प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले मंगलबार (असार ३१) एक वर्ष पूरा गर्दै छ । सरकारको आयु एक वर्ष पुग्दै गर्दा ओली अलिक बढी नै ढुक्क देखिन्छन् । भन्दै छन्, ‘सरकार ढल्छ भनेर कराउनेहरू कराउँदै गर्छन्, गठबन्धन चुनावसम्मै जान्छ ।’ 

तीन साताअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले पनि एक साताअघि समर्थन फिर्ता लिएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस पार्टीमा गठबन्धन सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ । ओली सरकारको रवैया र कार्यशैलीलाई लिएर हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा व्यापक प्रश्नहरू उठे । एमालेमा स्वयं ओली प्रश्नको घेरामा छन् ।

अब उनी एमालेमा निर्विकल्प नेता रहेनन् । भित्रैभित्रै उनीविरुद्ध सल्किरहेको असन्तुष्टि सतहमा देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति स्वार्थहरू पनि ओलीको ‘फेभर’ मा छैनन् भनिन्छ । यी अनेक प्रतिकूलताका बीच ओलीले गठबन्धन सरकारको एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् । र, अर्को एक वर्ष निरन्तरता पाउनेमा ‘ढुक्क’ छन् । 

थुप्रै प्रतिकूलताका बीच उनी निश्चिन्त रहन सक्नुको एउटै कारण हो, अनुकूल सत्ता साझेदार अर्थात् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । देउवा ओली सरकारका बलियो टेको हुन् । ओलीले आगामी चुनावसम्मै गठबन्धन जान्छ भन्नुअघि नै देउवाले यो संयुक्त सरकारले पूरा कार्यकाल शासन गर्ने बताइसकेका छन् । दुई ठूला पार्टीका शीर्ष नेताबीचको स्वार्थ र साझेदारी मिल्दासम्म ओलीले भनेजस्तै गठबन्धन सरकार तलमाथि नहोला । दुवै पार्टीभित्र सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई लिएर असन्तुष्टिहरू व्यक्त भए पनि त्यो सरकार फेर्ने तहसम्म जान सक्ने हैसियतमा छैन । तर, के अंकगणित र प्राविधिक हिसाबले सरकार जीवित रहिरहनु नै उपलब्धि हो त ? सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्नु पर्दैन ? 

गठबन्धनका कतिपय नेताहरू सरकार एक वर्ष टिक्नुलाई राजनीतिक स्थिरता भएको दाबी गर्छन् । यद्यपि यो राजनीतिक स्थिरता हो कि केबल सत्ता स्थिरता ? गठबन्धन सरकारले राजनीतिक औचित्य कति स्थापित गर्न सकेको छ ? कति छैन ? कार्यकाल एक वर्ष पुग्दै गर्दा यी प्रश्नको कसीमा समीक्षा आवश्यक छ । 

सातबुँदे कि एकबुँदे ?

सरकारको राजनीतिक औचित्य खोज्न दुई दलका शीर्ष नेताबीच भएको सातबुँदे समझदारीको पोको खोल्नुपर्ने हुन्छ । सातबुँदे सहमतिको मुख्य स्पिरिट थियो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन । अर्थात् सदनमा भएका सबै पार्टीलाई मिलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने अनि सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गर्ने । कांग्रेसको हालै भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, यो मुद्दाले त्यतिबेलै हावा खाइसकेको हो, जुनबेला ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । 

संविधान संशोधनको मुद्दालाई सदनका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक आवरण बनाएका थिए, भित्री अन्तर्य सत्ताको भागबन्डा मात्रै थियो । एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी या उपलब्धिबारे कुनै समीक्षा नगर्नु, निर्वाचन प्रणालीलगायत राजनीतिक अस्थिरताका कारक पहिल्याउनेतिर नलाग्नुले संविधान संशोधनको मुद्दामा गठबन्धनको खासै रुचि नभएको प्रस्टै हुन्छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको त यो गठबन्धनले प्रयत्न नै गरेन । अब त सरकारमा सहभागी साना दल पनि बाहिरिन थालेका छन् । ओली यतिबेला एउटै बुँदामा केन्द्रित छन् । त्यो हो, सत्ता भागबन्डाको मुद्दा । उनी बारम्बार आफ्नो दुई वर्ष सकिएपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्ने कुरा गर्छन् । व्यवहारमा के हुन्छ, त्यो हेर्न अझै एक वर्ष कुर्नुपर्नेछ । यद्यपि, ओलीले सातबुँदे समझदारीको चौथो बुँदामा उल्लेख भएअनुसार, देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको कुरा दर्जनौं पटक दोहोर्‍याएका छन् ।

