नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रणालीको सात दशक व्यतीत भइसक्दा पनि विकास आयोजनाको पहिचान र छनोट स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुन सकेको छैन । आयोजनाको आवश्यक पूर्वतयारीबिना नै बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

तोकिएको समय र लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजनाको पहिचान, विकास तथा विश्लेषण, लेखाजोखा, छनोट र प्राथमिकीकरण प्रक्रियालाई वस्तुगत मापदण्डमा आधारित बनाउन आयोजना बैंकको आवश्यकता खट्किएको छ । 

सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना पूर्वतयारीका सम्पूर्ण प्रक्रियागत चरण पूरा गरी कार्यान्वयन गर्न योग्य भएका आयोजनालाई सूचीकृत आयोजनाका रूपमा अभिलेख गर्ने प्रणाली नै आयोजना बैंक हो । यसबाट आयोजनाको पहिचान, आयोजनाको विकास तथा विश्लेषण र आयोजनाको लेखाजोखा, छनोट र प्राथमिकीकरण गरी तीन चरण पार गरेका आयोजना/कार्यक्रम चरणगत रूपमा सूचीबद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि तयार आयोजनाका रूपमा आयोजना बैंकमा समावेश हुन्छन् । 

योजना आयोगले सम्बन्धित निकायबाट तोकिएको प्रक्रिया मापदण्डअनुसार चरणबद्ध रूपमा तयारी पूरा गरेका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहेका सूचीकृत आयोजनामध्ये सम्भाव्य र स्रोतको उपलब्धताअनुसार प्राथमिकतामा परेका आयोजना मात्र कार्यान्वयनका लागि छनोट हुन ग्राह्य हुन्छन् । 

नेपालमा आयोजना बैंकसम्बन्धी प्रयास

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक रहने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । यस प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८१ सालमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डसमेत जारी गरेको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैंक स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धेरै प्रदेशले आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधि मापदण्ड तयार गरिसकेका छन् । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनले स्थानीय तहमा आयोजना बैंकको व्यवस्था र आयोजनाको प्राथमिकीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड निर्देशित गरेको छ । आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिन तीनै तहका आयोजना बैंकबीच प्रणालीगत अन्तरआबद्धता हुने व्यवस्था पनि छ । 

आयोजना बैंकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसारका योजना समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ आयोजनाका हकमा तीन चरणको पूर्वतयारी भएपछि मात्र आयोजना बैंकमा कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाका रूपमा सूचीकृत हुन्छ भने पुराना योजना पुनः प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न नमिल्ने गरी न्यूनतम लागत सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोजना बैंकको कार्यान्वयन तयारी चरणमा सूचीबद्ध हुन पूर्वाधार विकास आयोजनाको हकमा आयोजनाको पहिचान भई सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्तिसम्मका तयारी चरणका काम सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ । 

कार्यान्वयनको अवस्था

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षबाट आयोजना बैंकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लाने र बजेटमा टुक्रे योजना नराख्ने भन्दै तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । यो सिलिङमा अर्थमन्त्रीले पनि पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

बजेट सार्वजनिक भयो तर अवस्था यस्तो देखिएन । विगतमा झैं ठूलो संख्यामा हजारे र केही लाख विनियोजन भएका ‘खुद्रे योजना’ ले संघीय बजेट पुस्तिकामा स्थान पाए । यस्ता योजना प्रायः सबै विकासे मन्त्रालयमा देखिए । पुराना योजना सम्पन्न गरी राफसाफ गर्नका लागि यस्तो बजेट राख्नुपरेको तर्क पनि नसुनिएको होइन ।

तर यस्ता आयोजना बजेट र दायित्वसहित सम्बन्धित तहका सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेका थिए । मुख्य कुरा प्रतिबद्धता हो । जबसम्म प्रणालीप्रति प्रतिबद्धता प्रस्ट हुँदैन, अवस्था यस्तै गोलमटोल नै हुने हो । 

नयाँ आयोजना बैंक मापदण्ड जारी भएपछि पहिलो बजेट नै आव २०८२/८३ को हो । आयोजना बैंक प्रणालीको जग बसाल्ने बजेट पनि यही थियो । तर, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले परम्परालाई नै पछ्याउँदै मापदण्डको व्यवस्थालाई ठाडै लत्याए । यस वर्ष पनि सहरी विकास मन्त्रालयले तयारी चरण पूरा नै नभएका सयौं ‘हजार र लाख विनियोजन’ गरिएका पूर्वाधार विकासका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि सयौंमा यस्ता योजना राखेको छ । खानेपानी मन्त्रालय होस् वा युवा तथा खेलकुद– बजेटको प्रवृत्तिमा कुनै भिन्नता छैन । 

यस्ता अधिकांश योजनाको डीपीआर र जग्गा प्राप्तिको विषय अन्योलमै छ । कतिपयले त फरक–फरक योजना एकीकृत गरेर तीन करोडको बनाएका पनि छन् । यस किसिमले बजेटका सिद्धान्त, मापदण्ड र नियम मिचिएका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । न्यून बजेटका आयोजना राख्नुको अन्तर्य केन्द्रीयतावादी सोच, निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले बजेट ल्याएको देखाउने मोह, आसेपासेको प्रभाव, सानो रकमसहित कार्यक्रम प्रवेश गराएर पछि रकमान्तर गर्न ठाउँ बनाइराख्ने निहित उद्देश्य रहेको देखिन्छ । आयोजना बैंकमा सूचीकृत नभएका योजना पनि वार्षिक कार्यक्रममा समावेश हुनु अर्को गम्भीर कुरा हो ।

