भौतिक पूर्वाधार देश विकासको मूल आधार हो । भौतिक पूर्वाधारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायत हरेक क्षेत्रका विकासको मेरुदण्डको काम गर्छ । म आफैं कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुँदा बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मूल नारा बनाएका थियौं– ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार : त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार !’

पूर्वाधारको विकासले नै समग्र विकासको ढोका खोल्छ भन्ने यथार्थतालाई मनन गर्नैपर्दछ । आर्थिक विकासको इन्जिनको काम पनि भौतिक पूर्वाधारले नै गर्छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र समृद्धिको आधार भौतिक पूर्वाधार हो । आर्थिक समृद्धिको ‘कोशेढुंगा’ का रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न जरुरी छ । 

पोल्यान्डको अनुभव 

पूर्वाधार विकासको महत्त्व कति छ भन्ने जिउँदो उदाहरण पोल्यान्ड हो । करिब १ सय २९ वर्ष रुस, जर्मनी (प्रशिया) र अस्ट्रियाको उपनिवेशमा रहेको पोल्यान्डको सबै स्रोतसाधन लुटेर कंगालजस्तै बनाइएको थियो । अविकास र गरिबीको अस्थिपञ्जरमात्र रहेको पोल्यान्डले स्वतन्त्रतापछि छोटै समयमा भौतिक र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा छलाङ मार्न सफल भएको छ । 

केही वर्षपहिले पोल्यान्ड भ्रमणमा जाँदा मैले त्यहाँका मन्त्री, सांसद र मेयरहरूसँग ‘यति छोटो अवधिमा पोल्यान्डले कसरी हरेक क्षेत्रमा चामत्कारिक विकास गर्न सक्यो ?’ भनेर सोधेको थिएँ । उनीहरू सबैको एउटै जवाफ थियो कि, ‘हामीले सर्वप्रथम ‘कनेक्टिभिटी’ र ‘इलेक्ट्रिसिटी’ को पूर्वाधार विकास गर्‍यौं, त्यसपछि सबै क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्यो ।’ 

साँच्चिकै पोल्यान्ड स्वतन्त्र भइसकेपछि त्यहाँको सरकारले सर्वप्रथम जनताका घर–घरमा सडक र बिजुली पुर्‍यायो, कृषि र औद्योगीकरणका लागि किसान र उद्यमीमैत्री नीति ल्यायो, हरेक क्षेत्रको विकास ज्यादै तीव्र गतिमा भयो । सडक र बिजुली भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, प्रविधि लगायतका विकास गर्न सहज भयो । परिणामस्वरूप जनताले सेवासुविधा पाए र देशको आर्थिक उन्नति पनि हुन सक्यो । हामीले पोल्यान्डबाट शिक्षा लिएर पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । 

सडक यातायात 

‘त्रिदेशीय कनेक्टेभिटी’ का रूपमा रहेका उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माण सम्पन्न भएमा तराईमा उत्पादित खाद्यान्नलगायत वस्तु पहाड पठाउन, पहाडमा उत्पादित फलफूल, तरकारी, जडीबुटी तराईमा पुर्‍याउन र छिमेकी मुलुकमा सामान निकासी पैठारी गर्न सहज हुनेछ । नेपालका सन्दर्भमा सडक यातायातको ठूलो महत्त्व छ । नागरिकको यातायात सुविधा र सामान ढुवानीका लागि सडक यातायात नै सजिलो विकल्प हो । नेपालमा सडक यातायातको इतिहास र यसको विकास यात्रा लामो छ । राणाहरूले बोकाएर भीमफेदीबाट काठमाडौं मोटर ल्याई नेपालमा सवारीसाधन चलाएका थिए । आज जनताको सहज पहुँच र सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सडक यातायात नै हो । 

हाम्रो देशमा दीर्घकालीन योजना अर्थात् ‘ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान’ नबनाएर नै राजमार्ग र सडक निर्माणका काम अघि बढाइएको थियो । आवश्यकताभन्दा प्रभाव, पहुँच र चाहनाका आधारमा सडक बन्ने गरेका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सर्वप्रथम देशलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म छिचोल्ने मेरुदण्ड सडक हो । त्यसबाहेक पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना वैज्ञानिक छ । देशकै ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको महत्त्वपूर्ण ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’ लाई मेचीदेखि महाकालीसम्म पूर्णरूपमा कम्तीमा चार लेनमा स्तरोन्नति गर्नैपर्दछ । म भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएका बेला तीव्रता दिइएको नारायणगढ–बुटवल खण्डको काम यतिबेला धेरै प्रगति भएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग मध्यपहाडका जनताको ‘जीवनमार्ग’ हो । यसलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । 

