(अ)सामाजिक सञ्जालले जोखिममा ‘जेन-जी’

प्रायशः दिमागभन्दा औंला छिटो चलाउने (अ)सामाजिक सञ्जालका अम्मलीहरूमा संयम केही कम हुन्छ, ती छिट्टै तातिन्छन्, फेरि तुरुन्तै सेलाउँछन्,

असार ११, २०८२

सीके लाल

(A) Social media puts 'Gen-G' at risk.

सन् २०१५ मा जारी नेपालको संविधानअनुसार ‘खस आर्य’ भन्नाले क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय बुझिनुपर्छ । नेपालका विभिन्न नृजातीय समूहहरूमध्ये संवैधानिक तवरले नै परिभाषित गरिएको एक मात्र प्रवर्ग खस आर्य नै हो । अंग्रेजीको अद्याक्षर प्रयोग गर्ने हो भने खसका लागि ‘केएच’, आर्यका लागि ‘ऐ’ एवं नेपालीका लागि ‘एन’ लेख्दा खस आर्य नेपालीलाई छोटकरीमा ‘खान’ भन्न मिल्छ ।

 राजाका पुर्खाले धारण गरेको पदवी पनि खान थियो । कालान्तरमा पश्चिमी पहाडका एक थरी ठकुरीहरू मुसलमानहरूबाट फरक देखिन हिज्जेमा अलिकति संशोधनका साथ ‘खाण’ थर प्रयोग गर्न थालेका हुन् । यद्यपि त्यस्तो गरिराख्न जरुरी भने थिएन ।

मंगोल, तुर्क र मुगल सम्राटहरूको शासनकालसम्म कुनै खास कविलाका मुखिया वा लडाकाहरूको सरदारको उपाधिका रूपमा प्रयोग गरिने ‘खान’ भारतीय मिथिलाका केही ब्राह्मणहरू अद्यापि प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले थरले गर्दा शाहवंशीय राजाहरूको उद्गमस्थलका बारेमा शंका गर्नु र तिनीहरूका पुर्खाहरू राजस्थानबाट खेदिएर पहाड छिरेका थिए भन्ने दाबी उस्ताउस्तै लाग्छन् । 

फारसीबाट उर्दू हुँदै नेपालीमा आएको शाह शब्दको अर्थ पनि राजा, बादशाह वा शासक हुन्छ । अनकन्टार पहाडका केही राजाहरूले ‘शाह’ ओहदा मुगल सम्राटहरूबाट पाएको वा स्वयं धारण गरेको हुन सक्छ । भारतीय उपमहाद्वीपका कतिपय राजपुत र ठाकुरहरूजस्तै पहाडका धेरैजसो ठकुरी वा क्षत्रीहरू जनजातीय मूलका हुन सक्ने अड्कल अस्वाभाविक लाग्दैन– माथामा मुकुट शोभायमान भएपछि जुनसुकै धर्मका प्राधिकारहरू स्वस्तिवाचन र चरणवन्दना सुरु गरिहाल्छन् ।

नालीमा फालिएको फ्रान्सेली सम्राटको ताजलाई आफ्नो तरबारको नोकले उठाएर शिरमा सजाएको दाबी गर्ने कोर्सिकन मूलका नेपोलियन बोनापार्टलाई धार्मिक वैधानिकता दिन इन्कार गर्ने हिम्मत कसैले गरेको अभिलेख छैन । सत्तासीन भएपछि वंशवृक्षको अनुसन्धान वा आविष्कार गरेर मूलपुरुषको उद्गमलाई सूर्य र चन्द्रसम्म पुर्‍याइदिने विद्वान्हरूको कमी कहिल्यै पनि भएन । बाहुनले विजातीय भार्या भित्र्याएपछि सन्तति ‘खत्री क्षत्री’ ठहरिने मान्यतालाई त ‘खान’ समुदायमा सामाजिक स्वीकृति नै प्राप्त छ ।

थापा पनि थरमा परिणत हुनुभन्दा अगाडि सायद पहाडतिरका सानातिना स्वघोषित शाहहरूले आफ्ना बफादार फौजीलाई प्रदान गर्ने ओहदा रहेको हुनुपर्छ । गोर्खाली शाह–राणा परिवारसँग जोडिएपछि आफ्ना पुर्खाहरूको मूल थलो मध्य एसियाबाट अफगानिस्तान हुँदै गंगा मैदानमा प्रवेश गरेका आर्यहरूको ‘गो–दार’ वा गाईका रक्षकसम्म जोड्न भ्याएका कश्यप गोत्रीय ‘गोदार’ क्षत्रीहरूको थापा थर पनि सम्भवतः विभिन्न जनजातीय समूहहरूबाट समाजमा शक्ति र सम्मान हासिल गर्न सफल लडाका र सामन्तहरूको परिचायक पदनाम हो ।

केही इतिहासकारहरूका अनुसार पूर्वमध्यकालको सिञ्जा साम्राज्यमा महासामन्तको पदवी थापा हुन्थ्यो । हिन्दीमा ‘थाप’ संज्ञा महत्त्व, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, धाक र साखजस्ता शब्दहरूको पर्यायवाचीका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । मगर हुन् वा क्षत्री, त्यस्तो प्रभाव भएका व्यक्तिहरू थापा कहलिने नै भए । 

कश्यप गोत्र र गोदार कुलका गोर्खाली लडाकाहरूको वंशमा कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा सोलुखुम्बुतिरका मुखियाका नाति र इन्जिनियरका छोरा भएर काठमाडौंमा जन्मिएका हुन् । अंग्रेजी भाषामा प्रचलित एउटा कथ्यअनुसार राजकुमार सुनको, अभिजात चाँदीको र सामान्यजन काठको चम्चा मुखमा लिएर जन्मिएका हुन्छन् ।

महामन्त्री गगनको अन्नप्रासनमा सुन, चाँदी वा स्टिलमध्ये कुन धातुको चम्चा प्रयोग भएको थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा हुनुपर्ने तथ्य होइन । तर उनी आल्मुनियम वा काठको चम्चा अथवा आँपको पातले पास्नी गराइनुपर्ने सर्वहारा पृष्ठभूमिका होइनन् भन्ने कुरा पक्का हो ।

उनले सिद्धार्थ वनस्थली हाईस्कुल, त्रिचन्द्र क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका हुन् । विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय र गणतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेकाले अपेक्षाकृत कम समयमा दलगत राजनीतिको शीर्षपंक्तिमा पुग्न उनलाई खासै संघर्ष गर्नु परेन । शासकीय शीर्षमा पुग्न भने उनी थरी–थरीका वैचारिक र वाचिक आसन गरिरहेका हुन्छन् । उनको महत्त्वाकांक्षा जनित हतारो एवं राजनीतिक छटपटी अस्वाभाविक लाग्दैन तर केही कालयता उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू भने उदेकिला बन्दै गएको देखिन्छ । 

सम्भ्रान्त कुल र सम्पन्न परिवारमा जन्मिएर उच्च औपचारिक शिक्षा हासिल गर्दै राजनीतिक मैदानमा खारिएका देशको सबभन्दा ठूलो दलको महामन्त्रीमा उमेर छँदै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर इतिहास बनाउने महत्त्वाकांक्षा पलाउनु अत्यन्त स्वाभाविक हो । सन् १९६०–१९८० दशकतिर कांग्रेसीहरू जोगी हुनलाई राजनीति गर्ने गर्थे । सन् १९९० पछिको अर्थ राजनीतिक खुला बजारमा त तिनका समर्थकहरू पनि आफ्ना प्रश्रयदाता भोगी भए मात्र आफ्नो पनि भविष्य सप्रिने सम्भावना देख्छन् ।

आधाउधी जनसंख्या २५ वर्षमुनि रहेको देशमा महामन्त्री गगन त्यसभन्दा दोब्बर उमेर समूहमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । जन्मिँदादेखिको नेपालीहरूको औसत आयु भने ७१.३ वर्ष पुगेको छ । औसत हो, कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपर्याप्त पोषण एवं अस्वस्थकर आनीबानी भएका व्यक्तिहरूमा केही कम होला । अनुवांशिक गुण, आर्थिक सुविधा एवं शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको सचेतताले उमेरको ७५ औं खुड्किलो पार गरिसक्दासम्म पनि सक्रिय राख्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् । 

