नजिकै सुपेला खोला बगिरहेको छ । वरिपरि जंगल र बुट्यान छ । जंगलमा विचरण गरिरहेका छन् थरीथरीका चराचुरुङ्गी । निस्फिक्री घुमिरहेका छन् जंगली जनावर । डुल्छन्, घुम्छन्, उड्छन् मनलाग्दी बस्छन् पनि । न तिनलाई कसैको रोकटोक छ, न त अवरोध नै । तर, २४ वर्षपहिले नै राज्यबाट मुक्त घोषित भएका कमैया परिवार भने अहिले पनि बसोबास सुरक्षाका लागि भौंतारिरहेका छन् । 

यहाँका सबैसँग नेपाल सरकारले दिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छ । घर बनाउन र सामान्य खेतीपाती गरी खान जमिन पनि छ । तर, न त घर बनाएर बस्न पाएका छन्, न खेतीपाती नै गर्न । बरु उल्टो विभिन्न हैरानी खेप्नु परिरहेको छ । यो समस्या हो, दाङ गढवा गाउँपालिका–४ सालझुन्डी गाउँमा पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पाएका १८ मुक्त कमैया परिवारको । 

जीवनको लामो समय कमैया बसेका डिल्ली चौधरी १८ परिवार मुक्त कमैयाका अगुवा छन् । उनी नै सालझुन्डी गाउँ भूमि अधिकार मञ्चको अध्यक्ष पनि हुन् । उमरेले ७० वर्ष पुगे । १० वर्षको उमेरदेखि नै जमिनदारकोमा भैसवार (भैंसी चराउने, घाँस काट्ने, ग्वाला जाने, दाना पकाउने खुवाउने पशुधनको हेरचाह गर्ने) काम गर्न बसेका थिए । उनलाई यसरी कमैया बसी सेवा गरेबापत दैनिक दुई छाक खाना र वर्षमा दुई जोर लुगा दिइन्थ्यो । वार्षिक २४ मन अर्थात् ३६० केजी अन्न (धान, मकै, गहुँ आदि) पनि दिइन्थ्यो । डिल्लीको उमेर बढेसँगै भैसवारबाट कमैयामा परिणत गरिए । उनीजस्तै उनको जमिनदारकोमा १३ जना अरू कमैया पनि थिए । कमैयाको काम खेत जोत्ने, कुलो खन्न जाने, धान काट्ने, बोक्ने, तरकारी रोप्ने, मिलमा धान कुट्न जाने आदि हुन्थ्यो । 

डिल्लीको विवाहपछि उनकी श्रीमती श्यामकुमारी चौधरी पनि जमिनदारकोमै बेगलहरी (कमलरी) भएर काम गर्न थालिन् । घरको सरसफाइ, लत्ताकपडा धुने, भाँडाकुँडा सफा गर्ने, चामल केलाउने, बालबच्चा स्याहार्ने र गोबर सोहर्ने कामको जिम्मेवारी श्यामकुमारीले गर्नुपर्दथ्यो । 

डिल्ली भन्छन्, ‘मेरो बुबा पनि त्यही जमिनदारको कमैया बसेर बित्नुभयो र आमा कमलरी । हामीले पाएको मसुरा (तलब) बापतको खाद्यान्नले घरपरिवार चलाउन सधैं मुस्किल हुन्थ्यो ।’ 

डिल्लीका अनुसार कमैयाबाट मुक्त हुन पहिला जमिनदारको ऋण तिर्नुपर्थ्यो, नत्र मिल्दैनथ्यो । केही उपाय नलागेर २५ वर्षसम्म कमैया बस्नुपरेको उनले सुनाए । २०५२ सालमा आफ्नो ठाउँमा भाइलाई कमैया बस्न पठाएर मुक्ति पाएको डिल्लीले सुनाए । कमैया छोड्दा ९ सय रुपैयाँ ऋण बाँकी रहेको भनी तमसुक बनाई सहीछाप गराइएको पनि उनले बताए ।

डिल्लीले जस्तै अन्याय, थिचोमिचो र दासताको जीवन बाँचिरहेको वर्ग (कमैया) लाई २०५७ साउन २ मा तत्कालीन सरकारले ‘कमैया मुक्त घोषणा’ गरेपछि भने सबै कमैया औपचारिक रूपमा मुक्त भएका थिए । तर, उनीहरूका दुःख भने जस्ताको तस्तै छन् । अहिले पनि उनीहरू आवासका लागि संघर्षरत छन् ।

कमैया मुक्त घोषणा गरिएपछि पुनःस्थापना गर्नका लागि सरकारले ४ खाले परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । डिल्लीले सरकारबाट नीलो (ख वर्गको) परिचयपत्र पाए । कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को दफा ३ को बुँदा (ख) अनुसार सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको वा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएकोलाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको थियो । ऐन र नियमावलीमा भएको व्यस्थाअनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा परी सोअनुसारको कार्ड पाएका मुक्त कमैयाले मात्रै जग्गाजमिन पाउने व्यवस्था छ । 

आफ्नो नाममा कहींकतै जग्गा नभएकाले सरकारले कमैया पुनःस्थापना आयोगमार्फत डिल्लीसहित १८ जना मुक्त कमैयालाई २०६५ सालमा सालझुन्डी सामुदायिक वन क्षेत्रको खाली ठाउँमा जग्गा र सोको प्रमाणपुर्जा दिएको थियो । जहाँ कुनै बेला बगर थियो । तैपनि, सरकारबाट पहिलो पटक आफ्नै नाममा पुर्जासहित प्रतिपरिवार ५ कट्ठाका दरले जग्गा पाउँदा उनीहरू खुसी भएका थिए । अब आफ्नै घरमा बसेर खेतीपाती गर्न पाइने भयो, कसैको बन्धनमा बस्नु नपर्ने भयो भनेर खुसी पनि मनाएका थिए । 

