इतिहास प्रायः आँशु र रगतले लेखिन्छ, अन्धकारमा रचिन्छ । तर सोच्नुस् कथम् त्यो आँशु र रगत नबगेको भए ? त्यो मोड नआएको भए ? कान्तिपुरले ल्याएको छ नयाँ बहस शृंखला– ‘वैकल्पिक इतिहास,’ जसमा हामी सोध्छौं, ‘के हुन्थ्यो तब...?’

नेपालका केही निर्णायक घटना फरक ढंगले विकसित भएका भए, के आज हामी अलिक खुसी हुन्थ्यौं ? सुखी हुन्थ्यौं ? अथवा यही उपलब्धि प्राप्तिका लागि पनि संघर्ष गरिरहेका हुन्थ्यौं ?

पहिलो शृंखलामा हामी फर्किंदै छौं २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डतर्फ– एक यस्तो रात, जसले नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई एकैछिनमा कायापलट गरिदियो । राजा, रानी, युवराजदेखि दरबारका धरोहर एकैसाथ ढले, सत्ताको नक्सा फेरियो, सायद त्यसैको जगमा गणतन्त्रको स्तम्भ खडा भयो ।

तर त्यो हत्याकाण्ड नभएको भए– के हुन्थ्यो ? के राजा वीरेन्द्रले माओवादीसँग वार्ता गरेर देशलाई शान्तिमार्गमा डोर्‍याउन सक्थे ?के उनले पनि ज्ञानेन्द्रले जस्तै शक्ति हत्याएर राजतन्त्रको पतन निम्त्याउने थिए ? के मूलधारका दल र माओवादी भिडेर एक वा अर्काको अस्तित्व नामेट पार्ने थिए ? अनि, के अहिले हामी भ्रष्टाचार र निराशाको सट्टा विकास र सुशासनको जगजगी देखिरहेका हुन्थ्यौं ?

हो, हामी इतिहास फेर्न सक्दैनौं । तर सोच्न, बुझ्न, पाठ सिक्न र समृद्धिको मार्ग कोर्न सक्छौं । त्यसैले यस शृंखलामा हामी विश्लेषक, इतिहासकार, साहित्यकार, समाजशास्त्री, विद्यार्थी र आम नागरिकका तर्क समावेश गर्नेछौं ।

...

२०४० को मध्य दशकमा हाईस्कुल पढ्दा ९ कक्षा पुगेपछि ऐच्छिक विषय छान्नुपर्थ्यो । क्लासका जान्ने–सुन्ने विद्यार्थीले रोज्ने विषय ऐच्छिक गणित हुन्थ्यो । ठूलो संख्याका, पढेर माथि जाने सम्भावना न्यून भएका कमजोर विद्यार्थीहरू मात्र इतिहास पढ्न पठाइन्थे । त्यति बेला मैले त्यसको अर्थ बुझेको थिइनँ । जब मैले ‘बरु राजा नै फर्के हुन्थ्यो’ भन्ने केही युवा पंक्तिदेखि गीतकार–कलाकार भेट्छु/सुन्छु वा ‘राजतन्त्रका बेला केही त राम्रो थियो’ भन्ने वरिष्ठ नागरिकहरूलाई देख्छु, त्यति बेलाको शैक्षिक प्रबन्धको अर्थ बल्ल अहिले आएर केही बुझें कि जस्तो लाग्छ । 

व्यवस्था त निर्दलीय तानाशाही नै थियो तर त्यसलाई टिकाउन चतुर राजा महेन्द्र र त्यसैको सिको गर्दै वीरेन्द्रले दुई–चार जना विज्ञलाई नीति–निर्माणमा लगाएका थिए । सायद ती विज्ञलाई त्यति बेलै थाहा थियो कि एक त नेपालको इतिहास ‘ब्रिलियन्ट’ विद्यार्थीलाई पढाउन लायक नै छैन । या त्यस्तो तप्काले इतिहास साँच्चै बुझ्यो भने त्यो उनीहरूको व्यवस्थाको हितमा हुने छैन । हुन पनि, संसारका धेरैतिर शैक्षिक जागरण, औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण भएका साढे दुई सय वर्षको इतिहासको महत्त्वपूर्ण अन्तरालमा नेपालमा कुन त्यस्तो खण्ड छ जसमा नेपाल राजकीय रूपमा अन्य राष्ट्रका लागि उदाहरण बन्न सकेको थियो ? संसारभर अहिले देखिने राष्ट्रहरू बनेको, अघि बढेको यही कालखण्डमा न हो जति बेला नेपालमा ‘सुनौलो शाहवंशीय शासन’ थियो । 

