काठमाडौँ — उच्च कार्बन उत्सर्जक देशका कारण सिर्जित खराब परिणामप्रति उनीहरूलाई नै उत्तरदायी बनाउन गरिँदै आएको लामो प्रयत्नले मूर्तरूप पाउने सम्भावना बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले जलवायु परिवर्तनका कारक देशहरू यसको परिणामप्रति अनिवार्य रूपले जवाफदेही हुने निर्णय गरेसँगै उत्तरदायित्वविहीनताको सिलसिला अन्त्य हुने आशा बढेको हो ।

उसको निर्णय विश्वव्यापी वातावरणीय न्यायमा कोसेढुंगा हो । यसले हिमाली तथा टापु राष्ट्रले गर्दै नगरेका गल्तीको ठूलो सजाय भोग्नुपरेकामा न्याय खोज्ने र जिम्मेवार देशलाई जवाफदेही बनाउने आधार पनि प्राप्त भएको छ । आईसीजेको निर्णय व्यवहारमा कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ ? त्यो कति ठोस र नतिजाउन्मुख हुन्छ ? जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो प्रयत्नका निम्ति कति सहयोगी हुन्छ ? भन्ने जस्ता विषय प्रतीक्षामै छन् । अहिलेलाई भने उक्त निर्णयले वातावरण र जलवायुसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई तरंगित बनाउने निश्चित छ ।

भानुआटुजस्ता द्वीप राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनका कारण डुब्न थालेपछि २७ देशका युवा अधिवक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउँदै मामिलालाई आईसीजेसम्म लैजाने अभियान थालेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा उत्सर्जक देशहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भन्दै गत मंसिरमा ९० देश र १२ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १३ दिन लामो बहस गर्नुका साथै प्रतिवेदनसमेत बुझाएका थिए । त्यही आधारमा आईसीजेले राष्ट्रसंघका नाममा निर्णय दिएको हो । आईसीजेका १५ न्यायाधीशले सर्वसम्मत रूपमा राय प्रदान गरेका हुन् । आईसीजेको यो निर्णय लागू गर्नेबारेमा राष्ट्रसंघको आउँदो महासभामा छलफल हुनेछ । यससँगै जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावहरू खेपिरहेका नेपाल जस्ता हिमाली राष्ट्र र कैयौं टापु राष्ट्रको आवाज बलियो गरी दस्ताबेजीकरण भएको छ । थप वैधानिक भएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा हाम्रा हिमाली क्षेत्रमा हरेक साल जसो हलचल हुन थालेको र त्यसले मानवीय क्षतिसमेत निम्त्याउँदै गइरहेको पृष्ठभूमिमा आईसीजेको निर्णय हाम्रा लागि थप महत्त्वको छ । 

विश्वव्यापी रूपमा उत्सर्जन हुने कार्बनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत मात्रै हो । तर कार्बन उत्सर्जनका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तन र त्यसका नकारात्मक असर भोग्ने र जोखिम बेहोर्नेमा भने अगाडि छ । बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालमा हिउँको मात्रा तीव्र दरमा घटिरहेको छ । त्यसले हिमनदीमा पानीको मात्रा घट्ने वा हिमताल फुट्ने जोखिम पनि बढेको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि वा अल्पवृष्टिको दर बढेको छ । बाढी पहिरोको सम्भावना बढेको छ । मौसम र खासगरी वर्षाको चक्रमा परिवर्तन आउँदा खेतीपातीको परम्परागत चक्र पनि प्रभावित भएका छन् । परिणामतः खाद्य उत्पादनको मात्रा र गुणस्तर परिवर्तन भएको छ । परम्परागत खेती प्रणाली खण्डित हुँदै गएको छ । बढ्दो तापक्रमले मानवीय गतिविधि असहज भएको छ । घरपालुवा वा वन्यजन्तुको बासस्थान क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ । कतिपयको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको छ । यसअघि तराई मधेशमा देखिने लामखुट्टे जस्ता जीवको उपस्थिति र त्यसमार्फत सर्ने रोगको संक्रमण हिमाली क्षेत्रसम्मै पुगेको छ । त्यसले अन्ततः सामाजिक–आर्थिक गतिविधिलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कैयौं टापु राष्ट्रहरूको त अस्तित्व नै जोखिममा परेको छ ।

हाम्रा छिमेकी राष्ट्रको विकास गति, त्यसक्रममा भइरहेका कार्बन उत्सर्जन र हाम्रो भूगोलको संवेदनशीलताका कारण पनि यो विषय हाम्रा लागि थप चासोका हुन् । कार्बन उत्सर्जन गर्ने विश्वका ठूला देशहरू चीन, अमेरिका, भारत, रुस, जापान हुन् । पहिलो र तेस्रो ठूलो राष्ट्र नेपालकै छिमेकी हुन् । एकातिर यी दुवै राष्ट्रको विकासको गति तीव्र बनेको छ, अर्कोतिर नेपालमा भने हिमाल पग्लने र जलवायुजन्य खराब असर देखिने क्रम तीव्र बनेको छ । आईसीजेको निर्णयसँगै हामीले भोगिरहेको असरप्रति न्याय खोज्ने आधार प्राप्त भएको छ । नेपालले चाहेको स्थितिमा हेगस्थित आईसीजेमा चीन र भारतलाई मुद्दा हालेर उनीहरूले गरिरहेको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालको हिउँ पग्लन गएकामा जवाफदेही हुनुपर्ने स्थिति ल्याउन सक्छ । यो निर्णयको लाभ अन्य देशले पनि लिन सक्नेछन् ।