युद्ध किन हुन्छन् ? कारण विभिन्न छन् । तर २१ औं शताब्दीका युद्ध वा द्वन्द्व मूलतः महत्त्वपूर्ण स्रोतको नियन्त्रणका लागि भएका देखिन्छन् । अहिले विभिन्न भूगोलमा भएका जति पनि युद्ध देखिएका छन्, ती विचारधाराबाट निर्देशित छैनन् । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध जस्तो भूगोल विस्तारका लागि मात्र पनि भएका छैनन् । शीतयुद्धकालमा जस्तो दुई विपरीत वैचारिक धार सिर्जित पनि होइनन् ।

भने पुँजीवाद र समाजवादको सीमाका बीचमा नै यतिबेला पातलो पर्दा छ, अभ्यासका दृष्टिकोणमा । सिद्धान्तका बहस अब त्यसै पनि गौण भइसके । शासक वा सत्ताका स्वार्थले विश्व पुनर्गठन र पुनर्गठबन्धनतिर अघि बढिरहेका बेला विचार र वादको दुनियाँले कसैलाई पर्खाल लगाउनै सक्दैन । 

युद्ध राजनीतिक व्यवस्थाका लागि त झन् हुँदै होइन । किनभने व्यवस्थाका दृष्टिकोणमा प्रागऐतिहासिककालदेखि सुरु गर्दा जातीय नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व, निरंकुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदै अहिले गणतन्त्र र कतिपय देशमा ‘हाइब्रिड’ व्यवस्थासम्मको अभ्यास भइरहेको छ । चाहे ती पुँजीवाद देश हुन् वा समाजवादी र साम्यवादी, सबै यो चरणबाट गुज्रेका छन् ।

वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी सबै यी व्यवस्थाका चरित्रबाट प्रभावित र प्रताडित भएका छन् । एउटा सत्य यो हो कि राजनीतिक व्यवस्थाको पनि जीवनचक्र हुन्छ र निश्चित समयपछि ती नयाँ रूपमा पुनरावृत्त हुन सक्छन् ।

धार्मिक र जातीय विषय पनि कतिपय ठाउँमा युद्धका आंशिक कारण भएका छन्, मूल कारण भने होइनन् । भूगोलको विस्तार अहिले पनि रूपमा कतै देखिन सक्छ तर त्यहाँ पनि लुकेका केही एजेन्डा छन्, जसका निसाना अन्यत्रै छन् । सुरक्षाको खतरालाई कारण देखाएर पूर्वप्रक्षेणात्मक युद्ध भएका हुन सक्छन्, ती झन् बनावटी छन् । इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमण त्यस्तै थियो, जसलाई प्रतिरक्षात्मक आक्रमणको नाम दिइयो, जुन प्रमाणित गर्न सकिँदैन ।

तर प्रायः सबै युद्धको जरामा पुग्दा निष्कर्ष निस्कन्छः त्यहाँ स्रोतका लागि युद्ध भएको छ अर्थात् स्रोतमाथिको युद्ध (रिसोर्स वार) । प्राकृतिक स्रोतमाथिको युद्ध पनि नयाँ होइन, तर आज भने यो वैश्विक राजनीति र तनावको मूल प्रवृत्तिकै रूपमा दृश्यमा आएको छ । र, जसका कारण शक्तिराष्ट्रहरू आफ्ना चरित्र गुमाएर या त युद्धमा प्रत्यक्ष होमिएका छन् वा प्रतिनिधि युद्ध (प्रोक्सी वार) लडिरहेका छन् ।

रुस–युक्रेन युद्ध, मोसाद–हमास युद्ध, विगतमा भएका कैयौं युद्ध वा ती युद्धलाई समाधान गर्न भनी थालिएका जति पनि बाह्य सहजीकरण वा शक्तिराष्ट्रका प्रयास छन्, ती सबैमा स्रोतमाथिको कब्जा, नियन्त्रण र दोहन नै सामुन्नेमा देखा पर्छन् । महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाहरू जस्तै तेल, ग्यास, मिनरल्स, पानी अथवा रेअर अर्थ मिनरल्सको नियन्त्रणका लागि आजका युद्ध भएका देखिन्छन् । समाधान गर्ने नाममा प्रवेश भएका शक्तिराष्ट्रको हस्तक्षेपभित्र पनि ती देशका बहुमूल्य स्रोतको निगरानी र नियन्त्रण पर्छ । कूटनीति ‘विन–विन’ हुन्छ, त्यसै पनि आजको कूटनीति कारोबारी कूटनीति भइसक्यो ।

