‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ मा भूमाफियाको चलखेल बढाउन सहयोग पुग्नेगरी प्रावधान राखिएको भन्दै भइरहेको आलोचनाको निरुपण गर्न छाडेर विधेयक पारित गरिहाल्ने दाउपेचमा सरकार लागेको छ । भू–माफियाको बिगबिगी महसुस भएको र सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेका वा पुर्‍याउन प्रयत्न भइरहेका खबर छ्याप्छ्याप्ती भइरहेको पृष्ठभूमिमा विवादास्पद विधेयकमा भइरहेको बलजफ्तीले आशंका बढाएको छ ।

विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर विपक्षी दल, सत्तारूढ दलभित्रैका प्रभावशाली सांसद तथा सरोकारवालाले गम्भीर प्रश्न र असहमति राखिरहेका छन् । तसर्थ, सरकारले आशंका र आलोचनाको निरुपण हुने गरी परिपक्व ढंगले विधेयक अघि बढाउनुपर्छ । विवादास्पद विधेयकमा विश्वसनीय र स्थापित प्रक्रिया अपनाउन झनै अनिवार्य छ । विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल गर्ने, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने, सरकारले आफ्नो दाबी–बचाउ राख्ने र परिपक्व ढंगले विधेयकलाई पारित गर्ने हो भने धेरै आशंकाको निरुपण हुनेछन् ।

वैशाख २४ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको भूमि विधेयकका केही प्रावधानमाथि यतिबेला प्रश्न उठेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा विभिन्न कम्पनीको आवरणमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेकाहरूले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिने र जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्छन् । त्यस्तै, यसअघि ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएका भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दस वर्षअघिदेखि आवाद कमोत गरिरहेकालाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख थियो ।

विधेयकमा सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्र पनि थपेको छ । अर्थात्, राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका जग्गासमेत वितरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै, मूल ऐनमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए, नभएको लगायतका आधारमा दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

विधेयकमा भने आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए, नभएको लगायतका आधार हेनुपर्ने बाध्यतालाई हटाइएको छ । यसरी जोसुकैलाई मनमौजी ढंगले जग्गा वितरण गर्न सकिने छिद्र राखिएको देखिन्छ । विधेयकमा वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा २ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ।

अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएका जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । यस्तो प्रावधानमा त्यस्तो क्षेत्रका जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ । 

भूमि समस्या समाधान आयोगले विभिन्न ठाउँमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई अहिले पनि लालपुर्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोगले बुधबार नै झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा लालपुर्जा बाँडेको थियो । त्यहाँका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले सभामुख देवराज घिमिरेको हातबाट पुर्जा लिएका थिए ।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन परेका अप्ठ्यारोलाई फुकाउन मूल ऐनमा संशोधन आवश्यक ठानेमा सरकारले प्रयत्न गर्न सक्छ । तर भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई देखाएर भू–माफियालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्य भने स्वीकार्य हुन सक्दैन । निश्चित वर्गको आर्थिक लाभ र भोटको राजनीति गर्ने मनसायको भार देशले बोक्न सक्दैन । 

विधेयक अघि बढ्नुपर्छ तर दुईवटा सर्तमा । पहिलो, विधेयकका शंकास्पद प्रावधान हटाउनुपर्छ वा दुरुपयोग नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दोस्रो, विधेयकलाई प्रक्रिया र परम्परासम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । शंकास्पद प्रावधान हटाउनका लागि विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । त्यसो गर्न समिति एउटा उचित ठाउँ हो । यसअघि कैयौं विधेयकका त्यस्ता प्रावधानलाई विभिन्न समितिले बृहत् छलफलमार्फत निरुपण गरेका उदाहरण छन् ।

त्यसले विधेयकको घोषित उद्देश्य पनि सुविचारित ढंगले पूरा हुन सक्छ । अपनत्व बढ्छ । सरकारले यति पनि नगर्ने र ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विधेयक पारित गरिहाल्ने प्रयत्नले विवादास्पद विधेयकमाथि झनै आशंका बढ्छ । समितिमा नलगी निश्चित पार्टीको कार्यदल बनाएर विधेयकमा सहमति खोज्ने प्रयत्न पनि गरिएको छ । त्यसले सबै पार्टीको सहभागिता सुनिश्चित गर्दैन । बरु विधेयकमाथि नै अपनत्व नहुने र विरोधको स्वर बलियो बन्ने सम्भावना रहन्छ । सरकारलाई लाग्ने आरोप पनि थप विस्तारित हुन्छ ।