नेपाली बौद्धिक इतिहासको औकात

राजनीतिक अव्यवस्थापनले सिर्जना गरेको निराशाबीच खेलेर कतै केही गर्न सकी पो हालिन्छ कि भनेर राजावादीहरूले बेला–कुबेला गर्ने ‘आन्दोलन’ को प्रयास बुझ्न सकिने कुरा हो । तर नेपालमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छैन र त्यस ‘आन्दोलन’ प्रति जति धेरै प्रतिक्रिया देखाइए त्यो नै अस्वाभाविक थियो भनेर मैले पछिल्लो पटक कान्तिपुरको यही ‘स्पेस’ मा लेखेको थिएँ । आजको आलेखमा मैले हेर्न खोजेको नेपाली समाजका केही त्यस्ता पंक्तिहरूको समाजशास्त्र हो जो यसो हेर्दा आफ्नो पेसामा ठीकै गरेका देखिन्छन् ।

तिनीहरू गएका स्कुल–कलेज र पढाइ–लेखाइको स्तर पनि नेपाली मापदण्डअनुसार मध्यम नै छ । तर तार्किक रूपमा हेर्दा त्यति सपाट देखिने, दूर अतीतको नभई यति नजिकैको इतिहासको त्यति सरल तथ्य पनि बुझ्न नसकेर बरु राजतन्त्र नै ठीक थियो भन्ने तिनीहरूको चेतको स्रोत के होला ? तिनीहरूले अन्तरक्रिया गर्ने सामाजिक–पारिवारिक वृत्त कुन होलान् ? तिनका घर–भान्सामा बाबु–आमा, दिदी–भाइबीच कस्ता विषयमा छलफल हुन्छन् होला ? तिनीहरूले कस्ता र कसका किताब पढ्छन् होला ? तिनीहरूले कुन पडकास्ट सुन्छन् होला ? समकालीन नेपाली र खासगरी मैले माथि भनेका पंक्तिका ‘महान् जनता’ को इतिहास–चेत कसरी बन्ने रहेछ भन्ने मलाई अब राजनीतिकभन्दा पनि बौद्धिक उत्सुकताको विषय बन्न पुगेको छ । 

यसका लागि सानो पृष्ठभूमि सम्झनुपर्दा, दुई वर्ष पहिले सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकाले ‘नेपाल कति बन्यो, कति बिर्गियो ?’ भन्ने ‘थिम’ मा एउटा शृंखला चलाएको थियो । त्यसमा मैले ‘बौद्धिक इतिहासको कसीमा कहाँ छ नेपाल ?’ भनेर ६ हजार शब्दमा यस विषयको सानोतिनो मूल्यांकन गरेको थिएँ । बौद्धिक इतिहास भन्नाले कोरा राजनीतिक घटनक्रमको मात्र नभई त्यस बेलाको ज्ञान–विज्ञान, संस्कृति, कला–साहित्य आदिको समग्रतालाई जनाउने हो ।

त्यसरी हेर्दा विगतका तीन–चार सय वर्षमा संसारका धेरैतिर जति ज्ञान–विज्ञान र कला–संस्कृतिको विकास भयो, जुन गतिमा राष्ट्रहरूको जागरण र आधुनिकीकरण भयो, त्यसको तुलनामा नेपालको बौद्धिक–सभ्यतागत इतिहास निकै कमजोर देखिन्छ भन्ने निष्कर्षलाई सन्दर्भस्वरूप अहिले स्मरण गर्नुपरेको हो । ती कालखण्डहरूमा संसारभर कार्यकारी भूमिकामा प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिभन्दा राजा–महाराजाहरू नै धेरै थिए तर पृथ्वीनारायण शाहपछिका शाहवंशीय शासकहरूले नेपालमा के गरी दिन बिताएका थिए भन्ने तिनै दरबारियाहरूले पछि आएर लेखाएको इतिहासबाट समेत सजिलै बुझिन्छ ।

त्यसको स्रोत के होला ?

