सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष नाघेछ । राज्यका निकायमा आफूले करिब साढे चार दशक ऊर्जाशील समय खर्चेकाले सरकारी निकायका कामकारबाहीप्रतिको चासो र जिज्ञासा घटेको छैन । बेलाबेलामा लेख/रचनाद्वारा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत समसामयिक विषयमा सुझाव/सल्लाह दिने गरेको छु । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालय मेरो सरकारी सेवाको अन्तिम अवधिमा काम गरेको र जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कार्यालय भएकाले यसको कामप्रति अन्यत्रको भन्दा बढी नै चासो र जिज्ञासा उत्पन्न हुने गर्छ । 

आज असार १५ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६७ औं वार्षिकोत्सवको दिन पनि हो । यस अवसरमा महालेखा परीक्षक कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी र यस संस्थाप्रति आस्था, विश्वास र भरोसा राख्ने सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै यस संस्थाले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका अनियमितता र बेथिति नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तथा वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा पनि राखेको छु । यस आलेखमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अनुभव र सोसम्बन्धी केही सुझाव समेटेको छु । आशा छ– सम्बद्ध निकायको ध्यान जाने नै छ ।

२०७४ जेठ ८ देखि २०८० जेठ ७ सम्म गरी ६ वर्ष महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालें । मैले यो जिम्मेवारी लिनासाथ १ सय १० वटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने गरी छवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरी अन्तिम वर्ष कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा ८५ वटा सम्पन्न र सत्रवटा आंशिक सम्पन्न भई करिब नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको रहेछ । आठवटा क्रियाकलापको उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । कार्ययोजनामा परेका र अन्य विगतदेखि निरन्तर भइरहेका कार्यमध्ये कार्यालयको भवन निर्माण, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था, संगठन संरचना, थप जनशक्ति व्यवस्थापन, विद्युतीय लेखा परीक्षण प्रणालीको थालनी, लेखा परीक्षण र प्रतिवेदन प्रणालीमा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्य उल्लेखनीय छन् । 

जोखिमका आधारमा स्थलगत र रिमोट अडिट प्रणाली प्रयोग गरी लेखा परीक्षणका प्रक्रिया र नतिजालाई जनमानससम्म पुर्‍याउन सम्बन्धित पक्षसँग अन्तर्क्रिया, छलफल, प्रेस विज्ञप्ति, बुलेटिन र सञ्चारमाध्यमबाट नियमित रूपमा सम्प्रेषण गरियो । लेखा परीक्षणको प्रभावस्वरूप राज्य संयन्त्रभित्रका केही ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्ड पनि सार्वजनिक भई कतिमा अनुसन्धान निकायबाट थप अनुसन्धान र कारबाही भएका छन् । 

