वि.सं. २०८१ वैशाखमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा भएको उपनिर्वाचनमा झन्डै दुई साता मैले त्यहाँका मतदातासँग दोहोरो कुराकानी गर्ने अवसर पाएको थिएँ । २०४६ पछि पटक–पटक मन्त्री बनाएको क्षेत्र हो यो । २०४८ मा रामचन्द्र पौडेलले भारी मतले चुनाव जितेपछि मन्त्री भए । तनहुँकै क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित गोविन्दराज जोशी पनि मन्त्री बने । त्यसयता तनहुँ यस्तो जिल्ला थियो, हरेक सरकारमा मन्त्री नछुट्ने । अहिले पनि यो निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रपतिको थलो हो ।झन्डै १५–२० वर्षको ग्यापपछि गत उपचुनावमा तनहुँका मतदातासँग प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्दा एउटा छुट्टै अनुभव भयो । जुन गाउँमा बाटो पिच पुगेको छ, त्यहाँका जनताको माग यस्तो थियो– ‘बाटो पिच भएर हुन्छ र ?’ ‘यो बाटोले खान दिन्छ र ?’

बाटो पुगेको तर कच्ची बाटो भएका गाउँवासीको भनाइ भने यस्तो थियो– ‘घरअगाडि बाटो खनेको छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म गाडी कुदेर घरै धुलाम्य हुन्छ ।’ घरका सबै जना सरकारी जागिरे भएकाको भनाइ फेरि यस्तो थियो– ‘जागिर त खाएका छन्, खोइ १० वर्ष भइसक्यो काठमाडौंमा घर बनाउन सकेका छैनन् ? यस्तो जागिर खाएर के गर्ने ?’

तुलनात्मक रूपमा भएका कामलाई हेर्न नसक्दा जनताका यस्ता गुनासा देशैभरि छन्, सायद । मतदाताका यस्ता गुनासालाई मैले सकारात्मक रूपमै लिएँ । किनकि जनतामा मुलुक समुन्नत भएको हेर्ने हुटहुटी थियो । उनीहरू आफ्नै पालामा विकसित मुलुक भएको हेर्न चाहन्छन् । आफू पनि समुन्नत हुन चाहन्छन् । 

पछिल्लो समय विशेष गरी युवा जनसंख्यामा राज्यप्रतिको आक्रोश वा असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमै बस्नेदेखि विदेशमा रोजगारी वा अध्ययनमा रहेका युवाहरूमा सरकारी निकायको गलत व्यवस्थापनले निम्त्याएको निकायप्रतिको अविश्वास व्यक्त हुन्छ । 

अलिकति मिहिन रूपमा हेर्ने हो भने अहिले देखिएको वितृष्णा वा आक्रोश राजनीतिक प्रणालीसँग छैन । उनीहरूले जुन समस्या देखाएर सरकारप्रति आक्रोश वा असन्तुष्टि पोखेका हुन्छन्, त्यो शासकीय प्रणाली अर्थात् राजनीतिक प्रणालीतर्फ छैन । उनीहरूको आक्रोश सरकारले दिने आधारभूत सेवामा हुने अस्तव्यस्ततामा छ । 

हाम्रा सार्वजनिक सेवाहरूमा जुन खालको ढिलासुस्ती, अस्तव्यस्तता र गलत व्यवस्थापन भइरहेको छ, यसले राज्यलाई हेर्ने नयाँ पुस्ताको दृष्टिकोणमा नकारात्मकता बढाइरहेको छ । भर्खरै एसईई पास गरेका विद्यार्थीले नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देख्ने अस्तव्यस्तताले आमजनताको राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मकताको खोप दिइरहेको छ । भनसुन नगरी राज्यले दिने आधारभूत सेवा सहज रूपमा लिन नसक्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीले नैराश्यता बढाइरहेको छ । व्यापारीलाई कर तिर्न कर कार्यालय जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले गर्ने व्यवहारले राज्यप्रतिको आक्रोश बढाइरहेको छ । 

