आधुनिक शिक्षा मूलतः तीन वटा सैद्धान्तिक अवधारणामा आधारित छ । यो सर्वसुलभ हुनुपर्छ, उपादेयतापूर्ण हुनुपर्छ र दक्षतापूर्वक प्रदान गरिनुपर्छ । शिक्षाबिना कुनै देश, समाज र सभ्यताको पनि परिकल्पना गर्न सकिँदैन । उच्च शिक्षाको महत्त्व त झन् महत्त्वपूर्ण छ । किनभने मानवीय संसाधनको आपूर्ति यसकै माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ । 

वर्तमान समय शिक्षाका लागि साँच्चै युगान्तकारी समय हो, आमूल परिवर्तनको समय हो । सन् २०३० सम्म मान्छेको दाँजोमा सबै आयाममा मेसिन श्रेष्ठ हुने आकलन गरिएको छ । अहिले नै धेरैतिर मेसिनले तल्लो तहको सबै काम मान्छेबाट खोसिसकेको छ । विकसित देशमा त मेसिनले माथिल्लो तहको ‘ह्वाइट कोलार जब’ पनि मान्छेबाट खोस्दै छ । सन् २०३५ पछि मान्छेलाई काम कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा सायद विश्वकै पहिलो चुनौती हुनेछ । 

मानिस आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सभन्दा अघि बढ्न शिक्षामा कस्तो आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, प्राथमिक पाठशालादेखि उच्चतम शिक्षासम्म यो बहस यही दशकभित्र निर्क्योल गरिनुपर्छ । यसले ल्याउने परिवर्तन सायद अहिलेसम्म कसैले आकलन पनि नगरेको हुन सक्छ । यो परिवर्तनको हामी वाहक पनि बन्न सक्नुपर्दछ । आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी समयमा नै अवलम्बन गर्ने क्षमता पनि बनाउनुपर्छ । अनि मात्रै समुन्नतिको पाइलामा हामी पनि सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छौं ।

नेपालमा दशकौंको प्रयासका बाबजुद उच्च शिक्षामा उमेर समूहको पहुँच १७ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । विकसित मुलुकले यसलाई ५५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । प्राकृतिक साधनको अभाव भएको सिंगापुरजस्तो मुलुकमा मानवीय संसाधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिई गरेको प्रयासले आज यो अत्यन्त धनी मुलुकमध्ये विशिष्ट स्थान बनाउन सफल भएको छ । यही कमीलाई आत्मसात् गरी २०७३ मा नेपाल सरकारले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ मार्फत नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्‍यो ।

यस ऐनको उद्देश्यमै ‘खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याई ज्ञान, सीप प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने’ भनिएको छ । यही उद्देश्य परिपूर्तिका लागि अहिलेको ‘कमाऔं र पढौं’ को युगमा यो विश्वविद्यालयले कामकाजी, दूरदराजमा रहेका र विश्वविद्यालय धाउन नसकेका जनसमुदायलाई लक्षित गरी उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउँदै आएको छ । यो विश्वविद्यालय कसैको प्रतिस्पर्धी नभई मात्र परिपूरक हो भन्ने पनि स्पष्ट छ । 

यसैअनुरूप यस विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन, कानुन, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि र सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर कानुन स्नातकका विद्यार्थीलाई नेपाल बार काउन्सिलले खुला शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत यस विश्वविद्यालयबाट व्यवसायीको परीक्षामा बस्न बन्देज गरिएको सूचना निकाल्यो ।

सोही सूचनाका आधारमा २०७७ चैत १ का दिन प्रारम्भ भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुनी शिक्षा) नियमावली, २०७७ को परिच्छेद २ मा उल्लिखित कानुनी शिक्षाको मापदण्डका साथै नियम १७ को ‘स्वीकृति नलिई कानुनी शिक्षा सञ्चालन गर्न नपाइने’ व्यवस्था र परिषद्को कानुनी शिक्षा समितिका अध्यक्षबाट २०७९ साउन १८ का दिन राय सुझाव प्रदान गरेका आधारमा परिषद्ले साउन १९ मा नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट कानुन शिक्षामा स्नातक गरेकालाई परिषद्बाट सञ्चालित ३० औं अधिवक्ता तहको परीक्षामा सामेल गर्न उपयुक्त नहुने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो । 

नेपाल खुला विश्वविद्यालयले २०७५ देखि नै स्नातक तह तीनवर्षेमा कानुनी शिक्षा पढाउँदै आइरहेकामा २०७७ मा जारी गरेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुनी शिक्षा) नियमावलीको व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको स्वायत्त अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ ।

