राखेपले विगतमा गरेको निर्णयका आधारमा सुरु भएको प्रतियोगितालाई मन्त्री चौधरीले अहिले आएर प्रश्न गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– ‘यस पटक एनपीएल आयोजना गर्न कुनै चिठी पनि आएको छैन । क्यानले फ्रेन्चाइजसँग १० वर्षसम्मका लागि सम्झौता गर्यो होला तर हामीसँग हरेक वर्ष स्वीकृति लिनुपर्छ ।’ मन्त्रीको ध्यान खर्चको विवरण र अख्तियारको अनुसन्धानप्रतिभन्दा प्रतियोगिताका लागि आफूकहाँ निवेदन आउनुपर्ने र प्रतियोगिता रोक्नुपर्नेतर्फ छ ।
नेपाली खेलकुदको विकासका लागि सरकारी प्रयत्न, बजेट व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माण, प्रोत्साहन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाजस्ता पक्ष कमजोर रहेको पृष्ठभूमिमा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) एउटा ठूलो उत्सवका रूपमा स्थापित भएको छ ।
नेपालमा लोकप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलताको दर पनि बढ्दै गएको क्रिकेटको थप विकासमा एनपीएलले गुणात्मक फड्को दिलाउने निश्चित छ । तर खेलकुदको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी भने यतिबेला एनपीएल रोक्न सक्रिय देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कार्यदलको आवरणमा एनपीएलको दोस्रो संस्करण रोक्ने गरी उनीद्वारा भइरहेका प्रयत्न शंकास्पद छन् । उनको नकारात्मक सक्रियता स्वीकार्य हुनै सक्दैन । कि त उनले स्वयं आफूलाई सच्याउनुपर्छ, कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
पहिलो संस्करणको एनपीएल गत मंसिर १५ देखि सुरु भएर पुस ६ गते सम्पन्न भएको थियो । ८ फ्रेन्चाइज टिमबीचको प्रतियोगितामा जनकपुर बोल्ट्स्ले उपाधि जितेको थियो । प्रतियोगिताभर चलेको ३२ खेलका लागि ८० स्वेदशी र ४८ विदेशी खेलाडी गरी जम्मा १२८ खेलाडी आबद्ध भएका थिए । विश्वभर नाम चलेका शिखर धवन, मार्टिन गप्टिल, जिम्मी निशम, स्कट कुग्लेनजस्ता खेलाडी पनि मैदानमा उत्रिएका थिए ।
ब्रायन लाराजस्ता खेलाडी विशेष अतिथिका रूपमा आएका थिए । खेल अवधिभर १ लाख ३५ हजार दर्शक मैदान पुगेका थिए । टीभी र युट्युबमा करोडभन्दा बढीले प्रतियोगिता हेरेका थिए । करिब एक अर्बको अनुमानित आर्थिक कारोबार भएको थियो । त्यतिबेला नेपाली खेल संसारमै नयाँ इतिहासको आरम्भ भएको विश्लेषण गरिएको थियो ।
उत्साहपूर्वक सम्पन्न प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का तर्फबाट अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न पनि उठेको छ । क्यानको पारदर्शितालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि उसले ‘आवश्यक कारबाही गर्न’ भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई उजुरीसहितको पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसलाई छानबिनका लागि राखेपमा पठाएको थियो ।
जहाँकहीँ अनियमितता हुनु दण्डनीय हो । अनियमितता पुष्टि भएको खण्डमा संलग्न जोकोहीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । त्यसैगरी एनपीएल पनि हरहिसाबबाट शुद्ध हुनुपर्नेमा दुई मत हुनै सक्दैन । शुद्धीकरणले मात्रै एनपीएलप्रति आम विश्वास जोडिन्छ । अपनत्व जोडिन्छ । यसलाई जोडेर जति पनि सकारात्मक प्रक्षेपण गरिएका छन्, ती साकार हुन्छन् । त्यसैले पहिलो प्रतियोगितामा भएका अनियमितताको आशंकालाई छानबिन गर्ने स्वाभाविक उपक्रमले एनपीएलको आगामी संस्करणको निरन्तरतालाई अवरोध भने गर्नु हुँदैन । त्यस्तो प्रयत्न क्षम्य पनि हुन सक्दैन ।
खेलकुदमन्त्री चौधरीले खेलकुदसँग असम्बन्धित र आफ्नै निजी स्कुल नाइटिङ्गेलकी प्रिन्सिपल रञ्जना प्रधानलाई राखेपको सदस्य बनाएका थिए । यतिबेला एनपीएलसम्बन्धी छानबिन गर्ने कार्यदलको संयोजक पनि उनैलाई बनाइएको छ । कार्यदलले ‘छानबिन कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म एनपीएलसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्दै क्यानलाई पत्र लेखेको छ ।
