नेपाली समाजले सप्तरंगी इन्द्रेणीजस्तै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता बोकेको छ ।

समाजको यही प्रतिविम्बअनुरूप महिलामा पनि विविधता रहेको छ । महिला अधिकारका बारेमा छलफल र बहस गर्दा विशुद्ध अधिकारको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन । नेपाली समाज विगत लामो कालखण्डदेखि हिन्दु वर्णाश्रम धर्मका आधारमा सञ्चालित र निर्देशित हुँदै विभिन्न वर्ग, जातजाति र समुदायमा विभक्त गरी विभेदकारी नीति र विधिको विकास गरिएको हुनाले अझै पनि महिलाभित्र विभिन्न समूहका बीचमा असमानता, विभेद, अपमान, बहिष्करण, असमावेशिता आदि व्याप्त छन् । 

नेपाली समाजमा सामन्तवादी सोच, चिन्तन र पितृसत्तामा आधारित पुरुषवादी नियन्त्रणमुखी सामाजिक प्रणालीका कारण महिला हरेक क्षेत्रमा पुरुषभन्दा कमजोर हुन्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । पुरुषको तुलनामा महिलामाथि र खसआर्य महिलाको तुलनामा अन्य उत्पीडित समुदायका महिलामाथि पनि त्यही जातीय र क्षेत्रीय विभेदजन्य भाष्य अझै पनि कायम छ । 

पितृसत्तात्मक समाजमा जात, जाति र समुदायका आधारमा महिलामाथि विभिन्न स्वरूपको उत्पीडन गर्दै आउने क्रममा राज्यको विभेदकारी नीति, विधि र व्यवहारअनुरूपकै चेतनास्तर, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक अवस्था र सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष आदिमा पनि विकासको स्तरमा भिन्नता हुन गयो । जसको परिणाम आजपर्यन्त महिला समुदायभित्र पनि जातिगत, समुदायगत, क्षेत्रगत र धर्मगत रूपमा अनेकता छ । राज्यका विभिन्न संरचना, राजनीतिक दल र सामाजिक संगठनमा पनि उत्पीडित समुदायका महिलाको उपस्थिति र सहभागिता शासक समुदायका महिलाको तुलनामा कमजोर नै देखिन्छ । 

उत्पीडनमा फरकपन र विचार निर्माणको सवाल

समाजमा जात वा वर्ग, धार्मिक समुदाय वा परम्पराका कारण पनि महिलाभित्र विभिन्न क्लस्टर छन् । दलित, मुस्लिम, मधेशी, अपांगता भएका, महिनाबारीमा विभेद भोग्न बाध्य पारिएका, गरिब, ग्रामीण क्षेत्र आदिका महिला र सहरबजार तथा सुगम ठाउँमा बस्ने सम्पन्नता भएका महिलाको बीचमा अनेक प्रकारका विविधता छन् । त्यसैगरी दलित महिला र गैरदलित महिलाका बीचमा पनि एकै हिसाबले तुलना हुन सक्दैन । राज्यले महिला अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग गर्दा पनि विविधतायुक्त समाजमा रहेका महिलाको अवस्थाका आधारमा सोहीअनुरूपको विविधतायुक्त कानुन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाएर त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्दछ । 

निरपेक्ष समानताको सिद्धान्तभन्दा पनि सापेक्ष समानता र सकारात्मक विभेदको सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा विविधतायुक्त महिलाको चौतर्फी विकास गराउनुपर्ने देखिन्छ । 

हरेक समाजको विकास प्रक्रियामा विचारको जहिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । मानिस जहिले पनि विचारद्वारा निर्देशित हुन्छ । मान्छेको मस्तिष्कमा सही विचार प्रवाहित भयो भने सकारात्मक कार्य गर्दछ भने गलत विचारको प्रवाह भयो भने नकारात्मक कार्य गर्दछ । सही विचारबिना नेतृत्व विकास हुनै सक्दैन । नेपाली समाज सामन्तवादी विचार र प्रवृत्तिबाट निर्देशित हुँदै आएको हुनाले यो प्रवृत्तिले समाजमा सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिलाई नेतृत्व विकासमा जोड दिनुको सट्टा अवरोध पैदा गरिरहेको छ । 

नेतृत्व विकास र विचार निर्माणको बीचमा पनि द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहने गर्दछ । विचारको विकासले नेतृत्वलाई सक्षम र सबल बनाउँछ भने नेतृत्व गर्न पाउँदा विचारमा सक्षमता प्राप्त हुन्छ । यसका लागि राज्य र राजनीतिक दलहरूले योजनाबद्ध रूपमा महिलाभित्रका पनि दलित, मुस्लिम, मधेशी र आदिवासी जनजाति महिलालगायतका उत्पीडित महिलालाई विचार निर्माणको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकतामा राख्ने नीति तय गरी कार्यान्वयनमा जोड बल गर्नुपर्दछ । 

ज्ञान उत्पादन र नेतृत्व विकासका बीचमा अन्तरसम्बन्ध छ । सामन्तवादी समाजबाट विकसित भएको नेपाली समाजमा दलित, महिला, मुस्लिम, मधेशीजस्ता समाजद्वारा पछाडि पारिएका, अवसरबाट वञ्चितीकरणमा पारिएका, क्षमता विकासमा वातावरण नदिइएका समुदायलाई नेतृत्व विकासका लागि अवसर दिने विषय डाँडापारिको घामजस्तै छ । महिला आन्दोलनको सवालमा पनि समाजका सबैभन्दा पिँधमा पारिएका दलित, मुस्लिम, मधेशीलगायतका उत्पीडित महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि विशेष नीति र विधिको विकास गरिनुपर्छ । अवसर र क्षमताका बीचमा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुने गर्दछ । अवसरले क्षमताको विकास गर्दछ भने क्षमताले अवसरको माग गर्दछ । अवसर दिँदै र पाउँदै जाँदा लामो समयको कार्य अभ्यासको सिलसिलामा क्षमताको विकास हुने गर्दछ ।

राजनीतिक सहभागिता

विचारको उचित ढंगले विकास गर्दै हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व विकास गरेर मात्रै राजनीतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । राज्यका विभिन्न संरचनामा दलित र महिला समुदायको राजनीतिक सहभागिता अझै पनि कमजोर नै रहेको छ । 

राज्य भनेको सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, धार्मिक सम्प्रदाय र समग्र समुदायको अभिभावक हो । हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त समाजमा सोलोडोलो महिला अधिकार मात्रै भनेर पुग्दैन, महिलाभित्रका थुप्रै विविधतालाई ध्यान दिएर युगौंदेखि सबैखाले उत्पीडन बेहोर्दै र भोग्दै आएका महिलाको हक अधिकार र सहभागितालाई पनि संवैधानिक र कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिनु जरुरी छ । त्यसका लागि संविधानमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता भए पनि खाइपाई आएका, हुनेखाले वर्ग र जातिका महिला मात्रै राज्यका महत्त्वपूर्ण अंग र क्षेत्रमा पुग्ने गरेको अवस्था छ । त्यसकारण संवैधानिक र कानुनी रूपमा महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशतभित्र जनसंख्याका आधारमा सबै समुदायभित्रका महिलाहरूले अनिवार्य रूपमा अधिकार र सहभागिता पाउने गरी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी अल्पसंख्यक समुदायभित्रका महिलाले पनि राजनीतिकलगायतका सबै क्षेत्रमा उचित सहभागिता हुन पाउने गरी विशेष प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

आजसम्मको नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहासमा हुनेखाने, ठूलाबडा भनिएका र कहलिएका वर्गका महिलाको मात्रै सहभागिता छ । तर, अबका दिनमा यो विरासतलाई उल्ट्याएर महिलाभित्रका सबै विविधता र उत्पीडन बेहोर्दै आएका महिलाको अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा नै व्यवस्था गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ ।

महिला विविधताको विशिष्टीकरण

नेपालको संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १८ को समानताको हकमा कुनै जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग आदि आधारमा भेदभाव नगरिने, समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख छ । धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । समाजमा रहेको विविधतालाई आत्मसात् गरी समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भए पनि सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत आदि नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष कानुन बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले विभिन्न वर्ग र जातजातिभित्र पनि महिला समुदायको अवस्थामा पनि भिन्नता रहेको स्पष्ट पार्दछ ।