रिभुवन खवासले राज्यको ढुकुटीबाट १८ हजार रुपैयाँ सरकारी रकम मासेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । सोही घटनाको छानबिन गर्न भन्दै रणबहादुर शाहले वि.सं. १८६३ वैशाख १४ को राति बोलाएको कचहरीमा विवाद बढेको थियो । सोही विवाद चर्किंदै जाँदा शेरबहादुर शाहले रणबहादुर शाहको हत्या गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा यो महत्त्वपूर्ण घटना थियो, जसले शाहवंशमा सीमित रहेको सत्ता र शक्ति भीमसेन थापामा सरेको थियो । यही घटना नै भीमसेन थापाको ३१ वर्ष लामो शासनको आधार थियो ।

यससँगै राज्यकोषमा थापा परिवार, आफन्त तथा सदस्यको राज्यकोषमाथिको रजगज चल्यो । इतिहासकार डा. राजाराम सुवेदीको पुस्तक ‘नेपालको तथ्य इतिहास’ मा उल्लेख भएअनुसार भीमसेन थापाको शासनकालमा उनका भतिजा माथवरसिंह थापाले राज्यकोषको लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यका अनुसार एक पटक माथवरसिंह थापाले कलकत्तामा नाचगान र भोजभतेर गरेर मात्रै राज्यकोषको डेढ लाख रुपैयाँ सकाएका थिए । कालान्तरमा यिनै माथवरसिंह थापा वि.सं. १९०० पुसमा नेपालको प्रधानमन्त्री भए । राज्यकोषमाथिको चरम दोहन, भ्रष्टाचार र अनियमितताले गर्दा यिनको शासनकालमा पनि असन्तुष्टि र आक्रोश उच्च थियो । राज्यकोषलाई आफ्नो निजी हितमा खर्च गर्ने यिनको शैलीले सेना, दरबार, भाइभारदार तथा आमनागरिक सबैमा असन्तुष्टि बढेको थियो । यही असन्तुष्टिको जगमा जंगबहादुर कुँवरले वि.सं. १९०२ असोज २ को राति कोतपर्व मच्चाएका थिए । अन्य राजनीतिक कारणका अलावा तत्कालीन शासकहरूले आफ्नो निजी, पारिवारिक तथा नातागोताको स्वार्थमा राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुट मच्चाउँदाको दुष्परिणामका रूपमा कोतपर्वलाई लिने गरिन्छ ।

कोतपर्वपछि स्थापित राणा शासनमा राज्यकोष भनेको राणाहरूको निजी सम्पत्तिजस्तै थियो । राणाकालमा कति र कुन हदसम्म राज्यकोषमाथिको दोहन भएको थियो भन्ने कुराको एक बलियो उदाहरण हो जंगबहादुरकै सम्पत्तिमा भएको बढोत्तरी । कुँवर राणाजीहरूको बृहत् वंशावलीअनुसार जंगबहादुरका बाबु बालनरसिंह कुँवरको सर्वस्वहरणको क्षतिपूर्तिस्वरूप वि.सं. १९०१ मा जंगबहादुरले २१ हजार ६८ रुपैयाँ पाएका थिए । रकम पाएको दुई वर्ष नपुग्दै उनी नेपालको प्रधानमन्त्री भए । बाबुराम आचार्यका अनुसार जंगबहादुरले आफ्नो कार्यकालमा ४६ करोडभन्दा बढी नगद नै जम्मा पारेका थिए । 

राणाकालीन इतिहासका जानकार पुरुषोत्तमशमशेर जबराका अनुसार सबै राणा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको ढुकुटीलाई आफ्नो र परिवारको स्वार्थमा खर्चेका थिए । उक्त समयमा राज्यको सम्पत्ति र व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्तिको बीचमा कुनै पनि रेखा कोरिएको थिएन । पूरै राणा शासन राज्यदोहनको इतिहास हो । राज्यको स्रोतमाथिको निजी रजगज १ सय ४ वर्षसम्म चल्यो । नागरिकमाथि करको भारी बोकाएर उठाएको राजस्व राणाहरूले निजी स्वार्थमा उपयोग गरे । राणाहरूले राज्यकोषमाथि मच्चाएको लुट र राज्यदोहनका कारण वाक्कदिक्क भएका केही व्यक्तिले नेपाल प्रजा परिषद् र नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरेका थिए । 