आज विश्वमा देखापरेका द्वन्द्व, त्यसमा संलग्न प्रोक्सी पात्रहरू र तिनलाई उक्साउनेहरूका नियत ती राष्ट्रको संरक्षण होइन, प्राकृतिक स्रोतको नियन्त्रण हो । ती राष्ट्रमा नागरिकले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाऊन्, देश समुन्नत होस् भन्ने होइन । त्यसैले वैदेशिक सहयोग वा अनुदान पाएर देश बनेका उदाहरण कम छन् ।

रूपमा वा आवरणमा जस्ता भाष्य बनाउन खोजिएको भए पनि कथित शक्तिराष्ट्रको एकलब्ये ती खनिज हुन्, जसले आउँदो विश्व शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् । यो आलेखमा अहिलेका युद्धहरूका पछि लुकेका एजेन्डाहरूको बहस गरिन्छ । त्यसो गर्दा विगतका केही प्रमुख युद्ध कुन आवरणमा र के अन्तरनिहित उद्देश्यका लागि भएका थिए भन्ने तथ्यसमेत स्मरण गरिन्छ ।

पहिला विगतका केही युद्धको विश्लेषण गरौं ।

सन् २००३ को इराक युद्धबाट सुरु गरौं । इराकमाथि सन् २००३ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले आक्रमण गर्दा त्यहाँ रहेका भनिएका आणविक हतियारलाई देखाइएको थियो । इराकमा सामूहिक विनाशका हतियार रहेका छन् र तिनले विश्व सुरक्षालाई खतरा पुर्‍याउँछन् भनिएको थियो ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज विलियम बुस र बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनसँग आमविनाशका आणविक, रासायनिक र जैविक हतियार रहेको दाबी गरेका थिए । कारण त अर्को पनि भनिएको थियो कि सद्दामको आतंकवादी संगठन अलकायदासँग सम्बन्ध छ । तर यी दुवै आरोप प्रमाणित हुन सकेनन् । 

इराकमाथि अमेरिकी नियन्त्रण कायम भएपछि इराकी सर्वे समूहले आमनरसंहारकारी हतियारको खोजी गर्‍यो, तर पत्ता लागेन । अमेरिकी सरकारकै सन् २००४ को रिपोर्टले यस्ता हातहतियार फेला नपरेको प्रतिवेदन दियो । त्यसैले प्रस्ट भयो कि खास उद्देश्यचाहिँ इराकको विशाल तेल भण्डारमाथिको नियन्त्रण थियो ।

त्यसको प्रमाण हो– अमेरिकाका पूर्व फेडरल रिजर्भ चेयर इभान अलन ग्रिनस्पानको यो भनाइ– ‘इराक युद्ध मुख्य रूपमा तेलका लागि थियो (द गार्डियन, २००७) ।’ इराकी जनताको मायाले र त्यहाँको प्रजातन्त्रका लागि सद्दामलाई सत्ताबाट हटाउने मिसन बुस र ब्लेयरले तयार पारेका थिएनन् । सद्दाम निरंकुश शासक हुन् भन्ने स्थापित थियो तर पश्चिमा मिसन प्रजातन्त्रका लागि थिएन भन्ने पनि स्थापित नै भयो ।

उनलाई डिसेम्बर २००३ मा अमेरिकी सेनाले गिरफ्तार गर्‍यो, इराकी विशेष इजलासले मुद्दा चलायो र मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड दियो । कारण बनाइयो– सन् १९८२ मा १ सय ४८ सिया इराकीको हत्या । त्यसैले यो युद्धमा आज पनि अमेरिकाको आलोचना हुन्छ र अमेरिकी प्राध्यापकहरूले नै यसको कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । नोम चोम्स्कीले नै भने– ‘यो साम्राज्यवादी आक्रमण थियो ।’

इराकबाट अब अफगानिस्तान पुगौं । अमेरिकाले तालिवान र अलकायदाविरुद्ध अफगानिस्तानमा वैश्विक युद्ध नै लड्यो तर अन्ततः २१ वर्षपछि फेरि तालिवानलाई नै सत्ता सुम्पेर अमेरिका त्यहाँबाट बहिर्गमित भयो । फेरि तालिवान जन्माउने पनि अमेरिका नै भयो । किनकि सीआईएले अफगानिस्तानमा सन् १९७९ मा भएको सोभियत कब्जालाई हटाउन ‘अपरेसन साइक्लोन’ चलाएर अफगानी मुजाहुद्दिन र तालिवानलाई तालिम, युद्धकोष र हतियार नै उपलब्ध गरायो । 

