खेलकुदमन्त्रीको निन्दनीय झेल

राखेपले विगतमा गरेको निर्णयका आधारमा सुरु भएको प्रतियोगितालाई मन्त्री चौधरीले अहिले आएर प्रश्न गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– ‘यस पटक एनपीएल आयोजना गर्न कुनै चिठी पनि आएको छैन । क्यानले फ्रेन्चाइजसँग १० वर्षसम्मका लागि सम्झौता गर्‍यो होला तर हामीसँग हरेक वर्ष स्वीकृति लिनुपर्छ ।’ मन्त्रीको ध्यान खर्चको विवरण र अख्तियारको अनुसन्धानप्रतिभन्दा प्रतियोगिताका लागि आफूकहाँ निवेदन आउनुपर्ने र प्रतियोगिता रोक्नुपर्नेतर्फ छ ।

असार २७, २०८२

सम्पादकीय

The scandalous catch of the sports minister

नेपाली खेलकुदको विकासका लागि सरकारी प्रयत्न, बजेट व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माण, प्रोत्साहन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाजस्ता पक्ष कमजोर रहेको पृष्ठभूमिमा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) एउटा ठूलो उत्सवका रूपमा स्थापित भएको छ ।

नेपालमा लोकप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलताको दर पनि बढ्दै गएको क्रिकेटको थप विकासमा एनपीएलले गुणात्मक फड्को दिलाउने निश्चित छ । तर खेलकुदको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी भने यतिबेला एनपीएल रोक्न सक्रिय देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कार्यदलको आवरणमा एनपीएलको दोस्रो संस्करण रोक्ने गरी उनीद्वारा भइरहेका प्रयत्न शंकास्पद छन् । उनको नकारात्मक सक्रियता स्वीकार्य हुनै सक्दैन । कि त उनले स्वयं आफूलाई सच्याउनुपर्छ, कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

पहिलो संस्करणको एनपीएल गत मंसिर १५ देखि सुरु भएर पुस ६ गते सम्पन्न भएको थियो । ८ फ्रेन्चाइज टिमबीचको प्रतियोगितामा जनकपुर बोल्ट्स्ले उपाधि जितेको थियो । प्रतियोगिताभर चलेको ३२ खेलका लागि ८० स्वेदशी र ४८ विदेशी खेलाडी गरी जम्मा १२८ खेलाडी आबद्ध भएका थिए । विश्वभर नाम चलेका शिखर धवन, मार्टिन गप्टिल, जिम्मी निशम, स्कट कुग्लेनजस्ता खेलाडी पनि मैदानमा उत्रिएका थिए ।

ब्रायन लाराजस्ता खेलाडी विशेष अतिथिका रूपमा आएका थिए । खेल अवधिभर १ लाख ३५ हजार दर्शक मैदान पुगेका थिए । टीभी र युट्युबमा करोडभन्दा बढीले प्रतियोगिता हेरेका थिए । करिब एक अर्बको अनुमानित आर्थिक कारोबार भएको थियो । त्यतिबेला नेपाली खेल संसारमै नयाँ इतिहासको आरम्भ भएको विश्लेषण गरिएको थियो । 

उत्साहपूर्वक सम्पन्न प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का तर्फबाट अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न पनि उठेको छ । क्यानको पारदर्शितालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि उसले ‘आवश्यक कारबाही गर्न’ भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई उजुरीसहितको पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसलाई छानबिनका लागि राखेपमा पठाएको थियो ।

जहाँकहीँ अनियमितता हुनु दण्डनीय हो । अनियमितता पुष्टि भएको खण्डमा संलग्न जोकोहीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । त्यसैगरी एनपीएल पनि हरहिसाबबाट शुद्ध हुनुपर्नेमा दुई मत हुनै सक्दैन । शुद्धीकरणले मात्रै एनपीएलप्रति आम विश्वास जोडिन्छ । अपनत्व जोडिन्छ । यसलाई जोडेर जति पनि सकारात्मक प्रक्षेपण गरिएका छन्, ती साकार हुन्छन् । त्यसैले पहिलो प्रतियोगितामा भएका अनियमितताको आशंकालाई छानबिन गर्ने स्वाभाविक उपक्रमले एनपीएलको आगामी संस्करणको निरन्तरतालाई अवरोध भने गर्नु हुँदैन । त्यस्तो प्रयत्न क्षम्य पनि हुन सक्दैन ।

खेलकुदमन्त्री चौधरीले खेलकुदसँग असम्बन्धित र आफ्नै निजी स्कुल नाइटिङ्गेलकी प्रिन्सिपल रञ्जना प्रधानलाई राखेपको सदस्य बनाएका थिए । यतिबेला एनपीएलसम्बन्धी छानबिन गर्ने कार्यदलको संयोजक पनि उनैलाई बनाइएको छ । कार्यदलले ‘छानबिन कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म एनपीएलसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्दै क्यानलाई पत्र लेखेको छ ।

