केही दिन पहिले राजनीतिक कार्यकर्ता जस्तै देखिने एक जना महिला कुनै एक सामाजिक सञ्जालमा कड्किएर बोल्दै थिइन् ।

उनको स्पष्ट आशय थियो– अहिलेका ‘भ्रष्ट’ नेताहरूलाई शासनबाट हटाएर देशमा ‘सुशासन’ ल्याउन आगामी चुनावमा संसारका विभिन्न देशहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा लागेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसपछि भ्रष्टहरू पाखा लाग्नेछन् र देश उन्नतिको बाटोमा लाग्नेछ । 

सामाजिक सञ्जाल अहिलेको विश्व–व्यवस्थाको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । नेपाली समाजका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल नयाँ कुरा होइन । नेपाली समाजका लागि आवश्यक छ सामाजिक सञ्जाल । सामान्य जनताका पीडा र सुस्केरा, खुसी र हाँसोलाई बिनाकुनै हस्तक्षेप प्रस्तुत गर्ने थलोका रूपमा यसको पहिचान बनिसकेको छ । संघीय गणतन्त्रका रूपमा नेपालको रूपान्तरण भइसकेपछि नेपाली समाजमा सामाजिक सञ्जालको आकर्षण हलक्क बढेको छ । 

नयाँ शासन विधानको अनुशासनभित्र सरकार बाँधिन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित गर्नुपर्ने सम्पादकीय विचारहरू प्रभावहीन हुन थालेका छन् । पत्रकारिताले जुन कुरा वर्जित गरेको छ त्यो सामाजिक सञ्जालमा छ्यालब्याल हुने गरेकाले यसको आकर्षण बढेको हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । निश्चय पनि, यो समाजका लागि राम्रो संकेत होइन । 

यो कुरा त मान्नै पर्दछ, मूलधारका पत्रपत्रिकाका सम्पादक–प्रकाशक र श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूले परिवर्तित परिस्थितिमा सूचना र समाचारबीचको पातलो ‘लक्ष्मणरेखा’ कोर्न सकेका छैनन् । न त, पत्रकारितासँग सम्बद्ध संस्थाहरूले तटस्थताको सिद्धान्त अपनाउने साहस नै गर्न सकेका छन् । राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वले यसबारे चासो नै राखेका छैनन् । विचारको प्रस्तुति र समसामयिक विश्लेषणमा नयाँपन आउन सकेको छैन । यो कुरालाई स्वीकार गर्नै पर्दछ– गणतन्त्रको आगमनपछि पत्रकारिता राजनीति र राजनीतिकर्मीहरूको जञ्जालमा अल्झिन थालेको छ । 

तर, यसको मूल कारण पत्रकार र पत्रकारिताको व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू होइनन् । नेपाल संघीय गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरिसके पनि नेपाली पत्रकारिताको संस्थागत विकास सुचारु हुन सकेको छैन । सञ्चार क्षेत्रलाई ‘कजाउने’ मानसिकताबाट सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका दुवैथरी दलहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व ‘हामी जनताले चुनेर पठाएका व्यक्ति हौं’ भन्ने अहंकारले गाँजिएको छ । उसलाई जनमत सधैं समान रहँदैन, यो परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन । यो नै अहिलेको समस्या हो । यो सत्य हो कि, नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । देशमा पत्रकारिताले ‘व्यावसायिक’ आवरण पनि पाएको छ । तर, सरकारले संवैधानिक आचरण पालना गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । सरकार र सम्बद्ध निकायहरूले जनताको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने काममा सिन्को भाँचेका छैनन् । सरकारका सञ्चालक र प्रतिपक्षी दुवैथरी दलका नेताहरूले नै संविधानको पालना नगरेको अवस्थामा सामान्य जनता र सञ्चारकर्मीले के गर्न सक्छन् ?

