राष्ट्रपतिको पद नेपालको संविधानले निकै श्रद्धापूर्वक निर्माण गरेको छ । त्यो पद न एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा अरू कुनै दलको हो । त्यो ‘राष्ट्रको एकताको प्रतीक’ हो, सबैको हो ।

संविधानले राष्ट्रपति पदलाई यस अर्थमा एकताको प्रतीक मानेको हो, किनकि यसको औचित्य दल निरपेक्षता, तटस्थ र राष्ट्रहित सर्वोपरि राख्ने उच्चतम हैसियतमा प्राप्त हुन्छ । जब राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेका व्यक्ति कुनै दलविशेषका एजेन्ट झैं व्यवहार गर्न थाल्छन्, तब त्यो पदको गरिमा मात्र होइन, संविधानको मूल मर्ममा चोट पुग्छ, संविधान नै क्षतिग्रस्त हुन्छ ।

विद्यादेवी भण्डारीको बितेको दुई कार्यकाल राष्ट्राध्यक्षका रूपमा विवादित रह्यो । नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयमा आग्रहपूर्ण असहयोगी शैली देखाउनु, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयमा पक्षधरता देखाउनु, संसद् विघटनको सिफारिस स्वीकार्दै न्यायिक तटस्थतालाई ख्याल नगर्नु जस्ता घटनाहरूले उनको भूमिका कस्तो थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिइसकेका छन् ।

राष्ट्रपति केवल सरकारको सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्ने औपचारिक भूमिकामा मात्र नभएर संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने हो । तर भण्डारी यो भूमिकाको अधीनस्थ रहन कहिल्यै तयार थिइनन् । उनको रुचि सरकार परिवर्तन गर्ने दलहरूको राजनीतिक समीकरणमा प्रशस्त अल्झिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, उनले संवैधानिक विषयमा सर्वोच्च अदालतको प्रतिकूल निर्णय आए पनि आफूलाई सही ठहर्‍याइरहेकी थिइन् । 

राष्ट्रपतिबाट बाहिरिएपछि उनको फेरि राजनीतिमा फर्कने चाहना र प्रयास सार्वजनिक भएको छ । उनको राजनीतिक सक्रियता, पार्टी कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति र अभिव्यक्तिहरूले प्रस्ट गर्छ कि उनी अझै पनि आफूलाई एमालेको संरक्षक नेतृ ठान्छिन् । यो प्रवृत्तिले संविधान र गणतन्त्रप्रति उपेक्षा हुन्छ । उनको राजनीतिमा फर्किने विषयले राष्ट्रपति पद त उनको ‘इन्टर्नसिप’ मात्रै रहेछ, स्थायी भूमिका त एमालेमै रहेछ । यस्तो अवस्थामा जनताले राष्ट्रपति पदबारे के धारणा बनाउने ?

रणनीतिक पुनःसमीकरण

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा एक पक्ष यस्तो छ, जसको बेचैनी सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुँदै छ । त्यो पक्ष हो माओवादी केन्द्र । सत्ताको चक्रमा पटक–पटक निर्णायक शक्ति बनिरहे पनि आज माओवादी पार्टी सरकारमा छैन । न त सशक्त प्रतिपक्ष बन्न सक्ने ठाउँमा छ । सत्ता–वियोगमा फन्को मारिरहेको माओवादीले अब दुईमुखे रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ । एकातर्फ एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा टुटफुट ल्याई सरकार ढाल्ने र वैकल्पिक गठबन्धन बनाएर फेरि सरकारमा पुग्ने रणनीति छ । त्यो रणनीति असफल भएमा ‘गैरकेपी ओली’ नेतृत्वमा वाम एकता बनाउन कोसिस गरिरहने उद्देश्य पनि छ । विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा अवतरण गर्न सजिलो र स्वाभाविक बनाउने योजनाकै एक हिस्सा हो पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको माओवादी पार्टी फिर्ती । यो रणनीतिलाई भण्डारीको दलगत निष्ठा, राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्दाको कट्टर पार्टी पक्षधरता र ओलीसँगको अघोषित असमझदारी सहयोगी बनेको छ ।

यो मात्रै सम्भावनाको अन्त्य होइन । माओवादीहरू भित्रभित्रै अर्को समीकरणको समेत खोजीमा छन्, त्यो हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगको आगामी चुनावी तालमेल । खासगरी सहरी क्षेत्र, मध्यम वर्ग र युवाहरूमा रास्वपाको प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा माओवादीहरू रास्वपासँगै चुनावी तालमेल गरेर नयाँ जनाधार सिर्जना गर्न चाहन्छन् ।

