अहिले मधेशमा पानीको हाहाकार छ । रोपाइँका लागि पानी होइन, खानका लागि पानीको संकट छ । सरकार डिप बोरि(ङमा ध्यान दिन खोजेजस्तो देखिन्छ । डिप बोरिङ एकखाले राहत कार्यक्रमजस्तो हो । अल्पकालीन हिसाबले जारमा पानी बाँड्नु, डिप बोरिङ गर्नु ठिकै होला तर अल्पकालीन कार्यक्रमभित्र मधेशमा आउने आगामी वर्षको खाद्य संकटलाई के गर्ने ? जहिले पनि विपत्ले कमजोर व्यक्ति र समुदायमा अप्ठेरोमा पार्छ । 

मानौं अहिले कुनै एकल महिला ७५ वर्षकी छिन् भने उनको घरमा पानीको जोहो कसरी होला ? विपत्को राहत कार्यक्रममा सामाजिक न्याय मूलधारीकरण भइसकेको छैन । पानीको संकट सबैलाई बराबर हुँदैन । ठूला होटललाई गाडी पखाल्ने पानी जति पनि हुन्छ । कमजोर समुदायलाई खानेपानी हुँदैन । स

रकारले राहतमा करुवा देखाएर मात्रै हुँदैन । राहतमूलक कार्यक्रम के हुन् ? पानीको संकट टार्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच एवं कार्यक्रम के हुन् ? अब हामीले त्यता चिन्तन गरिएन भने मधेश बस्न सकिने ठाउँ रहने छैन । अहिलेको पानीको संकटलाई इतिहासमा हामीले गरेको कर्मका आधारमा पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । इतिहासबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सन्दर्भमा टेकेर निकास खोज्नुपर्छ । 

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र बसाइँसराइ 

मधेशमा कुनै बेला घना जंगल थियो । मधेशी तथा आदिवासी जनजाति समुदाय औलोसँग लडेर बसेका थिए । औलो उन्मूलन भएपछि पुनर्वास कम्पनी खोलेर व्यवस्थित रूपमा पहाडियालाई मधेशमा बसोबासका लागि उत्प्रेरित गराइयो । पुनर्वास कम्पनीले कति वन फाँड्यो, सरकारी तथ्यांकका कहीँ भेटिँदैन । मधेशसँगको सम्बन्धलाई पहाडिया राष्ट्रवादको चस्माबाट विश्लेषण गरियो । मधेशी समुदायसँग अविश्वास गरेर पहाडियालाई लाने काम अहिले स्वतः मधेश झर्नेमा रूपान्तरित भएको छ ।

पुनर्वाससँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्यो । कति रूख काटिए, कसले हिसाब निकाल्ने ? पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खासमा पहाडियालाई मधेशमा झार्ने आकर्षक प्याकेज थियो । रौतहटको गौर सदरमुकाम मृत अवस्थामा छ, चन्द्रनिगाहपुर बल्दो छ । मधेशी पौरखका सहर राज्यको प्राथमिकतामा परेनन् किनभने त्यहाँ मधेशी थिए । चन्द्रनिगाहपुरमा पहाडी थिए, त्यसैले प्राथमिकतामा पर्‍यो । हाइवे नवनिर्मित सदरमुकामभन्दा उम्दा छन् । अझ रोचक त के छ भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गले मधेशको कुनै पनि जिल्लाको सदरमुकामलाई छोएन । त्यहींबाट सुरु भयो सीमान्तकरणको प्रक्रिया । 

मधेशको सबैभन्दा ठूलो गौरव जानकी मन्दिरलाई पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गले छोएन । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग मधेशीको सशक्तीकरण गर्न र गौरव बढाउन थिएन, पहाडियालाई मधेश झार्नु थियो । व्यवस्थित रूपमा यसरी मान्छे झारेपछि जमिनमुनिको पानी झर्दै जान्छ । स्वाभाविक हो । आजभन्दा १० वर्षअघिदेखि नै पानी घट्दै थियो । सात वर्षअघि म आफैंले गरेको अध्ययनमा चुरे र स्थानीयवासीले पानीको संकटबारे बताइसकेका थिए । अहिले विस्फोट भएको मात्र हो । पानीको संकट देखिइसकेको थियो । १ सय ५० फिट गहिरो इनार खन्नुपर्ने कुरा त्यसबेला नै आइसकेको थियो । आखिर हामीले चासो नदिएर मात्रै हो । बसाइँसराइ यही रूपमा भइरहने र मधेशमा पानीको संकट नहोस् भन्ने कुरा मिल्दैन । 