सुशासन : देखाउने दाँत 

गठबन्धन सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको अर्को मुद्दा थियो, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने । चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि ओलीले निरन्तर आफूलाई सुशासनको पहरेदारका रूपमा पेस गरे । उनले बारम्बार दोहोर्‍याए, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन पनि दिन्नँ ।’ तर, उनको बचन र व्यवहारबीच कुनै तालमेल देखिएन । सरकारका मन्त्रीहरू नै वित्तीय विवाद र अपारदर्शिताको घेरामा छन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीलगायतका सरकारका मन्त्री, सत्तारूढ गठबन्धनका नेतालगायत अन्य पार्टीको नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचारका थुप्रै आरोप लागेका छन् । 

भ्रष्टाचार बढेको मात्रै होइन, यो संस्थागत नै भइसकेको छ । एकाध कारबाहीको दायरामा छन् यद्यपि अझै कतिपय राजनीतिक प्रतिशोध भयो भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ । एकथरी आरोपितले राजनीतिक संरक्षण पाउने र सत्ताइतरकाहरू माथि सेटिङका आधारमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने काम भइरहेको भनेर प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । जसको सरकारले उचित जवाफ दिन सकेको छैन । 

प्रमुख दलका अधिकांश नेताहरूले सार्वजनिक खपतका लागि उच्चस्तरीय शक्तिशाली सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउनुपर्ने आवाज उठाए । तर, ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग बनाए ।

आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको मुख्य कारण हो, अपारदर्शिता । जवाफदेहिता, पारदर्शिता जस्ता कुरा लोकतान्त्रिक सरकारका मुख्य विशेषता हुनुपर्ने तर सरकार तिनमै चुक्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक एक वर्षसम्म नहुनुले सरकारको सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतालाई गिज्याइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएका संयन्त्रहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अुनसन्धान, सतर्कता केन्द्र, अख्तियार जस्ता निकायहरू सत्ता अभीष्टका लागि काम गर्ने संस्था हुन् भन्ने मनोविज्ञान आमवृत्तमा छ । सरकारले न त्यसलाई चिर्न सकेको छ, न त सुशासन आयोग गठन गरेर नयाँ आशा नै जगाउन सकेको छ । बरु, भएका संस्था र संरचनाहरूकै कार्यक्षेत्र मिच्ने, दोहोरोपन हुने जोखिम छ । सुशासनको नारा ओली सरकारको देखाउने दाँत मात्रै सिद्ध भएको छ । 

कमजोर कूटनीति

ओली सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता थियो, सन्तुलित कूटनीतिका माध्यमबाट छिमेक र अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा सुधार । त्यसका लागि यसबीच प्रधानमन्त्री र परारष्ट्रमन्त्रीस्तरीय थुप्रै भ्रमण भए पनि ती कूटनीतिक रूपमा उपलब्धिमूलक हुन सकेनन् । हालै स्पेनबाट फर्केपछि ओलीले आफ्नो भ्रमण कूटनीतिक हिसाबले सफल भएको दाबी गरे । जो हरेक प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले विदेशबाट फर्केपछि गर्ने औपचारिक टिप्पणी हो । 

बितेका एक वर्षमा ओली सरकार मुख्यतः दक्षिण छिमेक भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न बढी केन्द्रित देखिए । तर दक्षिण छिमेकले ओलीलाई ‘बेवास्ता’ नै गर्‍यो । यसबीच ओलीले विभिन्न माध्यममार्फत भारत भ्रमणका लागि अनेक तारतम्य मिलाउन प्रयत्न गरे । यद्यपि, कार्यकालको एक वर्षसम्म पनि भारतले ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छैन ।

भारतले भ्रमणमा नबोलाएपछि उनी चीनतिर लागे । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संक्षिप्त ‘साइडलाइन’ वार्ता गरेका थिए । त्यसक्रममा आफ्नो भारत भ्रमण हुने वा मोदी नेपाल आउने दुवै लक्षण नदेखिएपछि उनको रोजाइ चीन भ्रमण भएको थियो । उनी चीनसँगको वीरआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेर फर्के । यद्यपि, सम्झौताहरूको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत नबढेको भनेर चीन नाखुस छ । 

एमालेभित्र पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमलाई कतिपयले चीनको भूमिकासँग जोडेर हेर्छन् । खासगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेको नेतृत्वमा आउने महत्त्वाकांक्षाको इन्धन उत्तरतिरैबाट भरिएको आशंका गरिन्छ । हालै केही साताअघि चीन भ्रमणबाट फर्केपछि भण्डारीले औपचारिक रूपमा राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

अघिल्लो साता चीन भ्रमण गरेर फर्केका नेकपा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनालले भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आगमनलाई सकारात्मक भनेर टिप्पणी मात्रै गरेनन्, चीनले उनकै नेतृत्वमा वाम एकता चाहेको पनि बताइदिए । यी विकसित घटनाक्रमको सन्देश हो, चीन ओलीको विकल्पमा अर्को नेता खडा गर्न चाहन्छ । अर्थात् ओलीसँग न भारत खुसी छ न त चीन नै उत्साहित छ । 

