२०४६ पछिका सबैजसो राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा राज्यको पुनःसंरचना थियो । जनतामाथि लुट मच्चाइरहेको सामन्ती व्यवस्थाको संरचनागत मियो निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापित गर्ने, एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्यको अन्त्य गरी जनताको पहुँचसम्म पुग्ने संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने, असमावेशी राज्यसंरचाका कारण बहुसंख्यक नेपाली राज्यसत्ताको मूलप्रवाहबाट वञ्चितीकरणको अवस्थामा पारिएको हुँदा सबै जातजाति, वर्ग, लिंग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने र जातजाति, लिंग, समुदाय, भाषा, संस्कृति आदिका आधारमा हुने सबै किसिमको विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समाज व्यवस्था स्थापना राज्य पुनःसंरचनाको मुख्य लक्ष्य थियो ।

यति मात्रै होइन, शान्ति, समृद्धि र पूर्ण लोकतन्त्रसहितको अग्रगामी राज्यको पुनःसंरचनाप्रति राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए । नेपाली राज्यलाई अहिलेको व्यवस्थामा ल्याउनका लागि राजनीतिक दलबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि बृहत् शान्ति सम्झौताको मूल आशय पनि यही नै थियो । 

संविधानसभाको समयमा शासकीय स्वरूप र संघीयताजस्ता राज्य पुनःसंरचनाका बृहत् सवालमा राजनीतिक बहस र छलफल हुन्थे, तर संविधान निर्माणसँगै राज्य पुनःसंरचाका सवाल गुमनामजस्तै भएको छ । राज्य पुनःसंरचना निरन्तर प्रक्रिया हो, शासकीय व्यवस्थामा मात्रै भएको रूपान्तरणले राज्य पुनःसंरचनाको कार्यभार पूरा हुँदैन ।

राज्यका समग्र संरचनाकै पुनःसंरचना, शासकीय संस्कृतिमा रूपान्तरण, आर्थिक स्रोत–साधनमाथिको स्वामित्वको पुनर्वितरण, सामाजिक–सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक तहसम्मको पुनःसंरचनाका मुद्दामा राज्य र राजनीतिक दललाई कुनै चासो छैन । राज्य पुनःसंरचनाको यात्रा बीचैमा अलपत्र छोडेर पार्टीहरू सत्ताको भागबन्डा र लुछाचुँडीमा व्यस्त छन्, जसले जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपको राज्य पुनःसंरचनालाई गतिहीन बनाएको छ । 

शासक र शैली उस्तै

निकै ठूलो क्रान्ति र राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भएपछि जनताले रूपान्तरित शासकीय व्यवस्थाको अपेक्षा गरेका थिए । स्वाभाविक रूपमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाली नागरिक राष्ट्रपति बन्ने परिवेश तयार भयो । जनताले नै निर्वाचित गरेको व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुख बनेका छन् । तर, जनताले संरचनामा मात्रै पुनःसंरचना खोजेका थिएनन् । जनताले राज्यको पुनःसंरचनासँगै सत्ता सम्हाल्ने व्यक्ति, प्रवृत्ति र शैलीमा पनि रूपान्तरण खोजेका थिए ।

राजाले आफूलाई संविधान र जनताभन्दा माथि राखेर शासन सञ्चालन गरे, त्यसैले गणतन्त्रका सत्ता सञ्चालकले जनताका समस्यालाई हल गर्ने, अग्रगामी सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्थाको नेतृत्व लिने, जनताको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने र समुन्नत समाज निर्मण गर्ने कामको नेतृत्व सत्ताका नेतृत्वकर्ताले गर्छन् भन्ने अपेक्षा हो । जनताले चाहेको हरेक दुःख, कष्ट र अप्ठ्यारोमा राज्य छ भन्ने महसुस गर्ने अवस्था बनोस् भन्ने हो ।

सबै नागरिकले आधारभूत अधिकारको सहज अभ्यास गर्ने वातावरण बनोस्, कसैले भोकभोकै मर्न नपरोस्, गरिबी र अभावको अवस्थाबाट मुक्त हुने परिवेश बनोस्, अशिक्षा र बेरोजगारी बेहोर्न नपरोस्, औषधि नपाएर अकालमा ज्यान जाने अवस्था नरहोस्, र न्याय र आत्मसम्मानसहितको जीवन बाँच्न पाइयोस् । जनताले राज्यको पुनःसंरचनाबाट यस्तै राज्यसत्ता, शासकीय व्यवहार र शैलीको आशा गरेका थिए । 

नेपालको राजनीति सत्तादेखि सत्तासम्मको गोलचक्करबाट माथि उठ्न सकेको छैन । २०७४ पछि मात्रै पाँचओटा सरकार फेरिए । यसरी बनेका सरकारले सरकार सञ्चालनको शैलीमा पुनःसंरचना गरे न त राज्यका अवयवलाई नै पुनःसंरचना गर्ने विषयमा ध्यान दिए । बरु, सत्ताको नेतृत्व सम्हालेपछि दम्भी शासकमा रूपान्तरित भए । तिनले जनताका दुःख र कष्ट सुन्ने कानहरू बन्द गरे । जनतासामु गरेका वाचालाई तिलाञ्जली दिए र झूट र बेइमानीलाई शासकीय संस्कृति बनाए ।

