प्रिबजेट छलफलका क्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय सरकारका योजनाहरू उपभोक्ता समितिले गर्नेभन्दा पनि तल्लोस्तरका भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । अघिल्लो सरकारका योजनाहरू पालिकाको कार्यक्षेत्रभन्दा पनि साना प्रकृतिका रहेका र आफूले तीन करोडभन्दा साना योजना नल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

साना योजनाहरू संघीयताको गतिशीलताका बाधकका रूपमा रहेको भन्ने मान्यता राख्ने म अर्थमन्त्रीको धारणाबाट उत्साहित थिएँ । २०७४ पश्चात् बनेका प्रायः सबै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिच्ने गरी कार्यक्रम तथा योजनाहरू ल्याएका छन् । त्यसरी बजेट ल्याउन हुँदैन भनेर मैले निरन्तर आवाज उठाएको थिएँ । संघीय संसद्, सरकारलगायत सरोकारवाला निकायहरूमा ‘लबिइङ’ गरेको थिएँ । यसै दैनिकमा दर्जनौं लेख लेखेको थिएँ ।

राष्ट्रिय सभाको सांसद हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा संकल्प प्रस्तावको नेतृत्व गरेको थिएँ । सरकारका तहहरूबीचको दोहोरोपनाको अन्त्य गर्नुपर्ने, कार्यजिम्मेवारी अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण हुनुपर्ने लगायतका १५ वटा बुँदाहरू रहेको संकल्प प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाको २०७९ जेठ १९ मा बसेको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो ।

२०७९ असोज २८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संकल्प प्रस्तावका आधारमा संघीयता कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिलाई पठाएको थियो । कार्ययोजना अनुसार काम गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्वसहित मेरै संयोजकत्वमा २०७९ जेठ २० मा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विशेष समिति नै बनेको थियो । समितिले राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता, वित्तीय संघीयतासहित १३ वटा विषयगत क्षेत्रमा ९९ बुँदे सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको पहिलो बुँदा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित छ ।

यसैगरी सिफारिसको ८५ औं बुँदा संघीय र प्रदेश योजनाको सीमा निर्धारणसँग सम्बन्धित छ । सीमा निर्धारण अनुसार संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र अन्तरप्रादेशिक र प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरव र अन्तरपालिकास्तरीय आयोजना छनोट र कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार र मापदण्ड निर्धारण नगरुन्जेल संघीय सरकारले सडक पूर्वाधारमा १५ करोडभन्दा साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने छ ।

यसैगरी अन्य आयोजनाहरूको सीमा रु. ५ करोडदेखि ७ करोडको छ । प्रदेशमा सडक पूर्वाधारमा २ करोड र अन्यको सीमा ५० लाख छ । सीमा निर्धारण गर्दा समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको राय–सल्लाहका आधारमा गरेको थियो ।

संविधानतः सरकारका तहहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । योजना कार्यान्वयनको मापदण्ड बनाउने अधिकार उनीहरूमा सुरक्षित छ । तर, तीनै तहका सरकारले उस्तै खालका योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेका कारण स्रोत र साधनको प्रयोगमा व्यापक दुरुपयोग भएको थियो/छ । यस्तो स्थितिमा सरकारका तहहरूले योजनाहरूको कार्यान्वयनको मापदण्ड आफैं बनाऊ, अन्यथा विशेष समितिको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर भन्ने आशयका साथ समितिले सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

संसदीय अभ्यासमा सरकारको जवाफदेहिता संसद्प्रति हुन्छ । संसद्को निर्देशन/सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । फेरि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समितिले गरेको सिफारिस थियो त्यो । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले पार्टीमा सल्लाह गरेर मात्र राय दिने चलन छ ।

२०८० चैत १६ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समितिका सिफारिसहरू इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । २०८० मंसिर ११ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० तर्जुमा गरी पूर्वाधार विकासका आयोजनाको सीमा रु. ३ करोड निर्धारण गर्‍यो ।

विशेष समितिको सिफारिस १५ करोडको थियो । तर, सरकारले ३ करोडको मात्र सीमा निर्धारण गर्‍यो । संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने हो । कतिपय साथीहरूले सीमा निर्धारण १ अर्ब गर्नुपर्दछ भनेका थिए । तर, सुरुवात १५ करोडबाटै गरौं भन्ने योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको प्रस्तावका कारण हामीले यसलाई स्वीकार गरेका थियौं । तर, सरकारले ३ करोड निर्णय गर्दा पनि मलाई हीनताबोध थिएन । केवल लागू गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेथियो ।

सरकारले निर्णय त गर्‍यो, लागू भने गरेन । संघीय मन्त्रालयहरू हजार/लाखका योजनामा नै रमाउन थाले । वास्तवमा, यो लाजलाग्दो स्थिति हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो सरकारले ३ करोडको मापदण्ड ल्यायो । तर कार्यान्वयन गरेन । म कार्यान्वयन गरेर देखाउँछु भनेपछि मेरो आशाको दियो पलाएको थियो । 

संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि मैले अर्थमन्त्री पौडेलसँग दुईचोटि उहाँकै कार्यकक्षमा भेट गरेको थिएँ । पहिलो भेटमा मैले उहाँसँग साँच्चिकै ३ करोडको सीमा लागू गर्नुहुन्छ त भनेर प्रश्न गरेको थिएँ । उहाँले मैले गर्छु भनेपछि गर्छु । पत्रकारको जसरी प्रश्न नगर्न भन्नुभयो । बरु बजेटसम्बन्धी लिखित सुझावका लागि आग्रह गर्नुभयो । मैले राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदन दिँदै सबै कुराहरू प्रतिवेदनमा छ । यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनें ।

केही दिनपछि ‘फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ का कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थ र मैले उहाँलाई प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारका विषयहरू समेटेर चार दर्जनभन्दा बढी सुझाव दियौं । सुझावमा कामलाई दाम, संस्थागत संरचना लगायतले पिछा गर्नुपर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संघीयताको भावना अनुसार संघका संगठन संरचनाहरू भारी मात्राले कटौती गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रवाह हुने सबै किसिमका अनुदानलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश बजेटको अनुपातमा बढाउनुपर्ने विषय थिए ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा असर पर्ने गरी संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूले परियोजना/आयोजनाहरू खडा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने, संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्त्व र अन्तरप्रादेशिक प्रकृतिका ठूला परियोजनाबाहेक साना खालका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नहुने, ३ करोडको सीमालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने, नेता र मन्त्रीमुखी योजना वितरण प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्ने, बजेट वितरणमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने विषय पनि थिए ।

त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिको समस्या लगायतका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण लगायतका समस्या भएका कारण त्यसको समाधान गर्नुपर्ने, प्रदेशलार्ई हस्तान्तरण गरिएका भवन लगायतका पूर्वाधारहरू प्रदेश सरकारका नाममा नामसारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पालिका–पालिकाबाट कर्मचारी चाहियो भनेर सिंहदरबारमा धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका थिए ।

मन्त्रीले भनेजस्तै तीन करोडभन्दा साना योजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने विषय बजेट भाषण पुस्तिकामा आयो । तर, दुर्भाग्य मन्त्रालयगत विनियोजनका पुस्तिकाहरूमा अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता देखिएन । ‘खुद्रे आयोजनामा छरपस्ट बजेट’ भन्ने समाचार सार्वजनिक हुन थाले ।

‘संघीय बजेटमा बेथिति : सहरी विकासमा मात्रै करोडमुनिका योजना ४ हजार’ भन्ने समाचार यसै दैनिकमा विमल खतिवडाले असार २ मा लेखे । मैले सोचविचार गरेर नै मन्त्रीलाई साँच्चिकै तीन करोडको सीमा लागू गर्नुहुन्छ त भनेर त्यसै प्रश्न गरेको थिइनँ । विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा बुझ्दा मन्त्रीहरूले यसलाई तोड्छन् भन्ने मेरो अनुमान थियो ।

अर्थमन्त्री यसमा साँच्चिकै दृढ भएको भए लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस) मार्फत कन्ट्रोल गर्न सकिने स्थिति पनि थियो । तीन करोडको सवालमा अर्थमन्त्रीभन्दा पनि अरू विषयगत मन्त्रीहरूले अलि बढी बेइमानी गरेको मेरो बुझाइ छ । तर पनि, तीन करोडको सवालमा धेरै समाचार बनेका कारण सायद आगामी वर्ष यसमा सुधार होला ।

बजेटमा खुद्रे आयोजना जस्तै बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र विषयगत मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा भन्ने समाचारहरू पनि सबै सञ्चारमाध्यममा आयो । प्रतिनिधिसभाको बैठक त हेर्नलायकको थियो । के सत्तापक्ष, के विपक्ष प्रायः सबै सांसदले सरकारको चर्को विरोध गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्छा लामाले त अर्थमन्त्री र सहरी विकासमन्त्रीलाई अर्को चुनावमा तिमीहरू हार्नुपर्दछ, यो संसद्मा अर्को पटक देख्न नपरोस्समेत भने ।

बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शक्तिशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा जाने परम्परा धेरै पहिलादेखि नै हो । तर, पछिल्लो २/३ वर्षहरूमा मन्त्रीहरूको मनमौजीले सीमा नाघेको छ । एकाधबाहेकका सबै मन्त्रीहरू छाडा छन् । नेपाली नागरिकको रगतपसिनाबाट संकलित कर राजस्वबाट निर्मित बजेटलाई उनीहरूले आफ्नो बपौती ठान्ने गरेका छन् । बजेट वितरणका मनपरीका सम्बन्धमा, मैले केही मन्त्रालयका सचिव लगायतसँग कुरा गरेको पनि थिएँ । तर, मन्त्रीको सचिवालयले नै एलएमबीआईएस कब्जा गरे, सहभागितामूलक योजना छनोट विधिबाट आएका र मन्त्रालयले नै पहिचान गरेका योजनाहरूमा पनि बजेट राख्न सकिएन भनेर उल्टै दुःखेसो पोखे । बजेट वितरणमा यो पनि चिन्ताको विषय हो । 

