लामो समयको बहसलाई किनारा लगाउँदै बडो मुस्किलले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभामा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा फेरि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विवाद चर्किएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई मात्रै लक्षित गरी दुई वर्षको समयावधि राखेपछि सो विधेयक विवादित बनेको हो । 

राजनीतिक दलका नेता, उच्च प्रशासक तथा अधिकांश निजामती कर्मचारीले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निजामती सेवाका लागि मात्रै गरिएकाले प्राध्यापक, शिक्षक, प्रहरी, सेना, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत पदधिकारीका लागि पनि यो व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विधेयकमा सचिव वा सहसचिवस्तरबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई कुनै नियुक्ति लिनका लागि दुई वर्षसम्म पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक निकायको नीतिगत तहमा रहेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि संवैधानिक निकाय तथा निजी क्षेत्रमा जागिर खानबाट आवधिक बन्देज लाग्छ भने बाह्य क्षेत्रको विज्ञता र अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिले अवसर पाउँछन् । यसले संस्थागत सुशासनमा टेवा पुग्न गई कर्मचारी प्रशासनलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउँछ ।

तर यस व्यवस्थाप्रति मुख्यसचिव र सचिवहरू असन्तुष्ट छन् । सेवानिवृत्त हुनेबित्तिकै संवैधानिक निकायको पद ताक्ने र पर्याप्त धनार्जनका लागि अनेक अवसरको खोजी गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि यो व्यवस्था टाउको दुखाइको विषय बनेको हो । अवकाशपछि पनि विभिन्न सरकारी निकायका आकर्षक पद आफ्नै पोल्टामा पार्न चाहने उच्च प्रशासकले पेसाको मर्यादा र आफ्नो दक्षताविपरीत आफूनिकट राजनीति दलको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ ।

अहिले संवैधानिक निकायहरूमा चलिरहेको नियुक्तिको अभ्यास निष्पक्ष र पूर्वाअनुमानयोग्य छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्षलगायत विभिन्न संवैधानिक पदहरू लामो समयदेखि रिक्त रहनु । संवैधानिक निकायका पदहरू राजनीतिको भागबन्डामा पर्ने, निजामती क्षेत्रभन्दा बाहिरका विज्ञ र दक्ष पदाधिकारीलाई नदिनेजस्ता प्रवृत्तिले लामो समयसम्म रिक्त रहेका हुन् । त्यसैले उच्च प्रशासकमा सेवा निवृत्त हुनुअघि नै राजनीतिक पार्टीलाई खुसी पारेर आफ्नो सिट सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्षभन्दा बढी हुनुपर्ने सुझाव १२ वर्षअघि पूर्वप्रशासक काशीराज दाहाल नेतृत्वमा गठन भएको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले दिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएको थिएन । २०८० फागुन २१ गते संसद्मा दर्ता गराएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा समेत यो व्यवस्था थिएन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले सार्वजनिक सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्ने माग गरेपछि मात्रै विधेयकमा यो व्यवस्था थप गरिएको हो । 

विभिन्न देशमा यो फरक–फरक तरिकाले लागू गरिएको पाइन्छ । भारतमा न्यायपालिका तथा नियामक निकायका उच्च सरकारी पदमा दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था छ । अमेरिकामा सरकारी अधिकारी, कांग्रेस सदस्य, सैन्य अधिकारी, नियामक निकायमा पूर्वसरकारी कर्मचारीले दुई वर्षसम्म निजी कम्पनीको पक्षमा सरकारमाथि लबिइङ गर्न र सरकारी सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निजी क्षेत्रमा समेत काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । बेलायतमा नागरिक सेवा, वरिष्ठ अधिकारी र मन्त्रीले पद छाडेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म व्यापारिक संस्था र निजी पदमा काम गर्न जानुअघि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अस्ट्रेलियामा पूर्वमन्त्री र वरिष्ठ सरकारी अधिकारीलाई १८ महिना निजी कम्पनीसँग सम्पर्कमा रहेर काम गर्न पनि रोक लगाएको छ ।