राज्यका सबैजसो अंगलाई पार्टी राजनीतिको अखडा बनाए । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने आयोगको पदाधिकारीमा राजनीतिक भागबन्डा हुन्छ । निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्नुपर्ने न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक आबद्धता खोजिन्छ । व्यापारीलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाइन्छ । विकास निर्माणको जिम्मा पहुँचवाला ठेकेदारलाई दिइन्छ ।

यस्तो परिपाटीले पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । अर्कोतिर, शासनसत्तामा पुग्ने व्यक्ति र प्रवृत्तिमा पनि खासै परिवर्तन भएन । विगत ३० वर्षदेखि सत्ताको लाभ लिइरहेका र पटक–पटक असफलसिद्ध भइसकेको परम्परागत ‘रुलिङ एलिट’ ले सदावहार राजनीतिक नेतृत्व कब्जा गरेको छ । जुनसुकै व्यवस्था आए पनि लाभ पाइरहने यो वर्ग र समुदायका लागि राज्यको पुनःसंरचना चासोको विषय बन्न सकेन, त्यसैले नेपालको शासकीय व्यवहार र संस्कृतिको पुनःसंरचना बीचबाटोमै रुमलिन पुगेको छ । 

हुन त राजनीतिक पार्टीहरूले नारामा समाजवादी व्यवस्थाको चर्चा गर्न थालेका छन् । तर, व्यवहारमा मुख्य ठूला पार्टी समाजवादी व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध भएको कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । यस्तो राजनीतिक परिपाटीको रूपान्तरणका लागि कम्तीमा जनताबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली एउटा सुधारको पाटो हुन सक्छ ।

यस्तो राष्ट्रपति जनता र जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र निरंकुश शक्ति अभ्यास गर्न नपाउने व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ । सांसदको भूमिका नीति निर्माणमा केन्द्रित गरी विषय विज्ञ वा क्षमतावान् व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा मन्त्रिमण्डलमा नियुक्ति गर्ने विधिको अभ्यास गर्न आवश्यक छ । देशको सामाजिक विविधताको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको मन्त्रिमण्डलबिना वास्तविक शासकीय संरचना र प्रवृत्तिमा पुनःसंरचना हुन असम्भव छ । 

संघीयताविरोधी मत 

राज्यको पुनःसंरचनासँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा संघीय शासन प्रणालीको स्थापना हो । राज्यको शक्ति र अधिकारलाई एउटा केन्द्रमा मात्रै केन्द्रीकृत नगरी विभिन्न इकाइ वा प्रदेशमा अकेन्द्रीकरण गर्नु संघीयताको मूल मर्म हो । जब राज्यशक्ति र अधिकारको वितरण र बाँडफाँट गरिन्छ, ती प्रदेशले समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका बृहत् कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न सक्छ । यति मात्रै होइन, सम्बन्धित प्रदेशको जातजाति, भाषा, संस्कृति आदिको पहिचान र प्रवर्द्धनका साथै आत्मसम्मान र न्यायसहितको समाज निर्माणमा पनि योगदान गर्छ ।

नागरिकको राज्यसत्तामा सहज पहुँच, सामाजिक विविधताको सम्मानसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य संघीय व्यवस्थासँग अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएका छन् । तर, विभिन्न राजनीतिक दल र आलोचकले संघीयता व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरेका छन् । वास्तवमा संघीयताविरोधी मत बढ्दै जानु भनेको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनको पक्षपोषण गर्नु हो, सामाजिक विविधतालाई अस्वीकार गर्नु वा एकाधिकारवादी व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्नु हो र राजनीतिक प्रतिगमनतर्फ उन्मुख हुनु हो । यो राज्यको पुनःसंरचनाको सैद्धान्तिक मान्यताविरोधी मात्रै छैन, जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त रूपान्तरणकै बर्खिलापमा छ । 

संघीयताविरुद्ध प्रश्न किन उठ्यो ? यस सन्दर्भमा राजनीतिक वृत्तमा खासै बहस र छलफल भएका देखिँदैनन् । नेपालमा संघीयताको बहस हुँदा धेरैजसो राजनीतिक पार्टी संघीयताको पक्षमा थिएनन् । तत्कालीन नेकपा (माओवाद) ले जनयुद्धकै समयमा पहिचानमा आधारित संघीयताको अभ्यास गरेको थियो भने मधेशी, आदिवासी जनजाति र सिमान्तीकृत समुदायले सशक्त रूपमा संघीयताको पक्षमा वकालत गरेका थिए । संघीयताको आधार, नामांकन र सीमांकनजस्ता विषयमा निकै ठूलो राजनीतिक अन्तरविरोध थियो ।