नेपालको सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत राम्रो प्रतिनिधित्व र उपस्थिति छ । एसियाली सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (एसोसाइ) को गभर्ननिङ बोर्डको सदस्यमा नेपाल दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको र सर्वोच्च लेखा परीक्षकको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (इन्टोसाइ) मा पनि राम्रो उपस्थिति जनाइरहेको छ । विभिन्न देशका सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाबीच सहयोग आदान–प्रदानका लागि समझदारी हुने गरेका छन् । छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न देशका महालेखा परीक्षकहरू औपचारिक र अनौपचारिक भ्रमणमा आउने गर्छन् । महालेखा परीक्षकको उपस्थिति सार्वजनिक दृष्टिमा पर्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापलाई निरन्तरता र समकक्षी संस्था प्रमुखहरूको भ्रमणलाई महत्त्व दिइनुपर्छ । कार्ययोजना बनाई सो अनुसार कार्यान्वयन र नियमित मूल्यांकनले संस्थागत सुदृढीकरण हुने गर्छ । तथापि यी प्रयासबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनमा केही सुधार भए पनि मुलुकको समग्र वित्तीय अनुशासन पालनामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत धेरै सुधार र थप उल्लेखनीय कार्य गर्न सकिने थियो । करिब तीन वर्ष कोभिड–१९ को महामारीले सबै सरकारी निकायको क्रियाशीलतामा कमी आई कार्यवातावरण नै संकुचित भयो । धेरै सरकारी निकायका काम प्रभावित हुँदा पनि वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न केही ढिलाइ भएको बाहेक विद्युतीय माध्यमबाट वर्क फ्रम होमको कार्यप्रक्रिया अपनाउँदा नियमित कार्यमा तात्त्विक असर पर्न दिइएन । वार्षिक प्रतिवेदन सामान्यतया चैत मसान्तभित्र पेस गर्ने प्रचलन छ । कोभिड–१९ का कारण सो अवधिमा केही महिना ढिला भए पनि पछिल्ला प्रतिवेदन चैत मसान्तको समयसीमा समात्न सफल छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस भएपछि लामो अवधिसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका प्रतिवेदन प्रदेशसभाका सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको छ । प्रतिवेदन पेस गर्न, संसद्मा प्रस्तुति र सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्न ढिला हुँदा कतिपय विषयवस्तुको सान्दर्भिकता नै समाप्त हुन्छ । यथासमयमा संसद्मा प्रस्तुति र छलफल गरी टुङ्गो लगाउनुपर्छ । स्थानीय तहका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियन्त्रणको उपयुक्त संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बर्सेनि हजारौंको संख्यामा अनियमितताका फेहरिस्त सार्वजनिक भए पनि केही ठूला ‘केस’ बाहेक अन्यमा संसद् र संसदीय समितिहरूको ध्यानाकर्षित गर्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय बेरुजु फर्स्योटको प्रयोजनका लागि मात्र पेस भएको होइन । यो त मुलुकको वित्तीय सुशासनको अवस्था चित्रण गर्दै शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, विकासका प्रगति र जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेहिताको स्थिति झल्काउँदै प्रस्तुत गरिएको संवैधानिक निकायको रायसहितको दस्ताबेज पनि हो । महालेखा परीक्षकका हालसम्म ६२ वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुँदाको अवधिसम्म अझै पनि वित्तीय प्रशासनमा सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन तहमा समस्या रहेको छ । प्रतिवेदनमा औंल्याइएका व्यहोराहरू सुधार, फर्स्योट र फरफारक गराई भविष्यमा अनियमितता नदोहोरिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा विस्तृत छलफल हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न संसद्ले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको संगठन संरचना, जनशक्ति, लेखा परीक्षणको गुणस्तर र पारदर्शिताका बारेमा समेत बारम्बार चर्चामा आउने गर्दछ । देशको शासकीय स्वरूप संघीयतामा रूपान्तरित भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका सुरुका वर्षमा प्रदेशगत स्वतन्त्र महालेखा आयोगको नै माग भएको थियो । स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र विस्तार भएका आधारमा प्रदेश तह र सम्भव भए तलसम्म संरचना रहनुपर्ने हो । यही आधारमा नेपाल सरकारबाट संरचना स्वीकृत भई सो अनुसार करिब २ सय विभिन्न तहका दरबन्दी कायम गरी ती पदमा पदपूर्ति र कर्मचारीको बढुवासमेत भएको भए पनि हालसम्म प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना हुन सकेको पाइँदैन । हाल महालेखा परीक्षकको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयाससम्म भएको छ । प्रदेशस्तरमा प्रदेश कार्यालय र त्यसभन्दा तल आवश्यक परे सम्पर्क कार्यालय राखिनु उपयुक्त छ । विकल्पका रूपमा आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने भारत लगायतका देशमा रहेसरहको महालेखा नियन्त्रक तथा परीक्षकको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीको व्यवस्थापन, क्षमता विकास, आचरण र व्यवहारका बारेमा बारम्बार चर्चा हुने गर्छ । नेपालको संविधानबमोजिम महालेखा परीक्षकका आफ्नै सहायक कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । विगतमा नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको सञ्चालन महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने गरेको थियो । हाल सो सेवाका कर्मचारीको सञ्चालन नेपाल सरकारबाट हुने गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले कानुनी रूपमा महालेखा परीक्षकले कर्मचारीलाई संस्थाप्रति जवाफदेही बनाउने र पुरस्कार एवं दण्ड सजाय गर्न सक्ने अधिकार छैन । यो विषय धेरै वर्षदेखि चर्चा र बहसमा मात्र आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीको सञ्चालन सोही कार्यालयबाट गरिने गरी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था हुनु जरुरी छ । 

सरकारी लेखा परीक्षणको कार्यमा बहुआयामिक क्षेत्रको ज्ञान र सीपको आवश्यकता पर्छ । महालेखामा वित्तीय विधाको ज्ञान भएका कर्मचारीको बाहुल्य छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा अन्य पेसाभन्दा उत्कृष्ट ज्ञान र सीपको खाँचो छ । जो लामो अवधिसम्म कार्यरत रहेका छन् र उनीहरूमा पर्याप्त सीप विकास भएको छ । लेखा परीक्षणबाट गल्ती, त्रुटि पत्ता लगाउने प्रतिभा छ तापनि एकै विषयमा पनि एकरूपता नभएको गुनासो व्यापक रूपमा आउने गर्छ । यसमा सुधारका लागि क्षमता तथा सीप विकास, प्रोत्साहन प्रणाली र सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थामा काम गर्दाको सम्मानबोध भई यस सेवामा आकर्षित हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । 

संसदीय समिति र सार्वजनिक रूपमा छलफmल एवं अन्तर्त्रिया हुँदा आर्थिक तथा वित्तीय प्रशासनका समस्या र समाधानका विषयमा भन्दा महालेखाका कर्मचारीको वैयक्तिक व्यवहारका बारेमा बढी टीका–टिप्पणी हुने गर्छन् । मुलुकको सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाका कामकारबाही र सरकारी लेखा परीक्षकको पेसागत आचरण र व्यवहारप्रति बारम्बार प्रश्न उठ्नु उचित हुँदैन । यसले संस्थाको विश्वसनीयता र सार्वजनिक छविमै आँच आएको छ । यसमा संसद्, सरकारी निकायका पदाधिकारी र महालेखा परीक्षकले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । विशेषगरी स्थानीय तहको लेखा परीक्षणमा बढी गुनासो सुनिने गरेकाले त्यसतर्फ बढी निगरानी केन्द्रित गरिनुपर्छ ।

लेखा परीक्षणमा एकै विषयको समेत फरक–फरक परीक्षकले परीक्षण गर्दा एकरूपता नभएकोलगायत गुणस्तरका बारेमा पनि जिज्ञासा र प्रश्न उठ्ने गर्छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले तथ्य दर्शाउने, विवेचना गर्ने, आलोचना गर्ने र रायसहितको प्रतिवेदन दिने भएकाले सत्यता र यथार्थतामा आधारित हुनुपर्छ । महालेखा परीक्षकको तटस्थता र सक्षमता जाँचिने आधार नै प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदनमा उठाइएका कुनै पनि विषयका बारेमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेमा जवाफ दिन सक्नुपर्छ । संवैधानिक निकायको संस्थागत स्मरणलाई जीवित राख्नका लागि महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुनुअगावै नियुक्ति दिने व्यवस्था मिलाई लामो अवधिसम्म कार्यवाहकबाट चलाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । 

सम्बद्ध पक्षबाट सहयोग एवं ऐक्यबद्धता र सहज कार्यवातावरण भएमा महालेखा परीक्षक कार्यालयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई महालेखा परीक्षकको बढी क्रियाशीलता र भिजिवल भएको पच्दैन । अपेक्षित सफलताका लागि सरकार, सार्वजनिक निकाय र तिनका पदाधिकारी, संसद् र संसदीय समितिसँगको समन्वय एवं आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीको लगनशीलतासहितको सहयोग आवश्यक पर्छ । समन्वय र सहकार्यका बारेमा सबै निकायले सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक कुरा गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने प्रचलनले गर्दा पनि अनावश्यक रूपमा बेरुजु र अनियमितता एवं बेथिति बढेका छन् । बेरुजुकै कुरा गर्दा असुल गर्नेभन्दा नियमित गर्ने विषय दोब्बरभन्दा बढी देखिनुको कारण नै सार्वजनिक निकाय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच समन्वय हुन नसक्नु हो । यसमा दुवैतर्फबाट विशेष पहल हुन जरुरी छ । 