२०५७ मा मुक्त घोषित उनीहरूले २०६५ मा बल्लतल्ल जग्गा पाए र अर्को वर्ष घर बनाएर बसोबास गर्न खोज्दा सामुदायिक वन समितिले अवरोध गर्‍यो । खेती–घरबास गर्न दिएनन् । नबस्न धम्की दिए । 

१८ परिवार सबै मुक्त कमैया दाङकै हुन् । बाहिरबाट आएका पनि हैनन् । डिल्ली चौधरीले मुक्त कमैयालाई बसोबास गराउनका लागि धेरै नै दुःख र हन्डर खेपे । सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष र इलाका वन कार्यालयका कर्मचारीले वन फँडानी गरेको झूटो आरोप लगाएर उनीमाथि ‘वन मुद्दा’ लगाए । उनी भन्छन्, ‘यहाँ जग्गा दिएको ठाउँमा न त पानीको सुविधा छ, न बत्ती नै । सामुदायिक वन समितिले पानी ल्याउन पनि अवरोध गरेको छ ।’

मुक्त कमैयाहरू जिल्ला वन कार्यालय, सीडीयो कार्यालय धाए । केही सीप नचलेपछि उनीहरूले सांसदसँग गुनासो पोखे । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला वन अधिकृतलाई भेटेरै जग्गाधनी पुर्जा दिएको ठाउँ उपयोगमा अवरोध नगर्न अनुरोध गरे । तैपनि वन अध्यक्षले धम्क्याउन छोडेनन् । 

गत वर्ष (२०८० मा) पूर्वकमैया बलिराम चौधरीले गच्छेअनुसार सानो झुपडी बनाए । अरूलाई झुपडी भए पनि उनका लागि बस्ने आवास थियो, त्यो । तर घर बनाएर सकिएकै राति सामुदायिक वनको अध्यक्ष लगायतले आएर आगो लगाइदिए र भएको सामानसमेत उठाएर लगे । बलिराम भन्छन्, ‘हामीलाई जनावरलाई गरिने जति संरक्षण र माया पनि गरिएन । न त हामी वन मास्नेहरू हौं, न तस्कर । राज्यले नै लालपुर्जा दियो अनि आएर बसेका हौं ।’ दासताबाट मुक्त भए पनि अन्यायले नछाडेको उनले सुनाए । 

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय महासचिव हरिचन्द्र चौधरीले सरकारले मुक्त कमैया घोषणा त गर्‍यो तर पुनःस्थापनामा जुन पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेको गुनासो गरे । 

दाङको राप्ती गाउँपालिकाको मात्रै १ हजार १ परिवार मुक्त कमैयाको तथ्यांक छ । राप्तीले कार्यविधि नै बनाएर पुनःस्थापनाको कार्य अघि बढाउन खोजेको अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । मुक्त कमैयालाई बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरी कृषि कर्ममा जोड्दै उनीहरूको जीविका सहज बनाउनका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

पुस्तौंदेखि बन्धनमा रहेका मुक्त कमैयालाई सरकारले स्वतन्त्र गरिदिनु नै ठूलो राहत भएको स्वान नेपाल दाङका अध्यक्ष कृष्णकुमार चौधरीले बताए । कमजोर र आफ्नो कुनै पनि जीविका जिउने स्रोत नभएका कमैयालाई भने सरकारले मुक्तपछि राम्रो पुनःस्थापना प्याकेज दिनुपर्नेमा त्यो नपाएको उनको गुनासो छ । 

सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले प्रकाशन गरेको ‘मुक्त कमैया’ हाते पुस्तिकाअनुसार दाङमा १ हजार १ सय २७, बाँकेमा १ हजार ३ सय ४२, बर्दियामा ६ हजार ९ सय ७९, कैलालीमा ५ हजार ६ सय ७३ र कञ्चनपुरमा ३ हजार १ सय ७० गरी १८ हजार २ सय ९१ परिवार मुक्त कमैया थिए । सरकारले सोही बेला निवेदन संकलन गर्दा क, ख, ग र घ वर्ग विभाजन गरेको थियो । जसअनुसार ५ जिल्लामा क वर्गमा ८ हजार १ सय ३१, ख वर्गमा ५ हजार १ सय २८, ग वर्गमा १ हजार ७ सय ४७ र घ वर्गमा ३ हजार २ सय ८५ परिवार थिए । 

२०७८ सालमा सरकारले श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरूवाचरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो लगतबाट पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भनेर क र ख वर्गको कमैया परिवार २७ हजार ५ सय ७० देखिएको छ । आ.व. २०७५/७६ सम्ममा ३२ हजार ५ सय ९ कमैया परिवारले परिचयपत्र पाएको भए पनि क र ख वर्गका केवल ८४ प्रतिशत मात्र पुनःस्थापनायोग्य ठहर्‍याइएका छन् । ९ प्रतिशत कमैया जमिन प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् । ग र घ वर्गका कमैया परिवारलाई त्यस समयमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सूचीमा सरकारले राखेको थिएन । ४ हजार ४ सय ६३ कमैया परिवारले पुनःस्थापना कार्य थालिएको करिब डेढ दशक हुन लाग्दा पनि परिचयपत्र पाउनै बाँकी छ ।