संघीय गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि पक्ष र विपक्षका नाममा मच्चिएको निकृष्ट किसिमको कचिंगल स्वाभाविक नहुनुपर्ने हो । सुन्न र सुनाउनका लागि अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लेखिएका आदर्श वाक्यहरू सुललित छन् । तर, ती देखाउने दाँतमात्र बनेका छन् । केही समयअघि एउटा औद्योगिक घरानाका सदस्यमाथि सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको मुद्दा लाग्यो । धेरैजसो मुद्दाहरू ‘उहिल्यै लाग्नुपर्ने’ र फैसला हुनुपर्ने प्रवृत्तिका छन् । ती मुद्दाहरू यत्रो समयपछि किन लाग्यो त ? अहिले मुद्दा लगाउने र त्यतिबेलाको अपराधका लागि मुद्दा खेप्ने दुवैथरी सरकारी सूचनाको एउटै धरातलमा उभिएका छन् ।

मानवीय संसारलाई ‘ट्युब र टनेल’ पत्रकारिताको स्वाद चखाउने तन्नेरीहरू धन्य छन् । हालसालै ट्युबमा हो कि टिकटकमा नेपाल सरकारका एक जना सचिव सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सेवा सुविधा बढाउन लागेको बताउँदै थिए । सुन्दै अचम्म लाग्दो कुरा । उनले प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर कतारको कुनै गोठमा वा होटलमा काम गरिरहेका नेपालीको तलब बढाउन कुन मालिकसँग कुरा गर्ने हो ? विश्वमा एकातिर सम्पत्तिको थुप्रो लाग्दै छ भने अर्कोतिर गरिबीको बढ्दो भेलले संसार निसासिँदै छ । यस्तोमा कसले कसको रक्षा गर्न सक्छ ? 

नेपाली जनताले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थामा पारदर्शी आचरण स्थापित गर्न आक्रामक परिवर्तन गरे । खास गरेर २०६२ को परिवर्तनले केही मानिसका अनुहारमा परिवर्तन ल्याए पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन रत्तिभर ल्याउन सकेन । राजाको शासनकालमा होस् वा जनताले आन्दोलन गरेर पुनःस्थापित गरेको संसदीय शासन अथवा त्यसपछि भएको संयुक्त जनआन्दोलनले स्थापना गरेको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा होस्, यी दुवै कालखण्डमा सत्तारोहण गरेका शासकले तिनैको निधारमा शक्तिको सिन्दुर लगाइदिएका छन् जो निर्लज्जतापूर्वक संविधान र कानुनका मर्यादाहरूको उल्लंघन गर्न सक्छन् । अहिले त्यही भइरहेको छ । न हाम्रो न्यायिक सेवामा सन्तुलन छ न हाम्रो आर्थिक नीति प्रभावकारी छ । अहिले पत्रकारिताको ऐनामा विकृतिको खजाना प्रतिबिम्बित भएको छ भने त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । दुर्भाग्य अहिले त सरकारमा रहेका प्रतिनिधिहरू नै पत्रकारिताको ऐना धूमिल गराउन कम्मर कसेर लागेका देखिन्छन् । 

यतिबेला हाम्रो देश सामाजिक सञ्जालमा चुर्लुम्म डुबेको भान हुन्छ । देशमा बेरोजगारी बढेपछि काम नपाएर छटपटाएका तन्नेरी जमात वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा लाग्नु अनौठो होइन । गणतन्त्रपछि युवा जनशक्तिको मूल्यांकन हुने आशा राखिएको थियो । तर, परिणाम वैदेशिक रोजगारीमा जानेको भीड बढ्यो । यतिबेला त्यो भीडलाई टाठाबाठा नेताहरूले ‘निर्देशित’ गर्दै छन् । २०४६ सालको आन्दोलनको सफलतापछि पनि यस्तै भएको थियो । जनताले विजय प्राप्त गरेपछि सबैले देशमा नयाँ बिहानीे प्रारम्भ भएको सोचेका थिए । तर, त्यो सोचाइ एक दशक पनि टिक्न सकेन । त्यो समयको राजनीतिका सञ्चालकहरू नै अहिले राज्य शक्तिको सञ्चालकका रूपमा रहेका छन् । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा सक्रिय भाग लिने युवाहरूको आशाका विपरीत देशको कुनै पनि क्षेत्रमा निर्माण र विकासप्रतिको जागरुकता देखिएन । शासन पुरानै ढर्रामा चलेको छ । ‘कुलिङ पिरियड’ को समयसीमा तोक्ने कुरामा सरकार र प्रशासनका बीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । 

पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना हुँदा राजा खुसी थिए । किनभने शासनमा उनका भाइ–भारदार, सकल परिवार, आसेपासे व्यापारी र चाकरीदारहरूको वर्चस्व यथावत् थियो । नेताहरूमा सपनाको अभाव थिएन । अभाव थियो इच्छाशक्तिको । नेताका ती सपना विश्व बैंक र आईएमएफले पूरा गर्ने कुरा थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सहयोग र समन्वयका उद्देश्यले मात्र नेपालमा आएका थिएनन् । उनका आफ्नै अभिप्रायः र आग्रहहरू थिए । 

विश्व मानचित्रबाट अलग भू–भाग होइन, नेपाल । तर, यस्तो आभास हुन थालेको छ– नेपालीले राजनीति वा अर्थशास्त्रका विषयमा विश्वव्यापी मान्यता र नियमको पालन गर्नु पर्दैन । राजा वीरेन्द्रको शासनका बेला नै नेपाल ‘रमिते देश’ को हैसियतमा पुगिसकेको थियो । पेरिसमा आयोजित अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा हाम्रा राजालाई विश्वका नेताहरूले ‘दरिद्र नारायण’ बनाइदिएका थिए । दरिद्र देशहरूका नेताका रूपमा नेपालको चयनलाई त्यतिखेरका सरकारी र कथित गैरसरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले गौरवको विषय बनाएका थिए । त्यो अवसर गौरवको उच्च बिन्दु थियो कि हीनताको पराकाष्ठा ? अहिलेसम्म कुनै पनि विद्वान्ले यो प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन् । 

हाम्रा हरेक नीति र नियमहरू विलक्षणका छन् । चाहे राजनीति होस अथवा व्यापार, उद्योग अथवा खेती, ती एउटै जालोमा उनिएका छन् । यहाँको न्याय पद्धति, साहित्य, कलाकारिता र पत्रकारिताको आफ्नै अनौठो नीति र नियम छ । प्रेस लेखेको गाडी चढ्नेबित्तिकै सडक कर उठाउने कर्मचारीले सडकमा तेर्स्याएको तगारो खोली दिनैपर्ने परिपाटी अहिले पनि छ । 

हाम्रो समाजको पत्रकारितामा यो प्रवृत्ति सबैभन्दा बढी हाबी भएको छ । पत्रकारिताका लागि यो घातक प्रवृत्ति हो । तर, यो पत्रकारितासँग संलग्न स्थायी प्रवृत्ति पक्कै होइन । यसलाई साना र गरिब मुलुकहरूमा देखिने स्वाभाविक प्रवृत्ति भनेर पन्छाउने गरिएको छ ।

