खडेरीका कारण खोला, कुवा, इनार र चापाकल सुक्दै गएपछि तराई/मधेशका बासिन्दाले यस वर्ष पानीको चरम संकट बेहोर्नुपरेको छ । मुख्यतः खानेपानीकै समस्याले आहत हुनुपरेको छ । परम्परागत स्रोत सुकेका कारण खानेपानीको संकट टार्न प्रदेश सरकारले दमकल र ट्यांकरबाट बस्तीबस्तीमा पानी बाँड्नुपरेको छ ।

पानी/खानेपानीको व्यवस्थापनमै व्यस्त हुनुपर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी नै बिथोलिएको छ । अघिल्लो वर्ष साउन ६ सम्म ८०.६ प्रतिशत रोपाइँ भएको मधेश प्रदेशमा यसपटक आधा मात्रै रोपाइँ हुन सकेको छ । यस वर्ष साउन ४ सम्म ४६.८३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको तथ्यांकले अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको बताउँछ ।

जसोतसो रोपाइँ गर्नेहरूको खेतमा पनि पानी अभावले धाँजा फाट्न थालेको छ । अन्नभण्डार मानिने क्षेत्रले भोगिरहेको संकट तत्काललाई त्यहाँका मानिससँग मात्रै सम्बन्धित देखिए पनि केही महिनापछि देशभरमै असर देखिने निश्चित छ ।

मानिसको खाद्य सुरक्षादेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्मै प्रतिकूलता थपिन सक्छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले संकटलाई न्यूनीकरण गर्न यथासम्भव वैकल्पिक उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । संकटकै बेलामा राज्यको अभिभावकत्व चाहिने भएकाले आफ्नो उपस्थितिलाई नागरिकमाझ महसुस गराउन सक्नुपर्छ ।

तराई क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकको अनुभूति हुने गर्छ– कुवा वा इनारमा पानीको अभाव हुँदैनथ्यो । १० फिट मात्रै गाडिएका चापाकलमा सहजै पानी आउँथ्यो । केही दशकयता विस्तारै कुवा र इनार सुक्दै गए । चापाकल पनि सामान्यतः १०० फिटसम्म गहिराइसम्म पुर्‍याउनुपर्ने भयो ।

अहिले पानी सुक्दै गएकाले तराईका अधिकांश बस्तीमा पानीका लागि खानेपानी संस्थानको प्रणालीमा भर पर्नुपरेको छ । वैशाखदेखि सुरु भएको समस्या असारयता भने झन् बढेको छ । साउन पहिलो सातासम्म मधेशमा सरदरभन्दा १२ प्रतिशत मात्रै पानी परेको र यसपालि कम मात्रै वर्षा हुने पूर्वानुमान पनि भएकाले संकटको प्रक्षेपण गर्न कठिन छ ।

त्यसो त, पानी जुनसुकै बेला पर्न सक्छ, अहिलेको संकट पनि टर्न सक्छ । तर यस वर्ष जुन संकट निम्तियो, त्यसले गम्भीर पहलकदमीको माग गर्छ । किनकि, तराई क्षेत्रमा देखिएको जलसंकटको स्थिति अहिले कम पानी परेर वा पर्दै नपरेर मात्रै सिर्जना भएको होइन ।

स्थानीय र विश्वव्यापी दुवैथरी कारणले पानीको सतह तीव्र गतिमा तलतिर सरिरहेको र संकटको स्थिति आएको हो । अहिलेको संकटबाट उन्मुक्ति मुख्य प्रयत्न हुनुपर्छ नै, दीर्घकालीन रणनीति अख्तियार गर्न पनि गम्भीर हुनुपर्ने समय आइसकेको छ ।

रोपाइँ तीव्र हुनुपर्ने समयमै खडेरी पर्न थालेपछि असार २६ गते बसेको मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । साथै, उक्त प्रदेशका किसानका निम्ति राहत प्याकेज घोषणा गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

दातृ निकायप्रति पनि सहयोगको अपेक्षा राखिएको छ । सो प्रदेशमा खानेपानीको अभाव झेलिरहेका बस्तीमा दमकल तथा ट्यांकरबाट पानी वितरण पनि गरिएको छ । यतिबेला खानेपानी संस्थानको प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउने, बजारमा पाइने जारको गुणस्तर र मूल्य अनुगमन गर्नेजस्ता काम पनि सँगसँगै गरिन आवश्यक छ । सहयोगी संस्थाहरूलाई पनि पानी वितरणमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कम्तीमा खानेपानीको अभाव हुन नदिन सक्रियता देखाउनुपर्छ, समन्वय बढाउनुपर्छ ।