कार्यदलले आफ्नो अध्ययनबाट निकालेको निष्कर्ष राखेपलाई दिन सक्ने भए पनि प्रतियोगिता नै रोक्न पत्राचार गर्नु सन्देहास्पद छ । राखेपद्वारा कार्यदललाई आफ्नो कार्यादेशभित्र रही काम गर्न र परिषद्को लेटरहेड प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको भन्दै विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेकाले कार्यदलको गतिविधि राखेपको संस्थागत रुचिभन्दा पनि मन्त्रीको रणनीतिबाट परिचालित भएको देखिन्छ । त्यस्तै, एउटै विषयमा फरक–फरक कमिटी बनाउँदै र भंग गर्दै आएकाले मन्त्री ‘थप केही’ खोजिरहेका छन् भन्ने शंका बढेको छ ।

एसियाली खेलकुदमा खेल दर्ताको प्रक्रियामा नेपाल ओलम्पिक कमिटीमार्फत जानुपर्नेमा खेलकुद मन्त्रालय आफैं ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियामा पत्राचार गरेर मन्त्री चौधरीले यसअघि नै नेपाली खेलकुदको छविलाई धुमिल्याइसकेका छन् । कराँतेकी एरिका गुरुङले पदकको ठूलो सम्भावना देखाइरहेका बेलामा खेलकुदमन्त्रीको अपरिपक्वताले नेपाल कतै सहभागितामा वञ्चित हुने त होइन भन्ने डरको वातावरण बनेको छ । उनी नै यतिबेला एनपीएल रोक्न सक्रिय भएका छन् ।

राखेपले विगतमा गरेको निर्णयका आधारमा सुरु भएको प्रतियोगितालाई मन्त्री चौधरीले अहिले आएर प्रश्न गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– ‘यस पटक एनपीएल आयोजना गर्न कुनै चिठी पनि आएको छैन । क्यानले फ्रेन्चाइजसँग १० वर्षसम्मका लागि सम्झौता गर्‍यो होला तर हामीसँग हरेक वर्ष स्वीकृति लिनुपर्छ ।’ मन्त्रीको ध्यान खर्चको विवरण र अख्तियारको अनुसन्धानप्रतिभन्दा प्रतियोगिताका लागि आफूकहाँ निवेदन आउनुपर्ने र प्रतियोगिता रोक्नुपर्नेतर्फ छ । एनपीएलको महत्त्व बुझेर होस् वा नबुझेर, मन्त्री चौधरीले गरिरहेको गतिविधि र तर्क आलोचनायोग्य छ ।

एनपीएलबाट लाभान्वित अनेकौं पक्ष छन् । यसले क्यानलाई भव्य र व्यवस्थित प्रतियोगिता आयोजनाको आत्मविश्वास बढाएको छ । यसबाट प्रभावित भएर अन्य खेलसँग सम्बन्धित प्रतियोगिता हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । क्रिकेटका स्थापित खेलाडीको व्यस्तता र आर्थिक उपार्जनदेखि नयाँ खेलाडीलाई पहिचान र अवसर दिलाउन यस प्रतियोगिताले योगदान पुर्‍याएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय टिममा थप प्रतिभाशाली खेलाडीले अवसर पाउने र विदेशतिर हुने फ्रेन्चाइज प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले अवसर पाउने सम्भावना पनि बढेको छ ।

खेलाडी किन्ने व्यापारिक घरानादेखि मैदान परिसरमा पानी बेच्नेसम्म जोडिएको यस प्रतियोगिताले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धेरथोर भूमिका खेलेको छ । एक अर्ब हाराहारी आर्थिक कारोबार हुने प्रतियोगिताको महत्त्व खेलभन्दा बाहिरसम्मै विस्तारित छ । स्वदेशमै फ्रेन्चाइज टिमहरूको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगितामा दर्शकको समेत सहभागिता र सक्रियता लोभलाग्दो छ ।

यसले दर्शकबीच आ–आफ्नो प्रदेशप्रति अपनत्व बढाउन पनि भूमिका खेलेको छ । पहिलो संस्करणको प्रतियोगिताबाट भरपुर अनुभव र मनोरञ्जन आर्जन गरेका आयोजक, व्यापारिक घरना, खेलाडी तथा दर्शक यतिबेला दोस्रो प्रतियोगिताको तीव्र प्रतीक्षामा छन् । तर मन्त्रीको गतिविधि ‘दाँतमा ढुंगा’ झैं भएको छ ।

एनपीएलले निरन्तरता पाइरहनुपर्छ । यसका भएका वा हुन सक्ने कमजोरी सुधार हुँदै जानुपर्छ । नियतवश गरिने कमजोरी दण्डनीय बनाइनुपर्छ । तर प्रतियोगिताको निरन्तरतामाथि आशंका सिर्जना गर्ने र अनावश्यक ढंगले विवादित बनाउने भने यति ठूलो प्रतियोगिता चल्नै सक्दैन ।

ठूलो लगानीद्वारा स्थापित फ्रेन्चाइजहरूमै प्रतियोगिताप्रति अविश्वास बढ्न र आकर्षण घट्न सक्छ । खर्च व्यवस्थापन र प्रायोजकसँगको सम्बन्ध बिथोलिन सक्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई भित्र्याउनुपर्ने बेलामा स्वदेशका प्रायोजक पनि गुमाउने त्रास बढ्छ । मुख्यतः क्रिकेटको विकासमै अवरोध सिर्जना गर्छ । त्यसैले मन्त्री चौधरीको शंकास्पद गतिविधि नियन्त्रण हुनुपर्छ । एनपीएल सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully