आणविक हतियार र जलवायु परिवर्तन ‘मानव सुरक्षा’ विरुद्ध मानवद्वारा नै निर्मित दुई गम्भीर खतरा हुन् । ‘आणविक ऊर्जाको सैन्य प्रयोग’ का विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघले १९५४ मा ‘शान्तिका लागि परमाणु’ प्रस्ताव पारित गरेको थियो । राष्ट्रसंघले आणविक ऊर्जाको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न १९५७ मा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी स्थापना गरेको थियो । आणविक ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जा स्वीकार गरिए पनि यसलाई तीव्र बनाउने तरिकाहरू हालसम्म यकिन गरिएका छैनन् । त्यसैले परम्परागत युद्ध, आणविक ऊर्जालगायत आणविक हतियार र जलवायु विनाशबीचको अन्तरवस्तुलाई आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा उठाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन महासन्धि (१९९२) पक्ष–राष्ट्रहरूको नियमित वार्षिक बैठक (संक्षिप्त नाम ‘कप’ बैठक) हुन्छ । कप बैठकको प्रमुख लक्ष्य ‘विश्वव्यापी औसत तापक्रममा भएको वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्नु’ र तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयास अगाडि बढाउनु हो । त्यसका लागि जीवाष्म इन्धन (फोसिल फ्युल) ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालका छिमेकी चीन र भारत दुवै आणविक ऊर्जा र आणविक हतियारहरू भएका राष्ट्र हुन् । नेपाल जस्ता स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जा स्रोत भएका मुलुकले आणविक ऊर्जा आफैं उत्पादन गर्न नसक्ने भए पनि त्यससम्बन्धी बृहत् रणनीतिको हिस्सा हुन नीति तय गर्नुपर्छ । आणविक ऊर्जालाई ‘ग्रिड’ मार्फत जलविद्युत्सँग एकीकृत गर्न सकिन्छ ।

हाल प्रतिवर्ष मानव–उत्सर्जन हरितगृह ग्यास लगभग ५२ अर्ब टन छ । आईपीसीसीका अनुसार, २०१९ को उत्सर्जनलाई आधार मानी २०३० सम्ममा त्यो ४३ प्रतिशतले घट्नुपर्छ । तर प्रतिवर्ष उत्सर्जन घट्नुको सट्टा वृद्धि भइरहेछ । त्यसकारण ‘कप २८ दुबई’ घोषणाले २०५० सम्ममा विश्वव्यापी आणविक ऊर्जा क्षमतालाई तीन गुणा बढाउने घोषणा गरिएको थियो । यसको उद्देश्य विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न आणविक ऊर्जा क्षमता बढाउनु हो । ‘कप २९ बाकु’ ले भविष्यमा आणविक ऊर्जा तीव्र बनाउने तरिका खोज्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल युद्धको समयमा हुने सैन्य उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनका विविध स्रोतहरू बीचको अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेका छन् । ब्राजिलमा हुने आगामी ३० औं कप बैठक वा सो उप्रान्त ‘न्युउक्लेर नन–प्रोलिफिरेसन ट्रिटी’ १९६८ (एनटीपी) बारेमा पनि गहन छलफल गर्न उपयुक्त हुनेछ । किनभने एनटीपी बहुपक्षीय बाध्यकारी सम्झौता हो । यसका मुख्य लक्ष्यहरू आणविक ऊर्जाको शान्तिपूर्ण प्रयोग र प्रवर्द्धन गर्ने, आणविक हतियारको वृद्धि–प्रसार रोक्ने र आणविक हतियार भएका राष्ट्रहरूद्वारा निःशस्त्रीकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हुन् । एनटीपी १९७० मा लागू भयो र १९९५ मा अनिश्चितकालसम्म लागू हुने भनी विस्तार गरियो ।

एनटीपीमाथि छलफल किन जरुरी ?