बजेटमा मन्त्रीहरूको मनोमानी त छँदै छ । सांसदको नाममा समेत योजना वितरण गर्ने गरिएको छ । यसले सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहितामा ह्रास आएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतअनुसार राष्ट्रिय सभाका सांसदका नाममा समेत योजनाहरू वितरण गरिएको छ ।

जब सांसद नै योजनाका नाममा बिक्री हुन्छन् भने उनीहरूले सरकारलाई औंला ठड्याउन सक्दैनन् । केही अपवादका रूपमा केही सांसदहरूले औंला ठड्याउनु फरक विषय हो । योजनाहरूको वितरण सन्तुलिन होस् । जनसांख्यिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार विकासको अवस्था लगायतका आधारमा प्रदेशगत रूपमा सन्तुलन होस् भन्ने आशय कसैको पनि छैन । 

संघीय बजेटको विचलनको रोग प्रदेशमा पनि सरेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भयो, सत्तापक्ष र विपक्षीका बीचमा योजना वितरणमा भागबन्डा लगाइयो, मन्त्रीहरूले नै चुनावी शैलीमा बजेट कब्जा गरे भन्ने लगायतका समाचार पनि यसै दैनिक लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रमुखताका साथ आए ।

योजनाहरूको छनोट प्रोजेक्ट बैंकबाट गर्ने भनिए तापनि ती कामविहीन अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्टि नभएका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने भनिए तापनि सयौं योजनाहरू प्रोजेक्ट बैंकभन्दा बाहिरका छन् । प्रोजेक्ट बैंकभन्दा बाहिरका योजनाहरूमा बजेट वितरण गर्न मिल्दैन भन्ने भनाइ आयोग पदाधिकारीहरूको छ । तर, योजना छनोट र कार्यान्वयन लगायतमा आयोगको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको गुनासो आयोग पदाधिकारीहरूको छ । 

आ.व. २०८२/८३ को बजेट प्रदेश र स्थानीय तहप्रति कत्तिको अनुकूल छ, त्यो पाटोको पनि सामान्य चर्चा गरौं । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यजिम्मेवारी धेरै छ । साविक एकात्मक व्यवस्थाका ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । साँच्चिकै संविधानलाई पछ्याउने हो भने बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्दछ । तर, यथार्थमा यस्तो छैन । विभिन्न बहानामा संघमा नै बजेट राखिएको छ । बजेटसँगको अनुपातमा समानीकरण अनुदान बढ्दै जानुपर्नेमा घट्दो क्रममा छ । 

ससर्त अनुदानबाहेकको अनुदान कुल बजेटसँगको अनुपातमा आ.व. २०७५/७६ मा स्थानीय तहका लागि ७.२० प्रतिशत र प्रदेशका लागि ४.५९ प्रतिशत थियो । २०८२/८३ को बजेटमा यो क्रमशः ५.५४ प्रतिशत र ३.४२ प्रतिशत छ । समानीकरण अनुदान आ.व. २०७५/७६ मा स्थानीय र प्रदेशका लागि क्रमशः ६.४४ प्रतिशत र ३.८३ प्रतिशत थियो । अहिले क्रमशः ४.५३ प्रतिशत र ३.०९ प्रतिशत छ । ससर्तसहित प्रदेशको कुल अनुदान आ.व. २०७५/७६ मा १ खर्ब २३ अर्ब ४३ करोड थियो ।

२०८२/८३ को बजेटमा ९७ अर्ब ५६ करोड छ । आ.व. २०७५/७६ मा नेपाल सरकारको बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब थियो । आ.व. २०८२/८३ को बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब छ । यस अवधिमा बजेट करिब ७ खर्बले बढेको छ । तर प्रदेशको अनुदान घटेको छ । संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मानेको छ । तर, संघीय सरकार यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैन । वित्तीय स्रोत बढाउँदै लग्नुपर्नेमा उल्टै घटाउँदै लगेको छ । विनियोजित समानीकरण अनुदानको हिस्सा पनि समय–समयमा कटौती गर्ने गरेको छ । 

वित्तीय हस्तान्तरणको पाटोबाट चर्चा गर्दा बजेट प्रदेश र स्थानीय तहको अनुकूल छैन । सिंहदरबारका मन्त्रालय र निकायहरूले संगठन संरचना बिस्तारै घटाउँदै यससँग जोडिएका वित्तीय स्रोत लगायतका साधनहरू तल पठाउनुपर्ने हो । तर, उल्टै कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिच्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने, विभिन्न परियोजनाहरूका नामबाट तलको अधिकार खुम्च्याउँदै लग्ने स्थिति छ ।