गत केही वर्षदेखिका राजनीतिक परिदृश्य, परिघटना र प्रवृत्तिको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा नेपाल ‘गोल्डेन एज फ्यालसी’ (सुनौलो युगको भ्रम) को भ्रामक चरणबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । यस्तो फ्यालसीअनुसार समकालीन बहसमा राजतन्त्रकाललाई ‘स्वर्णयुग’ का रूपमा चित्रित गर्दै अधिनायकवादी राजाहरूलाई देवत्वकरण गर्ने विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

यसैगरी समाजमा विद्यमान असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णालाई गोयबल्स शैलीमा अतिरञ्जित प्रचार गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै असफलताका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यस्तो भ्रामक भाष्य र प्रायोजित प्रोपगान्डाको कोलाहलले थप अन्योलता र निराशा सिर्जना भएको छ ।

के नेपाली समाज इतिहासको बन्दी र भ्रामक भाष्यको सिकार भएकै हो ? नेपाली जनताको यो अल्पस्मृति हो कि अल्पदृष्टि ? यस्तो फ्यालसीका अन्तर्निहित कारण के हुन् ? भन्ने अनन्त प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले तथ्य र तथ्यांकका आधारमा यस्ता जटिल प्रश्नहरूको निरुपण गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ । 

के हो 'गोल्डेन एज फ्यालसी’ ?

यो यस्तो भ्रामक अवधारणा वा विश्वास हो, जसमा इतिहासको कुनै कालखण्डलाई सुनौलो युगको रूपमा चित्रण गरिन्छ र वर्तमानलाई निन्दा वा भर्त्सना गरिन्छ । तथ्य, तथ्यांक, तर्क र वास्तविकताका आधारमा होइन, आग्रह–पूर्वाग्रह, मिथ्यांक, भावनात्मक र रूमानीकृत धारणा, प्रोपोगान्डा, मिसइन्फर्मेसन (मिथ्या सूचना) तथा डिसइन्फर्मेसन (भ्रामक सूचना) का आधारमा यस्तो अवधारणा विकसित गरिन्छ ।

विगतलाई सकारात्मक र वर्तमानलाई नकारात्मक विम्बका रूपमा चित्रित गरिन्छ, जुन भ्रामक हो । विगतको सकारात्मक चर्चा मात्रै गरिन्छ भने वर्तमानको नकारात्मक चित्रण । स्वतन्त्र प्रेस र सूचना प्रविधिसँगै विकास भएको सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्ल्याटफर्मको लोकप्रियताको कारणले यस्तो विषाक्त अवधारणा समाजमा डढेलो जस्तै फैलिएको छ । विशेषगरी फेसबुक, टिकटक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्ल्याटफर्ममा मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, षड्यन्त्रको सिद्धान्त र प्रोपोगान्डाका आधारमा यस्तो भ्रामक अवधारणा फैलिएको देखिन्छ ।

यस्तो अवधारणामा इतिहासप्रति अतिरिक्त आसक्ति हुन्छ, वर्तमानप्रति व्यापक असन्तुष्टि हुन्छ र भविष्यप्रति अकारण निराशा वा भय हुन्छ । विगतप्रति तथ्यपरक, वस्तुगत, सम्यक र विवेकसम्मत धारणा होइन, अतिरञ्जित, अप्रमाणित र मनोगत भाष्य हाबी हुन्छ । भ्रमको व्यापार, निराशाको खेती, चर्को र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, प्रोपोगान्डा, चमत्कारको भ्रम नै राजनीतिक ‘मानक’ का रूपमा स्थापित हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ ।

जादुगर, अवतारी र चमत्कारी बाबाजस्ता प्रतीत हुने पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रको भावोत्तेजक अभिव्यक्तिमा जनता भ्रमित तथा सम्मोहित हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ । जब समाज भ्रमित हुन्छ र जनता निराश हुन्छन्, तब भ्रम पनि सत्यजस्तो लाग्छ र सत्य पनि भ्रमजस्तो लाग्छ । यस्तो मनोविज्ञानलाई समाज विज्ञानको भाषामा संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह (कग्निटिभ बायसनेस) भनिन्छ । 