आणविक हतियार भएका राष्ट्रहरूले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई नियन्त्रण गर्छन् । यस्तो परिस्थितिमा आणविक हतियार नभएका राष्ट्रहरूले आफ्नो आत्मनिर्णय गर्ने सार्वभौमसत्ता गुमाउँदै छन्  हाल नौ आणविक हतियारहरूले सज्जित देशहरूमध्ये पाँच (चीन, फ्रान्स, रुस, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिका) सहित कुल १९१ राष्ट्रहरू एनटीपीमा सामेल भएका छन् । भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरिया एनटीपी पक्ष भएका छैनन् । न त आणविक निःशस्त्रीकरण गरिएको छ, न त आणविक हतियारको प्रसार रोकिएको छ । हाल केहीलाई मात्र आणविक हतियार राख्ने अधिकार छ भने अरूलाई आणविक हतियार निर्माण गर्छ भन्ने शंकाका आधारमा आक्रमण भइरहेको छ । अरू धेरैसँग शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि आणविक ऊर्जा निर्माण गर्ने क्षमता छैन । एनटीपीको यो स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सबैभन्दा ठूलो मजाक हो ।

आणविक हतियार भएका राष्ट्रहरूले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई नियन्त्रण गर्छन् । यस्तो परिस्थितिमा आणविक हतियार नभएका राष्ट्रहरूले आफ्नो आत्मनिर्णय गर्ने सार्वभौमसत्ता गुमाउँदै छन् । आगामी कप सम्मेलनहरूमा आणविक शक्तिको आधिपत्यविरुद्ध सक्रिय र एकजुट हुनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । विशेषगरी आणविक हतियारको महत्त्वाकांक्षा नभएका तर शान्तिपूर्ण आणविक ऊर्जा प्रयोग गर्न चाहने मुलुकहरू, नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित मुलुकहरू र शान्तिको वकालत गर्ने नेपाल जस्ता मुलुकहरूले जलवायु वार्तामा शान्ति र सुरक्षाबारेमा नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । यो अति आवश्यक छ । किनभने एकतर्फ, आणविक ऊर्जाको शान्तिपूर्ण प्रयोगबाट कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न आवश्यक हुँदै गइरहेको छ । अर्कोतर्फ, एनटीपीको बढ्दो रूपमा दुरुपयोग भइरहेको छ । यसैबीच आणविक निःशस्त्रीकरणका आवाजहरू मौन हुँदै गइरहेका छन् ।

सैन्य शक्ति देशका नेताहरूले आणविक हतियारहरू आवश्यक मान्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, फ्रान्स, चीन, बेलायत, पाकिस्तान, भारत, इजरायल र उत्तर कोरिया त्यसअन्तर्गत पर्छन् । यी मुलुकहरू जलवायु परिवर्तन ‘मानव सुरक्षा’ का लागि खतरा हो भनी सोच्दैनन् । त्यसैले तिनीहरू विश्वको वायुमण्डलमा सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् । आणविक हतियार भएका देशका नेताहरू विश्व शान्तिका लागि भरपर्दो देखिँदैनन् । आणविक हतियारहरू शक्ति सन्तुलनको एक हिस्सा भनिए पनि, यसबाट ‘हातमा हथौडा छ भने किलामा हिर्काएर सबै समस्याहरू समाधान’ हुन सक्छन् भन्ने दुष्ट परिस्थिति सिर्जना भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो सबैभन्दा खतरनाक परिस्थितिजन्य प्रवृत्ति हो ।

खतरनाक परिस्थितिको पछिल्लो उदाहरण इरानमाथि इजरायल–अमेरिका आक्रमण हो । इरानले सम्भावित आणविक हतियारहरू उत्पादन गर्दै छ भन्ने शंकाका आधारमा इजरायलले इरानविरुद्ध आत्मरक्षाको नाजायज तर्क गर्दै जुन २०२५ मा अवैध आक्रमण गर्‍यो । यदि इरानको आणविक हतियारहरू उत्पादन गर्ने मनसाय थियो भन्ने मानिए पनि सो मनसायको उचित प्रमाण इजरायलले पेस गर्न सकेको छैन । सैनिक आक्रमण गर्नु नै एक मात्र उपलब्ध विकल्प थियो भनेर तर्क गर्न मिल्दैन । त्यसमाथि अमेरिकी ‘बी–टू’ बमवर्षकहरूले इरानको फोर्डो र नातान्ज आणविक स्थलहरूमा एक दर्जनभन्दा बढी ‘बंकर–बस्टर बम’ प्रहार गर्‍यो । इजरायल र अमेरिकी सरकार र यसका सेटलाइट देशहरू बाहेक अरू कसैले पनि यस्तो गैरकानुनी आक्रमणको वैधता स्वीकार गरेका छैनन् । इरान एनटीपी सदस्य छ । इरान अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीद्वारा गम्भीर निरीक्षणअन्तर्गत थियो । इरानमाथि इजरायल–अमेरिकी आक्रमणपछि त्यस्तो एजेन्सीलाई इजरायलका लागि काम गर्ने भन्ने आरोप लागेको छ ।