संघीय सरकारले पनि विशेष पहल गर्न आवश्यक छ । बजेटलगायतका साधनस्रोत सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले पनि उसको भूमिका खोजी भएको हो । मधेश प्रदेश सरकारले नै किसानलाई राहत प्याकेजको आग्रह गरेको विषयलाई संघीय सरकारले सुन्नुपर्छ । संकटमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु सरकारको नियमित दायित्व हो ।

अर्कोतर्फ, जीडीपीमा सर्वाधिक योगदान गर्ने भएकाले पनि कृषि क्षेत्रमा सरकारी भरथेग आवश्यक छ । कोभिडजस्ता महामारी आउँदा निजी क्षेत्रलाई जोगाउन राहत प्याकेज ल्याएको सरकारले यतिबेला किसानले भोगिरहेको संकटको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने हेतुले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको मुलुकको अन्नभण्डार क्षेत्रमै किसानले भोगिरहेको संकटप्रति सरकार बेपर्वाह बस्न मिल्दैन ।

गत जेठ १५ मै प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा दुई वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य त्यतिबेला पूरा हुन्छ, जतिबेला बढीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्भव हुन्छ । आफ्नै लक्ष्य पूरा होस् भन्नका निम्ति पनि सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयको बजेट रकमान्तरण गरेर पनि सिँचाइको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनको प्रतीक्षा छ ।

कतिपय ठाउँमा सिँचाइका लागि प्रयोग हुँदै आएका नहरहरूको सरसफाइ गर्न सक्दा पनि पानीको उपलब्धता बढ्ने सम्भावना छ । बारा र पर्सामा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने गण्डक नहरको नियमित सरसफाइ नहुँदा नेपालले पाउने जति पानी पाउन सकेको छैन । यसतर्फ पनि सोचिनुपर्छ । साथसाथै, कहीँ कतै भूमिगत पानी तानेर सिँचाइ गराउन सकिन्छ भने त्यो उपाय पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । धान रोप्न नसकिए अन्य बाली लगाउन सकिने सम्भावना र प्रक्रियाबारे पनि सरकारले अध्ययन र सिफारिस गर्न सक्छ ।

मौसमजन्य प्रतिकूलतालाई तत्कालै अनुकूल बनाउनु कुनै पनि सरकारको काबुको विषय होइन । त्यसैले प्राकृतिक रूपमै पर्ने पानीले बाहेक अन्य प्रयत्नले समस्याको पूरापूर समाधान हुँदैन । यद्यपि यतिबेला हामीले दीर्घकालीन रणनीति बनाएर पनि काम गर्न आवश्यक छ । किनकि, तराई क्षेत्रमा अहिले देखिएको जलसंकट दशकौंदेखि मानिसले गर्दै आएको त्रुटिको समेत परिणाम हो ।

केही दशकयता नै तीव्र गतिमा चुरे दोहन भएको, वन विनाश भएको, सबै किसिमका नदीबाट चरम उत्खनन भएको, अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै गएको सबैले अनुभव गरेका छन् । सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूको दोहनको नकारात्मक असर पहुँचहीन नागरिकले भोग्नुपरेको छ । त्यसैले विगतमा भएका त्रुटिप्रति सामूहिक रूपमै उत्तरदायी हुनुपर्छ र सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ । यो हामीले गर्नैपर्ने र गर्न सक्ने काम हो । यसका लागि व्यक्तिका प्रयत्न मात्रै पर्याप्त हुँदैनन् ।

राज्यकै कठोर नीति र निगरानी तथा नागरिकको सहयोग आवश्यक छ । साथसाथै, पानीको कृत्रिम पुनर्भरणका योजना पनि सरकारले लागू गर्नुपर्छ । भू–जल भण्डारलाई समृद्ध बनाउन सकियो भने अहिलेको जस्तो गहिरो संकट निम्तिने थिएन ।

सार्वजनिक नदी तथा नहरको संरक्षण र मर्मतसम्भार गर्न सकियो भने पुनर्भरणलाई सहयोग पुग्छ । तराई क्षेत्रमा बनिरहेका नयाँनयाँ सहरलाई समय छँदै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ । जमिनको पानी बढी निकाल्ने उद्योगलाई पुनर्भरणमा योगदान गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सके सहजै नतिजा प्राप्त हुन सक्छ । 

अहिलेको संकटका लागि विश्वव्यापी मानवीय व्यवहार पनि जिम्मेवार छ । किनकि, मानवीय व्यवहारले बढाएको ‘ग्लोबल वार्मिङ’ का कारण हाम्रा हिमाल र हिमालय क्षेत्रको परम्परागत स्वभाव पनि तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका छन् ।