जहाँसम्म परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको भूमिकाको सन्दर्भ छ, सुरुवाती दिनमै उनले भारतको औपचारिक भ्रमण गरिन् । त्यसक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महत्त्वका साथ भेटेको र जे जस्ता रेस्पोन्स त्यसबखत उनले पाइन्, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नै हेरिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा पनि उनले प्रशस्त विदेश भ्रमण गरेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आरजुको उपस्थिति भएको छ । यद्यपि, यी भ्रमणबाट भएको उपलब्धि के–के हुन्, नेपालीजनको ‘नोटिस’ मा छैन । हरेक भ्रमणपछि दुईदेशीय सम्बन्धको विकास भएको, आसपी 

सद्भाव बढेको जस्ता मोटा र सनातनी कुरामै सीमित छिन्, उनी । उनले विपिन जोशीको रिहाइको पहल गरिन्, हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात नै छ । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली फर्काउने कुरा होस् वा विपिन रिहाइका सन्दर्भमा होस्, नेपालको कूटनीतिक पहल सार्थक हुन सकेको छैन । सरकारले सगरमाथा संवाद गर्नुलाई लगानी र कूटनीतिका हिसाबले सफल दाबी गरेको छ । सगरमाथा संवादको थालनी आफैंमा सकारात्मक थियो । यद्यपि, यो उच्चस्तरीय पाहुना ल्याउन नसकेर एउटा ठीकठाक जमघटमा सीमित भयो । 

जागेन विश्वास

मन्दीबाट आक्रान्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, लगानीको वातावरण बनाउने, उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने थुप्रै अभिभारा यो सरकारको थियो र छ । त्यो भन्दा पनि यो सरकारको मुख्य अभिभारा थियो, आमवृत्तमा राजनीतिप्रति बढेको अविश्वास र घृणालाई हटाएर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने ।

सरकार, संसद्, न्यायालयमाथिको आमवृत्तमा विश्वासको पुनःस्थापना यसको मूल कार्यसूची थियो । तर, आमवृत्तमा विश्वासको पुनरावृत्ति गर्ने कुरामा सरकार चुक्यो । बरु, प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ र अहंकारी शैलीको पुनरावृत्ति भयो । सरकार बनेलगत्तै केही समयसम्म ओली सम्हालिएका थिए । संसद्बाट चौथो पटक प्रधानमन्त्री चुनिँदा उनले दुई तिहाइ सांसदको समर्थन पाए । त्यसबाट उत्साहित भएर उनले भनेका थिए, ‘नेपाली राजनीतिमा नयाँ ‘च्याप्टर’ सुरु गरौं ।’

प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको भोलिपल्ट ओलीले ‘आज मेरो मनमा के छ ?’ शीर्षकको लम्बेतान लेख कान्तिपुरमा लेखे । लेखमा ओली देशको गरिबी, पछौटेपन देखेर मर्माहत थिए । लेखको एउटा अनुच्छेद यस्तो थियो, ‘आज मेरो मनमा देशको नाजुक तस्बिर फनफनी घुमिरहेको छ ।

२० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रा दिदीबहिनी, दाजुभाइ गरिबी, अभाव र भोकमरीको जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । एउटा बच्चा भोकले तड्पिरहेको छ । एउटी आमा आफ्नो मुटु, कलेजोभन्दा प्यारो सन्तानको भोक शान्त गराउन असमर्थ भएको हृदयविदारक पीडामा छिन् । सन्तानको मायाले उनको मुटु बटारिन्छ । उनी निरपाय भएर आँसु खसाल्न विवश छिन् । एक्काइसौं शताब्दीको मानव समाजका लागि यो भन्दा दारुण दृश्य अरू के होला ?’ 

प्रतीकात्मक रूपमा नेपालको दारुण चित्र 

मनमा सजाएर चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीको मनमा आज के होला ? के त्यस्तै चित्र छ होला ? ओलीका अचेलका अभिव्यक्ति त्यस्ता भावुक हुँदैनन् । उनी आफ्नो नजरमा आत्मविश्वास र दुनियाँका नजरमा अहंकारपूर्वक प्रस्तुत हुने गर्छन् । लेखमा उनले नेपाली समाजको त्यो अभाव र दारुण चित्रबाट मुक्तिका लागि अभियान छेड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।

सायद उनको नजरबाट अब ती दारुण दृश्य ओझेल परिसके । अचेल उनको मनमा सत्ता छ र अर्को एक वर्ष छ । जतिन्जेल उनले देउवालाई रिझाउनु छ । निर्धारित समयमै सत्ता छोड्ने कुरामा आवश्स्त पार्नु छ । 

अचेल प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति सुन्दा एउटा लोककथाको ‘शक्तिशाली’ राजाको स्मरण हुन्छ । जोसँग आँट, आत्मविश्वास छ र दम्भ पनि त्यत्तिकै छ । एक दिन राजाले भारदारी सभा गरेछ र भनेछ, ‘संसारको सबैभन्दा योग्य र शक्तिशाली नेता मै हुँ । तिमीहरू कसैले मलाई चुनौती दिन सक्दैनौं । म जे गर्छु, ठीक गर्छु ।’