केही वर्ष अगाडि ‘न्यु इंग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन’ मा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार जीवनको सबभन्दा उत्पादक उमेर ६० देखि ७० वर्षबीचको अवधि हो । तर व्यावहारिक तवरले भने ४० वर्षसम्मको ऊर्जा र ५० वर्षतिर पाइएको परिपक्वताले गर्दा ५० देखि ६० वर्ष समूहका विचारक, संगठक र प्रचारकहरू सामान्यतया प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अत्यधिक प्रभावी ठहरिन्छन् । परिपक्वताभन्दा उत्साह बढी भएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला ४४ वर्षको उमेरमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पहिला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल वामपन्थी राजनीतिक गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै ५३ वर्षका हुँदा पदभार ग्रहण गरेका थिए तर पर्याप्त प्रौढता उनमा पनि आइसकेको थिएन । उमेर छेकबार होइन, नेकाका वरिष्ठ राजनीतिकर्मीहरूको ज्येष्ठताभन्दा पनि महामन्त्री गगनको महत्त्वाकांक्षालाई सायद उनको आफ्नै उत्ताउलो राजनीतिले असहज बनाइरहेको छ । उनी अब कार्यान्वयनको अव्यावहारिकताबारे कुनै चिन्ता नगरी क्रान्तिकारी कुरा गर्ने र स्थापित व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि भिड्ने युवा भञ्जक (यङ तुर्क) मात्रै होइनन् । 

कम्तीमा सन् २०१५ पछि सरकार वा सांकेतिक प्रतिपक्षमध्ये जता रहे पनि महामन्त्री गगन पनि एक दशकदेखि नेपालको सत्ताका अभिन्न हिस्सा रहँदै आएका छन् । तेस्रो मधेश विद्रोहको निर्मम दमनदेखि शासकीय संस्थाहरूको नग्न राजनीतीकरण, चालबाज आफन्तवाद हुँदै हालसम्मका सबै भ्रष्टाचार काण्डमा उनको प्रत्यक्ष सहभागिता नरहेको भए तापनि मौन समर्थन रहने गरेको कुरा जोसुकैले अर्थ्याउन सक्छ । मध्यरातमा गुपचुप सौदाबाजी गरी संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराविपरीत गठन गरिएको सत्तासीन गठबन्धनको एक मात्र उद्देश्य नेपाली राजनीतिका ‘तीन टाउके’ द्वारा सम्पन्न विभिन्न अनियमितताहरूको ढाकछोप गर्नु रहेको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ ।

बाह्य खेलाडीहरूको गोप्य जानकारीबेगर सायद नक्कली भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी, गिरीबन्धु, बालमन्दिर, ओम्नी वा यतीलगायतका विभिन्न काण्डहरूको पर्दाफास हुन सम्भव थिएन । अनुसन्धानलाई सुस्त र क्षीण तुल्याएर कानुनी कारबाही कमजोर बनाउन सायद प्रतिपक्षविहीन सरकारको आवश्यकता तीन वटै प्रमुख दलहरूलाई महसुस भइरहेको थियो । नैतिकता–निरपेक्ष (एमोरल) गठबन्धनमा सामेल रहेको सहयोगी दलका महामन्त्रीले आफ्ना अभिव्यक्तिहरूको अन्तरविरोधलाई सकभर कम गर्ने निरन्तर प्रयत्न गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।

चामत्कारिक समाधान

हालसालै ‘जेन–जी पुस्ता र लोकतान्त्रिक विचार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री गगनले पछिल्लो तीन दशकमा सरकारमा गएका सबै जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका रहेछन् । छानबिनको दायराभित्र उनी ‘वडाको सत्तादेखि केन्द्रको सत्तासम्म’ रहेका सबै जनप्रतिनिधिलाई ल्याउन चाहन्छन् ।

वडा र पालिकाहरूका कुरा एकातिर राख्ने हो भने पनि तीन दशकभन्दा बढी केन्द्रीय सत्तासँग जोडिएका सबै जनप्रतिनिधि एवं तिनका परिवारलाई सम्पत्ति छानबिनको परिधिभित्र ल्याउनासाथ नेपालका अनुसन्धान निकायहरूको शक्ति रोक्नै नसक्ने गरी बढेर जानेछ । प्रस्तावित पूर्वन्यायाधीश पञ्चगव्यले पवित्र पारिएका महामानव हुन नसक्ने होइन तर असीमित शक्तिको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । बेलायतका उदारवादी राजनीतिकर्मी लर्ड एक्टनको बहुउद्धृत उक्ति नै छ– पूर्ण शक्तिले पूर्णतया भ्रष्ट बनाउँछ ।