मुलुकमा गणतन्त्र आएर, प्रदेश सरकार बनेर, स्थानीय निकायमा नियमित चुनाव भएर कोही पनि आक्रोशित र निराश छैनन् । केवल ती निकायले प्रवाह गर्ने सेवाका कारण आक्रोश र निराशा बढाएको छ । 

दुई दशकअघिसम्म ४० वटा जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै सवारी साधन पुगेको थियो । अहिले ७७ जिल्ला सदरमुकाममा मोटर बाटो पुगेको छ । अधिकांशमा पक्की नै बाटो छ । अधिकांश राजमार्ग दुई लेनबाट चार लेनमा विस्तार भएका छन्, कतिपय हुँदै छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गका विभिन्न बजार क्षेत्रबाट दक्षिणतर्फ जाने सडक ६ देखि ८ लेनसम्म बनेका छन् । निजी क्षेत्रले झन्डै तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ । हरेक स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन हुने क्याम्पसहरू छन् । जनताले सहज रूपमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गरेर विश्वका जुनसुकै कुनामा भएका घटना सेकेन्डभरमा थाहा पाएका छन् । मुलुक कुनै युद्धमा गएको छैन, जनताले निर्धक लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न पाएका छन् । चित्त नबुझेका विषयमा चिया पसल, सार्वजनिक मञ्च वा मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा पोख्न पाएकै छन् । 

विकास र प्रगतिलाई कसरी हेर्ने भन्ने पनि महत्त्वपूृर्ण पक्ष हो । अहिले नै दुबई, कतारलगायत विकसित मलुकसँग तुलना गरेर हर्ने हो भने मुलुकको स्थिति नाजुक नै देखिन्छ । तर २० वर्षअघि र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गरेर हर्ने हो भने केही हुँदै नभएको भन्ने भाष्य झूटो सावित हुन्छ । 

भएका राम्रा कामलाई स्वीकार गर्ने र आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने अहिले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । तर त्यसको बदलामा नयाँ पुस्तालाई सबै नेता चोर हुन्, मुलुक खत्तमै भयो भन्ने भाष्य बनाउँदै जाने हो भने त्यो नयाँ पुस्ताको ज्ञानमा पनि ठूलो समस्या देखिन्छ । गलत सूचनाले गलत ज्ञान उत्पादन गर्छ र त्यसले मानिसको धारणा र सोचाइ पनि गलत बनाउँछ । हामी जानी–नजानी गलत सूचनाबाट गाँजिँदै जान्छौं । 

नेतृत्वकै कारण कतिपय मुलुक द्वन्द्वमा फसेका छन् । दैनिक ड्रोन र मिसाइलको सिकार हुनुपरेको छ । पटक–पटक राजनीतिक संक्रमण भोगे पनि मुलुकमा शान्ति र अमनचैन त कायम छ नि ! नेपाल दक्षिण एसियामै सुरक्षित र शान्त मुलुकका रूपमा लिइन्छ । यो पनि राजनीतिक थिति नै हो । 

तुरुन्तै काठमाडौंमा भूमिगत रेल कुदेको हेर्न त सबैलाई मन हुन्छ नि, तर मुलुकको वास्तविकतालाई पनि त स्वीकार गर्नुपर्छ । हाम्रो वार्षिक बजेटको साइजभन्दा ठूला हजारौं कम्पनी छन्, विश्वमा । त्यसैले पनि अड्कलेर विकास निर्माणका योजना बनाउनुपर्ने बाध्यता मुलुकसामु छ । 

यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न सकियो भने बल्ल हाम्रो ध्यान राज्यका निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ अग्रसर हुन्छ । जसले अन्ततः राज्यका सेवाहरूमा चुस्तता र असल शासनको अनुभूत जनतामा दिलाउन सक्छ ।