यतिबेला पहाडदेखि तराईसम्म धान रोप्ने चटारो छ । बेलैमा मनसुन सुरु भएकाले सिँचाइ सुविधा नभएका खेतमा समेत यसपालि धान रोप्न सहज भएको छ । प्रकृतिले साथ दिँदासमेत सरकारले भने रासायनिक मलको पर्याप्त पूर्ति गर्न नसकेर किसानलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

सरकारले आफ्नो अभिलेखका आधारमा मल पर्याप्त रहेको दाबी गरिरहँदा यथार्थमा किसानले भने मल प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । यो सनातनी समस्या समाधानका लागि कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन उपाय पहिल्याउन नसक्नु उदेकलाग्दो विषय हो । 

कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग ११ हजार ५ सय ८३ टन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ४९ हजार १ सय २९ टन रासायनिक मल मौज्दात छ । यथार्थमा यति मौज्दात हुँदा बर्खे धानबालीलाई मल हाहाकार हुँदैन । तर व्यवहारमा धान रोपाइँ गर्ने किसानले मल अभाव झेलिरहेकै छन् । बर्दिया, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, भक्तपुर, ललितपुरलगायतका जिल्लाबाट मल अभावको गुनासो आइरहेको छ । एक किसान परिवारले ८ देखि १० किलो मात्र मल पाएको गुनासो गरेका छन् । समय छँदै खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु र पर्याप्त मौज्दात कायम गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरी छँदै छ । उपलब्ध मलको व्यवस्थित वितरण गराउने सवालमा पनि सरकारी संयन्त्र चुकेको छ ।

अनुदानको मल अभाव हुँदा किसानले बिचौलियाको भर पर्नुपर्छ । बाध्यतामा परेका किसानले बिचौलियाबाट मल किन्दा दुई थरी समस्या भोग्नुपर्छ । पहिलो, महँगोमा मल खरिद गर्नुपर्छ । विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा नाकामा अनुदानको युरियाको मूल्य ५० किलोको बोराको ७ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । त्यसमा ढुवानी भाडा जोडेर स्थानीय सरकारले मूल्य निर्धारण गर्छन् । तर अहिले अभाव सिर्जना भएका ठाउँका किसानले एक बोरा युरिया मल खरिद गर्न २ हजार १ सयदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । यसै पनि कृषि कर्म महँगिएको बेला मलमै पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने समस्याले किसानलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ ।

अर्कोतर्फ, बिचौलियाले बेच्ने मलको गुणस्तरमा ढुक्क हुन सकिने स्थिति हुँदैन । गुणस्तर निश्चित नभएपछि किसानले प्रयोग गरेको परिमाण पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसले प्रथमतः उत्पादनमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ । अपेक्षाकै हाराहारी उत्पादन नहुने हो भने किसानको आर्थिक योजना पनि बिथोलिन्छ । साथसाथै, माटोको गुणस्तरदेखि दीर्घकालीन उत्पादकत्वमा असर पर्छ । सहज ढंगले मल पाएर बाली लगाउन होमिनुपर्ने किसान मल प्राप्तिका लागि भौंतारिनुपर्दा हैरानी थपिन्छ । यसले खेती किसानीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने जोखिम बढ्छ । कृषि प्रधान देशमा किसानको यस्तो नियति असाध्यै लज्जाजनक हो ।

रासायनिक मल हरेक वर्ष, हरेक बालीलाई आवश्यक पर्छ । त्यसैले यसको उपलब्धताका लागि सरकारले सोही ढंगबाट योजना बनाउन अपरिहार्य छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहकार्यमा युरिया मल कारखाना खोल्न २०४१ सालमै अध्ययन गरिएको थियो । त्यसयताका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मल कारखाना खोल्ने विषय राख्दै आएको छ । कारखाना खोल्न पटक–पटक अध्ययन पनि गरिएको छ । तर यथार्थमा ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन । दोस्रो, तत्काल कारखाना खोल्न सकिँदैन भने मल खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

हरेक वर्ष कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गर्दै आएका छन् । यस प्रक्रियामा ३ देखि ६ महिना बित्ने गरेको छ । जसले गर्दा किसानलाई मल चाहिने बेलामा अभाव हुन्छ । अहिले पनि खरिद गरिएको मल भारतको कोलकाता आउने क्रममा छ । कुबेलामा आइपुग्ने मलको अर्थ नहुने भएकाले सरकारले मल खरिद प्रक्रियालाई छोटो र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।