नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यसबाट नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै हुने देखिन्छ । विकासशील मुलुकका रूपमा विश्व समुदायमा देशको नयाँ पहिचान र आत्मविश्वास स्थापित गरी बाह्य लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसबाट सिर्जना हुने चुनौतीहरूको सामना गर्न एकीकृत रूपमा तयारी गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्य अघि बढाएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरालमा अतिकम विकसित मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्छ । उक्त समितिले प्रतिव्यक्ति कम आय भएका, मानव सम्पत्तिको न्यूनस्तरको विकास भएका र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिममा रहेका देशलाई अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यी तीनमध्ये कुनै दुई सूचकले तोकेको मापदण्ड लगातार दुई पटक त्रिवर्षीय पुनरावलोकन पार गरेमा वा स्तरोन्नति हुन आवश्यकभन्दा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय सन् २०२४ पश्चात् तेब्बर भएमा स्तरोन्नतिका लागि मापदण्ड पुग्छ । 

नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७१ मा अतिकम विकसित देशको सूचीमा राखेको थियो । उक्त सूचीमा परेको ५५ वर्षपछि नेपाल स्तरोन्नति हुँदै छ । सन् २०१५, सन् २०१८ र सन् २०२१ मा भएका तीनवटा त्रिवर्षीय समीक्षा तथा नेपालले हासिल गरेको न्यूनतम सीमाका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि गरेको सिफारिस तथा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को स्वीकृति अनुसार सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अनुमोदन गरेको थियो । उल्लिखित तीनवटै त्रिवर्षीय पुनरावलोकनमा नेपालले मानव सम्पत्तिको सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकको आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको हो । 

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार स्तरोन्नतिको प्रतिव्यक्ति आयको आवश्यक सीमा पार गरे पनि स्तरोन्नतिको त्रिवर्षीय पुनरावलोकनमा भने पूरा भएको थिएन । त्यसैले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुरालाई हामीले दिगो र स्थायी बनाउन प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, मानव विकास सूचकांकमा थप सुधार गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सूचकमा आधारित हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वाणिज्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव 

नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिले विभिन्न अवसरहरू सिर्जना हुने देखिन्छ । आर्थिक विकासमा लगानी आकर्षण, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुनेछ । यसले देशको समग्र छवि सुधार हुने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा बढ्ने देखिन्छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशको श्रेणीमा प्रवेश गर्दा नेपालको हालको क्रेडिट रेटिङमा समेत सुधार हुनेछ ।  जसले वस्तु र सेवा व्यापारमा वृद्धि भई पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति विकास र विस्तार हुन मद्दत पुग्नेछ । यसले नेपाललाई पर्यटनको क्षेत्रमा पनि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । विदेशी पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि हुनेछ । साथै ऋण योग्यतामा सुधार आएपछि नेपाललाई सस्तो र लचिलो ऋण उपलब्ध हुने सम्भावना बढ्नेछ । जसले विकास परियोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । नेपालले विकास वित्तको पहुँचमा विस्तार गर्न सक्दा ठूला र दीर्घकालीन विकास परियोजनाहरूको निर्माणलाई पनि सम्भव बनाउनेछ । यसले निजी क्षेत्रको विकास भई गरिबी निवारणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । त्यसबाट समग्रमा रोजगारी वृद्धि भई प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सुधार ल्याउनेछ । यसरी विकासशील देशमा स्तरोन्नतिले बहुआयामिक अवसर सिर्जना गरी नेपालका लागि समग्र आर्थिक र सामाजिक सुधार हुनेछ ।

नेपालको स्तरोन्नतिबाट केही चुनौती पनि सिर्जना हुनेछन् । विभिन्न चरणमा सरोकारवालासहित भएका छलफलहरूले पनि यही निष्कर्ष निकालेको छ । हालैका दिनमा देखिएका तनाव, व्यापारिक तथा सामरिक द्वन्द्व लगायतका परिघटनाले विश्व व्यापार प्रणाली प्रभावित हुने देखिन्छ । अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्झौता र एकपक्षीय तवरबाट प्राप्त सुविधा एवम् सहुलियत गुमाउँदा नेपाली वस्तु तथा सेवाको विश्व बजारमा पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । 

नेपालमा पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ,  विद्युत् लगायतका सेवाहरूको निर्यातको प्रचुर सम्भावना छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान करिब ६३ प्रतिशत पुगेको छ । तथापि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको अपेक्षित विकास भई पर्यटकको संख्या तथा पर्यटन आय बढ्न नसकेको, सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण तथा प्रोत्साहन गर्न नसकिएको, सीपयुक्त जनशक्ति पठाई वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउन नसकिएको, निर्माण सेवाको निर्यातमा ध्यान पुग्न नसकेको, विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारणलाइन तथा पर्याप्त उत्पादनलगायत नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध भई नसकेको जस्ता कारणले सेवा क्षेत्रको निर्यात अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यी समस्याहरूको समाधान गरी प्रचुर सम्भावना रहेको यस क्षेत्रबाट रोजगारी तथा आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँदै दिगो स्तरोन्नति हासिल गर्न सरकारले स्टार्ट अप उद्यमशीलता र प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरणमा जोड दिएको छ ।