संयोजक जस्तोसुकै महामानव भए पनि आधारभूत अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरू ‘खान’ समुदायकै हुने होलान् । सगोत्रीय, सजातीय, पारिवारिक र सात पुस्तासम्म नाता जोडिएका र स्थायी सत्तासँग सम्बद्ध जनप्रतिनिधिलाई छुने आँट भएका अनुसन्धानकर्ताहरूको जमात विपन्न देशहरूमा उसै पनि ठूलो हुँदैन, झन् त्यसमा प्रलोभनको सम्भावना जोडिएपछि नियतले नियमको खुकुलो प्रयोगलाई बढावा दिन्छ । एकताका ‘ज्याला पूरा लियौं, अब संविधान देऊ’ वा ‘भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्’ जस्ता नारा लिएर सार्वजनिक जीवनमा उत्रिने तोडकहरू (डिस्रप्टर्स) त्यस्तो कुरा गर्न सक्छन् ।

गणतन्त्र त के, संसदीय प्रजातन्त्रमा समेत आफ्नो कुनै भविष्य नदेख्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि ‘निर्णायक धक्का’ समाधान आकर्षक लाग्न सक्छ । अवसरवादी गडबडैलहरूको जत्थाजस्तो बन्न पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यथास्थितिमा उलटफेर ल्याउने प्रस्तावसँग सहमत हुन सक्लान्, आखिर तिनको राजनीतिक मियो नै ठगी मुद्दामा अल्झिएकाले अस्तव्यस्तताले तिनलाई फाइदा नै हुनेछ । संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्नेले भने सूत्रीय राजनीति (फोर्म्यलेइक पोलिटिक्स) वा चामत्कारिक परिवर्तनको घातक आकर्षणबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा लेनदेन हुन्छ । एउटा व्यक्ति वा परिवारले निर्वाचित प्रतिनिधि निर्धारण गर्ने ‘राटन बरो’ प्रणाली बेलायतमा अब छैन तर टिकट वितरणदेखि मन्त्रिमण्डलको गठनसम्म विभिन्न स्वार्थ समूहहरू सबैजसो संसदीय प्रणालीमा क्रियाशील रहन्छन् । अमेरिकामा त निहित स्वार्थका लागि राजनीतिक समर्थन जुटाउने (लबिइङ) कर्मलाई कानुनी मान्यता नै प्राप्त छ । दैविक वैधानिकता प्राप्त बादशाह, सैन्य शक्तिका बलमा स्थापित फौजी शासक, एकतन्त्रीय व्यवस्थाका अधिनायक वा वर्णशंकर प्रजातन्त्रका निर्वाचित तानाशाहबाहेक जुनसुकै राज्य सञ्चालन विधिमा लेनदेनको सार्वजनिक छलफल हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

चाल्नीभन्दा बढी छेद भएको भए तापनि भ्रष्टाचारका आरोपहरूबारे छानबिनका स्थापित विधिहरू छन् । सय अपराधी उम्किए पनि एउटा पनि निर्दोष नफसुन् भन्ने मान्यताले गर्दा न्यायिक प्रक्रिया सुस्त हुन्छ । आरोपितलाई कोर्राले हिर्काउने वा अपराधीलाई टुँडिखेलमा झुन्ड्याउने माग आदिम व्यवस्थाका अवशेषहरू ह्न् ु। समस्या के भइदियो भने १३–२८ उमेर समूहका ‘जेन–जी’ भनिने युवाहरू सबै काम अन्तर्जालको गतिमा फत्ते होस् भन्ने चाहन्छन् । 