कानुन व्यवसायी परिषद्ले जारी गरेको कानुनी शिक्षा नियमावली र नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट कानुन शिक्षामा स्नातक गरेकालाई अधिवक्ता तहको परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) समक्ष दायर भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा कानुनी शिक्षा अध्ययन गरेका र २०७७ सम्मका भर्ना समूहका विद्यार्थीका लागि अधिवक्ता तहको परीक्षामा सहभागी गराए ।

फलस्वरूप अधिवक्ता तहको ३१ औं पूरक परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सफल भयो । साथै २०८१ माघ २ का दिन सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) बाट रिट सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश भएको छ । 

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुनी शिक्षा) नियमावली, २०७७ जारी भएपश्चात् नेपाल खुला विश्वविद्यालयले कानुनी शिक्षा विषय अध्यापन गराउने सम्बन्धमा पूर्ववत् पाठ्यक्रम तत्काल परिमार्जन गरी सोको जानकारी परिषद्लाई दिएको तथा प्रयोगात्मक अभ्यास अदालतलगायत कानुनी अनुसन्धान सबै प्राविधिक विषयका आधारमा अध्यापन गराउँदै आइरहेकामा परिषद् पूर्ण जानकार हुँदाहुँदै यस विश्वविद्यालयले अध्यापन गराउँदै आइरहेको कानुनी शिक्षालाई प्रश्न खडा गरी विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको परीक्षामा समावेश हुन पूर्ण भेदभाव गरिएको छ । वर्तमान समयमा नेपाल सरकारद्वारा शिक्षामा खुला नीति अवलम्बन गरिएकोलाई परिषद्को यस्तो प्रवृत्तिले चुनौती दिएको छ । र, यो न्यायसंगत पनि देखिँदैन । 

आज विश्वभरि नै शिक्षालाई सुलभ, सरल र लचिलो बनाउनेतर्फ प्रयास भइरहेको छ । यो मात्र ‘कोभिड’ प्रकोपपछि भएको होइन । उदाहरणका लागि सन् २०१५/१६ मा नै विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड र एमआईटी विश्वविद्यालयले बृहत् अनलाइन तथा खुला कार्यक्रम (मूक) बनाई थुप्रै विद्यार्थीलाई यसमार्फत प्रशिक्षित गरिरहेका छन् । थुप्रै अन्य परम्परागत विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना कार्यक्रम खुला विधिमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सन् २०३० पछाडि आधाभन्दा बढी उच्च शिक्षा यस विधिले अँगाल्ने आकलनले यसको विश्वव्यापी महत्त्व र अब हुने शिक्षाको मूलधार निकट भविष्यमा यही माध्यम हुने निश्चितप्रायः छ । 

खुला विधिको बुझाइमा पनि व्यापक भिन्नता रहेको देखिन्छ । हामीले अहिलेसम्म पूर्ण खुला (दैनिक पठनपाठन नहुने) विधि अपनाएका नै छैनौं । हामीले त दैनिक पठनपाठन दूर शिक्षा प्रविधिबाट र आवश्यक व्यावहारिक क्रियाकलाप भौतिक रूपमै गर्दै आएका छौं । 

खुला विधिमा हामीले रत्तिभर पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनौं । यसको प्रमाण कानुन व्यवसायी परिषद्को दोस्रो पटकको नतिजाले पनि स्पष्ट पार्छ । पहिलो पटक सम्मिलित परीक्षामा यसै विश्वविद्यालयका छात्रले सर्वोच्च स्थान हासिल गरे भने दोस्रो पटकको परीक्षामा कानुन व्यवसायी परिषद्को सालाखाला सफलता दर २३ प्रतिशत हाराहारी रहेकामा खुला विश्वविद्यालयको उत्पादनले ६६ प्रतिशतभन्दा बढी सफलता हासिल गर्नुले हाम्रो पठनपाठनको गुणस्तरलाई यथेष्ट रूपमा प्रमाणित गरेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपालि एसईई परीक्षामा नतिजा सुध्रनुको मुख्य कारण दूर शिक्षा प्रविधिबाट गरिएको कोचिङबाटै भएको भनेर असार १४ मा गरेको उद्घोषले पनि यो प्रविधि जुनसुकै तह र क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण र उपादेयतापूर्ण रहेको स्पष्ट हुन आउँछ ।