पानीको द्विदेशीय भूगोल

पानीको आफ्नै भूगोल हुन्छ । भूमिगत जल भण्डारणको अझ गहिरो पक्ष हुन्छ । मोटामोटी रूपमा मधेशमा सबै नदी गंगा बेसिनको एक भाग हो । जमिनभन्दा सारै तल गएर हेर्ने हो भने विहार, उत्तरप्रदेश र मधेशलाई मिलाउँदा एउटा ठूलो पोखरी छ, जुन सतहभन्दा धेरै तल हुन्छ । विहार र उत्तर प्रदेशमा जमिनमुनिको पानी यति धेरै झिकियो । त्यो आखिर हाम्रो मधेशको पोखरीको पानी पनि झिकिएको हो ।

उत्तर प्रदेश र विहारले यसैगरी शोषण गरिरहने हो भने मधेशमुनिको हाम्रो पोखरीको पानी सकिन्छ । के गर्ने यो अवस्थामा ! राज्यले यसमा उत्तरप्रदेश र भारत सरकारसँग सार्थक वार्ता गर्न सक्नुपर्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा कति पानी निकाल्न पाइन्छ, समझदारी गर्नुपर्छ । के हाम्रो सरकार मधेशमा पानीको संकटमोचनका लागि भारतको प्रदेश र संघीय सरकारसँग वार्ता गर्न तयार छ ? यदि हामीले भारतसँग मिलेर पानीको समस्या समाधान गरेनौं भने मधेश मात्रै होइन, भारतले पनि छिट्टै केही क्षेत्रमा पानीको संकट व्यहोर्न बाध्य हुनेछ । 

चुरे व्यवस्थापन र पानीको संकट 

जब मधेशमा खडेरी पर्छ, यसका बहुआयामिक जटिलतालाई ख्याल नगरी चुरे नासिएका कारणले हो भन्छौं । अब यति भनेर मात्रै पुग्दैन । योभन्दा प्रभावकारी ढंगले चुरेको संरक्षण गर्नुपर्छ । जैविक विविधताको दृष्टिकोणले पनि मधेशको पानीको संकट टार्न यसो गर्नु जरुरी छ । तर चुरे राम्रो बनाउँदा पनि माथि उल्लेख गरिएका कारणमा काम गरिएन भने पानीको संकट टर्न सक्दैन । 

चुरे सबैभन्दा होचो, कलिलो र कान्छो पहाड हो । यसले राज्य र समुदायको विशेष माया खोजेको छ । तर हाम्रो व्यवहार चुरे कलिलो हो भन्ने ढंगको छँदै छैन । जब चुरेको कुरा आउँछ, अव्यावहारिक रूपमा मानवरहित चुरे बनाउने कुरा उठ्छ । आदिवासी जनजाति समुदाय चुरेकै काखमा हुर्किए । चुरेकै एउटा अंग भएर हुर्किए । चुरेलाई दोहन गरेनन् । चुरे र आफ्नो जीवन सँगसँगै लगे । चुरे बिग्रनुमा उनीहरूको कुनै दोष छैन । एउटा वैचारिक धारले आदिवासी जनजाति समुदालाई नै दोष दिन्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने जतिबेला राज्यको संरक्षणमा, नेताजीहरूको लालनपोषणमा काठ तस्करी हुन थाल्यो, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकालेर बेच्नु नेताहरूको आदर्श बन्यो र नेताजीहरूको जीवनशैलीलाई ह्वात्तै माथि उठायो– त्यही बेलादेखि चुरे बिग्रिएको हो । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने चुरे र समुदाय मात्रै बसुन्जेल चुरे रिसाएको थिएन । आदिवासी जनजाति समुदायको वन आस्थाको केन्द्र हो । छोराछोरीलाई माया गरेजस्तो आदिवासी जनजाति समुदायले वन र पानीलाई माया गर्छन् । 