प्रायशः दिमागभन्दा औंला छिटो चलाउने (अ)सामाजिक सञ्जालका अम्मलीहरूमा संयम केही कम हुन्छ । ती छिट्टै तातिन्छन्, फेरि तुरुन्तै सेलाउँछन् । विरोधाभासजस्तो लागे पनि सबभन्दा सुसूचितजस्तो लाग्ने ‘जेन–जी’ निहित स्वार्थ भएकाहरूबाट सबभन्दा सजिलोसँग परिचालित (मनिप्यलेट) गर्न सकिने समूहमा रूपान्तरित भएको छ । चिन्तनभन्दा चित्ताकर्षक राजनीति रुचाउने भएकाले तिनलाई रवि लामिछानेजस्तो टीभी व्यक्तित्व, बालेन्द्र शाहजस्तो र्‍यापर, अन्य विभिन्न टिकटकर, ट्विटे, फेसबुके, रिल र सोर्ट्सजस्ता अन्तर्जालका माध्यमबाट नामदार (सेलेब्रिटिज) बनेका राजनीतिकर्मीहरू बढी मन पर्छन् । राजनीतिकर्मीको काम भने प्रदर्शनप्रिय गतिविधिबाट वाहवाही लुट्नु होइन, न्यायसंगत समाजको परिकल्पनाका लागि जनसमर्थन जुटाउनु हो । 

विडम्बना जस्तो देखिन्छ तर अफगानिस्तानको अपवादबाहेक दक्षिण एसियामा सबभन्दा कमप्रति व्यक्ति आय भएको नेपालको खुसी सूचकांक (ह्यापिनेस इन्डेक्स) सबभन्दा बढी छ । त्यसो भए तापनि लाखौं खर्चेर ‘तल्लो बाटो’ रोजेर विदेशिन चाहनेहरूको संख्या घट्न सकेको छैन । औपचारिक ‘गोर्खा भर्ती’ बन्द छ, लडाकाहरू भने रुस र युक्रेन पुगिरहेकै छन् । हालसालै देश फर्केर के गर्ने भन्ने चिन्ताले युद्धरत पश्चिम एसियामै रहिरहन रोज्ने श्रमिकहरूको संख्या उल्लेख्य देखिएको थियो । विपन्न देशको अर्थ राजनीतिका जटिल समस्याहरूलाई चुट्कीमा समाधान गर्न सकिने भए राजा महेन्द्रले आफू मर्नु अगाडि नै नेपाललाई स्वर्ग बनाइसकेका हुन्थे । सामान्यजनका चाहनाहरूलाई देशको धरातलीय यथार्थसँग जोड्ने अलोकप्रिय जिम्मेवारीबेगर प्रजातान्त्रिक संस्कार संस्थागत गर्न सकिँदैन ।

जानिफकार हुकुमत

विश्व हिन्दु महासंघका ‘नेपाल ऋषि’ जगमान गुरुङ तन्त्र, मन्त्र र जोखाना हेरेर राजा फर्काउने घोषणा गरिरहेका छन् । परम्परागत समाजमा त्यस्तो राजनीतिक विधिको आकर्षण कम भइदिएको भए पथभ्रष्ट मार्क्सवादी–लेनिनवादी खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउनुपर्ने थिएन र अपभ्रष्ट माओवादी पुष्पकमल दाहाल भैंसी पूजा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने थिएनन् । परम्परावादीहरूमा दैविक चमत्कारप्रति आकर्षण कायम रहेजस्तै केही आधुनिकतावादीहरूमा विज्ञान, प्रविधि एवं व्यवस्थापन विधाको संयोजनबाट चल्ने प्रविशासकीय शासन व्यवस्था (टेक्नक्रैटिक रेजिम) प्रतिको लगाव असाध्यै बलियो हुने रहेछ । तिनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पैरवी गर्छन् ।

कार्यान्वयनको जिम्मेवारी विज्ञलाई दिइनुपर्ने तर्क तेर्स्याउँछन् । जान्ने–सुन्नेलाई मतपत्रको प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई सोझै सरकारमा लगिनुपर्ने नमागिएको सल्लाह सम्प्रेषित गर्ने गर्छन् । एक थरी राजनीतिकर्मीहरूलाई पनि त्यस किसिमको प्रस्तावना आकर्षक लाग्न थालेको छ । संसदीय व्यवस्था नरुचाउने साम्यवादीहरूमा नियन्त्रित मतदानमार्फत निर्वाचित राजा बन्ने चाहना रहनु स्वाभाविक हो । नेपालका दक्षिणपन्थीहरूमध्ये वंशजको साटो निर्वाचित राजाका पक्षमा उभिने सबभन्दा नयाँ राजनीतिकर्मी रवि लामिछाने हुन गएका छन् ।

