विभिन्न ११ प्रकारका जघन्य अपराधका कसुरमा आममाफी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थालाई अझै ठोस र कठोर बनाउनुपर्नेमा सरकारले भने आफ्नो तजबिजी कायम राख्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा आममाफी हुन नसक्ने भनी तोकिएका भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, हत्याजस्ता ११ अपराध कसुरको नकारात्मक सूचीलाई नै हटाएर सरकारको मनमौजी स्थापित गर्न खोजिएको हो ।

यसअघि नै दिइएका कैयौं आममाफीमा हुने गरेको सार्वजनिक आलोचनाप्रति वर्तमान सरकार सचेत नदेखिएको अहिलेको प्रयत्नले पुष्टि गर्छ । यस्तो प्रवृत्ति मूलतः स्वेच्छाचारी हो, जवाफदेही हुनुपर्ने न्यूनतम दायित्वको उल्लंघन हो । यसबाट देशभित्र विधिको शासन कमजोर हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा देशको छवि धुमिल्याउँछ । मुख्यतः समाजमा अराजकता बढ्नेछ । यस्तो कानुनी प्रबन्धप्रति सरकारले रुचि राख्नु शंकास्पद छ । किनकि यसबाट समाजले सकारात्मक नतिजा नै प्राप्त गर्ने छैन । तसर्थ वर्तमान कानुनी प्रावधानकै कार्यान्वयनप्रति सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विवादास्पद संशोधनको गृहकार्यबाट पछि हट्नुपर्छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा माफी मिनाहासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर ११ वटा कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न नसकिने भनिएको छ ।

त्यसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार पर्छन् । यही ११ वटा सूची हटाउँदै सरकारले चाहेमा अब जुनसुकै अवस्थामा जोसुकैलाई पनि माफी दिन सक्ने गरी विधेयकमा गृहकार्य भइरहेको हो । 

नकारात्मक सूची यथावत् हुँदा पनि सरकार र दलको स्वेच्छाचारिता उच्च थियो । जस्तो कि, नेपालगन्जमा दिनदहाडै खुँडा हानेर चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा कांग्रेस कार्यकर्ता रिगल भनिने योगराज ढकालले आजीवन जन्मकैदको सजाय भोगिरहेकै अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी कैद मिनाहा गरी आममाफी दिइएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति पौडेलले गरेको आममाफीको निर्णय उल्टाएर रिगललाई जेल चलानकै फैसला सुनाएको थियो ।

यस्तै दाजुको हत्या गरेको कसुरमा जन्मकैद सजाय तोकिएका बुटवलका सुजन कोइराला राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा पाएर छुटेका थिए । कैद मिनाहाको चार वर्षमै उनले फेरि गत १४ जेठमा पूर्वश्रीमती र दुई बालिकाको हत्या गरेका छन् । हरेक पटकको आममाफीमा कैयौं नामहरूमा विवाद र आलोचना हुने गरेको छ । किनकि, कानुनले निषेध गरेको कसुरदारलाई समेत आममाफी दिलाउने गरिएको छ । खुकुलो प्रावधानसहितको ऐन बनेमा सरकार र सरकारमा आबद्ध दलको आफूले चाहेका जोसुकैलाई जतिसुकै गम्भीर अपराधमा संलग्न भए पनि सजिलै माफी दिलाउन सक्नेछन् ।

समाजमा आपराधिक घटना हुनु स्वाभाविक हो । आर्थिक र भौतिक रूपमा विकसित समाजमा पनि आपराधिक मनोवृत्तिका मानिस पाइन्छन् । तिनको हर्कतले समाजमा आपराधिक गतिविधि भइरहन्छन् । त्यसैले अपराधीलाई कानुनअनुसार सजाय दिएर पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने संसारभरकै अभ्यास हो । अपराधीलाई दिइने सजायले त्यहीँ र अन्यत्रका अपराधीलाई पनि अपराध गरेमा सजाय पाउने सन्देश दिन्छ । यो कानुनी राज्यको आधारभूत चरित्र पनि हो । तर, सरकार वा सरकार सञ्चालन गर्ने दलको निकट हुँदा आममाफी पाएर सजाय भोग्नै नपर्ने प्रावधानले अपराधीको मनोबल बढाउँछ र पीडित तथा परिवारले थप त्रासमा राख्छ । समाजमा कानुनप्रतिको भरोसा कमजोर बन्दै जान्छ ।

यस्तो अवस्थाले कुनै पनि समाज र देश न्यायिक लयमा हिँड्नै सक्दैनन् । कानुनी शासनका पक्षमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समेत उल्लंघन हुन पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्छन् । एउटा उदाहरण हेरौँ, राष्ट्रपतिले आममाफी दिन नमिल्ने सूचीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि छ । जबकि, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राखेको छ । सरकारको गृहकार्यअनुसारकै ऐन बनेमा नेपाल ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट फिर्ता आउला ? वा कुन तर्कका आधारमा फिर्ता आउने लबिइङ गर्ला ? त्यसैले समाजमा पर्ने असर र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा गुम्ने छविलाई ख्याल नगरी विधेयकमा गृहकार्य भइरहेको आकलन गर्न सकिन्छ । 

नयाँ कानुन निर्माण वा भइरहेको कानुनमा विशेष प्रावधान संशोधनका लागि सरकारसँग यथेष्ट पत्यारपूर्ण कारण हुनुपर्छ । त्यसको सार्वजनिक औचित्य स्थापित हुनुपर्छ । तर यतिबेला फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा उल्लेखित आममाफी दिन नमिल्ने नकारात्मक सूची हटाउने गृहकार्यको औचित्य स्थापित गर्न सकिने अवस्था छैन । दोस्रो, कुनै अमूक सरकार वा दलले कमजोर स्वार्थका आधारमा चाहेर वा नचाहेर पनि विधिको शासनको आधारभूत मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट बाहिर आउन सक्दैनन् । तर अहिलेको गृहकार्यले त्यसतर्फ उन्मुख छ । यसको सार्वजनिक प्रतिवाद हुने निश्चित छ ।

तेस्रो, कानुनी प्रबन्धले समाजलाई न्यायको भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । तर सरकारले समाजको न्याय होइन कि अपराधीको सम्मान गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । भइरहेको कानुनलाई परिवर्तन गरेर समाजलाई नै पछाडि फर्काउने प्रयत्न अस्वीकार्य छ । चौथो, सरकारको प्राथमिकता र प्रतिबद्धताअनुरूप पनि विधेयकमा भइरहेको गृहकार्य अस्वाभाविक छ । सरकारले प्राथमिकता ‍दिनुपर्ने अनेकौं एजेन्डा र कानुन छन् ।