स्वास्थ्य सेवा स्थगित गरेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । उनीहरूले उठाएका मागका सम्बन्धमा एक साताभित्र अध्ययन गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ ।

अहिलेका लागि चिकित्सकहरू नियमित सेवामा फर्किए पनि उनीहरूले उठाएका मागको संवेदनशीलता, विरोध गर्न अपनाएको शैली र भविष्यमा दोहोरिन सक्ने अवस्थाका बारेमा उठेका प्रश्नबारे विमर्श भने अहिले नै गर्नुपर्नेछ । गत चैतमा गठन भएको उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै तीन फरक–फरक मुद्दामा अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएसँगै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

स्वास्थ्य उपचारका विषयमा प्रश्न गरेर दर्ता भएकामध्ये तीन मुद्दाको फैसला भए पनि पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन । त्यसैले अदालतले फैसलामा दिएका तर्क, तथ्य, सन्दर्भ र आधारहरूका विस्तृत पाटा खुलिसकेका छैनन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा प्राप्त हुने नकारात्मक नतिजामा कति चिकित्सकीय लापरबाही हो, कति भवितव्य हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि अदालतले लिएका आधारहरू पर्खनु नै तर्कसंगत हो ।

चिकित्सक र आमउपभोक्ता सबैले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन गर्ने, चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी बोक्छन् । यसो गर्दा मात्र चिकित्सकको पेसाप्रतिको प्रतिष्ठा रहन्छ भने राज्यले पनि पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने बाटो खुल्छ । 

चिकित्सकको आन्दोलन उपभोक्ता अदालतको तीनवटा फैसलासँग जोडिएको छ । बाथरुममा लडेर खुट्टा टेक्न नसक्ने भएका बूढानीलकण्ठका हरिहरप्रसाद गौतमको सुरुमा चाबहिलस्थित ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचार भएको थियो । पछि उनको निधन भयो । गौतम परिवारले ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आदेश अदालतले गरेको छ ।

त्यस्तै, शरीरमा ‘फ्याट’ को मात्रा बढी भएको र उपचार गरेर घटाउन सकिने भन्दै ग्रान्डी सिटी अस्पतालले वर्षा भण्डारीको दुई पटक शल्यक्रिया गरेको थियो । तर उनलाई संक्रमण भयो । गुणस्तरहीन सेवा दिएर नोक्सानी गराएको भन्दै उनले दर्ता गरेको मुद्दामा अदालतले ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ ।

तेस्रो, मोरङ शनिश्चरेकी गंगा गौतमले २७ महिनाकी छोरी प्रशंसाको उपचारमा हिमाल हस्पिटलले लापरबाही गरेकै कारण मृत्यु भएको दाबी गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । अदालतले १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति ठहर गरेको छ ।

अदालतले त कानुनी व्यवस्थाका आधारमा फैसला दिने हो, तर कानुन निर्माणमा पनि पर्याप्त संवेदनशीलता आवश्यक पर्छ । कुनै पनि कानुन व्यक्तिको हकलाई सुरक्षित गर्नका लागि हुने हो, कुनै पेसाकर्मीलाई तर्साउने उद्देश्यले बनाउने होइन । यसमा चिकित्सकहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ जुन प्रारम्भिक सहमति भएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ ।

त्यसो त काठमाडौंकै अस्पतालमा देब्रे खुट्टाको अपरेसन गर्नुपर्नेमा दाहिनेको गरिदिएको, जनकपुरको अस्पतालमा बिनाएनेस्थेसिस्ट नै पित्तथैली झिक्ने शल्यक्रिया गरिदिएको जस्तो प्रथमदृष्टिमै लापरबाही देखिने कैयौं घटना भएका छन् । यी घटनाले बिरामी परिवार पीडित त भएकै छन्, त्यस्तै चिकित्सा क्षेत्र पनि कमजोरीविहीन छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

जो बिरामी लापरबाहीबाट पीडित बनेका छन्, उनीहरूले न्याय खोज्ने कुरा स्वाभाविक हो । यसको कानुनी र नैतिक निरूपण हुन सक्दा मात्रै यस पेसाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ । अर्कोतर्फ, उपचारमा चित्त नबुझ्दा अस्पतालमा तोडफोड गर्ने, चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेजस्ता निन्दनीय हरकत पनि भएका छन् । त्यसैले समाजको कुनै पनि सदस्यले न्याय खोज्ने बाटो कानुनसम्मत नै हुनुपर्छ । 

गत चैतमा उपभोक्ता अदालत गठन भएयता उपभोक्ता हकहितसम्बन्धी १५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ५ मुद्दा स्वास्थ्योपचारसँग सम्बन्धित छन् जसमध्ये ३ मुद्दामा फैसला भएको हो । अदालतको फैसलाले चिकित्सकले निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरणलाई संकुचित बनाउने भन्दै चिकित्सक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

स्वास्थ्य सेवालाई अन्य उपभोग्य वस्तुजस्तो ठानेर उपभोक्ता संरक्षणअनुसार कारबाही गर्नु उचित नभएको तर्क पनि उनीहरूको छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्ने प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । बरु उपचारसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने मेडिकल काउन्सिलको काम थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

अर्कोतर्फ, आफूले दिने सेवाप्रति जिम्मेवारी लिने व्यावसायिक दायित्वबाट चिकित्सकहरूले उन्मुक्ति खोजेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षणका अभियन्ताहरूले आलोचना गरेका छन् । उपभोक्ता अदालतको फैसलाले चिकित्सकलाई थप जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने उनीहरूको तर्क छ । 

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । साथसाथै, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि दिएको छ । यसलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्थित गरेको छ र उपभोक्ता अदालतले न्याय निरूपण गर्न थालेको छ । त्यसैले उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा राख्नु र त्यसो नभएमा न्याय खोज्नु स्वाभाविक छ ।

नागरिकको अधिकार र संविधानको व्यवस्थालाई चिकित्सकहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । किनकि चिकित्सकहरू पनि आधारभूत रूपमा नागरिक र उपभोक्ता नै हुन् । दोस्रो, अस्पतालजस्ता अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र बन्द गर्दा नागरिकको स्वास्थ्यको हक कुण्ठित हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा फेरि विरोधमा उत्रनुपरे चिकित्सकहरूले सिर्जनशील रूपमा दबाबका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।

किनकि चिकित्सक संघको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनबाट अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिकबाहेकका सेवा दुई दिनसम्म ठप्प भए । खासगरी लामो दूरी छिचोलेर विभिन्न अस्पतालमा पुगेका सेवाग्राही अलपत्र परे । अझै पनि कतिपय उपचारका लागि देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।