विभिन्न समूहहरूबीचको दाबी, प्रतिदाबी, द्वन्द्व र तरल जनमतको दबाबबाट मुक्त विषयविज्ञहरूले सञ्चालन गर्ने अर्थ राजनीतिका लागि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाका एक प्रतिष्ठित इन्जिनियर विलियम हेनरी स्मिथले सन् १९१९ तिर ग्रीक शब्द ‘टेक्ने’ (शिल्प) र ‘क्राटोस’ (शक्ति) मूलबाट आएको ‘टेक्नोक्रैसी’ अर्थात् ‘प्रविशाही’ शासन व्यवस्थाको अवधारणा ल्याएका थिए ।

सफल सम्राटहरू पहिलेदेखि नै विज्ञहरू परिचालन गरेर शासन चलाउने गर्थे । मुगल सम्राट अकबरको दरबारका नवरत्नहरूमध्ये अर्थमन्त्री राजा टोडर मल र सैन्य कमान्डर राजा मान सिंह निश्चित रूपले आफ्नो समयका प्रविशासक थिए । प्रविशासकहरूको सुरुङी दृष्टि (टनल भिजन) भने बहुराष्ट्रिय देशका जटिल अर्थ राजनीतिक चुनौतीका लागि उत्तिसाह्रो उपयुक्त नहुने रहेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका प्रविशासकहरूसमेत आफ्ना प्रश्रयदाताले मन नपराउने विज्ञ सल्लाह कि त दिन सक्दैनन् वा त्यो स्वीकार गरिँदैन । 

समूहगत निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन्छ तर त्यसको स्वामित्व सबैले लिने हुँदा कार्यान्वयनमा इमानदारी देखिने सम्भावना बढी हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबाहेक प्रविशाही शासन स्थापित गर्ने एक मात्र उपाय सैनिक सत्ता पलट हो । भ्रष्टाचारविरोधी राजनीतिकर्मी र अभियन्ताहरूले त्यही खोजेका हुन् भने ढुंग्रो लुकाउन छोडेर स्पष्टसँग आफ्नो कुराको स्वामित्व लिन सक्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि महामन्त्री गगनले प्रस्ताव गरेका शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग कसले र कुन संवैधानिक प्रावधानअनुसार गठन गर्ने ? मानिलिऊँ, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको गठबन्धनसहितको सरकारले त्यस्तो आयोग गठन गर्‍यो भने पनि के त्यो काण्डहरूलाई छोप्नका लागि नहोला र ? राजनीतिक आन्दोलनको नैतिक बलमा गठित मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्काउन गाह्रो नमान्ने राजनीतिकर्मीहरू संसद् वा सर्वोच्च अदालतले नै बनाउने आयोगलाई अर्को निष्प्रभावी संयन्त्रमा रूपान्तरित गरिदिन सक्छन् ।

त्यसपछि के भद्रकाली मुख्यालय गुहार्ने ? त्यो त झन् कतै नपुगिने बन्द गल्ली हो । राजनीतिक मुद्दाहरूको सहज सम्बोधन सम्भव हुँदैन । आफ्नो जीवन नै सन्देश हो भने उच्च नैतिकता भएका राजनीतिकर्मीहरूले मात्र अधीर सामान्यजनलाई संयमित आशावादिताको बाटोमा डोहोर्‍याउन सक्छन् । कमसे कम जनमत पुस्ताका राजनीतिकर्मीहरूमा त्यस्तो परिपक्वता अब देखिनुपर्छ ।

सीके लाल राजनीतिक विश्लेषक लाल कान्तिपुरका नियमित स्तम्भकार हुन् । उनकाे नेपालीय हुनलाई‍‍ ..., ह्युमन राइट्स, डेमोक्रेसी एण्ड गभर्न्यान्स लगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । कान्तिपुरका अलवा विभिन्न प्राज्ञिक जर्नल तथा पुस्तकमा उनका लेखहरु प्रकाशित छन् ।

Link copied successfully