आफ्ना तमाम शासकीय अयोग्यता र व्यक्तित्वगत कमजोरीका कारण, हुँदाहुँदै शासनसमेत आफ्नो हातबाट राणाहरूले खोस्ने स्थितिमा पुगेका नेपालका शाह राजाहरू एकैचोटि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जगमा आफ्नो राजकीय भूमिकामा फर्कन पाएका थिए । तर फर्काएको वर्ष दिन नपुग्दै राजा त्रिभुवनले म्याउँ गर्न थालिसकेको फेरि पनि त्यही इतिहासमै देखिन्छ । जुन प्रजातन्त्रले आफ्ना भूमिकाहीन बुबालाई संवैधानिक राजाका रूपमा इज्जत गरेर फर्काएको थियो, त्यसको बदलामा महेन्द्रले त्यही प्रजातन्त्र निलेर इतिहासको घडीलाई उल्टो घुमाउने पुरुषार्थ गरेका थिए ।

राजावादीले महेन्द्रको गुनगान गाउनुको कारण उनले विकास–निर्माणका दुई–चार वटा परियोजना थालेका थिए भनेर मात्र होइन । शाहवंशीय सत्ता फिर्ता गर्ने हिम्मत देखाए भनेर हो । त्यति लामो संघर्ष र सहादतबाट स्थापित नागरिकका आधारभूत स्वतन्त्रता मासेर दुई–चार वटा विकास–निर्माणका काम भएका थिए भन्दैमा त्यसलाई इतिहासमा सकारात्मक मूल्यांकन केवल आफूभित्र अधिनायकवादी मन भएकाले मात्र गर्लान्, लोकतान्त्रिक हुँ भन्नेले गर्दैनन् ।

एमालेका मदन भण्डारीजस्तै पञ्चायतका महेन्द्र इतिहासका ‘ओभररेटेड’ पात्र हुन् । यसमा यसभन्दा थप तर्क फुर्सद हुनेले गरे हुन्छ तर जरुरीचाहिँ छैन । हो, थाहा छ, लोकतान्त्रिक भनिनेदेखि वामपन्थी वृत्तहरूमा ‘हैन, राजा महेन्द्रले त गरेका रहेछन् है’ भन्नेको सानोतिनो समूह छ । माथिका दुई–तीन वाक्य समर्पित गरेको तिनैका लागि हो । 

‘बरु राजा नै फर्के हुन्थ्यो’ र ‘राजतन्त्र/पञ्चायतका बेला केही त राम्रो थियो’ भन्नेहरूको इतिहास–(अ)चेत बुझ्न र तिनीहरूका ‘बुद्धि’ को मूल्यांकन गर्न केही सैद्धान्तिक प्रश्नको विवेचना गर्नैपर्छ । पहिलो, नेपालमा अहिले चाहिएको ‘म आएँ भने सब ठीक गर्छु’ भन्ने कोही कुनै हालतमा हुँदै होइन ।

किनकि २०१७ सालमा महेन्द्र हुन् कि २०४७ सालपछिका निर्वाचित दलका प्रधानमन्त्रीहरू अनि त्यसपछि २०५८–५९ मा त्यति बेलाका राजा ज्ञानेन्द्र हुन् कि तत्कालीन विद्रोही माओवादी, यी सबै त्यही नै भनेर आएका होइनन् र ? ती सबैले भएन भनेर अझ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली कड्केका होइनन् र एक दशक अगाडि ? अझ एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेका बेला सम्झौं त । नेपालमा ‘वामपन्थी सपना’ अब पूरा हुने भयो भनेर उफ्रनेमा ती दुई पार्टीका कार्यकर्ता मात्र कहाँ थिए र ? ‘स्वतन्त्र वाम प्रबुद्ध’ हरूसमेतका भविष्यदर्शी आकलन त्यति बेला छरपस्ट भएको होइन र ? 