लोकमार्गका विभिन्न केन्द्रलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने र लोकमार्गको दायाँ–बायाँ उत्पादन र आर्थिक गतिविधिलाई टेवा पुर्‍याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ । तब नै यसले जनतालाई यातायात सुविधा दिनुका साथै आर्थिक विकासमा पनि मद्दत पुर्‍याउनेछ । त्यसरी नै तराई मधेशका जनताको ‘लाइफ लाइन’ हुलाकी राजमार्ग करिब सम्पन्न हुँदै छ । सडक र पुलका बाँकी काम सम्पन्न गर्न जरुरी छ । 

मध्यपहाडी र पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट नसमेटिएका तल्लो पहाड र भित्री मधेशलाई जोड्ने गरी निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गले पनि सिंगो देश जोड्नेछ । रोल्पा, सुर्खेतसमेतका खण्ड छिटो सम्पन्न गर्ने र बाँकी सल्यान र सुदूरपश्चिमको खण्डमा बजेट व्यवस्था र स्रोत सुनिश्चितता गरेर यथाशीघ्र निर्माण कार्य अघि बढाउनु जरुरी छ । यसरी सबै पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । 

अब आर्थिक विकासको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू आवतजावतका लागि मात्र होइन, व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जनालगायत आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउन धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । ‘त्रिदेशीय कनेक्टेभिटी’ का रूपमा रहेका उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माण सम्पन्न भएमा तराईमा उत्पादित खाद्यान्नलगायत वस्तु पहाड पठाउन, पहाडमा उत्पादित फलफूल, तरकारी, जडीबुटी तराईमा पुर्‍याउन र छिमेकी मुलुकमा सामान निकासी पैठारी गर्न सहज हुनेछ ।

कर्णाली करिडोर सम्पन्न भएमा चीनको मानसरोवर र कैलाश हिमाल दर्शन गर्न जाने लाखौं भारतीय तीर्थयात्री नेपाल भएर आवतजावत गर्नेछन् । भेरी करिडोर निर्माण हुँदा डोल्पाको उच्च गुणस्तरीय यार्चागुम्बालगायत बहुमूल्य जडीबुटी चीन, भारत निर्यात गर्न सकिनेछ । आर्थिक गतिविधि, रोजगार, व्यापार, पर्यटन विकासका लागि कालीगण्डकी करिडोर, कोशी करिडोरका साथै कर्णाली, राप्ती, सेती, महाकाली, मेची राजमार्गलगायत उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ । अब हाम्रो अर्जुनदृष्टि अब त्यता केन्द्रित हुनुपर्दछ । 

संघीय राजधानी जोड्ने विभिन्न राजमार्गको अवस्था यतिबेला ज्यादै अस्तव्यस्त छ । नारायणघाट–मुग्लिन सडकलाई नियमित र सुरक्षित गर्नुपर्ने, मुग्लिन नागढुंगा सडकको काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, हामीले धेरै जोड दिएर अघि बढेको मुग्लिन–पोखरा सडकको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यसरी नै बीपी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, अरनिको राजमार्गलगायत राजधानी काठमाडौं जोड्ने राजमार्गलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नियमित सञ्चालन भइरहने अवस्थामा राख्नुपर्दछ । 

नेपाल सरकारले देशभरि ८० वटा राजमार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्गको दर्जा दिएको छ । आवश्यकता, तिनीहरूले दिने सेवा र लागतसमेतका आधारमा तिनीहरू समान हैसियतका छैनन् । कतिपय रणनीतिक महत्त्वका छन् भने कतिपय राजनीतिक पहुँचका हिसाबले राष्ट्रिय राजमार्गको खातामा लेखाइएका छन् । तिनीहरूको पुनः मूल्यांकन गरेर प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ । सामान्यखाले सडकलाई प्रदेश वा स्थानीयको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने र महत्त्वपूर्ण राजमार्गलाई प्राथमिकता दिएर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

हामी यतिबेला संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौं । त्यसैले प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने लोकमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको संघीय राजधानीसँग सहज पहुँच छैन । बेलिब्रिज बनेपछि हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट हालै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्म सडक जोडिए पनि पुलहरू निर्माणाधीन अवस्थामा भएकाले सहज सुविधा छैन । कतिपय जिल्ला सदरमुकामसम्म पनि सडक यातायातको सहज सुविधा नभएकाले कम्तीमा सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक छिटोभन्दा छिटो स्तरोन्नति गरिनुपर्दछ । सिमानाका जोड्ने सडकहरू र अन्तरप्रदेश सडकहरू संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेर स्तरोन्नति गरिनुपर्दछ । 