अलकायदाले अमेरिकी ट्वीन टावरमा सेप्टेम्बर ११ मा आक्रमण गरेपछि यो युद्धारम्भ भएको थियो । झट्ट हेर्दा, उसले चलाएको युद्ध उसको प्रतिरक्षा प्रणालीमाथिको आक्रमणकै कारण आरम्भ भएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर असली कारण भने अफगानिस्तानमा भएको रेअर अर्थ र मिनरल्स हो ।

एक अनुमानअनुसार, अफगानिस्तानमा १ देखि ३ ट्रिलियन डलर बराबरको प्राकृतिक स्रोत छ । त्यसमा लिथियम, रेअर अर्थ, कपर र आइरन पर्छन् । अमेरिकी जियोलजिकल सर्वेले अफगानिस्तानलाई ‘लिथियमको साउदी अरेबिया’ नाम नै दियो । लिथियम ब्याट्री र इलेक्ट्रोनिक्सका लागि आवश्यक पर्छ । 

अब अफ्रिकाको कंगोतिर जाऔं । डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो कोल्टान, कोबाल्ट र गोल्डका लागि धनी छ, जुन स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाडी र सैन्य हार्डवेयरका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । अहिले त्यहाँ जारी युद्ध, दोस्रो कंगो युद्ध वा अफ्रिकन विश्वयुद्धका कारण लाखौं मान्छे मरेका छन् । त्यसको उद्देश्य भने ती पदार्थमाथिको पहुँच र नियन्त्रण नै हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सैन्य समूहहरू र विदेशी शक्तिले ती स्रोतको दोहन गर्नका लागि त्यहाँ अस्थिरतालाई मलजल गरिरहेका छन् । मूलतः अमेरिका र चीनको त्यहाँ प्रोक्सी युद्ध देखिन्छ । 

त्यस्तै अर्को क्षेत्र हो– साउथ चाइना सी । त्यहाँ चीन र अमेरिकाको स्वार्थ जुधिरहेको छ । चीनले स्वाभाविक रूपमै आफ्नो ब्याकयार्डमा नियन्त्रणको प्रयास गर्ने नै भयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो शक्तिलाई यतिबेला हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रीकृत गरेका छन्, जसको प्रमुख उद्देश्य चिनियाँ शक्तिको विस्तारित प्रभावको नियन्त्रण हो । चीनले साउथ चाइना सीमाथि नियन्त्रण गर्‍यो भने त्यहाँ रहेको खनिजमाथि पनि नियन्त्रण गर्छ र त्यसले अन्ततः उसलाई रणनीतिक रूपमा थप बलियो बनाउँछ भन्ने अमेरिकी बुझाइ देखिन्छ ।

साउथ चाइना सी तेल, ग्यास भण्डार र फिसरिजका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । रणनीतिक सामुद्रिक मार्गमाथिको पहुँचका लागि स्वार्थ जुधेको हो नै, त्यसभन्दा बढी सम्भावित तेल र ग्यास भण्डारको पहुँचका लागि हो । अमेरिकी इनर्जी इन्फरमेसन एडमिनिस्ट्रेसनको अनुमानअनुसार, यस क्षेत्रमा ११ बिलियन ब्यारेल तेल छ भने १ सय ९० ट्रिलियन क्युबिक फिट प्राकृतिक ग्यास छ । 

अब जारी रुस–युक्रेन युद्धलाई नियालौं । यो युद्ध भूराजनीतिक युद्ध वा पहिचानको युद्ध मात्र होइन । यो ऊर्जा करिडर, मिनरल्स, कृषि र आपूर्ति शृंखलाको नियन्त्रणको युद्ध हो । २१ औं शतादीको विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका यी स्रोतमाथि युरापेली भूमिमा लडिएको यो ठूलो युद्ध हो ।

युक्रेन रुसका लागि युरोपमा प्राकृतिक ग्यास निर्यात गर्ने पारवहन बिन्दु भएकाले त्यसमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकेमा युरोपको ऊर्जा सुरक्षालाई प्रभावित पार्न सकिने रुसले ठानेको छ । त्यस्तै, युक्रेन मिनरल्स र रेअर अर्थमा धनी छ । त्यहाँ लिथियम, टिटानियम, आइरन र युरेनियमको ठूलो स्रोत रहेको छ । यीमाथिको नियन्त्रणका लागि पनि त्यहाँ प्रोक्सी युद्ध भइरहेको छ । 