नेपालमा अहिले के गरिनुपर्ने हो, सबैलाई थाहा छ । हामीलाई चाहिएको ‘यो–यो क्षेत्रमा अहिलेभन्दा फरक हिसाबले यस्तो–यस्तो गर्ने’ भन्ने कम्तीमा एउटा प्रस्ट खाकासहित आउने नीति र त्यसको ‘ब्रेकडाउन’ हो । र, मलाई कसैले देखाइदिओस् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग एउटा कुन त्यस्तो भिजन र कार्यक्रम छ जसलाई उनले सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गर्नेसम्म साहस राखेका छन् ।

यदि त्यस्तो केही छ भने उनले त्यसलाई लुकाएर राखेका हुन् त ? अनि आफैंले ‘कू’ गरेर सम्पूर्ण शासन सत्ता हातमा लिएका बेला देशका लागि केही राम्रो गर्न सुरु गर्ने बुद्धि कहाँ गएको थियो ? नागरिक स्वतन्त्रता कुल्चेर, इतिहासमा असान्दर्भिक भएका पात्रलाई खोजीखोजी सहयोगी बनाउने २०६१ मा उनको जुन छनोट थियो, त्यसले उनको ‘जजमेन्ट क्षमता’ त्यतिबेलै जगजाहेर भएको हैन र ? त्यतिले नपुगेर हालैका महिनामा समेत कहिले दुर्गा प्रसाईं, कहिले नवराज सुवेदी त कहिले जगमान गुरुङजस्ता व्यक्तिले ‘आन्दोलन’ गरिदिएर आफू गद्दीमा फर्कौंला भन्ने सोच भएका व्यक्तिले देशका लागि के सोच्ने क्षमता राख्छ भन्ने बुझिँदैन भने के गर्दा बुझिन्छ त ? अरू क्षमता त थिएन थिएन, अहिले अब ‘टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने’ क्षमता पनि नभए त्यो उनको निजी समस्या हो, देशको होइन । 

यो प्रसंग सम्झनुको कारण फेरि कतै ज्ञानेन्द्र आउने हुन् कि भन्ने सोचेर हुँदै होइन । यो केवल ‘बरु राजा फर्के हुन्थ्यो’ भन्नेहरूको इतिहास–चेतको मूल्यांकन गर्नका लागि हो । र, प्रश्न गर्नका लागि हो– के होला तिनीहरूको ज्ञानको स्रोत ? कहाँबाट होला तिनले लिने सूचना ? कसले गरिदिने होला तिनीहरूका लागि विश्लेषण ? प्रश्न त्यसैले राजनीतिक मात्र नभएर समाजशास्त्रीय बढी हो ।

कोही फर्कने चिन्ता होइन, चिन्ता हाम्रो समाजको कमजोर इतिहास–चेतको हो । किन होला कतिपय युवा र अन्य पंक्तिले निकट इतिहासका यति सरल सत्य र पाठहरूलाई पनि देख्न र पढ्न नसकेको ? कसरी, के हुन्छ भन्ने ठानेका होलान् तिनीहरूले यदि राजतन्त्र फर्क्यो भने ? फर्कंदा त के, यो रहँदाका सयौं वर्षमा नै केही भएको भए त देश योभन्दा पक्कै फरक हुने थियो होला नि, हैन ? 

राजनीतिक दलको आलोचना जति भइरहेको छ, त्योभन्दा बढी हुनु आवश्यक छ । अहिलेको नेतृत्वको ‘शीर्ष’ तहमा कोही पनि त्यस्तो छैन जो विस्थापित नहुनुपर्ने छ । राजावादी हौसिएलान् भनेर लोकतन्त्र अहिलेसम्म ‘कस्मेटिक’ मात्र छ भन्न डराउन पर्दैन । यसले ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको यथार्थ हो । तर त्यो सच्याउनका लागि के गरिनुपर्छ भनेर त्यसमा तर्क गर्न भाग लिनेभन्दा त्यसको विकल्पमा प्रणाली नै अर्को चाहिन्छ भनेर कतिपय युवा पंक्तिका समूहहरू पनि त्यही हावाको पछि लागेर बोल्ने पृष्ठभूमिलाई कसरी बुझ्ने ? लोकतान्त्रिक प्रणालीगत परिवर्तन त भयो तर सामाजिक चेतनाको तहमा रूपान्तरण हुनका लागि नेपाली इतिहासको कमजोर बौद्धिक जग नै यसको कारक त हैन ? 

