नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको एक महत्त्वपूर्ण सूचक बनेको छ– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चित अधिक तरलता । आर्थिक प्रणालीमा तरलता वृद्धि सकारात्मक संकेत पनि हुन सक्छ तर जब त्यो लगानीमा परिणत हुन सक्दैन, त्यसले शिथिलता र विश्वासको संकट दर्शाउँछ ।

हाल नेपालमा यही अवस्था छ– बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ तर त्यसको प्रयोग अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको असार ८ सम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता छ ।

यसअघि पनि वर्षभरि औसत रूपमा ६ खर्बभन्दा बढी रकम निष्क्रिय रूपमा थुप्रिएको देखिन्छ । समग्रमा यो अवस्था कर्जा नीतिमा सुधारको अभाव, निजी क्षेत्रमा निराशा र नीति–निर्माताप्रति अविश्वासको प्रतिविम्ब हो ।

ब्याजदर ४७ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ तर त्यसले पनि लगानीकर्ता आकर्षित छैनन् । परम्परागत रूपमा ब्याज घट्दा कर्जा माग बढ्ने मानिन्छ तर नेपालमा यथार्थ उल्टो छ । ब्याजदर घटिसकेपछि पनि लगानीकर्ता सतर्क छन् किनभने दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरतामा विश्वास छैन । सरकारले नीति निरन्तरता दिन नसकेको, कानुनी तथा कार्यसम्पादन प्रक्रियामा ढिलाइ देखिएको र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास जगाउन नसकेको अवस्थामा यस्तो अविश्वास अस्वाभाविक होइन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनको प्रयासस्वरूप नियमित रूपमा ‘रिपो’ मार्फत पैसा तान्दै आएको छ । आइतबार र बुधबार साप्ताहिक रूपमा २१ दिनको अवधिका लागि नगद झिक्ने क्रम लम्ब्याएर ४२ र पछिल्लो बुधबार ६३ दिनका लागि पैसा तानिएको छ ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि बजारमा तरलता बढी मात्रामा उपलब्ध छ तर त्यो गन्तव्यविहीन छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको थियो, जसका लागि कुल ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने हो । तर जेठसम्ममा बैंकहरूले प्रवाह गर्न सकेको कर्जा त्यो लक्ष्यभन्दा २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँले कम छ । अब बाँकी तीन सातामा मात्र त्यो लक्ष्य पूरा गर्नु लगभग असम्भव देखिन्छ । यस्तो स्थितिले राष्ट्र बैंककै लक्ष्यमा प्रश्न उठाउँछ– के निर्धारित लक्ष्य यथार्थपरक थिए ? वा कार्यान्वयन पाटोमै कमजोरी भयो ?

आर्थिक गतिशीलताको सवालमा राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टता अत्यावश्यक छ । तर विगत वर्षको कांग्रेस–एमालेको सातबुँदे सहमतिमा प्रतिबद्धता जनाए पनि लगानी प्रवाह, रोजगारी सिर्जना वा निजी क्षेत्रको विश्वासमा गुणात्मक सुधार देखिएको छैन । यसबीचको एक प्रमुख घटना हो, ‘टेक एन्ड पे’ ।

विद्युत् खरिद सम्झौतामा सरकार पछि हट्न बाध्य भए पनि यो घटनाले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तामाझ अनिश्चितताको भावना थप गहिरो बनाएको छ । अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ता पनि अन्योलमा छन् । धितोपत्र बोर्डमा थुप्रिएका आईपीओ प्रस्ताव निर्णय अभावमा रोकिएका छन् । ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले बिचौलियामार्फत कमिसन मागिएको सार्वजनिक आरोप लगाएका छन् । यस्ता घटनाले लगानीमैत्री वातावरण बिगार्छ । 

सरकारले अध्यादेशमार्फत दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गरे पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ । ७ दिनभित्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य थियो तर व्यवहारमा त्यसले अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको छैन । यो पनि एक उदाहरण हो जसले देखाउँछ, नीति निर्माण मात्र पर्याप्त छैन, कार्यान्वयन प्रणाली नै मूल चुनौती हो ।

अर्कोतर्फ, नेपालको कर्जा नीति अझै पनि पुरानो संरचनामा सीमित छ । अधिकांश अवस्थामा जग्गा वा सम्पत्तिको धितोबिना कर्जा पाउन मुस्किल छ । नवप्रवर्तनशील सोच, प्रविधि वा ज्ञानमा आधारित उद्यमहरूलाई कर्जा पाउन असहज छ । जसले गर्दा नयाँ विचार बोकेका युवाहरू कर्जा नपाएर पलायन हुन बाध्य छन् । स्थापित लगानीकर्ताले मात्र कर्जा पाउने असमान प्रणालीले दीर्घकालीन आर्थिक न्याय र समावेशी विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ । 

अब नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर विश्व पौडेल आएका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने क्रममा छ, यो नीति एउटा यथार्थपरक, जिम्मेवार र लगानीलाई प्रवाह गर्ने दस्ताबेज बन्नु अत्यन्त आवश्यक छ । कर्जा विस्तार लक्ष्य किन पूरा हुन सकेन ? किन लगानीकर्ता उत्साहित छैनन् ? यी प्रश्नको सम्बोधनसहितको स्पष्ट, निष्पक्ष र व्यावहारिक नीति आउनुपर्छ ।