संविधान जारी भई लागू भएको एक दशक पुग्न लाग्दा संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका दौरान प्राप्त सकारात्मक–नकारात्मक अनुभवहरूको समीक्षासहित यसको पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।

त्यस आधारमा देश र जनताको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखी अग्रगामी एजेन्डासहित संविधान संशोधन हुनुपर्दछ । संविधान संशोधनका हकमा शासकीय प्रणाली, संघीयतालगायत धेरै विषयहरू बहसमा छन् । बहसको केन्द्रमा अहिले निर्वाचन प्रणाली झन् बढी महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा छ ।

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास लामो छ । संवैधानिक परिपाटी सुरु भएपछि संविधानमै निर्वाचन प्रणालीको प्रावधान राखियो । विभिन्न वर्ग, समुदाय, समूह, जातिहरूले आ–आफ्ना नाइके/अगुवा छनोट गर्ने आफैंले बनाएका स्वीकार्य विधिहरूबाट प्रारम्भ भएको छनोट वा निर्वाचनको विधि अहिलेको आधुनिक र वैज्ञानिक अवस्थासम्म आइपुगेको छ । 

नेपालमा जनक्रान्तिद्वारा सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि सार्वभौम जनताले आफ्नो शासन आफैंले गर्ने व्यवस्था स्थापना भयो । जनताले जनसार्वभौमसत्ता अर्थात् राजकीय सत्ताको प्रयोग आफूले मत दिएर निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमार्फत गर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटी ल्याइयो । त्यसको प्रयोग निर्वाचनद्वारा हुने गर्दछ । 

राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकास निर्वाचन प्रणालीबाट नै हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन नै राजनीतिको मूल आधार हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, मूल मर्म हो । आजको प्रश्न, जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने र आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने परिपाटीलाई सुनिश्चित गर्न कस्तो निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त होला ?

निर्वाचन लोकतन्त्रको जग हो । आवधिक निर्वाचनद्वारा जनताबाट अनुमोदन भइरहनुपर्ने भएकाले दल र नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छन् । यसरी लोकतन्त्र र निर्वाचनबीचमा अनन्य सम्बन्ध छ । जहाँ निर्वाचन प्रभावकारी हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, जहाँ लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, त्यहाँ चुनाव देखावटी मात्र हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन विधि पद्धतिको शुद्धता लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो । लोकतान्त्रिक निर्वाचनले राजनीतिक दल, नेता र राज्यका निकायहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष भएन भने यसले विश्वसनीयता गुमाउँछ । ‘शक्ति र सत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो’ भन्ने मेकियावेलीको कथनअनुसार निर्वाचन सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बन्न पुग्छ । जस्तोसुकै धाँधली गरेर पनि चुनाव जित्नु एकमात्र ध्येय हुन्छ ।  

अमेरिकी विद्वान् जेफर्सनले भनेझैं ‘निर्वाचन प्रणाली सरल, सहज र जनताले बुझ्ने हुनुपर्दछ ।’ ‘वादे–वादे जायते तत्त्वबोध’ भनेजस्तै बहस छलफलबाट हामीले अपनाएको विधिलाई हाम्रो सन्दर्भमा अझ बढी समयसापेक्ष, समावेशी र जनमुखी बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । 

समस्या 

विश्वमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने, समानुपातिक, मिश्रित, एकल संक्रमणीय, दोहोरो मत, चक्रीय आदि निर्वाचन प्रणालीहरू प्रयोगमा छन् । नेपालमा सरकार निर्माण गर्ने संसद् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । जसमा साठी प्रतिशत प्रत्यक्ष वा पहिलो हुने निर्वाचित हुने र चालीस प्रतिशत समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको छ । 