तर्क संस्कृति नभएको समाज

२४ वर्ष अगाडिको अनुभव हो, इस्वी २००१ को । धेरैले त्यो वर्षलाई राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएको साल भनेर सम्झेलान् । मैले त्यो साल सम्झने अर्को पनि कारण छ । नेपालको विश्वविद्यालयमा पहिलो पटक अंग्रेजी साहित्यमा ‘एमफिल’ को पढाइ सुरु भएको थियो । संयोगले सुरुकै वर्षदेखि त्यसमा पढाउनेमा म पनि थिएँ । त्यतिन्जेल नेपालका विश्वविद्यालयमा एमएसम्म पढाइ हुने आम तरिका भनेको त पढाउने मान्छे कक्षामा आउने, सय–डेढ सयसम्म विद्यार्थी अट्ने कोठामा आएर भर्रर आफूले के सुनाउनु छ सुनाउने, एक–दुई जनाका प्रश्न भए उत्तर दिए जस्तो गर्ने, वर्ष कटेपछि तीन घण्टाको एउटा–एउटा विषयगत जाँच हुने, त्यसका आधारमा विद्वान् विदुषी उत्पादन हुने । समाज विज्ञानका प्रायः सबै संकायतिर त्यस्तै थियो । 

हुन त एमफिलका लागि तीस जनाको संख्या ठूलो हो तैपनि कीर्तिपुरका क्लासमा डेढ सयलाई पढाएको तुलनामा यो निकै सानो थियो । आफैंलाई पहिले विश्वविद्यालयमा पढाएका केही सरहरू त क्लासमा छँदै थिए, अरू विद्यार्थीमध्ये पनि धेरैजसो मभन्दा ‘जेठाबाठा’ नै थिए । आफूले भर्खर एमफिल नै पढेर आएको जोसका कारण पनि होला, ‘एमफिलजस्तो क्लास’ पूरै सेमिनार मोडमा गर्ने हो भनेर सुरुका दिनमा गरेको ‘असफल’ प्रयास सम्झँदा अहिले पनि कस्तो कस्तो लाग्छ ।

किनकि त्यसो गर्नु भनेको नेपालको वर्षौंदेखिको प्राज्ञिक अभ्यासलाई नै फेर्नु थियो । सानो संख्याका बौद्धिक जिज्ञासुहरू, प्राध्यापकको सहजीकरणमा एक ठाउँ बस्दै, विषयलाई यताबाट हेर्ने, उताबाट पर्गेल्ने, एउटाले उठाएको तर्कलाई अर्कोले अर्कै तर्कसहित खण्डन गर्ने, अर्कोले प्रतिरक्षा गर्ने । प्राज्ञिक तालिम त त्यस्तो हुनुपर्ने हो ताकि सबैले पछि हरेक विषयलाई त्यसरी नै ओल्टाइपल्टाइ गर्न सकून् । पढ्ने किताब र सन्दर्भ सामग्री त उसले घरमै पढेर आउनुपर्‍यो नि । प्राध्यापकको काम एउटा किताब पढेर क्लासमा आउने, अनि एक घण्टा त्यसैको उल्था गरेर फर्कने त नहुनुपर्ने नि । 

नेपालका प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्ने केन्द्र र संस्थाहरूमा संवादका लागि ‘स्पेस’ को खुलापन छैन । मास्टर्सका भन्दा समाज विज्ञान र अरू ‘अन्डरग्र्याजुएट’ तहका पढाइ हुने कलेजहरू देशको भविष्य ‘सेप’ गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो हुन् । ती कलेज स्थापना हुनुका पछाडि कुनै आदर्शहरू थिए कि थिएनन् ? समाजका प्रमुख विषयहरूमा अनुसन्धान गर्ने गराउने, युवालाई सतही हुनबाट जोगाएर गम्भीर दृष्टिकोण बनाउन कसरी तयार पार्ने भन्ने कुनै चिन्तन र त्यसलाई लागू गर्ने कुनै रणनीति तिनीहरूसँग छ कि छैन ? सयौंको संख्यामा उपस्थित यी प्राइभेट कलेजका सञ्चालकहरूले आफूले उत्पादन गर्ने स्नातकहरूलाई त्यस्ता विषयमा कसरी सोच्ने, तर्क गर्ने र दृष्टिकोण बनाउन सहयोग गर्ने भनेर कुनै चिन्तन राखेका होलान् र ? 

