कुलिङ पिरियड’ का सन्दर्भमा सांसदहरूले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेर पठाइसकेपछि जुन घटना घट्यो, त्यसले सांसदहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कार्यपालिकाबाट हुने कतिपय काम कारबाहीहरू पनि त्यस्तै प्रकृतिका हुने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा न्यायालयबारे हुने गरेका निर्णयहरूसमेतलाई हेर्दा आचार अनुगमन समिति चाहिन्छ भन्ने महसुस भएको छ । 

वर्तमान प्रतिनिधिसभाका लागि २०७९ सालमा निर्वाचन भएपछि संसदीय मर्यादा र गरिमामा ह्रास आएको हामीले महसुस गरेका छौं । रास्वपा सभापतिलगायत कांग्रेस र एमालेका नेताहरू संलग्न भनिएको सहकारी ठगी प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरण, बजेट निर्माणका क्रममा भएका विसंगतिहरू र संसद्मा हुने गरेका गालीगलौजलाई संसदीय मर्यादाभित्रैबाट सल्टाउन अबको विकल्प आचार अनुगमन समितिबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । 

लोकतन्त्रमा सांसद र संसद्को महत्त्वका बारेमा धेरै छलफल र निष्कर्ष निस्केका छन् । सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् भने संसद् जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने थलो हो । त्यहाँ हुने प्रत्येक छलफल जनता केन्द्रित हुनुपर्दछ र त्यहाँबाट निस्कने हरेक दस्ताबेजले अधिकतम जनताको हित गर्नुपर्दछ । संसद् स्थायी हुन्छ भने सांसदहरूको पदको निश्चित आवधिक हुन्छ । 

हाम्रो पुस्ताले नेपालमा २०१५ सालको संसद् र सांसद देख्यो, पञ्चायतकालको राष्ट्रिय पञ्चायत र त्यसका सदस्यहरू देख्यो । २०४७ साल पछिको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा तथा त्यसका सांसदहरू देख्यो । अन्तरिम व्यवस्थापिका र त्यसका धेरै सांसदरु देख्यो ।

संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् र त्यसका सांसदहरू देख्यो । अहिलेको संविधानअनुरूप संघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा तथा त्यसका सांसदहरू देख्यो । यसका साथै प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेशसभा र त्यसका सांसदहरूसमेत देख्यो । संसद्का सदस्यहरूलाई माननीय शब्दले सम्बोधन गर्न थालियो जुन अहिले त झन् व्यापक छ । एक पटक सांसद भएपछि गाउँ, सहर, चौतारो, क्लब, पर्व जता पनि उसलाई माननीय भनिन थाल्यो, चाहे उसको व्यक्तिगत आचरण जस्तोसुकै होस् । 

संसद्मा खासगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छन् । सत्तापक्षको सरकार हुन्छ, प्रतिपक्षले सरकारका हरेक कामको निगरानी गर्छ, विरोध गर्छ, सडकसमेत तताउँछ । समयानुकूल कानुन बनाउने र संशोधन गर्न सरकारले पेस गरेको विधेयक विभिन्न चरणमा विभिन्न समितिमा छलफल हुँदै, परिमार्जन हुँदै कानुन बन्छ र लागू हुन्छ ।

संसद्मा जनसरोकारका विषयमा बहस हुन्छ, चर्काचर्की हुन्छ र यदाकदा कुर्सी फालाफालसमेत भएको हामीले देखेका छौं । तर यी सबैको केन्द्र भनेको जनता हुन्छन् र हुनुपर्दछ । अझ एउटा मानकले त के भन्छ भने, सरकार सत्तापक्षको हुन्छ भने संसद् प्रतिपक्षको, जसलाई २०४७ सालपछि बनेको संसद्मा तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले पूर्णरूपमा पालना गर्नुभएको थियो । सरकार सञ्चालनका बेला प्रतिपक्षीको विरोधलाई विरोधका रूपमा नलिई सहयोगीका रूपमा मान्ने कुरा बीपी कोइराला आफैंले बताउनुभएको छ । 