हाम्रो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । यो प्रणालीले न राजनीतिक स्थिरता दिन सक्यो न वास्तविक रूपमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न सक्यो । अहिलेको समानुपातिक प्रणाली आशातित उपलब्धिमूलक नभएको बरु दुरुपयोग भएको देखिन्छ । त्यसैले अब हाम्रो धरातलीय यथार्थतालाई सम्बोधन गर्ने समावेशी, व्यावहारिक र वैज्ञानिक निर्वाचन प्रणाली ल्याउन जरुरी छ ।

यो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ । त्रिशंकु संसद्का कारण सरकार बनाउन गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । गठबन्धन गर्नैपर्ने बाध्यता छ, तर हामीमा गठबन्धन संस्कृतिको अभाव छ । विचार सिद्धान्त नमिल्नेहरूको बीचमा सत्ता स्वार्थका लागि मात्र गठबन्धन गर्नुपर्ने, ती गठबन्धन पनि भत्किरहने नियति भोग्न देश बाध्य छ । सरकार र दलहरूको ध्याउन्न जनसेवा, विकास निर्माणभन्दा पनि सरकार ढाल्ने र सत्तामा पुग्ने मात्र देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, पटक–पटक संसद् विघटनका शृंखला पनि झेल्नुपरिरहेको छ । यस परिपाटीमा दलहरूले मौलिकता गुमाउने, अस्थिरता मौलाउने र दलीय प्रणाली कमजोर हुने अवस्था छ । 

यो प्रणाली सुसंस्कृत नभएर ज्यादै खर्चिलो, अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ । यसबाट न चुनाव निष्पक्ष हुन्छ न चुनावी विकृति रोकिन्छ । राजनीति जनताको हातबाट अपहरित हुँदै छ र आपराधिक, डन, तस्कर, माफिया, गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू निहित स्वार्थका लागि चुनाव लड्ने, जित्ने, संसद्मा पुग्ने, मन्त्री बन्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । जसको कारण राजनीति नै भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणको कुबाटोतर्फ मोडिँदै छ । चुनावमा खर्च हुने धनराशी बैंकिङ प्रणालीमा देखिँदैन, स्रोत र खर्च दुवै अपारदर्शी हुन्छ । चुनाव जित्न माफिया, ठेकेदार, व्यापारी गुहार्नुपर्ने विडम्बना छ । चुनावमा पैसा र खानपानको प्रवृत्तिले उम्मेदवार र मतदाता दुवै पथभ्रष्ट हुने अवस्था छ । परिणामस्वरूप जनताका वास्तविक प्रतिनिधि, इमानदार र योग्य राजनीतिक कार्यकर्ता चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । यसले जनतामा असन्तुष्टि र निराशा फैलाएको छ । 

निर्वाचित व्यक्ति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने बाध्यता छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद देशको प्रधानमन्त्री बन्छ । तर न उसले देशभरिका जनताप्रति दायित्वबोध गर्छ न देशभरिका जनताले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिनिधि मानेर अपनत्व र स्वामित्वको अनुभूति गर्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू अर्को चुनाव जित्नका लागि योजना, बजेट, सेवासुविधा आफ्नो क्षेत्रमा खन्याउने प्रवृत्ति नाङ्गो रूपमा देखिएको छ । यसरी न राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्छ, न सत्तामा आम जनताको पहुँच हुन्छ । न देशको सन्तुलित विकास नै हुन्छ । 

हाम्रो तीतो अनुभवको निष्कर्ष हो, वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका विकृतिबाट मुक्ति जरुरी छ । निर्वाचन लड्ने दल, उम्मेदवार, मतदाता सबैलाई भ्रष्ट बनाउने प्रणाली अब बदल्नै पर्दछ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न निम्न तीनवटा विकल्पमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पमा जानु जरुरी देखिन्छ । 