नेपाल बाहिर गएर पढेका विद्यार्थीले देशका गम्भीर विषयबारे कसरी सोच्दा रहेछन् भनेर हेर्दा मेरो यही टिप्पणी यहाँका ए लेभल्स, आईबी र प्लस टु पढाउने संस्थाका सञ्चालकप्रति गर्न हिचकिचाहट हुँदैन । कतिपय युवा पंक्ति जो गम्भीर विषयमा सतही प्रतिक्रिया देखाउँछन्, त्यसको एउटा कारण यही हुनुपर्छ । अहिले जे भइराखेको छ, त्यसले भएन भनेर सबैले भनेका छन् तर त्यसको विकल्पमा के हुनुपर्छ भन्न त अध्ययन चाहिने भयो, दृष्टिकोण चाहिने भयो, गम्भीरता चाहिने भयो । जब तपाईंसँग यी केही हुँदैनन्, तब भन्ने त्यही हो– बरु पहिले ठीक थियो । 

विषय गम्भीर : प्रतिक्रिया सतही 

‘सुपर स्ट्रक्चर’ को तहमा विगत दुई दशकका राजनीतिक परिवर्तन यति महत्त्वपूर्ण थियो कि, यसले नेपालको त्यसअघिको इतिहासलाई नै पुनर्लेखन गरेको थियो, अझै गर्दै छ । देशका रूपमा नेपाललाई कसले बनाएको भनेर बुझ्ने भनेर हेरिने दृष्टिकोणहरू तीव्र रूपमा फेरिएका छन् । पहाडले मधेशलाई बुझ्ने, मधेशले पहाडलाई, पूर्वको एउटा जातीय समुदायले कर्णालीलाई कसरी हेर्ने–बुझ्ने भन्ने विषयहरू नयाँ ढंगले सतहमा आइसकेका छन् ।

देश संघीयतामा जानुको पछाडिको लामो इतिहास के थियो र अहिले संघीयता भन्ने तर काठमाडौंले देश भनेको आफू मात्र हो र यसलाई बनाउने बुद्धि पनि आफूसँग मात्र छ भन्ने गैरसंघीय सोचको भविष्यमा के परिणाम हुन सक्छ ? छलफल गरिनुपर्ने प्रश्न अनेक छन् । तपाईं एक ‘दलित’ हुनुहुन्थ्यो भने यो राज्य र जात–व्यवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्थ्यो ? सोच्नुपर्ने गम्भीर सवाल धेरै छन् ।

गम्भीर सवालमा गम्भीर विमर्श गर्न, तर्क गर्न र आफ्नो तर्कको प्रतिरक्षा गर्न गम्भीरता चाहिन्छ, दृष्टिकोण चाहिन्छ । अहिलेका भएन, बरु अर्को फलानो व्यवस्था आए हुन्छ भन्न गम्भीरता चाहिन्न, सतहीपनाले नै चल्छ । नेपालमा तर्क गर्ने संस्कृति कस्तो छ भनेर हेर्दा त्यसले समाजका अरू प्रश्नको विश्लेषण गर्न सजिलो पार्छ जस्तो लाग्छ । सामान्यीकरण गरेरभन्दा नेपाल एउटा ‘हाइरार्किकल’ समाज हो जहाँ एउटा ‘जान्ने–सुन्ने’ कोही हुन्छ जसले भनेको वरिपरिकाले सुन्नुपर्छ ।