वि.सं. १९९७ मा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परिषद्ले बाँडेको पर्चामा राणा शासनमा आर्थिक अनियमितता, विसंगति र भ्रष्टाचार झाँगिएकाले यसको अन्त्य आवश्यक रहेको तथ्य औंल्याइएको थियो । प्रजा परिषद् तथा नेपाली कांग्रेसले राणा शासनमा भएको राज्यदोहनलाई एजेन्डा बनाएर उक्त शासनविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । अन्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा राजनीतिक कारणका अलावा राज्यकोषमाथिको दोहनले पनि नागरिकलाई राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा लाग्न प्रेरित गरेको थियो । जसको जगमा वि.सं. २००७ मा राजनीतिक आन्दोलनका लागि आधार तयार भएको थियो । परिवर्तनको बीज रोपिएको थियो । 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको जगमा वि.सं. २००७ फागुन ७ मा राणा शासन ढल्यो । प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । तर राज्यकोषको दोहनको सिलसिला रोकिएन । वि.सं. २००८ मा मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा मुछियो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन मन्त्रीहरू सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंहले राजीनामा दिए । यसपछि वि.सं. २०१२ मा टंकप्रसाद आचार्यको सरकार भ्रष्ट भएको भन्दै पशुपति घोष र बालचन्द्र शर्माले राजीनामा दिए । यसपछि आचार्य नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । यसपछि प्रधानमन्त्री भएका डा. के.आई सिंहले आफूभन्दा अगाडिका सरकारले देशको ढुकुटीबाट १२ देखि १४ करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेको भन्दै वि.सं. २०१४ भदौ १७ मा एक हिसाब जाँच कमिसन गठन गरेका थिए । तर उक्त अनियमितता भएको भनिएको रकम छानबिन गरी उठाउन नपाउँदै १ सय २० दिनमै डा.सिंहले राजीनामा दिनुपरेको थियो । यी र यस्ता आर्थिक अनियमितताको बीचमै वि.सं. २०१५ फागुन ७ देखि चैत २१ सम्म नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनपश्चात् गठन भएको विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले देशलाई एउटा लयमा हिँडाउँदै थियो । देशमा सुशासनको जग बसाउने कार्य हुँदै थियो । भूमिसुधारलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्य हुँदै थिए । तर इतिहासको लामो समयदेखि राज्यकोषमाथिको दोहन गर्दै आएका टाठाबाठा वर्ग उक्त सरकारको सुधारका कार्यबाट तिलमिलाए । सुधारको सुरुवाती जगसमेत खन्न नपाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले कोइराला नेतृत्वको सरकारमाथि २०१७ पुस १ मा ‘कू’ गरी पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गरे । 

महेन्द्रले प्रजातन्त्र अपहरण गर्न भ्रष्टाचार फैलिएको ‘कार्ड’ प्रयोग गरेका थिए । उनले तलासी समिति गठन गरेर कोइराला मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको घरमा खानतलासी गर्न लगाएका थिए । भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर लोकतान्त्रिक सरकार र शासन प्रणालीलाई ‘कू’ गरेर स्थापना भएको पञ्चायती शासन व्यवस्था स्वयं भ्रष्टाचारका लागि मलिलो भूमि बन्यो । यही शासनकालमा सांसद किनबेच सुरु भयो । कार्पेट काण्ड, गाईगधा काण्ड, रासायनिक मल काण्ड घट्यो । शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा अनियमितता भयो । सुन तस्करी मौलायो । पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउनका लागि राज्यले तस्करी गर्ने अनुमति दियो । 