भ्रामक भाष्य

राजा महेन्द्रले अमेरिकाको राजकीय भ्रमणको क्रममा संसद्लाई गरेको सम्बोधन, बेलायत भ्रमणमा महारानीले गरेको स्वागत तथा राजा वीरेन्द्रको विदेश भ्रमणका संक्षिप्त भिडियो दृश्यप्रति नेपाली जनता सम्मोहित तथा रोमाञ्चित भएको देखिन्छ । राजाकै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च भएको, भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि राजालाई उच्च सम्मान दिएको जस्ता अतिरञ्जित भाष्य र दाबी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्ल्याटफर्ममा ‘भाइरल’ हुँदै गएको देखिन्छ । 

‘गोल्डेन एज फ्यालसी’ को भ्रामक भाष्यबाट जनता कसरी दिग्भ्रमित हुँदा रहेछन् र राष्ट्रिय राजनीति नै कसरी दुर्भाग्यपूर्ण दिशातर्फ उन्मुख हुँदो रहेछ भन्ने जीवन्त उदाहरण सन् २०२२ को फिलिपिन्सको निर्वाचन हो । सन् १९६५ मा फिलिपिन्सको राष्ट्रपति भएका कुख्यात तानाशाह फर्डिन्यान्ड मार्कोस सन् १९८६ को जनआन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएपछि अमेरिकामा शरण लिएका थिए । सन् १९८९ मा मार्कोसको मृत्यु भएपछि १९९१ मा उनको परिवारले फिलिपिन्स फर्कन अनुमति पाएको थियो ।

सन् २०१५ पछि उनका पुत्र बोङ्बोङ् मार्कोसले फेसबुक, टिकटक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत पिता मार्कोसलाई ‘शक्तिशाली नेता’ र उनको शासनलाई ‘स्वर्णकाल’ को संज्ञा दिँदै आक्रामक प्रोपोगान्डा अभियान सुरु गरे । मार्कोसको तानाशाही शासन नभोगेका युवा पुस्ता यस्तो मिथ्या र भ्रामक सूचना, प्रोपोगान्डा र प्रायोजित भाष्यबाट भ्रमित र प्रभावित हुँदै गए । त्यसैले राष्ट्रवाद र मार्कोसको ‘स्वर्णकाल फर्काउने’ प्रमुख नाराका आधारमा सन् २०२२ मा बोङ्बोङ् मार्कोस राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सफल भएका थिए । 

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कुख्यात तानाशाहलाई ‘शक्तिशाली नेता’ तथा कुशासन र इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट शासनलाई ‘स्वर्णकाल’ को रूपमा कसरी चित्रित गरियो र जनता पनि दिग्भ्रमित भए ? यो जस्तो ठूलो दुर्भाग्य र विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? विगत केही समयदेखि विकसित भएका अस्वाभाविक राजनीतिक घटनाक्रम र प्रायोजित भाष्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाली राजनीति पनि त्यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण बिन्दुतर्फ उन्मुख भएको त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । 

के राजतन्त्रकाल 'स्वर्णकाल’ थियो ?

राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनता नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक चर्चित शब्दावली हुन् । राजावादी, कन्जरभेटिभ, दक्षिणपन्थी कित्ताबाट लोकतान्त्रिक कालखण्डका सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई प्रमुख रूपमा दुईटा संगीन आरोप लगाइँदै आइएको छ ।

पहिलो, राजा र राजतन्त्रलाई राष्ट्रियताको पहरेदारका रूपमा चित्रित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै आएको छ र देश विखण्डनतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । दोस्रो, सरकार र दलहरूले राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर विदेशनीति अनुसरण गर्न सकेनन्, विदेशीसँग आत्मसमर्पण गरी राष्ट्रघात गरे र भूराजनीतिक सन्तुलन पनि कायम गर्न सकेनन् । 