त्यस्तो ‘जान्ने–सुन्ने’ मान्छे प्रायः उमेरमा वरिष्ठ हुन्छ । परिवार पढे–लेखेकै किन नहोस्, उसको खाना खाने टेबलमा बुबाआमा र छोराछोरी वा काकाकाकी र भतिजीबीच कस्ता विषयमा कस्तो छलफल हुन्छ होला ? पढे–लेखेका युवा छोराछोरीले बुबाआमासँग ‘तपाईंले अझै किन छुवाछूत गर्नुहुन्छ, ल आज त्यसमा छलफल गरौं न’ भनेर कहिलेकाहीँ गम्भीर कुरा गर्ने परिवार कति होलान् ? भान्सामा छोइछिटो गर्ने कुनै बाहुन–क्षत्री बुबाआमालाई छोरीले ‘मेरो साथी दलित छिन्, उनलाई म घरमा बस्ने गरी बोलाउँछु, तपाईंको के विचार छ ?’ भनेर साँच्चै वा काल्पनिक परिदृश्यमा कत्तिको कुराकानी हुन्छ होला ? वा कुनै छोराले ‘मेरो केटा साथीसँग प्रेम छ’ भनेर उसका पढे–लेखेका बुबाआमासँग ‘हाइपोथेटिकल’ परिदृश्य बनाएर ‘डिबेट’ गर्ने कुरा सामान्य लाग्छ कि अनौठो ? यदि यी उदाहरणहरूको उत्तर प्रायः नकारात्मक छ भने विचार गरौं, हाम्रो समाजमा एकले अर्काका दृष्टिकोणबारे गुण–दोषका आधारमा धैर्य गरेर तर्क गर्ने संस्कृति कत्तिको छ ? यति सबै भनेर मेरो दाबी के छ भने यी यस्तै कारणले हो हाम्रो समाजमा विभिन्न छिपछिपे समूहहरू देखिने जसले विगतमा शासन राम्रो थियो भन्ने सोच्छन् । किनकि उनीहरूसँग न इतिहासको चेत छ, न वर्तमानलाई हेर्ने कुनै दृष्टिकोण । दृष्टिकोण बनाउनका लागि चाहिने तर्कशीलता नै छैन । तर्कशीलताका लागि चाहिने बौद्धिक कच्चा पदार्थ नै छैन । 

अध्याय फेरौं

यो ‘सरकार’ भनिने संयन्त्रलाई पनि ‘डिमिस्टिफाई’ गरेर बुझ्न सकिन्छ । संसारभर जहाँ हेरे पनि कुनै देशमा अलि बढी देब्रे ढल्केका सरकार छन्, कतै दाहिने झुकाव भएका, कतै बीचका । कतै कडा खालका तानाशाही छन् कतै हल्का । तर तिनीहरू सबैको ध्यान आर्थिक कार्यक्रम, रोजगारी, जनतालाई दिने सार्वजनिक सेवा र आफ्नो देशलाई विश्व प्रतिस्पर्धामा कसरी सशक्त बनाउने भन्ने नै हो । त्यसका लागि लोकतन्त्रले प्रत्येक पाँच–दस वर्षमा ‘फ्रेस’ नेतृत्व दिइराख्छ भन्ने हो । कुनै समाज पछाडि फर्कंदै नफर्कने भन्ने होइन ।

जस्तो अफगानिस्तानमा तालिवान फर्केका छन् । तर एक त त्यस्ता उदाहरण नगण्य छन् र फर्के पनि ती कति टिक्ने हुन् भन्ने छँदै छ । समग्रतामा प्रायः समाज अगाडि नै बढेका हुन्छन् । नेपालको अहिलेको विडम्बना के भइदियो भने ‘बरु राजा फर्के हुन्थ्यो’ भन्ने यदाकदाका सानातिना सलबलाहटले अहिले विस्थापित गर्नुपर्ने राजनीतिक वर्गलाई नै ‘इम्पाओर’ गरिराखेको छ । जरुरी नीतिगत विषयमा हुनुपर्ने प्रश्न अन्यत्र मोडिएका छन् । यसले फेरि तिनै ‘शीर्ष’ हरूलाई तिनले जस्ता शब्दावलीमा मात्र सोच्न जानेका छन् त्यसैलाई प्रयोग गरेर, ‘हामीले गणतन्त्र जोगाउँछौं’ भनेर कुर्लने अवसर दिएको छ ।