चुरे दोहन, वन विनाश, नदीबाट चरम उत्खनन, अव्यवस्थित सहरीकरणजस्ता कारणले पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । पानी पुनर्भरणका प्राकृतिक चक्र बिथोलिएका छन्, कृत्रिम उपायलाई व्यवस्थित र बृहत् बनाउन सकिएको छैन । सरकारी प्राथमिकता र नागरिक चेतना दुवैमा प्रकृति संरक्षण परेको पाइँदैन ।
What you should know
खडेरीका कारण उत्पन्न जल संकटले जनजीवन नै प्रभावित भएपछि संघीय सरकारले पनि मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सूचना राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ ।
यसअघि गत असार २६ गते नै मधेश सरकारले आठवटै जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । दुवै सरकारको घोषणाले नागरिकले भोगेको समस्यालाई अनुभूत गरेको अर्थ लाग्छ । यद्यपि, सुक्खा वा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि नागरिक लक्षित राहत प्याकेजको अपेक्षा गरिएको थियो ।
त्यसप्रति भने दुवै सरकारले ध्यान दिन सकेका छैनन् । मधेश प्रदेशको घोषणापछि प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा खानेपानी वितरण हुन थालेको छ । तर मधेशका किसानको मुख्य चिन्ता रोपाइँको अनिश्चितता वा रोपाइँपछि पनि खडेरीले खेतमा धाँजा फाटेको विषयको सम्बोधनको पर्खाइसँग सम्बन्धित छ । दुवै सरकारले नागरिकलाई राहत पुग्ने र आगामी दिनमा थप संकट निम्तिन नदिने गरी प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
स्थान विशेषका विशिष्ट समस्यालाई छाड्ने हो भने सामान्यतः तराई–मधेश क्षेत्रमा पानीको अभाव खासै हुँदैनथ्यो । मनसुन एक दुई हप्ता ढिलोचाँडो सुरु हुन सक्थ्यो, तर मनसुनमै अहिलेको स्तरको खडेरीकै अनुभूति सामान्यतः हुने गरेको थिएन । अहिले त खोला नै सुकेका छन् ।
साथसाथै, कुवा, इनार वा चापाकलजस्ता खानेपानीका परम्परागत स्रोत पनि सुकेका छन् । खानेपानी वितरणको सरकारी प्रणालीले माग धान्न सकेको छैन । जसले गर्दा दमकल तथा ट्यांकरमा पानी वितरण गर्नॅपरेको छ । खानेपानीकै अभाव हुने स्थितिमा पानीसँग जोडिएका अन्य व्यवहार पनि प्रभावित हुने नै भए ।
खासगरी तराई क्षेत्रमा असार १५ देखि तीव्र हुने गरेको धान रोपाइँ यसपालि सुस्त छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधा जसो मात्रै रोपाइँ हुन सकेको छ । जसले रोपाइँ गरेका छन्, उनीहरूको खेतमा पनि पानीको अभावले धाँजा फाटेको देखिन्छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई राहत तथा सुविधा घोषणा गर्नुपर्छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२ (१) मा कुनै पनि ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भए नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुसार संघीय सरकारले तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र र मधेश सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् ।
यसको अर्थ घोषणा गरेर चुप बस्ने भन्ने होइन । अध्ययन र विश्लेषणका लागि लामो समय लिने र बाँकी काम मुल्तबीमा राख्ने पनि होइन । किनकि, विपद् तथा संकटले तत्कालै राहत तथा सुविधाको खोजी गर्छ । दुवै सरकारले त्यतातिर सोचेको देखिएन । यसले नागरिकको आशालाई खण्डित गरेको छ । उनीहरू असहाय भएका छन् ।
