ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह गर्ने र खराब कर्जाले आहत बैंकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले उदार भएर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । एकातिर ब्याजदर निकै तल छ, अर्कोतिर लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । तर पनि सरकार र नागरिकले लाभ लिन नसकेको भन्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले नयाँ नीतिबाट ऋणी, बैंक र सरकारले लाभ लिन सक्ने दाबी गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र खुसी देखिएको छ । यद्यपि, नयाँ नीतिपछि उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र आम्दानी बढ्छ कि बढ्दैन भन्न कठिन छ । किनकि मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको आपूर्ति पक्षमा सुधार ल्याउन सक्छ, माग पक्षमा सुधार ल्याउने मुख्य भूमिका वित्त नीति (बजेट) को हो ।

मौद्रिक नीति घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, साना उद्यमीका लागि निकै उदार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निकै लचिलो देखिन्छ । बजेटमा ल्याइएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सरकारले वित्त नीतिमा सुधार ल्याउने र मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्था अक्षरशः पालना हुने हो भने अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउनेछ । त्यसैले अब नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण ध्यान सरकारलाई वित्त नीतिको सुधारका लागि सुझाउने र लचिलो मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । यसले निक्षेपको ब्याजदर झनै घट्छ, ऋण दिन मिल्ने रकम बजारमा थुप्रिन्छ र बैंकहरूको नाफा बढ्छ । ब्याजदर कम हुने भएकाले यो व्यवस्थाले निक्षेपकर्ता मर्कामा पर्ने र भारतलगायत देशमा पुँजी पलायनको सम्भावना पनि देखिन्छ । कर्जा माग बढ्यो भने त ठीकै छ, बिस्तारै ब्याजदर पनि बढ्न सुरु हुन्छ । ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बलियो प्रमाण यस वर्ष हो । यसकारण धेरै कर्जा विस्तारका लागि अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का (बिग पुस) आवश्यक देखिन्छ ।

निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्न कर्जा लिँदा सम्पत्तिको मूल्यको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्य कर्जाको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने व्यक्तिगत कर्जाको अधिकतम सीमा २५ करोड बनाइएको छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ । १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने, यस्तो कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ ।

तीन करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्नेलगायत व्यवस्थाले साना कृषि कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सस्तो ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गर्न चाहेको देखिन्छ । 

बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न पाइने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको पुँजी कोषमा राहत हुने भएकाले उनीहरूको कर्जा विस्तार क्षमता बढाउँछ ।

खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक नीतिहरूको मस्यौदा गर्ने भनिएको छ । तर यो विषय दशक अघिदेखिको हो । जब खराब कर्जा बढ्छ, त्यतिबेला यो विषयको चर्चा हुने र घटेपछि सेलाउने गरेको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा नघटाई उनीहरूलाई पुनः आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारका लागि दबाब दिँदा ऋणको गुणस्तर खस्किने भएकाले समग्र वित्तीय स्थायित्वमै असर पर्न सक्छ । 

निजी क्षेत्रको मुख्य चासो रहेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ । त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायत व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।

परिमार्जनबारे स्पष्ट नभए पनि उल्लिखित क्षेत्रमा प्रवाह भएको चालु पुँजी कर्जालाई सुविधा दिन खोजेको देखिन्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउनेछन् । चेक अनादरको कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणसँगै उल्लिखित व्यवस्था पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य छ । तर यो त्यति सजिलो छैन । झन्डै दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हरेक महिना औसत ६ खर्ब रकम थुप्रिइरहेको छ । तरलता व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ ।

अब त्यो लगानीयोग्य रकम बजारमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । आगामी वर्ष १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिइएको छ । यस वर्ष साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएकामा मुस्किलले ७ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र प्रवाह भएको पृष्ठभूमिमा आगामी वर्षको लक्ष्य पनि निकै महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । किनकि त्यसका लागि साढे ६ खर्ब थप कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।