तर तथ्य, तथ्यांक र ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा विश्लेषण गर्दा ठीक विपरीत देखिन्छ । राजतन्त्रकालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली थिएन, अधिनायकवादी सत्ता थियो । जनताका अधिकार निलम्बित थिए, मानव अधिकार थिएन, प्रेस स्वतन्त्रता थिएन । कुशासन र भ्रष्टाचारको साम्राज्य थियो, जसको पर्दाफास स्वयं भेषबहादुर थापा र नवराज सुवेदीहरूले गरेका छन् ।

राजाको विरोध गर्दा तथा लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्दा कि सहिद हुनुपर्थ्यो, कि जेल जानुपर्थ्यो कि निर्वासनमा । जसलाई ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रियताको पहरेदार’ भनी चित्रित गरिएको छ, तिनै राजा महेन्द्रले नै सन् १९६२ मा नेपाली भूमि कालापानीमा भारतलाई सैन्य ब्यारेक राख्न अनुमति दिएका थिए । यसैगरी भारतसँग सन् १९६५ को हतियारसम्बन्धी गोप्य सन्धि पनि राजा महेन्द्रकै कालमा भएको थियो । 

ऐतिहासिक तथ्य के हो भने, २०१७ पुस १ गते लोकतान्त्रिक प्रणाली ‘कु’ गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लादेका राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश र अधिनायकवादी सत्तालाई टिकाउनका लागि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्झौता गरेका थिए । अर्थात् राजा महेन्द्रले राष्ट्रियता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रतासँग राजतन्त्र साटेका थिए ।

उक्त वास्तविकता घामजस्तै छर्लङ्ग छ । देशको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि राजतन्त्र–कालमा सम्झौता गरिएको रहेछ कि लोकतान्त्रिक–कालमा ? सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रघात राजतन्त्रमा गरिएको रहेछ कि लोकतान्त्रिक–कालमा ? राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच राजाका कारणले आएको रहेछ कि लोकतान्त्रिक सरकारका कारणले ? 

राजा महेन्द्रले भारतलाई सुम्पिएको नेपाली भूमि कालापानी मात्रै होइन, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत समाविष्ट गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो । के राजा महेन्द्रले राष्ट्रघात गरी भारतलाई सुम्पिएको नेपाली भूमि समाविष्ट गरी नयाँ नक्सा जारी गर्नु राष्ट्रघात हो ? नेपालको राष्ट्रहित, सीमा अतिक्रमण, राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति, असमान सन्धिलगायतका विषयहरू २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै राष्ट्रिय बहसको विषय भएका हुन् ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्ने अभीष्टले जतिसुकै कृत्रिम र अतिरञ्जित आरोप लगाए तापनि राष्ट्रियता कमजोर भएको छैन, थप सुदृढ भएको छ । यसैगरी लोकतान्त्रिक कालखण्डमा राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि सम्झौता गरिएको छैन, थप सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन भएको छ ।

नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय सेनाका १७ वटा सैन्य पोस्ट फिर्ता गर्न महेन्द्रले नेतृत्वदायी कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । महेन्द्रको प्रयास र पहलको कारणले नै २०२७ मा भारतीय सेना नेपालबाट फिर्ता भएको थियो । जसको इतिहासले पनि उच्च मूल्यांकन गरेको छ । 

परम्परागत परिभाषा, प्रतिरक्षात्मक भाष्य 

एक्काइसौं शताब्दीजस्तो उदार, बहुलवादी र भूमण्डलीकरणको युगमा भौगोलिक सीमा र राज्यकेन्द्रित परम्परागत राष्ट्रियताको परिभाषा परिवर्तन भइसकेको छ । राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषाले भूगोल र सीमालाई मात्रै होइन, जनतालाई प्रधानता दिएको छ । आजको युगमा राष्ट्रियताको पहरेदार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुन् तर राजा होइनन् ।

