१२ संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको विषयमा दर्ता भएका रिटलाई सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षपछि बुधबार मध्यरातमा टुंग्याएको छ तर विवाद निरूपणको दीर्घकालीन मार्गप्रदर्शन गर्न सकेको छैन । चार वर्षसम्म मुद्दा थाती राखेर पछिल्लो समयमा मात्र लगातार ११ पटक सुनुवाइ गरेको संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउन भने ४८ दिनको समय लिनु आफैंमा विडम्बना हो  ।

अन्तिम निर्णय दिन पनि न्यायाधीशहरू बुधबार बिहान १० बजेदेखि लगातार १४ घण्टासम्म गृहकार्यमा जुटेका कारण सशक्त तथ्य र तर्कसहित भविष्यदर्शी फैसला आउने अपेक्षा गरिएको थियो । इजलासले ५२ जनाको नियुक्ति सदर हुने आदेश गरेको छ तर संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्डलाई दिशानिर्देश गर्न भने सकेको छैन । यसरी कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता रोक्ने र शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनका सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँदै संविधान रक्षाको पक्षमा सशक्त र प्रस्ट सन्देश दिन सकिने एउटा असाधारण अवसर संवैधानिक इजलासले गुमाएको छ । पाँच न्यायाधीशले तीन थरी राय दिएका छन् जसले मूल मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समाज हिजोभन्दा आज झन् अलमलिएको छ । 

तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गरिएको थियो । अध्यादेशका आधारमा कानुन नै परिवर्तन गरी सिफारिस गर्ने र लगत्तै प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गरी सुनुवाइको प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेर स्वतः नियुक्ति दिने गरी भएको अभ्यासका बारेमा अदालतले बृहत् संवैधानिक सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । तर, इजलासले भने नितान्त प्राविधिक विषयमा रुमल्लिएर त्यसैका आधारमा फैसला प्रस्तुत गरेको छ ।

कतिसम्म भने संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ‘हाल संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको नभई परिस्थितिमा परिवर्तन भएको समेतका आधारमा’ उनको रिट खारेजयोग्य भएको जस्तो तर्क पनि फैसलामा लेखिएको छ । सापकोटा व्यक्तिगत हैसियतमा होइन, सभामुख र संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यको हैसियतमा अदालत गएका हुन् भन्ने साधारण तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ । त्यस्तै दुई पटक गरी ५२ जनालाई नियुक्ति गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट परेका थिए । तर इजलासले तत्कालीन सभामुखको सन्दर्भलाई मात्र सम्बोधन गरेको छ । अन्य अधिवक्ताहरूले नागरिकका रूपमा आफ्नो संवैधानिक सरोकार उपेक्षित भएको महसुस गरेका छन् ।

२०७७ मंसिर ३० को बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित थिए । तर सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि गणपूरक संख्या नपुगेकाले बैठक बेलुका ५ बजे बोलाइएको थियो । बिहान र बेलुकाको बीचमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भइसकेको थियो । अध्यादेशले तीन जनाको उपस्थिति पनि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेकाले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बसेर नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । बेलुकाको बैठक आफूलाई खबर नगरी बोलाइएको र त्यहाँ भएको निर्णय बदरभागी हुने भन्दै तत्कालीन सभामुख अदालत गएका थिए 

। तर न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माले बिहानको बैठकमा सभामुखलाई बोलाइएको र बेलुकाको बैठक त्यसैको निरन्तरतामा बसेको भन्दै त्यसका लागि छुट्टै जानकारी दिनु नपर्ने राय दिएका छन् । न्यायाधीशद्वयको रायलाई अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समर्थन गरेपछि सोही राय बहुमतका आधारमा सर्वोच्चको फैसला बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने बिहानको बैठक तत्कालीन कानुनअनुसार बसेको र बेलुकाको बैठक अध्यादेश अर्थात् नयाँ कानुनअनुसार बसेकाले ती दुई बैठक अलग–अलग भएको राय लेखेका छन् ।

बेलुकाको बैठक फरक कानुनी व्यवस्थाका आधारमा बसेको र त्यो बैठक बस्ने औपचारिक जानकारी सभामुखले नपाएकाले उक्त बैठकले गरेको निर्णय बदरभागी हुने राय उनीहरूले दिएका छन् । तर उक्त राय अल्पमतमा परेकाले फरक मतका रूपमा मात्र सीमित भएको छ । वैशाखमा संवैधानिक परिषद्ले त्यही शैलीमा निर्णय गरे पनि आफूलाई नबोलाइएको भन्दै सभामुखले उजुरबाजुर नगरेकाले ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ का रूपमा उक्त दिन भएका नियुक्ति स्वतः सदर हुनेमा पाँचै न्यायाधीशको सर्वसम्मति छ । 

संसद्को बैठक जारी नभएका बेला अत्यावश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउनु सरकारको कर्तव्य र अधिकार रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । तर अध्यादेश जारी गर्ने, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने र लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सुनुवाइको गुन्जायस नै समाप्त पार्ने विषयलाई संवैधानिक विधिशास्त्रको आलोकमा हेर्ने प्रयास भने संवैधानिक इजलासले गरेको देखिएन । किनकि पहिलो पटक ३० मंसिरमा अध्यादेश ल्याएर ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका थिए । त्यस्तै त्यही अध्यादेश फेरि ल्याएर २६ वैशाखमा २० पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । यसरी संवैधानिक तथा कानुनी सिलसिलालाई योजनाबद्ध रूपमा विच्छेद गरिएको विषयमा बृहत् दृष्टिकोण दिने जिम्मेवारीलाई संवैधानिक इजलासले बेवास्ता गर्दा भविष्यमा पनि कानुनमाथि यस्तै सुनियोजित हमला भइरहने जोखिम बढेको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरू ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त भएको विषयलाई सपना प्रधान मल्लबाहेकका न्यायाधीशले सम्बोधन गरेको देखिएन । उनले अहिले भए पनि सबै पदाधिकारीलाई ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्न, अनुमोदन भएमा शपथ दिलाउन तर कार्यकाल भने अहिलेसम्मको पनि हिसाब गर्न परमादेश जारी हुने राय लेखेकी छन् । यो विषयमा उनी अल्पमतमा परेकाले यसले कानुनी मान्यता भने पाएको छैन । 

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संसद्का दुवै सदनका प्रमुखहरू तथा विपक्षी दलका नेतासमेतको प्रतिनिधित्वको अभिप्राय शक्ति सन्तुलन सुनिश्चित गर्नु हो । तर कार्यपालिकाले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा शक्ति सन्तुलन खुच्याउने प्रयास हुन्छ भने न्यायको धरोहर सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप अपेक्षित हुन्छ । तर सर्वोच्चले यो गम्भीर विषयमा पनि कुनै विधिशास्त्रीय जवाफ दिएको छैन जसले अध्यादेश भनेको कार्यपालिकाको छलछामको अस्त्र हो भन्ने मान्यताले वैधानिकता पाएको छ । सर्वोच्चको नजिरले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई प्रोत्साहित गरेको छ भने न्यायपालिकाको भूमिकालाई साँघुरो बनाएको छ ।