युद्ध कप एजेन्डा किन ?

मानव वातावरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनको स्टकहोम घोषणापत्र १९७२ (सिद्धान्त २६) ले आणविक हतियारहरूको खतराहरूलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दछ र तिनीहरूको उन्मूलनका लागि आह्वान गरेको छ । आणविक हतियार निषेधसम्बन्धी सन्धि २०१७ मा गरिएको थियो । यसले आणविक हतियारको विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, अधिग्रहण, कब्जा, भण्डारण, स्थानान्तरण वा प्रयोगलाई निषेध गर्दछ । रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आणविक विस्फोटबाट वातावरणमा हुने अपूरणीय क्षतिको चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रसंघको महासभा प्रथम समितिका प्रस्तावहरूमा आणविक परीक्षणको वातावरणीय चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । महासभाका बहसहरूले आणविक निःशस्त्रीकरणलाई दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणसँग जोडेका छन् ।

वातावरणीय ह्रास, स्रोतको अभाव र जलवायु परिवर्तनले द्वन्द्वलाई बढावा र नयाँ द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ । किनकि द्वन्द्वको समयमा विश्वव्यापी सैन्य उत्सर्जन जलवायु परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता हुन्छ । भूक्षयीकरणमा युद्धका विस्फोटक अवशेषहरूको प्रभाव छलफल भइरहेको छ । तसर्थ द्वन्द्व र वातावरणीय क्षयको व्यापक सन्दर्भलाई अन्य फोरममा सम्बोधन गर्नुको सट्टा कप वार्ताअन्तर्गत एकीकृत गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

कप ३० को मुख्य एजेन्डा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न तीव्रता दिने र सुदृढ पार्ने भनिएको छ । जस्तै, ऊर्जा, उद्योग र यातायात, संक्रमण, वन, महासागर र जैविक विविधताको संरक्षण, कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण, दिगो सहरहरू र पूर्वाधार निर्माण र मानव विकासलाई बढावा दिनु आदि । कप सम्मेलनले यी कार्यहरूका लागि वित्त, प्रविधि र क्षमता निर्माणको महत्त्वलाई पनि जोड दिन्छ । युद्ध र वातावरणलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न किन आवश्यक छ भन्ने तर्क पेस गर्न युक्रेन र गाजाका उदाहरणले मद्दत गर्छन् ।

युक्रेन युद्ध फेब्रुअरी २०२२ देखि जारी छ । युक्रेनी र युरोपेली संघ रिपोर्टहरू अनुसार, निम्न सारांश कोर्न सकिन्छ– युक्रेनमा ३० लाख हेक्टरभन्दा बढी वन विनाश भएको छ । विस्फोटक पदार्थका कारण माटोको क्षयीकरण भएको छ । विस्फोटक पदार्थ र इन्धनबाट प्रदूषण, जस्तै हतियार, डिजेल र रसायनहरूबाट व्यापक प्रदूषण बढ्दै छ । भारी धातुहरू– सिसा, पारा–युरेनियम र अन्य विषाक्त पदार्थहरूको प्रदूषण भएको छ । औद्योगिक पूर्वाधारमा क्षति, रासायनिक प्लान्टहरू, तेल डिपोहरू र आणविक सुविधाहरूमा गोलाबारी अर्थात् ‘जापोरिज्झिया आणविक प्लान्ट’ खतरामा छ । औद्योगिक दुर्घटना र विस्फोटबाट वायु र पानी प्रदूषण छ । युक्रेन युद्धको पहिलो वर्षमा मात्र अनुमानित १० करोड टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भयो । यसमा सैन्य कारबाही र आगोबाट नष्ट भएका पूर्वाधारहरूबाट उत्सर्जन समावेश छ । जुन २०२३ काखोभ्का बाँधको विनाशले ठूलो बाढी प्रकोप निम्त्यायो, लाखौं सिँचाइ, माछापालन र पानी आपूर्तिमा क्षति भयो । ‘डनिप्रो मैदान’ मा ठूलो बाढीले जैविक विविधताको क्षति भयो । वातावरणीय क्षतिमा अनुमानित मूल्य अमेरिकी डलर ५०–७० अर्ब क्षति भएको भन्ने पुरानो रिपोर्ट छ । युद्ध र वातावरणीय क्षति जारी छ ।

