मलाई लाग्छ, इतिहासको यात्रा र रेलको यात्रा उस्तै उस्तै हुन्छ । जब सुता बराबरको फरकमा रेलले नचाहेको पटरी समाउन पुग्छ, तब त्यो पुग्छ अर्कै गन्तव्यमा । अर्थात्, लिकको जन्क्सनमा सानो गडबड हुनासाथ दिल्ली जाने रेल पुग्छ, बाराणसीतिर । सिलगडी आउने रेल पुग्छ, गोवातिर ।

इतिहासको यात्रा पनि त्यस्तै हो, सानो घटनाले त्यसको सारा गति र दिशालाई मोडिदिन्छ । यसरी मोडिदिन्छ, जसको प्रभाव वर्षौंवर्षसम्म रहन्छ । जस्तो विचार गरौं त, राजा महेन्द्रले ०१७ साल पुस १ गते निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ नगरेको भए, नेपालको इतिहास कस्तो हुन्थ्यो होला ? बीपी कोइरालाले राजासँग नभई, तत्कालीन कम्युनिस्टहरूसँग मेलमिलापको आह्वान गरेको भए, त्यो मेलमिलापले बनाउने इतिहासको चित्र कस्तो हुन्थ्यो होला ? राजा महेन्द्र ०२८ सालमा दिवंगत नभएर थप तीस वर्ष बाँचेका भए ? ०३६ सालको जनमत संग्रहमा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर बहुदलको पक्षमा लागेका भए ? मोहन वैद्यको नेतृत्वमा असफल सेक्टर काण्ड (०४३) नघटेको भए र प्रचण्ड नेतृत्वमा नआएका भए ? मदन भण्डारीको दुर्घटना नभएको भए ? दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई अक्षम भनेर अपदस्थ नगरेको भए ? यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, जसले हाम्रो इतिहासको पूरै नक्सालाई फेरेका छन् । र, त्यसपछि सबै कुरा उल्टोपाल्टो हुन पुगेको छ । 

तर इतिहासलाई घटनाहरूले मात्र प्रभावित गर्दैनन् । समाजका सपनाहरूले प्रभावित गर्दछन् । समकालीन विश्व परिवेशले प्रभावित गर्दछन् । उत्पादन सम्बन्धहरूले प्रभावित गर्दछन् । राजनीतिक अन्तरद्वन्द्वहरूले प्रभावित गर्दछन् । नेताका सुझबुझ र दूरदृष्टिले प्रभावित गर्दछन् । अर्थात् इतिहासलाई प्रभावित गर्ने अनेक आयामहरू हुन्छन् । र, सबैभन्दा धेरै प्रभावित गर्दछन्, राजनीतिक प्रवृत्तिहरूले । 

नेपाली राजनीतिमा अहिले हामी जे जस्ता कमजोरीहरू देखिरहेका छौं, त्यसका जरा कहाँ छन् ? इतिहासको कुन बिन्दुबाट हामी गतिहीन भयौं र किन हाम्रो यात्रा सोचेझैं अगाडि बढेन ? हाम्रो राज्य, राजकाज र राजनीतिलाई असफल बनाउने हाम्रा ऐतिहासिक कमजोरीहरू के के थिए ? र, किन हाम्रो राजनीति र राज्य असफल हुँदै छ ? यो लेखमा हामी नेपाली राजनीतिले ऐतिहासिक विरासतबाट प्राप्त गरेका चारवटा प्रवृत्तिगत समस्याहरू केलाउनेछौं । जसले हामीलाई इतिहासको मीमांसा गर्ने सन्दर्भ मात्र दिँदैन, वर्तमानलाई नयाँ ढंगले हेर्ने केही थप प्रश्न र भविष्यदृष्टि पनि दिनेछ । 