कार्यदलले आफ्नो अध्ययनबाट निकालेको निष्कर्ष राखेपलाई दिन सक्ने भए पनि प्रतियोगिता नै रोक्न पत्राचार गर्नु सन्देहास्पद छ । राखेपद्वारा कार्यदललाई आफ्नो कार्यादेशभित्र रही काम गर्न र परिषद्को लेटरहेड प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको भन्दै विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेकाले कार्यदलको गतिविधि राखेपको संस्थागत रुचिभन्दा पनि मन्त्रीको रणनीतिबाट परिचालित भएको देखिन्छ । त्यस्तै, एउटै विषयमा फरक–फरक कमिटी बनाउँदै र भंग गर्दै आएकाले मन्त्री ‘थप केही’ खोजिरहेका छन् भन्ने शंका बढेको छ ।
एसियाली खेलकुदमा खेल दर्ताको प्रक्रियामा नेपाल ओलम्पिक कमिटीमार्फत जानुपर्नेमा खेलकुद मन्त्रालय आफैं ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियामा पत्राचार गरेर मन्त्री चौधरीले यसअघि नै नेपाली खेलकुदको छविलाई धुमिल्याइसकेका छन् । कराँतेकी एरिका गुरुङले पदकको ठूलो सम्भावना देखाइरहेका बेलामा खेलकुदमन्त्रीको अपरिपक्वताले नेपाल कतै सहभागितामा वञ्चित हुने त होइन भन्ने डरको वातावरण बनेको छ । उनी नै यतिबेला एनपीएल रोक्न सक्रिय भएका छन् ।
राखेपले विगतमा गरेको निर्णयका आधारमा सुरु भएको प्रतियोगितालाई मन्त्री चौधरीले अहिले आएर प्रश्न गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– ‘यस पटक एनपीएल आयोजना गर्न कुनै चिठी पनि आएको छैन । क्यानले फ्रेन्चाइजसँग १० वर्षसम्मका लागि सम्झौता गर्यो होला तर हामीसँग हरेक वर्ष स्वीकृति लिनुपर्छ ।’ मन्त्रीको ध्यान खर्चको विवरण र अख्तियारको अनुसन्धानप्रतिभन्दा प्रतियोगिताका लागि आफूकहाँ निवेदन आउनुपर्ने र प्रतियोगिता रोक्नुपर्नेतर्फ छ । एनपीएलको महत्त्व बुझेर होस् वा नबुझेर, मन्त्री चौधरीले गरिरहेको गतिविधि र तर्क आलोचनायोग्य छ ।
एनपीएलबाट लाभान्वित अनेकौं पक्ष छन् । यसले क्यानलाई भव्य र व्यवस्थित प्रतियोगिता आयोजनाको आत्मविश्वास बढाएको छ । यसबाट प्रभावित भएर अन्य खेलसँग सम्बन्धित प्रतियोगिता हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । क्रिकेटका स्थापित खेलाडीको व्यस्तता र आर्थिक उपार्जनदेखि नयाँ खेलाडीलाई पहिचान र अवसर दिलाउन यस प्रतियोगिताले योगदान पुर्याएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय टिममा थप प्रतिभाशाली खेलाडीले अवसर पाउने र विदेशतिर हुने फ्रेन्चाइज प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले अवसर पाउने सम्भावना पनि बढेको छ ।
खेलाडी किन्ने व्यापारिक घरानादेखि मैदान परिसरमा पानी बेच्नेसम्म जोडिएको यस प्रतियोगिताले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धेरथोर भूमिका खेलेको छ । एक अर्ब हाराहारी आर्थिक कारोबार हुने प्रतियोगिताको महत्त्व खेलभन्दा बाहिरसम्मै विस्तारित छ । स्वदेशमै फ्रेन्चाइज टिमहरूको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगितामा दर्शकको समेत सहभागिता र सक्रियता लोभलाग्दो छ ।
यसले दर्शकबीच आ–आफ्नो प्रदेशप्रति अपनत्व बढाउन पनि भूमिका खेलेको छ । पहिलो संस्करणको प्रतियोगिताबाट भरपुर अनुभव र मनोरञ्जन आर्जन गरेका आयोजक, व्यापारिक घरना, खेलाडी तथा दर्शक यतिबेला दोस्रो प्रतियोगिताको तीव्र प्रतीक्षामा छन् । तर मन्त्रीको गतिविधि ‘दाँतमा ढुंगा’ झैं भएको छ ।
एनपीएलले निरन्तरता पाइरहनुपर्छ । यसका भएका वा हुन सक्ने कमजोरी सुधार हुँदै जानुपर्छ । नियतवश गरिने कमजोरी दण्डनीय बनाइनुपर्छ । तर प्रतियोगिताको निरन्तरतामाथि आशंका सिर्जना गर्ने र अनावश्यक ढंगले विवादित बनाउने भने यति ठूलो प्रतियोगिता चल्नै सक्दैन ।
ठूलो लगानीद्वारा स्थापित फ्रेन्चाइजहरूमै प्रतियोगिताप्रति अविश्वास बढ्न र आकर्षण घट्न सक्छ । खर्च व्यवस्थापन र प्रायोजकसँगको सम्बन्ध बिथोलिन सक्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई भित्र्याउनुपर्ने बेलामा स्वदेशका प्रायोजक पनि गुमाउने त्रास बढ्छ । मुख्यतः क्रिकेटको विकासमै अवरोध सिर्जना गर्छ । त्यसैले मन्त्री चौधरीको शंकास्पद गतिविधि नियन्त्रण हुनुपर्छ । एनपीएल सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