नेपालको निर्यात व्यापार भारतकेन्द्रित एवम् अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा कम हुँदै गएको छ । उच्च जोखिमपूर्ण व्यापार संरचना रहनुमा समष्टिगत आर्थिक, लगानी, औद्योगिक र व्यापार नीति तथा विषय क्षेत्रगत नीतिबीच सामञ्जस्यताको कमी, अन्तरनिकाय समन्वयको कमी, व्यापार, औद्योगिक लगायतका आर्थिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको न्यून उपयोग, बजार अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धनको कमी, निर्यातयोग्य वस्तुको स्थायित्व र कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रयोगशाला तथा प्रमाणीकरण सुविधाको कमी, आपूर्ति तथा मूल्य शृंखलाको जटिलता लगायतका कारण रहेका छन् । 

मन्त्रालयको प्रयास

विश्व व्यापारमा प्रभाव पार्ने उल्लिखित गतिविधि तथा अन्य उतारचढावले ल्याउन सक्ने विभिन्न प्रकारका चुनौतीको सूक्ष्म निगरानी गरी व्यापार र लगानीको कार्यदिशा तय गर्ने प्रयासमा नेपाल सरकार लागेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा उल्लेख्य काम भएका छन् ।

सरकारले बढ्दो व्यापार घाटाको चुनौती सम्बोधन गर्न प्रमुख व्यापार साझेदारी मुलुक र बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार मञ्चमा नेपाललाई प्राप्त सुविधाको निरन्तरताका लागि कूटनीतिक  पहलहरू गरिरहेको छ । यसका लागि भएका वार्ता तथा छलफलहरू सकारात्मक देखिएका छन् । प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच र सुविधाहरूको निरन्तरताका लागि समेत पहल भइरहेको छ । मानव सम्पत्तिको सूचकलाई सुधार गर्दै प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने विषय उद्योग, व्यापार तथा लगानीको अभिवृद्धिबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । यसका लागि व्यापार क्षेत्रको सुदृढीकरण गरी अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ । 

यस सन्दर्भमा उत्पादनशील क्षमता बढाउँदै प्राप्त सुविधा तथा सहुलियतलाई स्तरोन्नतिपश्चात् समेत केही अवधिसम्म निरन्तरता दिँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने गरी सामञ्जस्यपूर्ण रूपमा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँग बलियो साझेदारी गरी साधनस्रोत व्यवस्थापन, संस्थागत सुदृढीकरण, वस्तु तथा सेवाको मूल्य शृंखला विकासमा जुट्नु जरुरी छ । साथै, व्यापार पूर्वाधार निर्माण, व्यापार सहजीकरण लगायतका उपायहरू अवलम्बन गरी व्यापार निर्देशित अर्थतन्त्र विकासको वातावरण निर्माण गर्ने विषयसमेत मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ ।

स्तरोन्नतिबाट नेपालको व्यापार क्षेत्र विशेष गरी निर्यातमा पर्ने प्रभावसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन भई वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सन्धि–सम्झौता, प्रतिबद्घता र अभ्यासलाई समेत  विश्लेषण गरी विकासशील मुलुकका रूपमा सहज स्तरोन्नतिका लागि वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना २०८१ ले वाणिज्य क्षेत्रमा चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा विस्तृत आगामी कार्यदिशा तय गरिएको छ । यसका लागि वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच सुदृढ गर्ने, निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा गुणस्तर सुदृढीकरण गर्ने, व्यापारजन्य पूर्वाधार, लजिस्टिक सेवा तथा व्यापार सहजीकरणको क्षेत्रमा सुधार गर्ने, भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य उपायहरू तथा घरेलु सहायता परिचालन गरी नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने, सेवा व्यापार तथा डिजिटल व्यापार सुदृढीकरणमा जोड दिने, आर्थिक कूटनीतिमार्फत व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार क्षेत्रको संस्थागत तथा प्रणालीगत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका मूलभूत रणनीतिहरू आत्मसात् गरिएको छ । 

मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा रणनीतिक योजनाले प्रस्ताव गरेका रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलाप कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उक्त रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा केन्द्रीय निकायले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्यात व्यापार अभिवृद्धि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मात्र प्राथमिकता र कार्य क्षेत्रमा सीमित छैन । विभिन्न सरकारी, निजी तथा उपभोक्ताहरूको बलियो अन्तरसम्बन्धले यसलाई गतिशील बनाउँछ । मन्त्रालयले यस रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाले पहिचान गरेबमोजिमका निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ । 

रणनीतिले पहिचान गरेका क्रियाकलापहरूको समयमै कार्यान्वयन गर्न साधन परिचालनमा तीन तहका सरकारका वाणिज्य तथा लगानीका कार्यक्रमहरूबीच सामञ्जस्यता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । रणनीतिको कार्यान्वयन अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्दा व्यापार सम्बद्ध तथ्य–तथ्यांकको निरन्तर विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्तिको मूल्यांकन गरी त्यसको आधारमा स्तरोन्नतिपश्चात्का रणनीति र कार्यनीतिहरू परिमार्जनसमेत गरिनेछन् । नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपूर्वको रणनीतिक तयारीका रूपमा उक्त योजनाले पहिचान गरेका क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी स्तरोन्नति दिगो र उत्थानशील हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।