पार्टीविहीन पञ्चायती शासनले लोकतन्त्रलाई निषेध मात्र गरेन, अपारदर्शी प्रशासनिक संरचना स्थापना गरेर संस्थागत भ्रष्टाचारको जग बसायो । प्रशासकीय नियुक्ति, बजेट वितरण, ठेक्कपट्टामा दरबारप्रतिको निष्ठा नै पहिलो मापदण्ड बन्यो । राज्यका परियोजना सत्ता नजिकको गुटको लाभमा केन्द्रित हुन थाले । उक्त शासनकालमा भ्रष्टाचार केवल आर्थिक मात्र नभएर नैतिक पतन र नागरिकको विश्वास गुमाउने प्रमुख कारण बन्यो । 

परिणामतः पञ्चायती शासन व्यवस्थाका विरुद्धमा नागरिक आक्रोशित र आन्दोलित बन्दै गए । वि.सं २०४६ मा जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले पञ्चायती शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार र आर्थिक विचलनमा लिप्त भएकाले देशलाई जोगाउन जनआन्दोलन आवश्यक रहेको भाषण गरेका थिए । यसैको जगमा वि.सं. २०४६ मा जनआन्दोलन भयो र चैत २६ मा देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । तर देशमा सुशासन स्थापना हुन सकेन । भ्रष्टाचारको निरन्तरता रह्यो । न राज्यकोषमाथि दोहन र भ्रष्टाचार गर्नेहरूको छानबिन गरी दोहन गरिएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कुनै कदम नै चालियो । बरु प्रजातन्त्रको स्थापनापछि धमिजा, चेज एयर, चाइना साउथ वेस्ट, लाउडालगायतका काण्ड भए । निर्बाध रूपमा सुन तस्करी भयो । सांसद किनबेच चल्यो । जनआन्दोलनले लोकतन्त्रको स्थापना त गर्‍यो तर संस्थागत संरचना पुरानै ढर्रामा चलिरह्यो । दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा विचारमा नभई सत्ता उपयोग र राज्य संसाधन कब्जामा केन्द्रित भयो । 

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् बढेको आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई देखाएर नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्‍यो । नेकपा माओवादीले २०५२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागको ३९ औं नम्बरमा ‘भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्ने’ उल्लेख थियो । उनीहरूले यो लगायतका माग पूरा नभएको भन्दै २०५२ फागुन १ बाट सशस्त्र युद्ध सुरु गरेका थिए । तर राजनीतिक दलहरूको शैलीमा परिवर्तन आएन । राज्यमाथिको दोहन निरन्तर रही नै रह्यो । यसैको जगमा दरबारले प्रजातन्त्रमाथि आँखा उठायो र राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्ट भएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०६१ माघ १९ मा ‘कू’ गरे । वि.सं. २०६१ माघ २० मा बसेको ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले २१ बुँदे निर्णय गरेको थियो, जसको पहिलो बुँदामै भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न शाही आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । 

दलका नेतालाई भ्रष्ट देख्ने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं राज्यकोषको दोहनमा लागे । राजदरबारको बजेट दसौं गुणा बढाए । निरंकुश शासनका समर्थकलाई राज्यकोषको दोहन गर्दै करोडौं रुपैयाँ वितरण गरे । यसबीचमा केही मन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिए । आमसञ्चारमाध्यममा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा भएका भ्रष्टाचारका घटना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेपछि फेरि नागरिक आन्दोलित भए । जनआन्दोलनमा भ्रष्टाचारविरोधी नारा लगाए । नागरिकको आन्दोलनको बलमा वि.सं. २०६३ वैशाख ११ मा जनआन्दोलन सफल भयो । यसकै जगमा गणतन्त्र स्थापना भयो । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू भयो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अकेन्द्रीकृत स्वरूपमा बदलियो । तर सत्ता, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने शासकीय शैलीमा बदलाब आउन सकेन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने नियुक्ति, बजेट बाँडफाँट, ठेक्कापट्टामा सत्ताधारी दलका नेता–कार्यकर्ता हाबी भए । भ्रष्टाचार थप परिष्कृत ढंगमा प्रविधि र कानुनी जालोको प्रयोग गरी संस्थागत हुन पुग्यो । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि सयौं काण्ड सार्वजनिक भए । सत्ता बदलियो तर शासनशैली उस्तै रह्यो । कतिपय मन्त्री, उच्च तहका प्रशासक नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखियो । गणतान्त्रिक शासनकालमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ ।