इतिहास प्रायः आँसु र रगतले लेखिन्छ, अन्धकारमा रचिन्छ । तर सोच्नुस् कथम् त्यो आँसु र रगत नबगेको भए ? त्यो मोड नआएको भए ? कान्तिपुरले ल्याएको छ नयाँ बहस शृंखला– ‘वैकल्पिक इतिहास,’ जसमा हामी सोध्छौं, ‘के हुन्थ्यो तब...?’ नेपालका केही निर्णायक घटना फरक ढंगले विकसित भएका भए, के आज हामी अलिक खुसी हुन्थ्यौं ? सुखी हुन्थ्यौं ?

अथवा यही उपलब्धि प्राप्तिका लागि पनि संघर्ष गरिरहेका हुन्थ्यौं ? पहिलो शृंखलामा हामी फर्किंदै छौं २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डतर्फ–

एक यस्तो रात, जसले नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई एकैछिनमा कायापलट गरिदियो । राजा, रानी, युवराजदेखि दरबारका धरोहर एकैसाथ ढले, सत्ताको नक्सा फेरियो, सायद त्यसैको जगमा गणतन्त्रको स्तम्भ खडा भयो । तर त्यो हत्याकाण्ड नभएको भए– के हुन्थ्यो ?

के राजा वीरेन्द्रले माओवादीसँग वार्ता गरेर देशलाई शान्तिमार्गमा डोर्‍याउन सक्थे ? के उनले पनि ज्ञानेन्द्रले जस्तै शक्ति हत्याएर राजतन्त्रको पतन निम्त्याउने थिए ? के मूलधारका दल र माओवादी भिडेर एक वा अर्काको अस्तित्व नामेट पार्ने थिए ? अनि, के अहिले हामी भ्रष्टाचार र निराशाको सट्टा विकास र सुशासनको जगजगी देखिरहेका हुन्थ्यौं ?

हो, हामी इतिहास फेर्न सक्दैनौं । तर सोच्न, बुझ्न, पाठ सिक्न र समृद्धिको मार्ग कोर्न सक्छौं । त्यसैले यस शृंखलामा हामी विश्लेषक, इतिहासकार, साहित्यकार, समाजशास्त्री, विद्यार्थी र आम नागरिकका तर्क समावेश गर्नेछौं ।

...

नेपाल लामो संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेको हो । तर अझै प्रयोगकै क्रममा भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विमर्श स्वाभाविक पनि छ । तर कतिपय सन्दर्भलाई देशको सापेक्षता र ऐतिहासिकतामा हेर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रणालीहरू इतिहासको आवश्यकताको उपज हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

मानव समाज र राज्यको उत्पत्तिको कालखण्ड हेर्‍यौं भने सुरुमा मान्छे स–सानो झुन्डमा बस्थे । त्यो आफ्नै प्रकृतिको समाज हुन्थ्यो । एउटा कुलनायक आफैंले छनोट गरेर शासन चल्थ्यो । हजारौं वर्षसम्म समाज यसरी चल्यो । बिस्तारै राज्यहरू ठूला हुँदै गए, आफ्नो राज्य व्यवस्थापन गर्न सेना चाहियो । राज्य–राज्यबीच लडाइँ हुन थाले । समाज र राज्यको रक्षा गर्न वंशानुगत राजतन्त्रात्मक प्रणालीको आविष्कार भयो । त्यतिबेला त्यसले सुरक्षा र स्थिरता दिन्थ्यो । यस्तो प्रणाली विश्वमा हजारौं वर्षसम्म कायम रह्यो ।

आजभन्दा करिब पाँच सय वर्षअघिदेखि जब युरोपमा वैज्ञानिक औद्योगिक क्रान्ति भयो, त्यो लोकतान्त्रिक क्रान्तिको सुरुवात थियो । जसलाई प्रवर्द्धन युग भनिन्छ । त्यतिबेलादेखि आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणा आयो । वंशानुगत राजतन्त्रात्मक प्रणालीले जनताको आम सहभागिता सुनिश्चित गर्दैन । यो प्रणालीमा नेतृत्वको छनोट पनि युग अनुरूप गर्दैन भन्ने बोध भयो ।

त्यसकारण वंशानुगत राजतन्त्रको अन्त्य गरेर आफ्नो प्रतिनिधि आफैं चुनेर सत्ता चलाउने युग आयो । जसलाई हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग भन्छौं । यो युग मूलतः युरोपबाट सुरु भयो । सबभन्दा ठूलो फ्रान्सेली क्रान्ति १७८९ देखि ९१ मा त्यहाँ राजतन्त्र लुई चौधौं, सोह्रौंविरुद्ध ठूलो विद्रोह भयो र राजालाई नै मृत्युदण्ड दिइयो ।

त्यसपछि विभिन्न देशमा फ्रान्सेली क्रान्तिको लहरले छोयो । गणतन्त्रात्मक प्रणालीको विकास हुँदै आयो । दुई सय वर्ष प्रायः सबै मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो । २०औं र २१औं शताब्दीको सुरुमा आइपुग्दा करिब एक दर्जनजतिबाहेक अरू देश गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा गइसकेका छन् । समय र मुलुकको आवश्यकताले राजनीतिक प्रणालीको निर्माण हुने भएकाले राजतन्त्र नगन्य अवस्थामा रह्यो ।

नेपाल राज्य संसारको पुरानोमध्ये पर्छ । किनकि दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका दुई शक्तिको बीचमा हाम्रो हिमाली सभ्यता बन्यो । हिमाली सभ्यताको आफ्नै भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक विशेषता र परिवेश छ । यही क्रममा १८औं शताब्दीको अन्त्य र १९औं शताब्दीको सुरुमा वर्तमान नेपाल राज्य बन्यो । त्यो बन्ने क्रममा नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा रह्यो ।

अंग्रेजको उपनिवेश दक्षिण र उत्तरतिर चिनियाँ ठूलो साम्राज्य भएको अवस्थामा नेपालको सुरक्षाका लागि केन्द्रीकृत राज्य आवश्यक हुन्थ्यो । त्यही क्रममा सानातिना राज्य र राजा रजौटाहरू बने । ती राज्यलाई अन्त्य गरी एउटा केन्द्रीकृत राजतन्त्रको उदय नेपालमा भएको हो । त्यसपछि शाहवंशीय राजतन्त्र सँगसँगै १९औं शताब्दीको मध्यपछि राणाहरूको वंशानुगत प्रणाली पनि त्यहाँ थपियो । त्यसपछि श्री ५ र श्री ३ को दोहोरो शासन नेपालमा रहिराख्यो ।

२००७ सालसम्म दोस्रो विश्वयुद्ध आइपुग्दाको जुन अवस्था थियो, त्यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा लोकतन्त्रको लहर आइसकेको थियो । हो, त्यो लोकतन्त्रको लहर आउनेक्रममा नेपालमा पनि पुरातन राजतन्त्रात्मक प्रणाली, त्यसमा पनि श्री ५ र श्री ३ को दोहोरो प्रणाली देश परिवेश अनुकूल छैन भनेर आन्दोलन भयो ।

त्यसबेला राणातन्त्र त फ्याँकियो, तर श्री ५ सहितको राजतन्त्र संवैधानिक रूपमा राखियो । सन् १९६० (वि.सं. २०१७) मा पुग्दा शाहवंशका राजा महेन्द्रले बहुदलीय लोकतन्त्रविरुद्ध सैन्य कु गरेर आफ्नै निरंकुश राजतन्त्र लाद्ने काम गरे । नेपाली जनताले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध पटकपटक संघर्ष गरे । 

२०४६ सालमा जनआन्दोलन भएपछि आंशिक प्रकारको राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र आयो । त्यतिबेला विश्वमा धेरै परिवर्तन भइसकेको थियो । नेपालीको चेतना पनि धेरै मािथ उठिसकेको थियो । आधुनिक शिक्षा पाएको पुस्ता राजनीति र अरू क्षेत्रमा अघि आइसकेको थियो । हाम्रो पुस्ता, जोसँग राजनीतिक चेतनाको विकास भएको थियो ।

नेपालमा भूबनोट, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय बनोटसहितको विविधता थियो । समाजमा रहेको लैंगिक, वर्णव्यवस्थाको विभेदको अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्रमा ल्याउनका लागि हाम्रो पुस्ता लाग्यो । नेपालमा कुनै पनि प्रकारको सामन्ती राजतन्त्र रहनु हुँदैन र जनताकै चुनिएका प्रतिनिधिले संविधान लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो ।

२०४६ सालको आन्दोलनमा हामीलगायतका वामपन्थी समूहहरूको संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समिति भन्ने मोर्चा बन्यो । एकातिर उदार लोकतन्त्रको पक्षधर कांग्रेस थियो, अर्कोतर्फ एमालेको वाममोर्चा भन्ने थियो । तेस्रो मोर्चा अलि क्रान्तिकारीको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने थियो ।

म त्यही मोर्चामा आबद्ध थिएँ । यही मोर्चामार्फत त्यतिबेला नै मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजानुपर्छ, संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका थियौं । यसरी नेपालमा गणतन्त्रका निम्ति आवाज बढी मुखरित भएर आएको थियो । आन्दोलन भएका थिए, तर त्यतिले मात्र राजतन्त्रको अन्त्य हुँदैन भन्ने हामीलाई राम्ररी थाहा थियो । 

राजतन्त्रको जरा धेरै गडेर बसेको थियो । नेपाल राज्यको पुरानो संरचना सेना, प्रशासन, न्यायालयलगायत क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा त्यतिबेला सामन्ती प्रकृतिको सम्बन्ध कायम थियो । वर्णव्यवस्थाका कारण जातपातको विभेद छँदै थियो । महिलामाथि विभेद कायम थियो । यो राज्य प्रणाली भत्काउन ठूलो धक्का आवश्यक छ । पुरानो सामन्तवादी प्रणालीलाई नभत्काएसम्म राजतन्त्र ढल्दैन ।

राजतन्त्र नढलेसम्म पूर्ण लोकतन्त्र हुँदैन भन्ने निष्कर्ष थियो । हामीले नेकपा माओवादी पार्टी निर्माण गरेर २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धका रूपमा ठूलो विद्रोहको सुरुवात गर्‍यौं । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा मैले सरकारसमक्ष संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट ४० बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थिएँ । अन्ततः जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था र जनताले चुनिएका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने मुख्य नारासहित युद्ध सुरु गर्‍यौं । विभिन्न उतारचढावपछि नेपालमा २०६२/६३ मा संयुक्त आन्दोलन भयो ।

२०५८ जेठमा दरबार हत्याकाण्ड भएर पुरानो राजतन्त्रको वंशनाश भयो । निरंकुश राजतन्त्रको नयाँ वंशको उत्पत्ति भयो । त्यतिबेला माओवादी जनयुद्ध पनि उचाइमा पुगिसकेको थियो । त्यही क्रममा सत्तामा बसेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि पुराना संसद्वादी दल र माओवादी क्रान्तिकारी एक ठाउँमा आएर बृहत् जनआन्दोलन भएको हो । त्यसकै बलमा संविधानसभाको निर्वाचन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको हो ।

कुनै बेला नेपालमा राजतन्त्र किन आवश्यक थियो र टिक्यो ? किन पछिल्लो चरणमा आवश्यक भएन ? यसको गहिराइमा गएर बुझ्न आवश्यक छ । पहिलो, कुनै पनि प्रणाली मान्छेको चाहनाले मात्रै टिक्दैन । त्यसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार हुनुपर्छ । नेपालको सुरुको चरणमा अंग्रेजको शासन दक्षिणतिर र उत्तरतिर चिनियाँ बादशाहको शासन थियो ।

नेपालमा भौगोलिक अखण्डता कायम गर्न एउटा बलियो शासक आवश्यक पर्छ भन्ने अर्थमा राजतन्त्र रहेको थियो । यो १८औं शताब्दीको अन्त्य र १९औं शताब्दीको समय थियो । हालसम्म आइपुग्दा नेपालको भूराजनीतिमा परिवर्तन आयो ।

दक्षिणमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो भने उत्तरमा गणतन्त्रवादी कम्युनिस्ट शासन रह्यो । खासगरी दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्वभरि नै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लहर आयो । विश्वमा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेतना नेपालमा पनि पर्‍यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीले देशमा समृद्धि ल्याउँछ भन्ने चेतनाले राजतन्त्रविरोधी र गणतन्त्र पक्षमा लाग्ने अवस्था आयो ।

दोस्रो, वस्तुगत रूपमा नेपालमा खासगरी २००७ सालपछि पहिलो विश्वयुद्ध र २०४६ मा नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि विश्वव्यापी रूपमा आएको लोकतान्त्रिक लहरसँगै आर्थिक, सामाजिक सम्बन्धहरू विकास भए । नेपालमा पुराना सामन्तवादी आर्थिक सम्बन्धहरू भत्कने, सामाजिक 

रूपमा पनि जातीय, क्षेत्रीय विभेदविरोधी आन्दोलनहरू हुने अवस्था आयो । महिलाहरूमा पनि लैंगिक विभेदविरुद्ध आन्दोलनको चेत आउन थाल्यो । वर्णाश्रम व्यवस्थाअन्तर्गत दलितमाथि हुने विभेदविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । त्यसले वस्तुगत रूपले पनि निरंकुश राजतन्त्रको भौतिक परिवेश बाँकी रहेन । त्यसैले जनताको चेतनास्तर वृद्धि सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा आएका परिवर्तनले पनि अब राजतन्त्रात्मक प्रणाली उपयुक्त छैन भन्ने चेत पैदा भयो ।

उदाहरणका लागि नेपालको राजा हुँदा एउटै जातको खस–आर्य, शाहवंशीय राजा हुनुपर्थ्यो । जबकि नेपाल खस–आर्य, तिब्बती, बर्मेली भाषा परिवारका आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेशी समुदाय मिलेर बनेको र कुनै पनि जातिको बहुसंख्या नभएको मुलुकमा खस–आर्य समुदायको मात्र राजा हुने परम्परा असाध्यै साँघुरो थियो।

अर्कोतिर राजाको जेठो छोरो नै राजा हुने विधि थियो । त्यसले गर्दा महिलाहरूमा यसविरुद्ध जागरण आयो । स्वतन्त्रता, समानता, अहिलेको लोकतन्त्रको अंग बनेको छ, त्यो अवस्थामा छोरा नै राजा हुने कुरा सिधै लैंगिक विभेद थियो । यो विभेदले महिला मुक्तिका लागि चेतनाको विकास भयो । यसरी राजतन्त्रको अन्त्य हुनु जरुरी थियो ।

अर्कोतिर वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शुद्र चार वर्ण भनेर बाँडिएको थियो । त्यसमा क्षत्री नै राजा हुने व्यवस्थालाई अरू वर्णकाले मान्ने कुरा भएन । वर्णाश्रम व्यवस्था रहुन्जेल दलितहरूमा ठूलो विभेद थियो । विभेदको संरक्षकका रूपमा राजतन्त्र रह्यो । जातीय विभेदको मुक्तिका निम्ति पनि राजतन्त्रको आधार भत्किनैपर्थ्यो ।

अर्कोतिर आयातमा आधारित परनिर्भर सम्बन्ध बढ्दै गयो । नेपालको कृषि अर्थतन्त्र क्रमशः भत्किँदै गएर औद्योगिक र व्यापारिक अर्थतन्त्रको विकास पनि हुँदै गयो । सामन्तवादी अर्थतन्त्रको जगमा राजतन्त्र टिकेको थियो । त्यो भत्किँदै गएपछि राजतन्त्रको औचित्य सकिँदै गएको थियो । यो कारणले गर्दा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुने अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

माओवादी जनयुद्धको माग

माओवादी जनयुद्ध उचाइमा पुग्दै गएको अवस्थामा त्यसको प्रभाव जरासम्म फैलिँदै गयो । विभेदमा परेका महिला, दलित, किसानहरू जागृत हुँदै गए । छिमेकमा आर्थिक अवस्था फेरिँदै गएको प्रभाव नेपालमा पर्‍यो । नेपाल आर्थिक रूपमा पिछडिएको अवस्थामा आर्थिक समृद्धिको चेतनाको विकास हुँदै गयो । नेपालमा देखिएको युवा बेरोजगारी, आर्थिक विपन्नताले पुरानो व्यवस्थाविरुद्ध जनतामा चेतना र विद्रोह बढ्दै गयो ।

यही परिवेशमा २०५७/५८ सालमा पुग्दा राजतन्त्रमा गम्भीर ढंगको संरचनात्मक संकट पैदा भइसकेको थियो । २०५७ सालमा माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । त्यो सम्मेलनले अरू राजनीतिक दलसँग मिलेर संविधानसभा र राज्यको नयाँ संरचनाका निम्ति जनआन्दोलन सँगसँगै बाह्य आन्दोलन अघि बढाउने नीति लिएको थियो । त्यसबेला जनयुद्धले उचाइ लिँदै गर्दा माओवादी एउटा शक्ति बन्यो भने संसद्मा रहेका दलहरू मुख्यगरी कांग्रेस–एमाले पनि अर्को शक्ति बने ।

अर्कोतिर परम्परागत शक्तिहरू सेना, प्रशासन, न्यायालयमा प्रभाव पारेको राजतन्त्र शक्तिका रूपमा रहेको थियो । त्यसबेला त्रिपक्षीय शक्तिबीच संघर्षको अवस्था थियो । २०५८ जेठ १९ मा रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यसले परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य भयो । नेपालको परम्परागत राजतन्त्रमा जेठो छोरा राजा हुने परम्परा दरबार हत्याकाण्डसँगै अन्त्य भयो । राजाको जेठो छोराको वंशनाश भएपछि राजतन्त्रको वस्तुतः अन्त्य भएको थियो ।

यही विषयलाई लिएर मैले त्यसबेला कान्तिपुर दैनिकमा दरबार हत्याकाण्ड अर्को कोतपर्व भएकाले मान्यता दिन हुँदैन भनेर लेखेको थिएँ । माओवादी पार्टीले पनि वस्तुतः नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । हामीले दरबार हत्याकाण्डपछि भएको राजतन्त्र नक्कली हो भनेका थियौं । यो राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भनेर कोतपर्वलाई मान्यता दिन हुँदैन भनेका थियौं । कोतपर्वपछि राणावंश आएको थियो । त्यसैगरी आउने ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिनुहुँदैन भन्ने अर्थमा हामीले आवाज उठाएका थियौं । 

राजनीतिक तरलता 

त्रिपक्षीय शक्तिबीच द्वन्द्व भइरहेका बेला राजतन्त्रको एउटा खम्बा ढलेको थियो । माओवादी र संसद्वादी दलबीच सहकार्य भएपछि राजतन्त्र कमजोर भयो । त्यसबेला राजनीतिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्रिपक्षीय द्वन्द्वमा राजतन्त्र कमजोर थियो । त्योसँग मिलेर सत्ता प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने विचार माओवादीमा पनि आएकै हो ।

काठमाडौंमा रहेका माओवादीका केही नेताहरूले दरबारिया शक्तिसँग सम्बन्ध गरेर, माओवादीका प्रमुख नेता प्रचण्डले प्रभावित भएर २०५९ सालमा राजासँग पनि सहमति गरेर जान सकिन्छ कि ? भन्ने कुरा माओवादीभित्र उठेकै हो । मलाई कुनै पनि राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म नेपालमा लोकतन्त्र पूर्ण र दिगो हुँदैन भन्ने थियो । लोकतन्त्र नभईकन देश विकास हुन सक्दैन भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ भएको हुनाले मलगायतले आवाज पनि उठायौं ।

यतिबेला कतिपयले वीरेन्द्र रहिरहेको भए कुनै रूपमा राजतन्त्र रहन्थ्यो कि ? माओवादीले राजतन्त्रसँग कुनै सहमति गर्थ्यो कि ? संसद्वादी शक्तिहरू राजतन्त्रसँग मिलेर जान्थे कि ? भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । त्यस्तो हुन सम्भव थिएन । किनकि वीरेन्द्र स्वभावका हिसाबले अलिकति नरम देखिए पनि उनी परम्परागत राजतन्त्रका राजा थिए । सामन्तवादी निरंकुश राजतन्त्र विभेदकारी प्रणाली थियो ।

वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय विभेदमा आधारित प्रणाली थियो । त्यसको नायकका रूपमा यो समाजमा रहेको समस्या हल गर्न सक्दैनथे । राजतन्त्र रहेको भए पनि समस्या उस्तै रहन्थे । त्यसैले मूलतः राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्ने थियो ।

राजतन्त्र अन्त्य अवश्यम्भावी 

दरबार हत्याकाण्ड नभए पनि वीरेन्द्र राजाका रूपमा रहने अवस्था थिएन । राजतन्त्र युगीन हिसाबले जर्जर र पुरानो भइसकेको थियो । त्यसले नयाँ युगको नयाँ आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैनथ्यो । त्यसैले पनि वीरेन्द्रको वंश नमारिएको भए पनि राजतन्त्रको अन्त्य हुने नै थियो । २०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि संसद्वादी दलहरूमा राजतन्त्रप्रति संशय थियो ।

कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र मानेको थियो । कम्युनिस्टहरू गणतन्त्र पक्षधर भए पनि राजतन्त्रसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने मत थियो । तैपनि माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले कु गरेपछि कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्र रहेसम्म लोकतन्त्र सुरक्षित हुँदैन भन्ने स्पष्टता आयो । माओवादीभित्र पनि अब राजतन्त्रसँग कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने स्थिति आइसकेपछि माओवादी र राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे समझदारी हुँदै २०६२/६३ को आन्दोलन भयो ।

यहींनेर अर्को पाटो के आउँछ भने विश्वमा ठूला र साना देशसँग प्रभुत्व, सम्बन्ध, परनिर्भरता भइरहेको हुन्छ । ठूलो देशले साना देशमाथि प्रभुत्व जमाउन खोजेको पनि हुन्छ । अमेरिका, भारत, रुस सबैले साना छिमेकीमाथि प्रभुत्व जमाउन खोजेको देखिन्छ । नेपालको चाहिँ दक्षिणपन्थी भौगोलिक, सांस्कृतिक ढंगले ढल्केको हुनाले नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव सुगौली सन्धि, २००७ सालदेखि पर्दै आएको छ ।

त्यस अर्थमा भारतको सत्तापक्षमा नेपालका कुनै न कुनै प्रकारको राजतन्त्र राख्दा स्थायित्व हुन्छ, राजतन्त्र नराख्दा कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू बढी हाबी हुन्छन् भन्ने बुझाइ थियो । परम्परागत लोकतन्त्र र राजतन्त्रको सहकार्यले क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई रोक्न सक्छ भन्ने भारतको संस्थापन पक्षको बुझाइ थियो ।

उनीहरूले त्यसलाई दुई खम्बे नीति भन्थे । उनीहरूले राजतन्त्रसहित प्रजातन्त्र भन्ने गर्थे । उनीहरूको त्यो घोषित नीति थियो । भारतको नेपालमा प्रभुत्व जमाउने, हस्तक्षेप गर्ने नीति ठीक छैन भनेर हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका छौं । १९५० लगायत भारतसँग असमान सन्धि खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्दै आएका थियौं ।

व्यावहारिक राजनीतिमा जाँदा शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्नुपर्छ । कार्यनीतिक कुरामा शक्ति सन्तुलन मिलेन भने लडाइँ हारिन्छ । भारतसँग कसरी शक्ति सन्तुलन मिलाउने भन्ने थियो । १२ बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया आदि हुँदै जाने क्रममा क्रान्तिकारीको चाहनाले मात्र हुँदैनथ्यो । ज्ञानेन्द्रको मूर्खतापूर्ण हर्कतका कारणले गर्दा भारतीय पक्ष बिच्किएको थियो ।

उनले सार्कमा चीनलाई आमन्त्रित गर्ने कुरा गरिसकेपछि यो राजतन्त्रबाट लाभ हुन्न कि भन्नेमा भारतीय पक्ष पुगेको देखियो । उनीहरूको चाहना कांग्रेस र राजा मिलाएर जाने भन्ने पनि थियो । २०१७ देखि २०६१ सालसम्म पटक–पटक राजाबाट धोका पाएकाले कांग्रेस पनि राजतन्त्रसँग संगत गर्नु आत्मघाती हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनाले भारत पनि पछाडि हट्यो ।

अर्को कुरा माओवादी ठूलो शक्ति बनिसकेको थियो । माओवादी अरूलाई सहजै सत्ता चलाउन नदिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । नेपाल पूरै वामपन्थीको हातमा गयो भने त्यसको प्रभाव भारतमा पर्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । यी सबै कारण भारत राजतन्त्रलाई काँध थाप्नबाट पछि हटेको अवस्था थियो ।

फेरि पनि के ख्याल गर्नुपर्छ भने, २०६२/६३ को आन्दोलनका क्रममा वैशाख ८ गते आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा भारतीय दूत करण सिंह नेपाल आएर राजासहितको प्रणाली राख्ने प्रयास भयो । त्यतिबेला माओवादीेले त्यो प्रस्ताव ठाडै नकार्‍यो । सडक आन्दोलन पनि धेरैमाथि पुगिसकेको थियो । आन्दोलन थेग्न कांग्रेसलगायतको सामर्थ्य थिएन । सबै राजनीतिक शक्तिले विरोध गरेपछि वैशाख ११ मा दुई खम्बे नीति छाडेर भारत पनि पछाडि हट्यो ।

अर्को ठूलो शक्ति भएको नेपाली सेनाले सत्तामा रहनेलाई साथ दिएको पाइन्छ । सेनाले राणा शासनमा उनीहरूप्रति भक्तिभाव हुने, राजतन्त्र आउँदा राजासँग, लोकतन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्रलाई साथ दिएको छ । २०६२/६३ मा आइपुग्दा नेपाली सेनामा नयाँ पुस्ता आइसकेको, नयाँ चेतनाको विकास भइसकेको थियो ।

ऊ पनि राजालाई साथ दिएर देशमा शान्ति कायम हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो । माओवादीको दबाब बढेको, राजनीतिक दलहरूमा पनि वाक्कदिक्क भएको, भारत पनि दुई खम्बे नीति लागू गर्न नसक्ने बिन्दुमा पुगेको र नेपाली सेना पनि राजतन्त्र कायम गरेर देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्था पुगेपछि नेपाल गणतन्त्रमा जाने वातावरण बन्यो ।

‘पूर्ण लोकतन्त्र’को बुझाइ 

१२ बुँदे सहमतिका बेलामा हामीले ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भने शब्द प्रयोग गरेका थियौं । हामी गणतन्त्रमै जाने भन्ने पक्षमा थियौं । नेपाली कांग्रेस त्यहाँसम्म पुगिसकेको थिएन । भारतको दुई खम्बे नीति पनि कायमै थियो । त्यसैले कांग्रेसकै सुझावमा  अहिले पूर्ण लोकतन्त्र भनौं र त्यसको व्याख्या चाहिँ गणतन्त्र भनेर गर्न पाउने तर उहाँहरूले चाहिँ राजासहितको गणतन्त्र भन्ने १२ बुँदेको ‘ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ’ थियो । तर २०६३ साल वैशाख ११ गतेसम्म आइसक्दा चाहिँ राजतन्त्रको विरोधमा पल्ला भारी भइसकेको थियो ।

सुरुमा त माओवादी तत्काल संविधानसभा घोषणा गर्नुपर्छ र अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा थियो । वैशाख १५ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधानसभामा जाने निर्णय गरेपछि मात्रै माओवादीले युद्धविरामको घोषण गरेको थियो ।

त्यसपछि जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले वस्तुतः राजतन्त्रको निलम्बन गर्ने, प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्राध्यक्षको भूमिका खेल्नेलगायतका ‘र्‍याडिकल रिफर्म’का काम गर्‍यो । त्यो चाहिँ एउटा चलाखी पनि थियो । किनभने बेलैमा त्यो गरिएन भने जसचाहिँ माओवादीले लिने खतरा थियो । त्यसैले अन्य दलहरूले पहिले नै राजतन्त्रलाई निलम्बन गरेर जानुभयो । त्यो चाहिँ कुचोले गर्नुपर्ने काम बतासले गर्‍यो भनेजस्तै भयो । यसरी हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौं । शान्ति प्रक्रियाकै दफा हेर्दा पनि संविधानसभाबाट बहुमतका आधारमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्ने भन्नेछ ।

शान्ति सम्झौता भएपछि संविधानसभाको चुनाव गर्ने मिति सर्दै गयो । अनि माओवादीहरूमा आशंका बढ्दै गयो । संविधानसभाको चुनाव पनि नगर्ने र राजतन्त्र पनि रहिरहने स्थिति भएकाले २०६४ सालको भदौ, असोजबाट हामीले राजतन्त्रको उन्मूलन र गणतन्त्रको घोषणाको माग राखेर आन्दोलन गर्‍यौं । तीन महिनासम्म निकै रस्साकसी चल्यो ।

२०६४ सालको पुसमा सरकार र माओवादीबीचमा सहमति भए अनुरूप राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र त्यसको अनुमोदन चाहिँ संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गर्ने भनियो । त्यसपछि बल्ल २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट अत्यधिक बहुमतबाट गणतन्त्रको घोषणा गरियो । ५६४ मध्ये राप्रपाका चार जनाबाहेक सबैले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरे । यसरी विधिसम्मत ढंगले जनताको बलमा लोकतान्त्रिक तरिकाले राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र आएको हो । इतिहासको आवश्यकता, जनताको चेतना र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अनुकूलताले नेपालमा यो ऐतिहासिक फड्को हो । 

युरोप, अमेरिकालगायत अन्य देशहरूमा पहिल्यै गणतन्त्र आइसकेको थियो । नेपालमा ढिलै भए पनि एक्काइसौं शताब्दीको सुरुमा आएर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्यो । शासकीय सत्ता जनताको हातमा आयो र पुरानो व्यवस्थामा राजाले राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता आफूमा निहित भएको दाबी गर्दै संविधान जारी गर्ने गर्थे ।

तर नेपालमा पहिलो चोटि जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले सार्वभौमसत्ता आफूमा निहित राजकीय सत्ताको प्रयोग गरेर संविधान जारी गरे । यसले एउटा ठूलो ऐतिहासिक ढोका खुल्यो । सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत कुनै राजा महाराजा र दैवी शक्ति होइनन् । नेपाली जनता नै राज्यशक्तिका मुख्य स्रोत हुन् । उनीहरूले नै देशका साधनस्रोतको परिचालन गरेर देशमा विकास, समृद्धि र सुशासनका काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा भयो ।