ठूला पर्यटकीय गन्तव्यसम्म यातायात सुविधा दिनका लागि पर्यटकीय सडक संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएर निर्माण गर्नुपर्दछ । रारा, खप्तड, बडीमालिका, फोक्सुन्डो, कुपिन्डे, स्वर्गद्वारी, मुक्तिनाथ, गोसाइकुण्ड, हलेसी, पाथीभरा लगायतका पर्यटकीय स्थलसम्मका लागि पर्यटकीय सडक पुर्‍याउने र पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने काममा सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ । ठूला औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगसम्मका पहुँचमार्ग र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने मार्गहरू संघीय सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्दछ । पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडकहरू प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षमताले निर्माण गर्न असम्भव भएकाले संघीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

सडक वर्गीकरण 

म भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएर पदभार ग्रहण गर्दा गरिएको पहिलो निर्णय थियो, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सडक वर्गीकरण गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने ।’ त्यसअनुसार गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन दिइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर त्यसैअनुसारका कानुनी व्यवस्था गरी वर्गीकरणका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो तहका सडकको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । 

सुरुङमार्ग 

नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सुरुङमार्गको विकास गर्नु अति नै जरुरी छ । कान्छो पहाडका रूपमा चिनिने तल्लो पहाड अर्थात् चुरेको भूगोल अत्यन्त ‘फ्रेजाइल’ भएकाले यो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न र त्यसलाई टिकाउन धेरै कठिनाइ छ । त्यसरी नै महाभारत पर्वतका रूपमा चिनिने माथिल्लो र उच्च पहाड अत्यन्त कडा चट्टानयुक्त भएकाले कडा चट्टाने पहरोमा सडक बनाउन कठिन र खर्चिलो छ । त्यस्ता भूगोलमा सुरुङमार्ग राम्रो र टिकाउ विकल्प हुन सक्छ । 

नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको सफलतापछि नेपाल सफल सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको छ । छिटोछरितो, सुरक्षित र भरपर्दो यातायातका लागि अब सम्भाव्य ठाउँमा सुरुङमार्गको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । 

रेलमार्ग

रेलमार्ग निर्माणबारे सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग र काठमाडौं तराई–मधेश फास्ट ट्र्याकको आवश्यकता निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएको छ । हाम्रो स्रोत साधनको सीमालाई ध्यानमा राख्दै फास्ट ट्र्याक छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग हाललाई अघि बढाउनु जरुरी देखिँदैन । 

केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सपना पनि बाँडिएकै छ । यो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’लाई हाल ड्रिम (सपना) मा नै सीमित राख्नु उपयुक्त हुनेछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र भविष्यमा निजगढ विमानस्थल पनि बनाउनुपर्ने भएकाले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम काँकडभिट्टादेखि निजगढसम्म अघि बढाउनुपर्दछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग धेरै भइसकेको अवस्थामा निजगढदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको रेलमार्ग हाललाई स्थगित गर्नु उचित हुन्छ । जसबाट आफ्नो घरजग्गा अधिग्रहण हुन्छ भनेर चिन्तामा परेका चितवनलगायत सहरबजार, घनाबस्ती र उत्पादनशील क्षेत्रका जनताले पनि राहतको महसुस गर्नेछन् ।

जलमार्ग 

नेपालमा जलमार्गको सम्भाव्यता कति छ, त्यसको अध्ययन हुनुपर्दछ । नेपालमा ठूलो स्तरको जलमार्गको सम्भावना देखिँदैन । तर नेपालका ठूला नदीहरूका समथर र फराकिलो क्षेत्रमा साना पानीजहाज, क्रुज, बोट आदि चलाउन सकिन्छ । यी साधनलाई आवतजावत र सामान ओसारपसारको व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर पर्यटकलाई आकर्षण गर्नका लागि पनि जल यातायातका साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, जलमार्ग सरकारको प्राथमिकतामा छैन । 

हवाईमार्ग

सडक यातायातको विकल्प हवाई यातायात नै हो । महँगो भए पनि हवाई यातायात छिटोछरितो र सहज छ । विश्वको तुलनामा नेपालको आकाश त्यति सुरक्षित छैन तर सडक यातायात अत्यन्त धेरै असुरक्षित भएको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा हवाई यातायात सुरक्षित र भरपर्दो छ । नेपालजस्तो पहाडी र सबै क्षेत्रमा सहज र गुणस्तरीय सडकको सुविधा नभएका कारणले हवाई सेवाको ठूलो महत्त्व र आवश्यकता छ । तर हवाई तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छन् । त्यसकारण यस क्षेत्रको विकासमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ । 

खासगरी हवाई मैदान निर्माण र स्तरोन्नति अहिलेको आवश्यकता हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्भव भएसम्म विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । राजनीतिक र चुनावी स्वार्थका कारण धेरै महत्त्व दिन नपर्ने विमानस्थलमा अर्बौं बजेट खन्याइएको छ, जसको प्रतिफल त के दशकौंसम्म लगानी पनि उठाउन सक्ने देखिँदैन । विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिएका विमानस्थल नचलेर सरकारको लगानी खेर गएको छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्नैपर्दछ ।