तीन तहका आयोजना बैंक स्थापनाले तीनै तहका सरकार आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोजनामा केन्द्रित हुने अपेक्षा थियो । तर संघ र प्रदेश दुवैले अधिकारका सूचीलाई योजना प्रणालीमा आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । तीनै तहका सरकारले एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले कुन कामका लागि कुन तहका सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने हो, सुनिश्चित गर्नसमेत अप्ठ्यारो बनाएको छ । 

आयोजना बैंकसम्बन्धी संघीय अव्यवस्थाको प्रभाव अन्ततः प्रदेशमा पनि पर्ने नै भयो । प्रदेशहरूले पनि खुलेर टुक्रे योजनाको सूची आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराई विनियोजन गरे । आयोजना बैंक प्रणाली अवलम्बन गर्ने उद्घोष गर्नेमा गण्डकी अग्रणी थियो । यस प्रदेशले समावेश गरेका करिब ७ हजार योजनामा यस्ता टुक्रे योजनाकै बोलवाला छ ।

प्रदेशको अधिकार सूचीभित्रका योजना र आयोजना भने औंलामा गन्न लायक छन् भने प्रदेश रूपान्तरणकारी योजनाको कुरै हुन छाडेको छ । मधेशमा पाँच लाखसम्मका योजनासमेत राखिएको, बिचौलिया हाबी भएको जस्ता आरोप विपक्षीले मात्र होइन, सत्तापक्षले समेत लगाएबाट योजना प्रणाली लथालिंग बनेको प्रस्ट हुन्छ । बागमतीले त एक कदम अघि बढेर अर्को प्रदेशको योजनामा समेत बजेट विनियोजन गरेको घटना सतहमा आयो । यहाँ अनधिकृत रूपमा ठूलो संख्यामा योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गरिएको सत्तारूढ दलकै कार्यदलले औंल्याएको छ । 

लुम्बिनीमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा चालु वर्षका योजनाको भुक्तानी दिन नसकिएको अवस्था सिर्जनाले बजेट कस्तो बन्दो रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा हचुवाका भरमा आयोजना बैंकमा सूचीकरण भएको भन्ने असन्तुष्टि आएको छ । सुदूरपश्चिममा बजेट तयार गर्दा योजना प्रणाली अवलम्बन नभएको आरोप छ । कोशी प्रदेश योजना बैंकको तथ्यांकमा एकै वर्षमा ४५ हजारभन्दा बढी योजना प्रविष्ट भएका छन् । यो तथ्यांकलाई हेर्दा आयोजना बैंकमा कति लथालिंग र भद्रगोलको अवस्था छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

अबको बाटो

मुलुकसामु २०८७ सालसम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुक र २१०० सालसम्म उच्च आयस्तर भएको विकसित मुलुकमा पुग्ने गरी निर्धारण गरिएका दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने जिम्मेवारी छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नै स्रोतको न्यूनतासँग जुझ्नु परिरहेको अवस्था छ । 

संघीय सरकारले पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर निर्माण, जग्गा प्राप्ति, खरिद योजनाजस्ता आयोजनाको पूर्ण तयारी भएका कार्यान्वयन गर्न योग्य ठूला पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका रूपमा लग्नुपर्ने आयोजनामा बढी ध्यान र स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्दछ । तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र, दायित्व र जिम्मेवारीसमेतका आधारमा आयोजनाको छनोट र प्राथमिकीकरण गर्दै योजना प्रणाली व्यवस्थित गर्न नै आयोजना बैंक प्रणाली आवश्यक भएको हो ।

तर बजेट विनियोजनका लागि तयारी अवस्थामै नपुगेका आयोजनासमेत रातारात प्रविष्ट गर्ने अभ्यासले आयोजना बैंकको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । अभ्यास हेर्दा योजना अनुशासन र तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमातर्फ जान चाहेको देखिएन । यसले हामी सुध्रिनै नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

निष्कर्ष

पूर्वतयारीबिना कुनै पनि आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्न, आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन र योजना अनुशासन कायम गर्न आयोजना बैंक प्रणाली प्रारम्भ भएको हो । यसले आयोजना विकासका चरणलाई व्यवस्थित बनाउँछ । यस प्रणालीले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउँदै आयोजनाको विकास तथा विश्लेषण, लेखाजोखा, छनोट तथा प्राथमिकीकरणलाई वस्तुगत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । 

मुलुकको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोत साधनको कुशल विनियोजन तथा आयोजना सुशासन अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस वर्ष बलियो कानुनी प्रबन्ध गरेर खुद्रे आयोजना रोक्ने जमर्को गरे तापनि योजना अनुशासनमा कायम गर्न सकेन । बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना बैंक प्रणालीको कार्यान्वयन निकै कमजोर देखियो ।