अनेकौं आवरण र उपायमार्फत प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयत्न बारम्बार उजागर हुँदै आएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक एउटा सन्दर्भ हो । विधेयकमार्फत सरकारले काउन्सिलको स्वायत्तता समाप्त पार्ने उद्देश्य राखेको छ र राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई मलजल गरेको छ ।

मुख्यतः काउन्सिलका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तगीमा हाबी बन्ने सरकारको प्रयत्न छ । यसमार्फत अर्धन्यायिक निकाय काउन्सिललाई आफू अनुकूल चलाउने र अन्ततः प्रेस जगत्माथि हैकम जमाउने गरी राखिएका विधेयकका प्रावधान परिवर्तन नभएमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ संविधानको प्रस्तावनामा मात्रै सीमित रहने जोखिम छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेकाले विवादित प्रावधान सच्याउने अवसर छ । समितिले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ । यसरी मात्रै संविधानको मर्मको सम्मान हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच पनि प्रेस स्वतन्त्रताप्रति व्यक्त गरिने प्रतिबद्धताको ओज रहनेछ ।

विधेयकको दफा ६ (२) मा काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ । दफा ९ मा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको कारण पदबाट हटाउन सक्नेछ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालन हुने भनिए पनि विधेयकको मूल अभिप्रायः भने काउन्सिललाई मन्त्रालयको शाखा बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । किनकि, सचिव संयोजकत्वको समितिले सिफारिस गरेपछि सरकारले नियुक्ति गर्ने र सरकारलाई मन लागेका बेला विधि पुर्‍याएर पदमुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अध्यक्षको पद रिक्त रहेको वा निलम्बनमा रहेको अवस्थामा काउन्सिलमा पदेन सदस्य रहने मन्त्रालयका सहसचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिएको छ । यसअघि राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै आइएको काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदन अब मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रावधानबाट सरकारले कस्तो काउन्सिल खोजेको हो भने संकेत दिन्छ ।

विद्यमान ऐनमा सर्वोच्चको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । तर पार्टी तथा नेतानिकट पत्रकारहरू अध्यक्ष तथा सदस्य हुने क्रम बढ्दै गएपछि काउन्सिलको मर्यादा र प्रतिष्ठा धूमिल हुँदै गएको थियो । विधेयकमा भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । नियुक्ति हुने योग्यतालाई थप ठोस बनाउन खोजिएको भए पनि प्रक्रियामा भने मन्त्रीको चाहना सर्वोपरि हुने प्रावधान भएकाले उल्लेखनीय सुधार हुने सम्भावना न्यून छ । यस्तो स्थितिमा सरकारलाई कमजोर काउन्सिलमार्फत प्रेसमाथि हैकम जमाउन सहज हुनेछ । त्यसैले नियुक्ति, कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा सरकारको छाया नपर्ने काउन्सिल गठन हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ । अनि मात्रै काउन्सिल स्वायत्त हुनेछ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि योगदान पुग्छ ।

संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित भएकाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगले गरिने अवरोध वा त्यस किसिमको प्रयत्न स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो कुनै पत्रकार वा संस्थाले निर्बाध ढंगले काम गर्न पाउने अधिकारसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन । यो नागरिकको पनि सरोकारको विषय हो । नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत नै ‘सूचनाको हक’ राखिएको छ । जहाँ भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।’ नागरिकको सूचनाको हक त्यतिबेला मात्रै क्रियाशील हुनेछ, जब प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनेछ । प्रेस स्वतन्त्रता क्रियाशील बनाउने अनेकौं उपायमध्ये प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता पनि एक हो । किनकि यो संस्थाको स्थापना नै स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धनका लागि भएको हो । अभ्यासका क्रममा यसले आफ्नो मूल दायित्व पूरा गर्न सक्यो वा सकेन भनेर समीक्षा हुन सक्छ । सुधारका लागि प्रयत्न पनि हुन सक्छ । विधेयकमार्फत सरकारले भने संस्थामा सुधार होइन, संस्थालाई नै नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।