त्यसैले राष्ट्रियताको त्रास र राष्ट्रवादको अतिरञ्जित नारा लगाएर जनताको भावनात्मक शोषण गरी सत्ताको व्यापार गर्ने युगको अन्त्य भइसकेको छ । तर आज पनि नेपालमा राष्ट्रियताको परम्परागत, संकीर्ण र अनुदारवादी परिभाषा प्रचलित भएका कारणले यस्तो बहस भइरहेको छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियताको पुनः परिभाषा गर्नु आवश्यक छ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा रूपान्तरण भइसकेपछि नेपाल अब राष्ट्र वा राज्य होइन, राष्ट्र–राज्य भएको छ । राजनीतिशास्त्रको परिभाषाअनुसार राष्ट्र (नेसन) भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक इकाइ हो र राज्य (स्टेट) भनेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक इकाइ हो । यसैगरी राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक र राजनीतिक तथा प्रशासनिक इकाइको विकासबाट निर्मित समष्टिगत र उदार राज्यको अवधारणा हो ।

त्यसैले नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाजको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात गर्दै जनतालाई भावनात्मक एकताको सूत्रमा बाँध्ने उदारवादी, बहुलवादी र समावेशी सिद्धान्त नै परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रियताको उपयुक्त परिभाषा हो ।

अर्कोतिर नेपालको इतिहास र समकालीन भाष्यअनुसार राजा पृथ्वीनारायण शाहको ‘तरुल’ मेटाफोर अहिलेसम्म पनि स्थायी मानक तथा ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ (अस्तित्व रक्षाको रणनीति) स्थायी ‘डक्ट्रिन’ भएको छ । सार्वजनिक विमर्शदेखि नीतिनिर्माणसम्म, विद्यालय–विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि प्रचलित भाष्यसम्म यही ‘डक्ट्रिन’ र ‘मेटाफोर’ बाट प्रभावित भएको देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध तथा औपनिवेशिक कालखण्डमा तरुल अवधारणा केही हदसम्म सान्दर्भिक पनि थियो होला ।

तर एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित भूराजनीतिक तथा सामरिक परिदृश्यमा यस्तो परम्परागत ‘डक्ट्रिन’ र ‘मेटाफोर’ असान्दर्भिक हुँदै गएको छ । भूराजनीतिक, सामरिक र सुरक्षाको लेन्सबाट हेर्दा नेपाल तरुल होला । तर छिमेकी, भू–आर्थिक र विकास साझेदारीको लेन्सबाट हेर्दा विकसित भारत र चीनबीचको अपार सम्भावनायुक्त गतिशील पुल हो ।

उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै परिवर्तित सन्दर्भमा अब तरुलजस्तो परम्परागत र संकीर्ण रूपमा होइन, गतिशील पुलको व्यापक आयामबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । त्यसैले अब ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ जस्तो प्रतिरक्षात्मक र लघुताभासी नीति होइन, ‘स्ट्राटेजी फर प्रस्परिटी’ (समुन्नतिको रणनीति) जस्तो गतिशील र विकासमुखी नीति अनुसरण गर्नुपर्छ । 

क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लियो ई रोजजस्ता प्राज्ञिक तथा बौद्धिक व्यक्तिले पनि नेपाललाई सामरिक र भूराजनीतिक आयामबाट अध्ययन र विश्लेषण गरी सन् १९७१ मा ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ नामक किताब प्रकाशित गरे । यो केवल किताब मात्रै थिएन, त्यही ‘डक्ट्रिन’ र ‘मेटाफोर’ लाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले गरिएको दस्ताबेजीकरण थियो । रोजले पनि पृथ्वीनारायण शाहकै ‘डक्ट्रिन’ लाई सैद्धान्तीकरण गरे र प्रकारान्तरले तरुल ‘मेटाफोर’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित गराउने भूमिका निर्वाह गरे । 