मधेशका नागरिकले भोगेका समस्याबाट राहत दिलाउनका लागि सरकारले विभिन्न कोणबाट प्याकेज घोषणा गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । मुख्यतः यतिबेला खानेपानीकै अभाव परेकाले त्यसको सहज आपूर्ति गराउने व्यवस्थित योजना अघि सार्नुपर्छ । सरकारी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिएमा कतिपय क्षेत्रमा राहत पुग्न सक्छ । नत्र व्यवस्थित ढंगले ट्यांकरबाटै पानी बाँड्नुपर्छ ।
त्यस्तै, रोपाइँ र सिँचाइका लागि पनि पानीको अभाव छ । कतिपय ठाउँमा आकाशबाटै पानी नपरी रोपाइँ हुन कठिन छ । यो विगतदेखिकै समस्या हो । कतिपय नहरको सरसफाइ हुन सक्दा पानीको उपलब्धता बढ्न सक्छ । बारा र पर्सामा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने गण्डक नहरको नियमित सरसफाइ नहुँदा नेपालले पाउने जति पानी पाउन सकेको छैन । जसकारण त्यस क्षेत्रको सिँचाइमा असर परेको छ । त्यहाँ तत्कालै सरसफाइ र मर्मतसम्भार गर्ने हो भने किसानलाई राहत पुग्न सक्छ ।
धान रोप्न नसकिए अन्य बाली लगाउन सकिने सम्भावना र प्रक्रियाबारे पनि सरकारले अध्ययन र सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारी पहलमै धानलगायत वैकल्पिक बालीको बिमा गरिँदा पनि किसानलाई राहत पुग्न सक्छ । मापदण्डलाई प्रस्ट बनाएर आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गर्न सकिन्छ ।
कोभिडकालमा निजी क्षेत्रलाई संकटबाट जोगाउन राहत प्याकेज ल्याएको सरकारले किसानलाई पनि राहत प्याकेज ल्याउनु उचित हुन्छ । मुलुकको अन्नभण्डार भनेर चिनिने तराई क्षेत्रमै किसानले संकट भोगिरहँदा सरकारले सकेसम्म बढी राहत दिन सक्नुपर्छ । अहिले किसानले राहत नपाउँदा किसान परिवारको खाद्य सुरक्षा, बालबालिकाको शिक्षा–स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवहार सबैतिर असर पर्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसतर्फ पनि बेलैमा सोच्नुपर्छ ।
यस वर्षको संकट कति लामो र गहिरो हुनेछ, निश्चित छैन । केही दिनमै पानी परेर तत्कालको समस्या समाधान हुन पनि सक्छ । तर तराई क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव अनुभूत हुन थालेको भने वर्षौं भइसकेको छ । पहिले पहिले १० फिट मात्रै गाडिएमा चापाकलमा पानी आउने गरेको भए पनि अहिले सय फिटभन्दा बढी गाडिनु सामान्य हुन थालेको छ । तर त्यति गर्दा पनि पर्याप्त पानी आउन सकेको छैन ।
चुरे दोहन, वन विनाश, नदीबाट चरम उत्खनन, अव्यवस्थित सहरीकरणजस्ता कारणले पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । पानी पुनर्भरणका प्राकृतिक चक्र बिथोलिएका छन्, कृत्रिम उपायलाई व्यवस्थित र बृहत् बनाउन सकिएको छैन । सरकारी प्राथमिकता र नागरिक चेतना दुवैमा प्रकृति संरक्षण परेको पाइँदैन ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहन नभई उपयोगबारे मात्रै गर्नुपर्ने सोच्ने पनि देखिँदैन । बसोबास व्यवस्थित हुन पनि सकेको छैन । बोरिङजस्ता प्रणाली कहाँकहाँ सञ्चालन गर्न दिने, कति गहिराइसम्म गाड्न दिनेजस्ता नीति छैन । यी सबै दृष्टान्तको सार हो– अहिलेको संकटबाट पार पाउनका लागि सरकारी तबरबाट प्याकेज घोषणा हुनुपर्छ तर दीर्घकालीन समाधानका लागि भने सरकार–नागरिक दुवैको रचनात्मक सहकार्य अपरिहार्य छ ।
