ज्येष्ठ नागरिक दिन प्रतिदिन आर्थिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौन दुर्व्यवहारका सिकार बन्दै गइरहेका छन् । आफ्नै सन्तानबाट हेला बेहोर्दै गइरहेका छन् । उनीहरूको उचित स्याहारसुसार, पालनपोषण नभएको अवस्था छ । साथमा छोराछोरी नहुँदाको अवस्था पनि कहालीलाग्दो छ ।

मानवअधिकारका सिद्धान्तविरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्नसमेत नदिने, सम्पत्तिकै लागि सन्तानमा झगडा हुने, मानसिक दुर्व्यवहार गरी मनोसामाजिक विचलनमा पुर्‍याउने गरेका घटना पनि बढ्दै गइरहेका छन् ।

सन् २०१२ देखि २०२४ सम्मको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकलाई आधार मानी एजिङ नेपालले तयार पारेको तथ्यांकमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने आर्थिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र यौन दुर्व्यवहारका तथ्यांक उपलब्ध छन् । जसअनुसार, सन् २०१२ मा ३१, २०१३ मा १५, २०१४ मा १२, २०१५ मा १५, २०१६ मा ८, २०१७ मा १०, २०१८ मा ८, २०१९ मा ९, २०२० मा ४, २०२१ मा ३, २०२२ मा २३, २०२३ मा १७ र २०२४ मा १७ जना ज्येष्ठ नागरिकमाथि आर्थिक दुर्व्यवहारको घटना भएको थियो । यसमध्ये पुरुष ७८ र महिला ९४ जना छन् । यही समयावधिमा आर्थिक दुव्यर्वहारका घटनाका कारण ७ जना पुरुष र ११ जना महिलाको मृत्युसमेत भएको तथ्यांक छ । यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा ३ जना महिला र ३ जना पुरुषको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । सन् २०१२ देखि २०२४ मा ज्येष्ठ नागरिकमाथि ६७४ वटा शारीरिक दुर्व्यवहारका घटना भएका थिए । जसमध्ये ३९७ पुरुष र २७७ महिला छन् । यसबीचमा २१३ पुरुष र १८० महिलाको मृत्युसमेत भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

ज्येष्ठ नागरिकमाथि हरेक २४ वटा दुर्व्यवहारका घटनाहरू घट्दा एउटा मात्र उजुरीको प्रक्रियामा पुग्छ । बाँकी २३ वटा दुर्व्यवहारका घटना घरभित्रै दबाएर, लुकाएर र छुपाएर राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले, सार्वजनिक नभएका घटनाको तथ्यांक झन् बढी भएको आकलन गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा विविध कारणले पीडित स्वयंले घटना बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । परिवार र समाजले पनि ढाकछोप गरी पीडितलाई होस्टाइल गराउँछ । प्रहरीसम्म पुगेका घटना पनि मेलमिलापमा टुंगिन्छ । यसरी ज्येष्ठ नागरिकहरूले न्याय नपाएको देखिन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकविरुद्ध हुने हिंसालाई गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन । संलग्नलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने, घर वा समुदायभित्रै दबाउने गरिन्छ । घटना सार्वजनिक हुँदा सामाजिक मान, सम्मान र मर्यादा गुम्ने डर घरदेखि समुदायसम्म हुन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत तथा कानुनी, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था विद्यमान रहेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा छोराछोरीको आमाबाबुप्रतिको कर्तव्यबारे विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । आज उनै वृद्धवृद्धाहरू आफैंले जन्म दिएका सन्तानबाट हेला सहेर, दुर्व्यवहारको सिकार भएर, अपहेलित भएर बाँच्नुपरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३, ज्येष्ठ नागरिक नियमावली, २०६५, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ रहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा दुई सिट ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइएको हुन्छ । तर, कार्यान्वयन नभई दुर्व्यवहार हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र संशोधित ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०७९ ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, हक हित, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको सन्दर्भमा स्थानीय निकायको वडा कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाएको छ । तर, राज्यको अनुभूति ज्येष्ठ नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । दुर्व्यवहारका घटनामा समेत राजनीतिक गन्ध मिसिन्छ । पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा पनि दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित एवं सम्मानित बनाई समाजिक न्याय कायम गर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । उल्लिखित संविधान, ऐन, नीति, योजना र बजेट तथा संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ज्येष्ठ नागरिकका पीडालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।