राजाले पाएको प्राथमिकता 

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राजाले पाएको महत्त्व, प्राथमिकता र स्वागतबारे अतिरञ्जित छलफल र बहस हुँदै आएको छ । त्यसका प्रमुख रूपमा दुइटा कारण छन् । पहिलो, राजाका कारणले मात्रै होइन, शीतयुद्धको कालखण्डमा भू–राजनीतिक कारणले नेपालले पाएको महत्त्व र प्राथमिकता हो ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिभन्दा प्राविधिक रूपमा राजाको प्रोटोकल उच्च हुने अभ्यास भएका कारणले ‘सेरेमोनियल’ स्वागत र सत्कार पाएका हुन् । त्यस अतिरिक्त थप कूटनीतिक अर्थ र अन्तर्य छैन । महेन्द्रमाला र राजतन्त्रको भजन–किर्तन गरिएका इतिहास पढेका जनता र युवा पुस्ताले यस्तो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि सन् १९९० सम्मको शीतयुद्धको कालखण्डमा अमेरिका, युरोपको विदेश नीतिको प्रमुख प्राथमिकता कम्युनिस्ट प्रभाव विस्तार रोकी तत्कालीन सोभियत संघ, चीनजस्ता कम्युनिस्ट सत्ता असफल बनाउनु थियो । 

सन् १९४९ मा सशस्त्र क्रान्तिमार्फत माओले जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना गरेपछि नेपालमा पनि कम्युनिस्ट प्रभाव विस्तार हुन सक्ने सम्भावित परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै भारत र पश्चिमा देशहरूले भूराजनीतिक र कूटनीतिक दुवै दृष्टिले उच्च महत्त्व र प्राथमिकता दिँदै आएका थिए । सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म चीनमा दशक लामो सांस्कृतिक क्रान्ति भएको कालखण्डमा थप महत्त्व र प्राथमिकता दिनु अस्वाभाविक भएन । त्यसैले आफ्नो रणनीतिलाई जसले सहयोग गरे, ती सबै देश र शासकलाई पश्चिमाहरूले पनि राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक सहयोग गर्दै आएका थिए, छन् । 

ऐतिहासिक तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र चारै जना राजाले जनताभन्दा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर सत्ता टिकाउने रणनीति अख्तियार गरेका थिए । भूराजनीतिक कार्ड र दाउपेचलाई राजाहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि अधिकतम उपयोग तथा दुरुपयोग गर्दै आएका थिए ।

सन् १९६० को दशकमा सोभियत संघ र चीनको प्रभाव विस्तारले विश्वव्यापी राजनीतिक तरंग सिर्जना भएको थियो । त्यही अवधिमा सन् १९६० अप्रिल २७ देखि ३० सम्म (२०१७ वैशाख १५ देखि १८ सम्म) महेन्द्रले अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरेका थिए र अप्रिल २८ (वैशाख १६) मा उनले अमेरिकी कंग्रेसमा सम्बोधन गरेका थिए । यसैगरी राजा महेन्द्रले सत्ता लिएको ७ वर्षपछि सन् १९६७ मा दोस्रो पटक अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । 

एकातिर चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्न अमेरिका, युरोपले नेपाललाई महत्त्व र प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । अर्कोतर्फ शीतयुद्धको जटिल भू–राजनीतिक ध्रुवीकरण र सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धलाई राजा महेन्द्रले कुशलतापूर्वक आफ्नो शासनलाई संस्थागत गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हासिल गर्न सफल भएका थिए । राजा महेन्द्रले भूराजनीतिक कार्डलाई आफ्नो सत्तालाई टिकाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे ।

त्यसैले राजाका लागि भू–राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति सत्ता विनिमयको साधन थियो । तर राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्ने अस्त्र थिएन । जनताको शक्ति, समर्थन र विश्वासमा होइन, विदेशी, शक्तिकेन्द्र र सेनाको आशीर्वादमा टिकेको सरकारले शक्तिकेन्द्रसँग सम्झौता गर्छ । तर राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्न सक्दैन भन्ने ऐतिहासिक वास्तविकता नेपालको सन्दर्भमा पुनःपुष्टि भएको थियो । 

उक्त वास्तविकताको अर्को ठोस कारण हो– राजाको सत्ता स्वार्थ र रणनीतिअनुसार नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विदेश नीति सञ्चालन । राजतन्त्र–कालभरि लिखित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विदेश नीति थिएनन् । २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि ती नीति जारी गर्न सरकारले पहल गर्दा पनि दरबारले अवरोध सिर्जना गरेको थियो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विदेश नीति जारी गरिएका हुन् ।