सोही अन्तरविरोधबीचबाट सात प्रदेश सहितको संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । यसलाई पहिचानमा आधारित संघीयता हुनुपर्छ भन्ने पक्षले अर्ध–संघीयताका रूपमा लिए भने संघीयताको पक्षमा सशक्त रूपमा नउभिएका राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा तहको सम्झौताका रूपमा लिए । यसैको परिणाम संघीयतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने दिशामा कसैले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । यतिसम्म कि प्रदेशको मुख्य राजनीतिक भूमिकामा रहेका मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई समेत प्रदेशलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने सवालमा खासै चिन्ता र चासो देखिँदैन । 

व्यवस्थित र प्रभावकारी संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुँदासम्म राज्य पुनःसंरचनाको कार्यभार पूरा हुँदैन । त्यसैले संघीयता व्यवस्थाका आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यता, अभ्यासमा देखिएका चुनौती र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विधि पहिचानका लागि राज्यले राजनीतिक दल र संघीयता स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका शक्तिबीचको बृहत् राजनीतिक सम्मेलन आजको आवश्यकता हो ।

यसले संघीयता गठनमा भएका त्रुटि वा राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा भएका कमजोरीको पहिचान, उत्पीडित समुदायको आशा र निराशा, समावेशिताको अभ्यासमा देखिएका समस्या र सुधारका विधि र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र निर्माणका साथै कार्यान्वयनको ठोस योजना बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यसरी 

सरोकारवालाबीचको गम्भीर समीक्षा गरी संघीयता कार्यान्वयनको आगामी मार्गचित्र स्पष्ट पार्दै अगाडि बढ्न सकेमा मात्रै राज्यको पुनःसंरचनाको बाँकी कार्यभार पूरा हुन्छ, होइन भने जनताको अपेक्षामाथि धोका हुन्छ भने नेपाल राज्य पुनःसंरचनाको असफल देशमा दर्ज हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

राज्ययन्त्रको पुनःसंरचना 

राज्य पुनःसंरचनाको सवाल केबल एउटा क्षेत्रमा मात्रै पुनःसंरचना गरेर पुग्दैन । राज्यका सबै संयन्त्रमा पुनःसंरचना गरिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारका रूपमा हेरिन्छ । राज्यको पुनःसंरचनासँगै कर्मचारीतन्त्रमा पुनःसंरचनाको विषयलाई महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा लिइनुपर्थ्यो । तर यो एजेन्डालाई पूरै बेवास्ता गरियो ।

संघीय प्रणालीका लागि आवश्यक कर्मचारीमा हुनुपर्ने योग्यता, क्षमता र ज्ञान कस्तो हुने ? एकात्मक र केन्द्रीकृत संरचना र मानसिकताबाट प्रशिक्षित कर्मचारीको पुनःसंरचना कसरी गर्ने ? ब्युरोक्रेसीको संघीय संरचना कस्तो हुने ? कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया कस्तो हुने ? प्रदेशको विशेषता र आवश्यकतअनुरूप विज्ञ जनशक्ति कसरी तयार पार्ने वा परिचालन गर्ने ? यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा अहिलेसम्म पनि गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन । केन्द्रीकृत, एकात्मक संरचना र मानसिकतासहितको कर्मचारीतन्त्रले संघीयतालाई बलियो बनाउँदैन, त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको पुनःसंरचना राज्यको पुनःसंरचनाको अनिवार्य सर्त हो, राज्य र राजनीतिक दलले यस दिशामा काम गर्नैपर्छ । 

जनताको न्यायमा सहज पहुँच राज्य पुनःसंरचनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिको व्यवस्थाले जनतालाई एक हदसम्म न्यायमा पहुँचका लागि सहजीकरण गरेको छ, तथापि समग्र न्याय क्षेत्रको पुनःसंरचनाबिना कमजोर आर्थिक–सामाजिक हैसियत भएका वर्ग र समुदायको न्यायमा पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माण हुने सम्भावना निकै कमजोर छ । जनताको सहज न्यायमा पहुँच पुग्ने न्यायिक व्यवस्थााका लागि न्यायालयको पुनःसंरचना आवश्यक छ । तर, नेपालको न्यायालय, न्यायिक प्रक्रियाका जटिलता र न्यायमा पहुँचहीनतालाई हल गर्ने गरी न्याय क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्ने विषयमा कुनै बहस हुन सकेको देखिँदैन ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने न्यायिक निकाय आफैंमा असमावेशी छ । उदाहरणका लागि अदालतमा समावेशीकरणको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । नेपालको न्यायालयमा खसआर्यको प्रभुत्व अहिले पनि कायमै छ । यो समुदायको सर्वोच्च अदालतमा ७१.४३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ भने उच्च अदालतमा ७८ प्रतिशत र जिल्ला अदालतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व छ ।

दलित समुदायको उच्च अदालतमा २.५ प्रतिशत र जिल्ला अदालतमा १.१४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पल्ट उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा दलित समुदायका रत्नबहादुर बागचन्दले जिम्मेवारी पाएका छन् भने सर्वोच्च अदालतको ७१ वर्षको इतिहासमा एक जना पनि दलित सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छैनन् । देशको संविधान कार्यान्वयन गराउने न्यायालयमै समावेशीकरणको अवस्था गम्भीर छ भने न्यायालयले राज्यलाई जवाफदेही बनाउने नैतिक हैसियत गुमाउँछ ।