विश्वका प्रायः महालेखा परीक्षक र सरकारी निकायसँगको सम्बन्धमा कुनै न कुनै प्रकारको टकराव रहने गर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुका वर्षमा स्थानीय तहका अनियमितता व्यापक रूपमा उजागर भएपछि कतिपय स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले महालेखाका कर्मचारीलाई संघीयताविरुद्ध केन्द्रबाट खटाइएका दूत भनेरसमेत आरोप लगाए । महालेखाको काम बिल भर्पाई भिडाउने, कागजपत्र र हिसाब मिलाइदिने जिम्मेवारी मात्र हो, सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना, राजस्व खर्चका बारेमा चासो राख्ने होइन भन्ने टिप्पणीसमेत प्रकाशमा आए । ऐन–कानुनद्वारा अधिकार कटौती गरी संस्थाको कार्यात्मक स्वायत्ततामा संकुचन गर्ने प्रयास भए । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र अपव्यय रोक्नका लागि संविधानप्रदत्त नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको मापदण्डबाट परीक्षण गर्न कुनै विषयमा पनि बन्देज छैन । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ । संघीयतामा कुनै आँच आउँछ भने त्यो महालेखाका कारणले होइन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दर्शाइदिएका उपयुक्त सुझाव पालना गरिदिए संघीयता थप मजबुत हुन्छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रभावकारिताका लागि संसद् र संसदीय समितिबाट सहयोग र संरक्षकत्व प्रदान गरिनुपर्छ । धेरै मुलुकमा महालेखा परीक्षकलाई संसद्को अफिसियल मानिन्छ । महालेखा परीक्षक संविधानको मातहत संसद्प्रति जवाफदेही निकाय हो । संसद् र सार्वजनिक लेखा समितिबाट सहयोग उपलब्ध नभएमा यसको प्रभावकारितामा स्वाभाविक कमी आउँछ । विगतको उदाहरणका रूपमा २०७९ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट ‘महालेखा परीक्षकबाट बेरुजु सम्परीक्षण नगराउनू’ भन्ने निर्देशन जारी गरिँदा तीन वर्षसम्म संघीय सरकारको बेरुजु सम्परीक्षण हुन सकेन । यसले सरकारी बेरुजुको अंक थपिँदै गयो र फर्स्योट भई घट्न सकेन । हुन त यो कसरत धेरै दिन टिक्न सकेन । हालसालै अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी पूर्ववत् व्यवस्था कायम भएको छ । संसद्, सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकबीच विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ । महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनको प्रभावले सार्वजनिक प्रशासनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गराउन सकिनुपर्छ । सरकारी लेखा परीक्षणको प्रभावकारिताका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सरकारी लेखा परीक्षकहरूको व्यापक रूपमा सार्वजनिक स्वीकार्यता हुनुपर्छ ।

महालेखाको सुन्दर भवन बनेको छ । भवन परिसरभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै आइल्याडमा टाढैबाट देखिने गरी ठूला अक्षरमा प्रसिद्ध दार्शनिक चाणक्यको एक युक्ति ‘अथ अर्थानुशासनम्’ भन्ने लेखिएको थियो । यस युक्तिले यहाँ अब अर्थको अनुशासनको कुरा गरौं भन्ने अर्थ लाग्छ । यो युक्ति भवनको सुन्दरतामा सरकारी अधिकारीको भावना र विचारको स्वच्छता थप्ने उत्प्रेरणाका लागि लेखिएको थियो । वार्षिक प्रतिवेदनका अग्रपानामा विगतदेखि नै कार्यालय भवनको तस्बिर राख्ने प्रचलन थियो । यो भवनको स्केच बनाई वार्षिकोत्सवको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई स्मरणको चिनोका रूपमा समेत दिइएको थियो । यो अडिट भवन महालेखा परीक्षक कार्यालयको सार्वजनिक पहिचान पनि बनेको छ । अब त्यस संस्थामा थप केही भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति, कार्य प्रणाली, नीति र कानुनको समसामयिक परमार्जन गरे पुग्नेछ । महालेखा परीक्षक र कर्मचारीले मुलुकको वित्तीय प्रशासनमा देखिएका आन्तरिक तथा बाह्य विसंगतिविरुद्ध जुध्ने इमानदारीसहितको प्रतिबद्धता र साहस  देखाउन सक्नुपर्छ । यसैबाट महालेखा परीक्षक र कार्यालयको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढ्नेछ ।