मधेशी समुदायले त चुरे माई भनेर आमाको दर्जा दिन्छन् । वर्षौंदेखि त्यही रनवनमा हुर्किएका मधेशी समुदायका लागि चुरे क्षेत्र केवल वन मात्रै होइन, चुरेबाट बग्ने नदी, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने ठाउँ होइन, ती त आमासरह हुन् । जतिबेला राज्यको संरक्षणमा चुरेमा निजी क्षेत्र पस्यो, त्यहीँबाट यसको दोहोन कार्य सुरु भयो । त्यसो भएकाले यदि चुरेलाई जोगाउने हो भने मधेशी र आदिवासी जनजातिको स्थानीय संस्कृतिअनुसार नै जोगाउनुपर्छ । 

आस्थाको केन्द्रका रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ । स्थानीय ज्ञान, सीप, प्रविधि र पौरखका आधारमा यसलाई जोगाउनुपर्छ । तर एउटा सत्य के पनि हो भने, प्रकृतिमा चुरेको जन्म जति पनि जनसंख्यालाई पानी खुवाउँछु भनेर भएको होइन । बसाइँसराइ यही रूपमा भयो भने पानी पनि चुरेको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ । 

संघीयताको सन्दर्भमा चुरे व्यवस्थापन

मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि पनि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति केन्द्रीकृत रूपमा काठमाडौंमा बनाइएको छ । यस्तो समितिसँग चुरेमा कहाँ पहिरो गएको छ, कहाँ पानीको मुहान सुकेको छ, त्यति लामो दूरीको चस्मा छैन । राज्यसँग यति लामो दूरीसम्म देख्ने चस्मा नभएर हामीले संघीयता ल्याउनुपरेको हो ।

संघीयता केवल राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि मात्रै थिएन, मधेशमा पानीको संकट टार्न पनि संघीयताको औचित्य थियो । तर संघीयतालाई जनताको यस्तो चासो, सरोकार र दुःखसँग जोड्ने संयन्त्रका रूपमा विकास नै गरिएन । अब ढिलो नगरीकन केन्द्रीकृत संरचनाहरू खारेज गर्नुपर्छ र चुरेलाई अन्तरप्रदेश मामिलामा लैजानुपर्छ । अब प्रादेशिक सहकार्यको ढोका खोल्नुपर्छ । सबैभन्दो ठूलो विश्वास स्थानीय सरकारमाथि गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले समुदायको सहकार्यमा मात्रै चुरेको संरक्षण गर्न सक्छ । 

पानीको संकट टार्न स्थानीय सरकार

वास्तवमा भन्ने हो भने, दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट स्थानीय सरकारको ठूलो भूमिका छ– अहिलेको पानीको संकटलाई सम्बोधन गर्न । स्थानीय सरकारले चारवटा काम प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ । पहिलो काम हो, स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिका आधारमा चुरेको माटो जोगाउने योजना बनाउनु । चुरेको माटो र ढुंगा यति तल बगेको छ, जसले गर्दा पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पुलहरू पुरिन लागेका छन् । तल आइपुगिसकेको छ । यो एउटा ठूलो समस्या हो । 

चुरेसँग जोडिएका प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाले बृहत् दृष्टिकोणका साथ गुरुयोजना बनाउन जरुरी छ । स्थानीय स्तरमा स्थानीय समुदायकै सहकार्यमा बनाएको गुरुयोजना लागू हुन सक्छ । समुदायमा विश्वास गरेर समुदाय केन्द्रित योजना बनाउन जरुरी छ । चुरे बिग्रियो भने समुदायलाई नै अप्ठेरो छ । चुरेका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विद्हरू त केवल पर्यटक हुन् । चुरे बिग्रिए पनि अन्ततः उनीहरूको जीवन सुरक्षित छ । समग्र चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनको एकीकृत योजना स्थानीय सरकारले नै बनाउनुपर्छ । 

दोस्रो हो, भूउपयोग योजना । भूउपयोग योजना कुनै परम्परागत ढाँचाबाट होइन, पानीको संकट टार्न कस्ता बिरुवाले मद्दत गर्छन्, कहाँ रोप्ने, पोखरी कहाँ र कति बनाउने ? यसलाई अभियानका रूपमा लैजानुपर्छ । आज मधेशमा पोखरीहरू सुक्दै छन् । 