संसारमा फेसबुक, टिकटक, ट्युब, एक्स (ट्वीटर) र अन्य अनेक देशी–विदेशी सामाजिक सञ्जालमा सकेसम्म कराएर जनताको ध्यानाकर्षित गर्ने ‘पत्रकारिता’ लोकप्रिय भइरहेको छ । अहिले नेपाली पत्रकारितामा पनि सानातिना प्रलोभनभन्दा धेरै नै बढी विकृत र घातक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । भ्रष्टाचारमा डुबेका कर्मचारी, भू–माफिया, व्यावसायिक अपचलनमा व्यस्त व्यक्तिहरू र कमिसन एजेन्टहरूले पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेका छन् । नेपाली जनता झिल्के अनुहार हेरेर आकर्षित हुन्छन् । झिल्के अनुहारभित्र लुकेका दुराशयहरूलाई हेर्ने क्षमताको अभाव छ जनतामा । कुनै पनि देशमा टिकटक बन्नु, यु–ट्युब सक्रिय हुनु, फेसबुकमा फेस चम्किनु वा ‘फेसलेस’ हुनु प्राविधिक विकाससँग जोडिएका सामान्य विषय हुन् । तर, हामीकहाँ यसैलाई असामान्य बनाइएको छ । देशमा पत्रकारिता पढाउने पेसामा लागेका गुरुवरहरू पारम्परिक पाठ्यक्रमकै चिन्तामा अलमलिएका छन् । के पढाउने ? ‘मिडियम इज दि मेसेज’ कि मेसेज थ्रु दि मिडियम ? 

नेपाल सानो छ । तर, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताबीचको भेद छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । स्थापित भनिने सञ्चारमाध्यमहरू समेत आफूलाई सामाजिक सञ्जालको तहमा उतार्न तत्पर देखिन्छन् । नाफा आर्जन नै एक मात्र उद्देश्य रहेको ‘मिडिया संसार’ मा सानोतिनो उपचारले परिवर्तन आउनेवाला छैन । यो दलदलबाट नेपाली पत्रकारितालाई तत्कालै मुक्त गर्नु सम्भव देखिँदैन । धनीलाई खतरनाक रोग लाग्यो भने सरकार नै उपचारका लागि तम्सिन्छ । तर, तन्नम गरिबको त मर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । जान्ने, बुझ्ने, पढे–लेखेका मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएको ‘विद्रुप’ अवस्थालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोडेर उम्किन चाहन्छन् । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू आफ्ना दुःखेसोहरू सामाजिक सञ्जालमा पोख्छन् । बाबु–बाजेले बेलायतका पक्षमा लडेर कमाएको धन–सम्पत्तिको सपना देखेर रमाउँछन् । लडाकु हुनु त आफ्नो पेसा र प्रवृत्ति हो भन्ने झूटो अहंकार बोकेर पैसा कमाउनैका लागि जहाँ लड्ने मर्सिनरीको खोजी हुन्छ त्यहीं पुग्दछन् । आफ्ना मनमा गुम्सिएका पीर र व्यथाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त गर्दछन् । उनैलाई आरोप लगाइन्छ ः ‘यिनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर समाज भाँडेका छन् ।’ 

संसारका सबै देशहरूमा राजनीतिज्ञ र पत्रकारबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध नौलो होइन । यस्तो सम्बन्धले समाचारको एकरसता हटाएर त्यसलाई जीवन्त बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ । नेपालमा पनि राजनीतिज्ञ र पत्रकारबीचको सम्बन्ध सधैं प्रगाढ रहने गरेको छ । नेपाल गणतान्त्रिक राष्ट्रमा रूपान्तरित भइसकेपछिको समयमा यो सम्बन्ध बढी नै गाढा भएको छ । पत्रकारिता गर्नेहरूका लागि स्थानीय तहका वडा कार्यालयदेखि संघीय तहका मन्त्रालयसम्म वृत्तिविकासको बाटो खुलेको छ । जताततै पत्रकारहरू जनप्रतिनिधिको सल्लाहकार बनेर जागिरमा लागेका छन् । पत्रकारको रूप–रंग फेरिन थालेको छ । स्वभावैले रोमाञ्चकता रुचाउने देशभरका टाठाबाठा पत्रकारहरू सिद्धान्त र राजनीतिक मर्यादाका कुरा गर्ने राजनीतिज्ञहरूको आदर्शबाट होइन, राजनीतिक दलका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने बाहुबलीहरूको भ्रातृ प्रेमको अँगालोको गर्मीमा बढी रमाउन थालेका छन् । कुन बाहुबली नेताको पछि लाग्दा कति फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने चिन्ताले पत्रकारिताको करङ छेड्न थालेको छ ।