संसद्मा हुने कुनै पनि छलफल र चर्काचर्की व्यक्तिगत हुँदैनन् र हुनु हुँदैन । यी सब आफ्नो पार्टीको नीतिअनुरूप जनताका अधिकतम हित कसरी हुन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । 

जतिजति लोकतन्त्रको उमेर बढ्दै जान्छ, र जति–जति संविधानका अधिकतम धाराहरूको प्रयोग हुँदै जान्छन्, त्यति नै सांसदहरूको ध्यान जनता केन्द्रित हुनुपर्नेमा हाम्रोमा त्यसको उल्टो भएको हामीले देख्दै र भोग्दै छौं । अब संसद्मा जनबहस पातलो हुन थालेको छ । हामी सांसदहरूको अध्ययनमा रुचि न्यून हुन पुगेको छ । गालीगलौज हाम्रो दैनिकी बनेको छ । कसैलाई गाली गर्दा वा खुइल्याउँदा सञ्चारमाध्यमले कति स्थान दिन्छ भन्नेमा हामी दिनप्रतिदिन लागेका छौं ।

हाम्रो मानक जनताको सेवाभन्दा सामाजिक सञ्जालमा आउने कमेन्टले निर्धारण गर्न थालेका छन् । जति धेरै आयोजना र बजेट रकम आफ्नो क्षेत्रमा लान सकियो त्यति नै हामी गर्व गर्न थालेका छौं । यसैले होला यो पटकदेखि त बजेट किनबेचको दागसमेत हामीमा लाग्न पुग्यो । लोकतन्त्रमा योभन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्ला र ? अझ सत्तापक्ष कामबाट विरोधीको स्वर मत्थर पार्नुपर्नेमा सडकमै उत्रन थाल्यो । हाम्रो सोचको लोकतन्त्र यो हुनै सक्दैन । 

अझ अघिल्लो साता हामीले एउटा भयानक परिस्थितिको सामना गर्न पुग्यौं । सिंहदरबारदेखि बानेश्वरसम्म पुग्दा सरकारी दस्ताबेज नै परिवर्तन भएछ । कसले चलाउँदै छ हाम्रो प्रणाली ? खुलेआम उच्च ओहोदाका सरकारी कर्मचारीहरू संसद् र सरकारलाई धम्काउँछन्, हामी चुप लाग्न बाध्य हुन्छौं ।

प्रदेशमा सरकारले एउटा कार्यविधि बनाउँछ, एक हुल व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रन्छन्, सरकार लत्रक्क पर्छ । आखिर किन ? किनकि हामी कमजोर भइसक्यौं, हाम्रो नैतिक बल कम भइसक्यो र त्यो पनि हाम्रै कारणले । दाग लागेपछि अब कसैले राजीनामा गर्न नपर्ने मानक हामीले बनाएका छौं । सरकार आलोपालो चलाउन हामी मध्यरातमा सहमतिभन्दा पनि सम्झौता गर्छौं । 

वर्तमान संसद्को निर्वाचनपछि त विरलै संसद्मा जनताका आवाज आए होलान् । यदाकदा आए पनि बीचमै हराए । मिटरब्याज, सहकारी ठगी, शिक्षकका माग, मलखाद, बाटोघाटो, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, भिजिट भिसा आदिइत्यादि । के कमी थिए र विषयको छलफल गर्न हाम्रो संसद्मा ? बाफियामा बैंकरहरू सांसदहरूलाई प्रलोभनमा पारेर संशोधन हाल्दै छन् ।

संघीयतामा गएको ८ वर्ष पुग्नै लाग्दा हामी त्यसका लागि आवश्यक दर्जनौं कानुन अझै किन बनाउन सक्दैनौं ? किन हाम्रो संसद्ले यी विषयमा गहन छलफल गर्दैन ? किनकि हामी छाडा भएका छौं, हामी तथाकथित माननीय भएका छौं, सिंहदरबार र बानेश्वर हाम्रा लागि खुल्ला भएको छ । हाम्रो छाडापनको फाइदा उठाउनेहरू यति उत्साही छन् कि, उनीहरू सिंहदरबारबाट बानेश्वरको बीच बाटोमा देशको भविष्य परिवर्तन गर्न सक्छन्, दस्ताबेज परिवर्तन गरेर । 