व्यावहारिक कार्यान्वयनका कमजोरी

गणतन्त्रलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गरेर जनताका जनजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धिका आकांक्षा र चाहना पूर्ति गर्ने काम जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने हो । तर हामीकहाँ शासकीय प्रणालीमै केही अपूर्णता रह्यो । लोकतन्त्र त लोकतन्त्र नै हो । तर लोकतन्त्रभित्र पनि शासकीय प्रणाली र चुनाव प्रणालीका विधिहरू हुन्छन् । वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा पहिला जनताका प्रतिनिधिहरू छानिन्छन् र ती प्रतिनिधिहरूले कार्यकारी छनोट गर्ने प्रणाली छ । त्यस्तै, अर्को प्रणाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी चयन गर्छन् । 

जातीय, धार्मिक विविधता र भूराजनीतिक अवस्थामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र पूर्ण समानुपातिक प्रणाली ठीक हुन्छ भन्ने तत्कालीन माओवादीको धारणा हो । तर व्यावहारिक रूपमा त्यहाँ लैजान सकिएन । संसद्लाई समानुपातिक र प्रत्यक्ष बनाइयो ।

त्यसैले बहुमत प्राप्त सरकार बन्न नसक्ने, बनिहाले पनि दल अदलबदल भएर पार्टी फुटाउने स्थितिले स्थिरता नहुने भयो । संविधान जारी भएपछिको एक दशकमा पनि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन सकेन । नीतिगत स्थिरता भएन । नीतिगत स्थिरता नभएपछि आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा समस्या भएको हो । आर्थिक समृद्धिको बाटोमा नलाग्नु, रोजगारी लगायतका समस्याहरू समाधान नहुँदा निराशा बढ्यो ।

भारतसँगको खुला सिमानाका कारण आर्थिक परनिर्भरता छ, त्यसैले गर्दा सुगौली सन्धियता हामी व्यापार घाटाको स्थितिमा छौं । निर्यातको १० गुणा आयात गर्छौं । यसले अर्थतन्त्र जहिले पनि परनिर्भर भइरहन्छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक रूपमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा आर्थिक प्रगति हुन सकेन ।

त्यसले युवाहरूमा असन्तुष्टि आएको छ । पुरानो कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको विघटन हुने, नयाँ औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण हुन नसक्ने र गाउँबाट विस्थापित युवाले सहरमा उत्पादनमूलक रोजगारी नपाएपछि विदेश जाने बाध्यता आयो । यसले गर्दा निराशाको अवस्था आएको हो ।

त्यसैले कतै राजा भएको भए ठीक हुन्थ्यो कि, स्थिरता हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा सत्य होइन । निरंकुश राजतन्त्र हुँदा स्थिरता थियो तर त्यतिबेला अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३/४ प्रतिशतभन्दा बढी कहिल्यै पनि भएन । औद्योगीकरण ८/९ प्रतिशतभन्दा बढी भएन । ९० प्रतिशत जनता कृषिमा नै निर्भर रहनुपर्‍यो । शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्था पनि कमजोर थियो ।

निरंकुश तवरको स्थिरता ३० वर्षसम्म थियो । तर नेपाली जनजीवनमा कुनै प्रभाव परेन । कुनै उपलब्धि भएन । त्यसैले स्थिरता मात्र ठूलो कुरा होइन । लोकतान्त्रिक स्थिरता चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । हामीलाई चाहिएको लोकतान्त्रिक स्थिरता हो । अलोकतान्त्रिक स्थिरता, निरंकुश स्थिरता त हजारौं वर्षदेखि थियो । त्यसैले त्यो विकल्प होइन । हामीलाई चाहिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, जहाँ जनताले आफ्ने भाग्य आफैं निर्णय गर्छन्।

भारतसँगको परनिर्भर सम्बन्ध सुधार गर्न सकिएको छैन । राजाकै पालामा पनि भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध त सुधार भएको थिएन । राजाको पालामा पनि व्यापार घाटा त बढेको बढ्यै थियो । अहिले आएर पनि बढेको बढ्यै छ । हामी परनिर्भर भइरहेका छौं । यो सम्बन्ध त हामीले सुधार्नै सकिएन । यसलाई हामीले हल गर्नुपर्छ ।

हामी संघीयतामा गएर संघदेखि स्थानीय तहसम्म छोटे राजाहरू जन्मिए भन्ने कुरा एउटा बिम्ब हो । उनीहरू राजा त होइनन् । किनकि कसैले गलत गर्‍यो भने चुनावमार्फत हटाउन सकिन्छ । त्यसैले राजतन्त्र कुनै पनि अर्थमा लोकतन्त्रको विकल्प हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत खालको लोकतन्त्र मात्र हुन्छ । लोकतन्त्रलाई अझै समावेशी बनाउने कसरी भन्नेमा हामीले विमर्श गर्ने हो । संघीयताको तीनै तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यो सकारात्मक छ ।