भाषण, प्रतिबद्धता र सहमतिमा सुशासन यत्रतत्र छ, जनताको अनुभूतिमा छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुशासनकै लागि सरकार गठन भएको अक्सर दोहोर्याइरहन्छन् । सरकार गठनअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम’ गर्ने उल्लेख छ ।
हुँदाहुँदा, ८ वैशाख २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गर्यो । यद्यपि, आयोग गठन भएको दुई महिनापछि गत बुधबार पहिलो बैठक बस्यो, जबकि प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगमा ६ सदस्य मनोनयन गर्नै बाँकी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा प्रस्तावित एजेन्डाका रूपमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगकै यस्तो चाला छ भने, नेपालमा सुशासन किन प्राप्त हुन सकिरहेको छैन भनेर सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । जिम्मेवारी र निर्णायाधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने, थपिएका वा तोकिएका जिम्मेवारीप्रति उदासीन रहने र जवाफदेही पनि हुनु नपर्ने प्रवृत्ति राज्यका सबैजसो अंग र संरचनाको साझा समस्या बनेका छन् । सुशासनका लागि यही प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री स्वयं र उनी नेतृत्वको आयोग परीक्षामा छन् ।
शासन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन राज्यका स्थापित संस्था/संरचना छन्/हुन्छन् । तिनीहरू तोकिए बमोजिमका काम, कर्तव्य र अधिकारमा कति खरो उत्रिएका छन् प्रश्नको उत्तरले नै सुशासनको अवस्था महसुस गर्न सकिन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी संस्थादेखि तिनका सम्पूर्ण संरचनाको सेवा प्रवाह जनतामुखी हुनुपर्छ । कानुनी शासनमा प्रतिबद्ध र जनसेवाप्रति दृढसंकल्प हुनुपर्छ । आर्थिक–नैतिक अनुशासन हुनुपर्छ । पारदर्शिता हुनुपर्छ । संस्थाहरूले क्षमता, विश्वसनीयता र सम्मान जति बलियो बन्दै जान्छ, सुशासनको अनुभूति उति नै छिटो हुँदै जान्छ । सुशासनको चाहना राख्ने सरकारको प्रयत्न यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा आयोग गठन गर्दा जेसुकै उद्देश्य राखेको भए पनि, त्यसले विद्यमान संस्था र संरचनामाथि हस्तक्षेप गर्छ । किनकि, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बेथिति हटाएर सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता शक्तिशाली निकाय छन् । तिनको प्रभावकारिता देखिएको छैन भने स्वयं प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ ।
प्रभावकारिता देखिएको छ भने प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा आयोग गठनको औचित्य स्थापित हुँदैन । अर्कोतर्फ, आयोगको कार्यावधि, कार्यशैली र कार्यक्षेत्र नै अस्पष्ट छ । यसले निश्चित समयमा ठोस प्रतिवेदन तयार गर्ने हो, मासिक–वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने हो, समस्या पहिचान र कार्यान्वयन स्वयंले गर्ने हो वा अरू कसैलाई सिफारिस गर्ने हो भन्ने जस्ता आधारभूत प्रश्नको उत्तर दुई महिनासम्म प्रस्ट छैन । यस्ता अपारदर्शी निर्णयले सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ ।
सुशासनको अर्को सर्त हो– सार्वजनिक प्रतिबद्धता र कार्यशैलीबीचको सन्तुलन । प्रधानमन्त्री ओली यहीँ कमजोर साबित भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन पारदर्शितासँग जोडिएको छ । तर ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण भने ११ महिनासम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, सार्वजनिक नगर्नुको कारण पनि भनिएको छैन । संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा कमका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने गरी लागू गरिएको ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ लाई उल्लंघन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक हजारका समेत २० वटा योजना राखिएका छन् ।
संसद्को सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुगिसकेको विधेयकलाई बालुवाटारबाट हस्तक्षेप भइरहेको छ । जसकारण, निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा समावेश भएर पनि हटाइयो, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अलपत्र छ, संसद्को पूर्वाधार समितिले महिनौं छलफल गरेर संसद् पुर्याएको जलस्रोत विधेयक एकाएक फिर्ता लिइयो । त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमनको बेथितिमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि गृह प्रशासनमाथि प्रश्न उठेको छ तर सरकारले छानबिन गर्न वा नागरिकलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन आवश्यक ठानेको छैन । पहिलो पटक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त त्रिवि उपकुलपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो, अर्कोतिर तीन महिना बित्न लाग्दा पनि नयाँ नियुक्तिको सुरसार छैन । यी केही विरोधाभास हुन्, जसले सुशासनप्रति प्रधानमन्त्री स्वयंको कमजोर व्यावहारिक प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्छ ।
सुशासनको आभास माथिल्ला अंग र निकायले जति प्रभावकारी रूपमा गराउन सक्छन्, तलतिर उत्तिकै तीव्र गतिमा फैलिन्छ । तसर्थ संघीय सरकार र यसका संरचनाको कार्यशैलीमा जति बढी सुशासनको अनुभूति हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र ती अन्तर्गतका संरचनामा उसैगरी प्रतिबिम्बित हुन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री वा अरू जोकसैले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो कार्यशैलीमै सुधार गर्नुपर्छ । यो अरूलाई अर्ती दिएर प्रतिफल प्राप्त हुने विषय होइन ।
भइरहेका संरचना र संस्थाको क्षमता र विश्वसनीयता उकास्न प्रयत्न हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत दर्जनौं शाखा–महाशाखालाई यथावत् राखेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा अर्को संरचनाको नेतृत्व गर्ने हो भने कामको दोहोरोपन हुनेछ । यसले फेरि पनि सुशासनलाई नै कमजोर बनाउँछ । संघीय शासन प्रणाली अपनाइएका कारण हाम्रा शासकहरूले अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँटमा उदार हुनुपर्छ । हामीकहाँ काम र अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्ति छ । यसको अन्त्य जरुरी छ । नत्र सुशासन ‘वीरबलको खिचडी’ जस्तो हुन्छ ।