यसको प्रत्यक्ष असर ठूला पार्टीका कार्यसमितिको बैठकमा समेत पर्न थालेको छ । त्यहाँसमेत गालीगलौजको वर्षा हुन थालेको छ । आरोप–प्रत्यारोप त सामान्य भइहाल्यो । हामी कि त संसद्मा उपस्थित हुँदैनौं, कि त सरकारी भाषाको ‘हाटा’ गर्छौं । सदनमा गर्नुपर्ने जनसरोकारका विषयभन्दा सिंहदरबारमा बजेट माग्न हामीलाई हतार छ, विदेश जाने कोटा छुट्ला कि भन्ने डर छ र अझ उद्घाटन त हाम्रो प्रमुख काम नै भइहाल्यो । 

समितिका बैठकहरूमा हामी यति उदासीन छौं कि, कैयौं पटक हामी नगएका कारण कोरम नपुगेर समितिका बैठकहरू बस्न नसक्दा हामीलाई ग्लानिबोधसमेत हुँदैन । साधारण र सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा हामी माननीयहरू छाडा भएका छौं । यही छाडापनको फाइदा वर्तमान संविधानका विरोधीहरूले, व्यवसायीहरूले, कर्मचारीहरूले उठाउँदै छन् । 

गाउँ–सहरमा बाले छोरालाई, ‘ए बाबु।, जा जा तमाखु बनाएर ले त’ भनेपछि के हुन्छ ? छोराले तमाखु बनाउँछ र हुक्काको विशेषताअनुसार त्यसलाई तानेर सल्काउँछ र आफूले पनि सिक्छ । त्यसपछि ऊ बाभन्दा अझ धेरै अम्मली हुन्छ । हाम्रा प्रदेशसभा सदस्यहरू त त्यही तमाखु भर्ने छोरा भएका छन् । त्यताको स्थिति त अझ भयावह छ । 

यो सबै बेथिति रोक्न संसद्मा एउटा समिति अनिवार्य भएको छ र त्यो हो– ‘आचार अनुगमन समिति’ । विकसित लोकतन्त्रका संसद्मा लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको आचार अनुगमन समितिको हाम्रोमा गठन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र संसद्मा आजका दिनमा हामीले देखेको, भोगेको र गरेको अराजकताबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू मिलेर एउटा संसदीय समिति बनाऔँ, जसले संसद् र सांसदको कामकारबाहीको निगरानी गर्न सकोस् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई कुनै सांसदले गरेको आचारसंहिताविपरीत काममा छानबिन गर्न सहयोग गर्न सकोस्, कारबाहीको सिफारिस गर्न सकोस् । यति भयो भने, अहिलेजस्तो के समिति बनाउने र नबनाउने भन्नेमा कैयौं दिन संसद् बैठक अवरोध गर्नु पर्दैन । यसको निष्पक्ष अनुसन्धान र परिणामको सुनिश्चितताले जनविश्वास बढाउने मात्रै होइन, सबैलाई नैतिक डोरीले बाँध्न मद्दत गर्दछ । 

यो समितिले सांसदहरूको विदेश भ्रमणदेखि लिएर उपहार लेनदेन र लगानीसम्मको निगरानी गर्न सकोस् । यसका अतिरिक्त यो समितिका काम कम्तीमा यस प्रकार हुनु पर्दछ– 

१. सदनमा प्रस्तुत हुने प्रत्येक विधेयकको नैतिक मूल्यको लेखाजोखा गर्ने, 

२. सदन र सांसदले पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम आचारसंहिता निर्माण र समयसापेक्ष संशोधन गर्ने,