उदासीनता र अन्योल

हामीले नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक विरासतबाट प्राप्त गरेको पहिलो कमजोरी हो, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने तयारीमा उदासीनता र अन्योल । चाहे ००७ साल होस्, या त होस् ०४६ वा ०६४ साल, हाम्रा नेताहरू आन्दोलनका लागि त हर्दम तयार देखिए, तर त्यसपछि प्राप्त हुने सत्ता सञ्चालनको तयारी कतै र कहिल्यै देखिएन । अर्थात्, हाम्रो राजनीतिले आन्दोलनको दस्ताबेज त लेख्यो, तर राजकाजका लागि कुनै रणनीतिक तयारी गरेन । हाम्रा दल र नेतासँग न त उत्पादन वृद्धिको योजना देखियो, न त रोजगारी सिर्जनाको तयारी । न त सामाजिक न्यायको योजना देखियो, न त विकास र समृद्धिको खाका । न त शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने रणनीति देखियो, न त स्वास्थ्यमा उलेख्य प्रगति गर्ने योजना । आन्दोलनका दस्ताबेज लेख्नु, नारा बनाउनु र त्यसलाई मसिनो गरी कार्यान्वयन गर्नु आफैंमा दुई भिन्न कुरा हुन् । हाम्रो नेतृत्वले मात्र आन्दोलनका नारा लेख्न जान्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जानेन । परिणाम, इतिहासदेखि नै हामी बोक्रे गफमा रमाउँदै गयौं र परिवर्तन फगत भाषणमा सीमित रह्यो । 

जगजाहेर छ कि, हाम्रा लागि २००७ सालको क्रान्ति एउटा स्वर्णिम उज्यालोतिर जाने पहिलो प्रयत्न थियो । जसले राणा शासनलाई ढाल्यो र प्रजातन्त्र ल्यायो । त्यो यस्तो परिघटना थियो, जसले जनतालाई स्वतन्त्रता दियो र सँगै दियो अनेकौं सपनाहरू । तर भयो के ? नेताहरूसँग प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आवश्यक नीति, संरचना र रणनीतिको कुनै खाका थिएन । उनीहरूसँग अवश्य नै आन्दोलन हाँक्ने मीठो नारा थियो, तर त्यसलाई मान्छेका सपनासँग जोड्ने ‘पुल’ थिएन । परिणाम, खाली हात उनीहरू सिंहदरबार छिरे र यथावस्थामा रमाए । उदाहरणका लागि, २००७ साललगत्तै गर्नुपर्ने काम थिए, संविधान निर्माण, स्वतन्त्र निर्वाचन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापना । आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको तयारी । कानुनी शासनको प्रत्याभूति । शिक्षाको विस्तार । प्रजातन्त्रमाथि आउन सक्ने जोखिमहरूको विवेचना र त्यसलाई चिर्ने रणनीतिक गृहकार्य । तर तयारीकै अभावले सरकारका प्राथमिकताहरू बर्गेलिँदै गए । प्रतिगमन मौलाउँदै गयो । नेताहरू किचलोमा फस्दै गए । र, परिस्थिति सोचेभन्दा नितान्त भिन्न हुँदै गयो, जसलाई समाधन गर्ने नेताहरूसँग कुनै सोच, दृष्टि र गुरुयोजना थिएन ।

बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालमा ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गर्‍यो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, उनीसँग सत्तालाई परिणाममुखी र सुरक्षित बनाउने यथोचित रणनीति देखिएन । तयारीकै अभावमा बीपीले प्रधानमन्त्री भएर पनि सुरक्षा बल र सूचना संयन्त्रको अनुकूल प्रयोग गर्न सकेनन् । तयारीकै अभावमा राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षालाई उनको नेतृत्वले समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । न त संरचनागत तयारी देखियो, न त बलियो सुरक्षा प्रबन्ध । न त प्रभावकारी भूराजनीतिक सम्बन्ध देखियो, न त नागरिकको बलियो रक्षाकवच । यो कमजोरी बुझेरै, राजा महेन्द्रले सजिलै सत्ता हत्याए र पञ्चायत आयो । यो घटनाले स्पष्ट गर्छ, त्यो बेलादेखि नै नेताहरू ठूला र अमूर्त कुरा गर्न त सिपालु थिए, तर राजकाजका मसिना योजनाहरू बनाउन उनीहरूसँग कुनै विशेष सीप र इच्छाशक्ति थिएन ।

यो कमजोरी ००७ र ०१५ साल हुँदै अझै यता आयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्यो । तर त्यसपछि के भयो ? र, किन नागरिकले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सकेनन् ? कुरा उही आउँछ, रणनीतिक तयारीको अभाव । न त राजनीतिक दल र नेतासँग राज्यको प्रजातन्त्रीकरण गर्ने मसिनो तयारी थियो, न त शासकीय सुधारको कार्ययोजना । आन्दोलनका बेला पटक पटक लगाइएका नारा थिए, भूमिसुधार, रोजगारी सिर्जना, सुशासनको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायालय । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधार । गरिबी निवारण र सामाजिक न्याय । तर यी मात्र नारा थिए भन्ने त्यतिखेर पुष्टि भयो, जब नेताहरू फेरि खाली हात सिंहदरबार छिरे । उनीहरूसँग परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र मान्छेको जीवनसँग जोड्ने कुनै रणनीति थिएन । उनीहरूसँग न त गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता थियो, न त थियो समृद्धिको खाका । परिणाम असन्तुष्टि बढ्दै गयो र त्यसैको जगमा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो । 

२०६३ सालको जनआन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । र, २०७२ सालमा नयाँ संविधान आयो । तर समस्या उही दोहोरियो । किनभने सिंहदरबार प्रवेश गरिरहँदा नेताहरूसँग न त संघीयताको खाका थियो, न त गणतन्त्रको । कस्तो संघीयता र कस्तो गणतन्त्र ? कुनै सुविचारिक गृहकार्य कसैसँग थिएन । न त नेतृत्वसँग नयाँ व्यवस्थालाई बुझ्ने परिपक्व दृष्टिकोण थियो, न त कार्यान्वयनका योजना । त्यसैले नै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको दशक बितिसक्दा पनि आधारभूत कानुनहरू बन्न सकेनन् । शान्ति प्रक्रिया अलपत्र पर्‍यो । शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर हुँदै गयो । चालीस वर्ष भयो, भूमिसुधारको नारा लगाएको, तर भूमिसुधार भएन । 

भन्नलाई ठूलो ठूलो स्वरमा नयाँ नेपाल भनियो । तर नयाँ नेपालमा कृषि कस्तो हुन्छ ? पर्यटन कस्तो हुन्छ ? पूर्वाधार कस्तो हुन्छ ? योजना थिएन । भर्खर जंगलबाट फर्किएका माओवादीहरूले कुरा त सप्तरंगी गरे, तर फगत भाषणमा । न त नयाँ नेपालको आर्थिक मोडल उनीहरूसँग थियो, न त समाजवादको व्यवस्थित खाका । अवश्य नै पार्टीहरूसँग पार्टी दस्ताबेजमा लेखिएका तिलस्मी योजनाहरू थिए, तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको छेउटुप्पो थिएन । भयो यस्तो कि, संविधानमा समाजवाद लेख्न मरिहत्ते गर्ने नेताहरू स्वयं नै समाजवाद भनेको के हो र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने दुविधामा देखिए । र, कालान्तरमा स्वयं दलाल र बिचौलिया बनेर निस्किए । यसरी आन्दोलन र परिवर्तन फगत नारामा सीमित भयो । त्यसलाई राज्यको रूपान्तर गर्ने योजनाहरूमा अभिमुख गर्न कसैले गृहकार्य गरेन ।

निरन्तर आन्दोलन 

हाम्रो राजनीतिमा देखिएको दोस्रो ऐतिहासिक कमजोरी थियो, निरन्तर आन्दोलनको मनोविज्ञान । इतिहासदेखि नै नेपाली राजनीति यस्तो हीनताबोध र संकीर्णताको सिकार भएको छ कि यहाँ परिवर्तनको स्वामित्व लिन कतिपय मान्छेहरू सधैं हिच्किचाइरहन्छन् । उनीहरूलाई प्रजातन्त्रले पुग्दैन, उनीहरूलाई लोकतन्त्रले पुग्दैन, उनीहरूलाई गणतन्त्रले पुग्दैन, उनीहरूलाई समाजवादले पुग्दैन । उनीहरूलाई नयाँ नयाँ नामका आन्दोलन चाहिन्छ । नयाँ नयाँ नामका उपलब्धि चाहिन्छ । विशेषगरी कम्युनिस्टहरूमा यो समस्या ज्यादै चर्को देखिन्छ । त्यसैले नै उनीहरू नेपालमा भएका कतिपय ऐतिहासिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई अस्वीकार गर्दछन् र तिनको स्वामित्व लिन डराउँछन् । यहाँनेर स्पष्ट गरौं, निश्चय नै राजनीति गतिशील हुन्छ र यसले हर्दम अगाडि जाने प्रयत्न गर्छ । यो अर्थमा राजनीतिको गतिशीलतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर प्रत्येक आन्दोलनका उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्नाले अस्थिरता बढ्छ र परिणामहरू संस्थागत हुँदैनन् । 

यसै सन्दर्भसँग मिल्ने केही उदाहरण हेरौं । जस्तो, २००७ सालको प्रजातन्त्रलाई कम्युनिस्टहरूले कहिल्यै पूर्णतः स्वीकार गरेनन् । उनीहरूले त्यसलाई ‘सामन्तवादी’ सत्ताकै निरन्तरताका रूपमा लिए । त्यसै कारण, तत्कालीन अवस्थामा प्रजातान्त्रिक शक्ति र समाजवादीहरू दुई किनारका यात्री जस्तै भए । न त सहकार्य भयो, न त मित्रता । परिणाम, राजा महेन्द्रको ‘कु’ लाई हेर्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टका दृष्टिकोणहरू पनि फरक थिए । र, त्यसले नेपाली राजनीतिलाई दीर्घकालसम्म विभाजित गरिरह्यो । 

०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । तर त्यो उपलब्धिलाई एमालेले मनैदेखि कहिल्यै स्वीकार गरेन, बरु प्रजातन्त्रलाई बहुदलीय जनवाद प्राप्त गर्ने कार्यनीतिक ‘टुल्स’ बनायो । मदन भण्डारीकृत जनताको बहुदलीय जनवादका अनुसार, एमालेहरूको रणनीतिक लक्ष्य थियो बहुदलीय जनवाद । उनीहरू संसदीय प्रजातन्त्रको उपयोगबाट शक्ति सञ्चय गर्ने र बहुदलीय जनवाद हुँदै समाजवादतर्फ जाने सिद्धान्तका पक्षपाती थिए । माओवादीहरू त अझ अगाडि बढेर संसदीय प्रजातन्त्रको भण्डाफोर गर्दै जनगणतन्त्र नेपाल बनाउने लक्ष्यमा थिए । उनीहरूको दर्शन थियो, माओवाद । त्यसैले नै उनीहरूले ०४६ को उपलब्धिलाई अस्वीकार गरे र सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो ।

अहिले पनि कतिपय मधेशवादी शक्ति, जनजाति समूह, उग्र कम्युनिस्ट र राजावादीको कुरा यही छ । उनीहरू पछिल्लो परिवर्तनप्रति सन्तुष्ट छैनन् र निरन्तर आन्दोलनको मनोविज्ञानबाट प्रेरित छन् । तर यी बागी मनोविज्ञानहरूलाई सम्बोधन गर्ने तागत न त मूलधारको राजनीतिमा देखिन्छ, न त नेताहरूमा । उपलब्धिको स्वामित्व लिने र परिवर्तनको लाभांश नागरिकमा पुर्‍याउने इमानदार प्रयत्नले नै आन्दोलनहरू परिणाममुखी हुने हुन् । अन्यथा निरन्तरको आन्दोलनले उपलब्धिहरू संस्थागत गर्नमा अलमल हुन जान्छ । जुन संकट आज हामी भोगिरहेका छौं ।

शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा

हाम्रो तेस्रो ऐतिहासिक कमजोरी थियो, परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच विरोधाभासपूर्ण सम्बन्ध । विरोधाभासपूर्ण यस अर्थमा कि, हाम्रा दलहरू सत्ता स्वार्थमा सधैं एक ठाउँमा देखिन्छन् । तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा हुन्छन् सधैं शत्रुतापूर्ण र निषेधात्मक । कुनै बेला पुष्पलालले पञ्चायतविरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको नीति ल्याउँदा, बीपीले उल्टो राजासँगको मेलमिलापलाई अगाडि बढाए । ०४६ पछि जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको युग सुरु भयो, उनले माले, मण्डले र मसाले एकै हुन् भनेर राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ घृणास्पद बनाए । कम्युनिस्टहरू झन् के कम, उनीहरूले अझै अगाडि बढेर आफ्ना दस्ताबेजहरूमै कांग्रेसलाई मुख्य शत्रुको कित्तामा राखे । यो सबै गरिरहँदा उनीहरूले हिजो सँगै आन्दोलनमा सहकार्य गरेको कुरा बिर्सिए । र, बिर्सिए अझै थप सहकार्य गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्वहरू । 

सायद शीतयुद्धको विश्वव्यापी प्रभावले हुनुपर्छ, कांग्रेसहरू कहिल्यै कम्युनिस्टहरूप्रति नरम रहेनन् र कम्युनिस्टहरू कांग्रेसप्रति सधैं पूर्वाग्रही रहे । यही असमझदारीले ०३६ साल लोकतन्त्रवादीहरूको हातबाट उम्कियो र पञ्चायत थप १० वर्ष चल्यो । अवश्य नै ०४६ सालमा यी दलहरूले प्रजातन्त्रका लागि सहकार्य गरे, तर जब मिलेरै प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व आयो, यिनीहरू त्यो दायित्वबाट विमुख भए । ०५१ सालपछि त समय यसरी बर्गेलियो कि, कांग्रेसका लागि कम्युनिस्टभन्दा पञ्चहरू प्यारा भए र कम्युनिस्टका लागि पनि कांग्रेसभन्दा प्यारा भए उनै पञ्चहरू । 

यो ध्रुवीकरणले के हानि गर्‍यो ? यसले राष्ट्रिय स्वार्थ र नागरिकको हितलाई कमजोर बनायो । दलहरू बीचको शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धाले राजनीतिलाई एजेन्डाहरूबाट विमुख गर्‍यो । मिलेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्वबाट दलहरू पछाडि हटे । राष्ट्रिय नीतिहरूको रेखांकन हुन सकेन । खास एजेन्डामा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा त्यो भूमिकाबाट दलहरू विमुख हुँदै गए । भूराजनीतिक जटिलताको ठीक ढंगले सम्बोधन भएन । सबैले सबैलाई नांगेझार बनाउँदै गए र आखिर सबै नांगै बने । राजनीति फोहोर बन्यो र यसले सत्यको हुर्मत लिँदै गयो । दलगत अस्वस्थ ध्रुवीकरणकै कारण स्थानीय तहमा सामाजिक सद्भाव बिथोलियो र नागरिकबीचको सौहार्दता दलीय संकीर्णताले धुजाधुजा भयो । 

क्रमभंगताको अभाव

हाम्रो अर्को ऐतिहासिक कमजोरी हो, आत्ममुग्घता, संकीर्णता र सत्तामोह । सत्तामा पुगेपछि नेपाली नेताहरूमा न त परिवर्तनको हुटहुटी देखियो, न त क्षमता र इच्छाशक्ति । न त निष्ठा र नैतिकता देखियो, न त भविष्यदृष्टि र जागरुकता । उनीहरू हर्दम सत्ताको मखमली रागमा मग्न भए र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुनै ‘क्रमभंग’ प्रयत्न प्रारम्भ नै भएन । 

उदाहरणका लागि, २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको ढोका त खोल्यो, तर नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई प्रजातन्त्रको भन्दा ठूलो चिन्ता बन्यो सत्तारोहणको । परिणाम, नेतृत्व हर्दम सत्ताको अंकगणितमा लिप्त भयो । त्यसैका कारण पार्टी फुटे । त्यसैकारण बिचौलियाहरू झांगिँदै गए । त्यसैका कारण राजनीतिक सिन्डिकेट पन्पिँदै गयो । त्यसैले चुनाव खर्चिलो हुँदै गयो । र, त्यसैका कारण दलहरू दल कम र दलालीका अड्डा ज्यादा बन्दै गए । उनीहरूका लागि न त विधि प्रधान भयो, न त नीति प्रधान भयो, न त निष्ठा र नैतिकता प्रधान भयो, न त लोकतान्त्रिक मूल्यहरू प्रधान भए । राजनीति यति धेरै गिर्दै गयो कि, सत्ताका लागि प्रजातन्त्रकै हुर्मत लिन पनि हाम्रो नेतृत्व तयार देखियो । 

२०६३ सालको जनआन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार बनायो । र, २०७२ सालमा नयाँ संविधान पनि आयो । तर कसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, नेताहरूलाई यसको कुनै चासो रहेन । बरु उल्टो, तीन करोड जनताको सार्वभौम अधिकार नेताहरूमा केन्द्रीकृत हुँदै गयो । लोकतन्त्र दलतन्त्र हुँदै नेतातन्त्रमा संकुचित बन्यो । सत्ताको सिन्डिकेट अझ बलियो बन्यो । दलहरूले स्थायित्वको नारालाई यसरी भ्रामक बनाए कि फगत सरकारको दिनगन्तीलाई स्थायित्वको मानक बनाइयो । अवश्य नै यो बीचमा कांग्रेस नेतृत्वले उदारीकरणमा केही काम गर्‍यो, एमालेले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔंमार्फत विकासको विकेन्द्रीकरण सुरु गर्‍यो । तर यसले निर्माण गरेको आत्ममुग्धताभन्दा माथि उठ्न न त नेतृत्व तयार देखियो, न त दल । परिणाम, प्रशासनिक संरचना पुरानै रहे । सेवा प्रवाहको ढाँचा पुरानै रह्यो । आर्थिक विकासमा अतिरिक्त प्रयत्नहरू भएनन् । रोजगारी सिर्जनामा नयाँ संकल्प आएन । नेताहरूले जनताको जीवनस्तर उकास्ने, समावेशी नीति बनाउने र भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने एजेन्डालाई फर्किएर पनि हेरेनन् । संघीयता फगत कागजमा सीमित भयो । 

नेपाली जनमानसको हृदयमा इतिहासदेखि नै एउटा घाउ खिल बनेर बसेको छ— भ्रष्टाचारको घाउ । हिजो पञ्चायतकालमा सर्पको छाला बेचिन्थ्यो, वन मासिन्थ्यो र मूर्ति चोरिन्थ्यो, आज यो राज्य दोहनमा आइपुगेको छ । हिजो लाखमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, आज अर्बको चलखेल हुँदै छ । यो निरन्तरदेखि चलिरहेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि यो निरन्तरतालाई तोड्न सकेको छैन । पछिल्ला आन्दोलनहरूले आधुनिक नेपालको राजनीतिक आधार त बनाए, तर नेताहरू भ्रष्टाचार, नैतिकहीनता र आत्ममुग्धताभन्दा माथि उठ्न र गणतान्त्रिक राजनीतिका मानकहरू निर्माण गर्न चुके । उनीहरूका लागि आन्दोलन सफल हुनु नै महान् उपलब्धि बन्यो, त्यो उपलब्धिलाई मान्छेको जीवन बदल्ने साधन बनाउन सबै उदासीन रहे । राज्यसत्ता सर्वत्र परम्परागत दुश्चक्रको निरन्तरतामा फस्यो । त्यसलाई तोड्न तदारुकता र क्रमभंगता कतै दृष्टिगोचर भएन ।