पहिलो विकल्प : अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको विकल्प पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुन सक्छ । यो समावेशी प्रणाली हो । यो प्रणालीको सुन्दरता भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जाति, भाषा तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ । पैसावाला, गुन्डा, नातागोता, तथाकथित प्रभावशालीको बिगबिगीजस्ता विसंगति कम हुन्छन् । अनावश्यक तडकभडक हुँदैन । कम खर्चिलो, आर्थिक चलखेल धेरै नहुने, व्यक्ति हाबी नहुने भएकाले संसारमा तुलनात्मक रूपमा यो प्रणाली राम्रो मानिन्छ । लोकतन्त्र र दलीय राजनीतिलाई बलियो बनाए पनि यो प्रणालीको नराम्रो पक्ष अस्थिरता हो । यस प्रणालीमा कुनै पनि दलले संसद्मा बहुमत ल्याउने सम्भावना नभएकाले राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । 

संसद्मा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा सँगसँगै शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन जरुरी हुन्छ । संसद्बाट सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री छान्ने प्रणाली बदल्नुपर्दछ । राजनीतिक स्थिरताका लागि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्दछ । स्थानीय निकायमा अध्यक्षात्मक प्रणाली हामीले अवलम्बन गरिनै सकेका छौं । 

राजनीतिक स्थिरता र समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि संसद्मा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा पनि उठ्ने गर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुने खतरा हुन सक्छ । त्यसैले संसदीय निगरानी र नियन्त्रण सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली अपनाउनुपर्दछ । राष्ट्रपतिले निर्वाध रूपमा पाँच वर्ष काम गर्न पाओस् । तर राष्ट्रपतिलाई निरंकुश बन्नबाट रोक्न आवश्यक परे संसद्ले महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

यो प्रणाली अपनाउँदा सांसदहरूलाई कार्यकारी होइन, पूर्ण रूपमा विधायिकी जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । सांसदहरू मन्त्री नहुने र कानुन, नीति निर्माणका काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । गैरसांसद राजनीतिक वा विज्ञ विशेषज्ञ व्यक्तिबाट मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्दछ । तब वैज्ञानिक कार्यविभाजन हुन्छ र राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न सक्छ । 

दोस्रो विकल्प : पहिलो हुने निर्वाचित हुने समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली । यो एक प्रकारको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशिता कायम गर्ने गरी सबै पद प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै पूरा गरिने र त्यसैमा समानुपातिकता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमै उम्मेदवारी दिँदा लक्षित समूहगत रूपले चक्रीय आधारमा निर्वाचन क्षेत्र संरक्षण गरिन्छ । यस प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान निर्वाचन क्षेत्रहरू नै जातिगत, क्षेत्रगत र लैंगिक आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुसार प्रत्येक क्लस्टरमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांगताको हिस्सा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । 

‘समानुपातिक समावेशी पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली’ राखेमा बलियो र स्थिर सरकार बन्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फ नै दलित, महिलालगायत अन्य समावेशी प्रतिनिधित्व पनि निश्चित हुन्छ । यस प्रणालीबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसँगै राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी हुन सक्छ । 

तेस्रो विकल्प : राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समावेशी बनाउने, प्रतिनिधिसभा पूर्णरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अपनाउने । राष्ट्रिय सभामा सबै वर्ग, जाति, समुदायको समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनेछ । यस प्रणालीको राम्रो पक्ष भनेको कुनै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने भएकाले राजनीतिक स्थिरता हुन्छ । तर निर्वाचनमा हुने असीमित खर्च, धाँधली, किनबेच र निर्वाचन जित्नका लागि जुनसुकै हतकण्डा अपनाउने विकृति भने जीवितै रहने खतरा हुन्छ । 

यतिबेला ‘थ्रेसहोल्ड’को विषय पनि चर्चामा छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दल खोल्ने, सञ्चालन गर्ने र दलीय मान्यता पाउने कुरा संवैधानिक अधिकार हो । बहुदलीय व्यवस्थामा प्राप्त मतका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता दिने कुरा संविधान र बहुदलीयताको भावनाविपरीत हुन्छ । दलीय हैसियतका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नु एक प्रकारको ‘दलीय सिन्डीकेट’ हो । त्यसकारण ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था हटाउनुपर्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।