ज्ञानेन्द्रको कूटनीतिक असफलता 

२०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड र २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको ‘कु’ राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको दृष्टिले कोसेढुंगा थिए । प्रसंग त काल्पनिक भयो । तर यस विचार शृंखलाको उद्देश्यअनुसार वैकल्पिक सत्ता, शासक र भाष्यको परिकल्पना गरौं । राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश नभएको भए र राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ नगरेको भए अहिले पनि राजसंस्था जीवितै रहन सक्थ्यो । राजसंस्था रहेपछि ज्ञानेन्द्र राजा रहनु स्वाभाविक नै भयो ।

राजनीतिक विषयमा म प्रवेश गर्दिनँ । किनभने ज्ञानेन्द्रको सत्ता कस्तो हुन्थ्यो भन्ने वास्तविकता माघ १९ पछिको कालरात्रिबाटै स्पष्ट भइसकेको थियो । कल्पना गरौं, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति कस्तो हुन्थ्यो होला ? भारत, चीन अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो हुन्थ्यो होला र भूराजनीतिक सन्तुलन कसरी कायम गर्थे होला ? राजा ज्ञानेन्द्र र उनको सत्ताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण कस्तो हुन्थ्यो होला ? 

जनताको समर्थन नभएपछि आफ्नो सत्ताको वैधताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन ज्ञानेन्द्रका लागि अपरिहार्य हुने थियो । तर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘कु’ गरी अधिनायकवादी शासन गरेका ज्ञानेन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन हुने प्रश्नै भएन । १६ महिना पनि नहुँदै उनको अधिनायकवादी शासन अन्त्य भएको वास्तविकताका आधारमा सहज रूपमा उक्त निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

पिता महेन्द्र र दाजु वीरेन्द्रप्रति जस्तो ज्ञानेन्द्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सम्मान, विश्वास र आशा पनि थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका दृष्टिले न उनीसँग न पिता महेन्द्रको जस्तो कूटनीतिक चातुर्यता थियो, न दाजु वीरेन्द्रको जस्तो नीतिगत दूरदृष्टि नै । ज्ञानेन्द्रले भूराजनीतिलाई केवल अस्त्र र कार्डका रूपमा मात्रै उपयोग गर्न चाहन्थे, जसका बारेमा उनीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जानकार र सचेत थिए ।

अमेरिका, युरोपलगायतका देशहरूसँगको सम्बन्धको त प्रश्नै भएन, भारत र चीनबीच समेत उनले भू–राजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेनन् । उक्त वास्तविकतालाई उनकै शासनकालका परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले समेत सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले राजा ज्ञानेन्द्र असफल हुने निश्चित थियो । 

तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्ध समाधान गर्न उनले राजनीतिक होइन, सैन्य रणनीति अख्तियार गर्ने थिए । माघ १९ मा सत्ता लिएपछि संकटकाल घोषणा गरी माओवादीविरुद्धमा आक्रामक सैन्य रणनीति अख्तियार गरेका थिए । फलस्वरूप हत्या–हिंसा र वीभत्स युद्धको शृंखला जारी नै रहने थियो । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सैन्य तथा हातहतियार सहयोग अपरिहार्य थियो । किनभने नेपाली सेनासँग भएको हातहतियारबाट सशस्त्र युद्ध नियन्त्रण हुने सम्भावना थिएन ।

ज्ञानेन्द्रले जति अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सहयोगको याचना गर्थे, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप पनि बढ्दै जाने सम्भावना थियो । तर न उनले सैन्य सहयोग पाउने सम्भावना थियो, न कूटनीतिक समर्थन नै । अधिनायकवादी सत्ताको अभीष्टका लागि ज्ञानेन्द्र जनताको रगतमा होली खेल्ने थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई भूराजनीतिक रणभूमि बनाउने थिए ।