युद्धको खास कारण स्रोतमाथिको नियन्त्रण भए पनि रुसले नाटोको विस्तार आफ्नो वरपर नहोस्, पूर्वतर्फ नपुगोस् भन्ने चाहेको थियो, सुरक्षाको दृष्टिकोणले । तर भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भ्लादिमिर पुटिनलाई अमेरिका र युरोपको आड लिएर नाटो सदस्य हुनेलाई मूल मुद्दा बनाएपछि दोस्रो चरणको युद्ध २४ फेब्रुअरी २०२२ बाट भएको हो ।

स्रोतमाथिको युद्धमा अमेरिका पनि मिसिएको अर्को प्रमाण हो– राष्ट्रपति ट्रम्पको युद्धविरामको सर्त र मापदण्ड । ट्रम्पको मुख्य ध्यान युक्रेनसँग रहेको लिथियमको ठूलो भण्डारतर्फ छ । राष्ट्रपति भएको २४ घण्टाभित्र रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका उनी असफल भएका छन् । र, उनी युद्ध अन्त्य होइन, त्यहाँको खनिज चाहन्छन् भन्ने त दुई राष्ट्रपतिबीच भएको सहमतिले नै प्रमाणित गर्छ ।

रुससँग युद्ध लड्न अमेरिकाले करिब ३ सय विलियन अमेरिकी डलर युक्रेनलाई उपलब्ध गराएको हिसाबकिताब राख्दै त्यसबापत अमेरिकालाई ५ सय विलियन डलर बराबरको खनिज दिनुपर्ने त प्रस्ताव नै राखे । त्यसमा दुवैबीच ३० अप्रिलमा हस्ताक्षर नै भयो । 

यीबाहेक अरू युद्ध, द्वन्द्व वा प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेका छन् । जस्तो कि, आर्टिक क्षेत्रमा देखिएको प्रतिस्पर्धा । त्यहाँ अहिलेसम्म उत्खनन गर्न नसकिएका तेल, ग्यास र मिनरल्सहरू अब क्रमशः हिउँ पग्लिन थालेपछि उत्खनन गर्न सकिने भएकाले शक्तिराष्ट्र प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । यो सामुद्रिक मार्ग रुसको नियन्त्रणमा देखिन्छ, जहाँ उसले चीनसँग मिलेर खनिज उत्खननको प्रयास गर्दै छ, जसबाट अमेरिका त्रसित छ । अर्को सम्भावित युद्ध अन्तरिक्षको युद्ध देखिँदै छ ।

अन्तरिक्षमा जान वा लैजान त प्रतिस्पर्धा चलिरहेकै छ तर अब मुन माइनिङ र एस्टोरोइन मिनरल्समाथि शक्तिराष्ट्रको आँखा पर्नेछ । त्यसैगरी, पानी युद्ध पनि स्रोतकै द्वन्द्वका रूपमा देखा पर्दै छ । पानीको अभाव भइरहेका बेला नाइल, बह्मपुत्र र जोर्डन नदी पानीका स्रोत हुन् र तिनलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने सोच तनावका रूपमा देखा पर्दै छन् ।

अब नेपालको सन्दर्भलाई हेरौं । नेपालसँग नवलपरासीको धौबादीमा फलाम खानी, गणेश हिमालमा सिसा र तामाखानी, सिमेन्टमा प्रयोग हुने लाइमस्टोन, जिंक, लिड, कोबाल्ट, निकेल, सुन र लामटाङ क्षेत्रमा युरेनियम रहेको भन्नेखालका सर्वेहरू आएका छन् । देशका विभिन्न करिब ३० क्षेत्रमा अति महत्त्वपूर्ण खनिज रहेको सरकारको पनि अनुमान छ ।

तर ती सबैको वास्तविक भौगर्भिक नक्सांकन र उत्खनन हुन नसक्दा शक्तिराष्ट्रबीचको चासो प्रतिस्पर्धाको तहमा उक्लन पाएको छैन । तर हालै दैलेखको जलजलेमा चिनियाँ सर्वेयरहरूले गरेको ड्रिलिङबाट १.१२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना रहेको सार्वजनिक भएपछि भने शक्तिराष्ट्रको चासो बढ्नेछ । यदि ड्रिलिङ गर्न बाँकी रहेका चार सम्भावित क्षेत्रसमेत अनुमान गर्दा करिब ४ सय ३० अर्ब घनमिटरसम्म ग्यास हुन सक्ने बताइन्छ । यसले घरेलु ग्यास आवश्यकताका लागि ५० वर्षसम्म पुग्न सक्छ भनिन्छ ।