हाम्रा पुर्खा त्यति बेबकुफ थिएनन्, जसले पोखरीहरू बनाए । आज विज्ञ र विद्हरू त बढ्दा छन् तर पोखरीहरू मासिँदा छन् । पोखरीका लागि भूउपयोग योजनाको ढाँचाभित्र काम गर्नुपर्छ । भूउपयोग योजनाको एउटा प्रमुख काम भनेको पानीका मुहान संरक्षण गर्ने हुनुपर्‍यो । अहिलेको विकास प्रक्रियाले पोखरी संरक्षणलाई विकासको मान्यताले हेर्दैन । खानेपानीको मुहान संरक्षणलाई विकासको सूचकभित्र राखिएको छैन । त्यसैले मधेश चलनचल्तीका सूचकहरूमा विकसित हुँदै छ तर पानीको हाहाकार बढ्दै छ । पानीको संकट गहिरिँदै छ । 

विकासको यही मान्यतामा अघि बढियो भने निकट भविष्यमै मधेशमा खाद्य संकट आउँदै छ । कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, व्यवस्थित बसोबास, पोखरी संरक्षण र प्रवर्द्धन, खानेपानीको मुहानको संरक्षण अब भूउपयोग योजनाको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । अहिले हामीले कृषिको रसादी र विषादीको बाटो लिइरहेका छौं अर्थात् प्रकृतिसम्मत कृषिको बाटो लिएका छैनौं । यसले पनि मधेशको माटोलाई बिगारेको छ । सुक्खा बनाएको छ । 

सीमसार क्षेत्रहरू नासिएका छन् । त्यसैले हाम्रो कृषि प्रणालीलाई प्रकृतिसम्मत रूपमा लैजान जरुरी छ । यस सन्दर्भमा हरिवन नगरपालिकाले प्रकृतिसम्मत कृषिको घोषणा गरेर मधेशलाई बाटो देखाउन खोजेको छ । हरिवनबाट सिक्नुपर्छ । प्रकृतिको लयलाई कुनै पनि हालतमा बिथोलियो भने मधेश अझ संकटमा जानेछ । सरकार र समुदाय दुवैको लामो जीवनका लागि प्रकृतिसम्मत र प्रकृतितिर फर्किएको काम हुनुपर्‍यो । 

सबैभन्दा पहिलो त स्थानीय सरकारमाथि विश्वास हुनुपर्‍यो । चुरेको विशेष संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर संघीय सरकारले विशेष ससर्त अनुदान प्रदान गर्नुपर्‍यो । ससर्त किन भनिएको हो भने, यस्तो विशेष अनुदान चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापनभन्दा अन्त खर्च गर्न पाइने छैन । तर चुरे संरक्षणका लागि सिर्जनात्मकताका लागि भने स्थानीय सरकारलाई ठाउँ छोड्नुपर्छ र विश्वास गर्नुपर्छ । 

विकासको पुनर्व्याख्या

अहिले विकासको जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ, विकाससँग जोडिएर जुन बसाइँसराइ भइरहेको छ, यसले मधेशमा पानीको संकट कहिल्यै पनि टार्न सक्दैन । उदाहरणका रूपमा हेरौं । विकसित भनिएका ठाउँ र व्यक्तिका घर ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा ठडिएका छन् । यदि घर यस्ता बनाइरहने हो भने कहीँ न कहीँबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नै पर्‍यो । यातायातका दृष्टिकोणले पनि व्यापारीलाई गिट्टी निकाल्न सजिलो मधेशमै छ । त्यसो हो भने हामीलाई कस्तो घर उपर्युक्त हो, कस्तो सहर उपर्युक्त हो, कस्तो जीवनशैली उपर्युक्त हो ? यसबारे क्लियर हुन जरुरी छ ।

आज वैयक्तिक रूपमा पानीको उपभोग बढेर गएको छ । कोकाकोलाजस्ता पेय पदार्थ बनाउन पानीको माग ठूलो छ । मासु बढी खानाले कुखुरा उद्योगमा पानी बढी खर्च भएको छ । राज्य र सबै नागरिकले यसबारे पनि सोच्नुपर्ने भएको छ । कस्तो जीवनशैली हो, कस्तो विकास हो ?