गाजा युद्ध अक्टोबर २०२३ देखि जारी छ । गाजाको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र गैरसरकारी वातावरणीय संस्थाहरूको मूल्यांकनबाट निम्न सारांश गर्न सकिन्छ– गाजामा वातावरणीय हावा, पानी र माटो क्षति र प्रदूषण भइरहेको छ । निरन्तर हवाई आक्रमणबाट भारी धातु कण र रसायनहरू निस्किएका छन् । गाजाका ६० प्रतिशतभन्दा बढी भवनहरू क्षतिग्रस्त वा नष्ट भएका छन् । नष्ट भएका भग्नावशेषबाट निस्कने कंक्रिटको धूलो र अन्य विषाक्त पदार्थहरू हुन्छन् । बम विस्फोटका कारण गाजाको फोहोर र ढल प्रणालीहरू काम गर्दैनन् । कच्चा ढल भूमध्यसागर र खुला क्षेत्रहरूमा छोडिन्छ । महामारी र दीर्घकालीन पानी तालिका प्रदूषणको जोखिम छ । कार्बन उत्सर्जनको कुनै सही तथ्यांक छैन, तर उत्सर्जन इन्धन प्रयोग, हवाई आक्रमण, आगो र आपत्कालीन पावर जेनेरेटरहरूबाट आउँछ । गाजाको ९७ प्रतिशत पानी युद्धअघि नै पिउन योग्य थिएन । पानी पूर्वाधार र विद्युत् केन्द्रहरूमा बम विस्फोटले यसलाई झनै बढाएको छ । समुद्री पानीको घुसपैठ र जलचर प्रदूषणको दीर्घकालीन प्रभाव हुनेछ । बम विस्फोट वा जमिन सञ्चालनबाट कृषि जमिन ध्वस्त छ । समुद्री पानी र रसायनहरूबाट रूखको आवरण र माटोको क्षति भएको अनुमान छ । अनुमानित क्षति मूल्य अमेरिकी डलर ५–१५ बिलियन गरिएको छ ।

गाजामा हत्याको सत्य तथ्यांक यकिन गर्न कठिन छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा गाजा–नरसंहार (जेनोसाइड) विरुद्ध केही राज्य र वकिलहरूले नरसंहारविरुद्ध आवाज उठाइरहेको विषय गम्भीर छ । जबसम्म अमेरिकाले बिनासर्त इजरायललाई समर्थन गर्छ, गाजाको विनाश कसैले रोक्न सक्तैन । गाजाको ‘पूर्ण विनाश’ भएको दोस्रो दिन नरसंहारलाई समर्थन गर्ने देशहरूले कस्तो प्रतिक्रिया देलान् र कस्तो आख्यान सुरु गर्लान् ? यसलाई पंकज मिश्रले ‘नैतिक र बौद्धिक विपत्तिहरू’ को संज्ञा दिएका छन् (‘द वर्ल्ड आफ्टर गाजा’, २०२५) ।

माथि उल्लेखित परिस्थिति र तर्कहरूका आधारमा कप ३० ले युद्ध र वातावरणमाथि बहस गर्नु उचित हुनेछ । कसै–कसैले भन्न सक्छन् कि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई विशेष समाधानको साथ छुट्टै समाधान गर्नुपर्छ । तर विश्वले आणविक हतियारलाई छुट्टै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ तर पनि सफल भएको छैन । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विगतका कप बैठकहरू स्वयं असफल भएका छन् ।