हुन त यो प्रवृत्ति अवसरवादको चरम रूप हो । जहाँ सत्तामा पुग्न कुनै वैचारिक शुद्धता, ऐतिहासिक मूल्य वा सांगठनिक मर्यादा चाहिँदैन । सिट मिल्छ भने जुनसुकै झन्डा ओढ्न तयार हुने घृणित राजनीतिक सन्देशले राजनीतिक नैतिकताको खुलेआम व्यापार भएको हुन्छ । तर माओवादीलाई यसको कुनै परवाह छैन ।

यता एमालेभित्रको सत्ता संघर्ष पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । केपी ओलीको नेतृत्वमाथि आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दो छ । पृष्ठभूमिमा रहेका धेरै नेताहरू ओलीपछिको विकल्प खोज्दै छन् । तर त्यो विकल्प पार्टीभित्र ब्युँझन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैको परिणामस्वरूप, भण्डारीको नाम फेरि सक्रिय हुँदै छ । ओलीजीको कुर्सी हेर्दा लाग्छ— एकातिर घट्दो जनादेश, भित्रभित्रै उडेको विश्वास, अनि ‘झोले अभियान’ यी सबै घटनाक्रममा विकल्पको खोजकर्ताहरूले अब नयाँ वामब्रान्ड फेला पारेका छन् । यसैको प्रतिक्रियामा भण्डारीको फोटो फेरि एल्बमबाट झिकिँदै छ ।

यसले स्पष्ट संकेत गर्छ, केही एमाले र माओवादी दुवै भित्रभित्रै नयाँ प्रयोगका निम्ति पूर्वराष्ट्रपतिलाई ‘न्युट्रल तर परिचित अनुहार’ का रूपमा अघि सार्न चाहन्छन् । उनी संवैधानिक रूपमा निष्क्रिय भए पनि राजनीतिक रूपमा अझै ‘सक्रिय कार्ड’ बन्न सक्ने पात्र मानिन्छिन् । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले संविधानलाई ‘रुखको बिरुवा’ भन्दा बढी ‘विपन्न किसानको जग्गा’ ठान्दछन्, संविधानको उच्च नैतिक मर्मप्रति उनीहरूको कुनै सरोकार छैन ।

गैरकम्युनिस्ट शक्ति

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल संस्थागत व्यवस्था मात्र होइन, यसमा नैतिक र वैचारिक प्रतिबद्धताको सुवास पनि मिसिएको हुनुपर्दछ । पदमा बसेका व्यक्तिहरूले नै त्यो सुवास छर्ने हो । उनीहरूको निजी आकांक्षा संस्थाको गरिमाभन्दा माथि हुन सक्दैन । त्यस्तो भयो भने प्रणालीमा विकृति आउँछ । राष्ट्रपति पद देशको चरित्र हो । मान हो, सान हो । जहाँ व्यक्तिको होइन, मूल्यको जित हुनुपर्दथ्यो । यो मूल्यको रक्षा गर्ने दायित्व पदधारीहरूकै हो । तर दुर्भाग्य सर्वोच्च स्थानमा पुगेका मानिसहरूबाट यो सुरक्षित रहन सक्ने देखिएन ।

भण्डारीको राजनीतिक पुनः सक्रियताले नेपालको गणतान्त्रिक मूल्यको व्यंग्य भइरहेको छ । संविधानको संरचना र मर्म तलमाथि पार्दै दलगत आकांक्षाको भर्‍याङ चढ्ने लोभ लोकतन्त्रको आत्माविरोधी व्यवहार हो । यसले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई पनि दलगत स्वार्थमा प्रेरित गर्न सक्दछ । यदि वर्तमान राष्ट्रपतिसमेत सक्रिय राजनीति गर्न थाले भने त्यसको परिणाम के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले, पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतलाई कूटनीतिक गम्भीरता र राजनीतिक मर्यादाले बाँध्न आवश्यक छ । राजनीतिबाट निरपेक्ष रहनुपर्ने सम्मानित मानिसहरू पार्टीको वैचारिक सेनापतिको रूपमा प्रस्तुत हुँदै, बाहिरबाट स्वचालित हुन्छन् भने त्यो आन्तरिक राजनीतिको सीमाभित्रको विषय मात्र रहँदैन, यसले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, छिमेकीबीचको सन्तुलित व्यवहार र हाम्रो सार्वभौमिक निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । यस्ता प्रवृत्तिप्रति गैरकम्युनिस्ट दलहरूको प्रतिक्रिया अवश्य पनि तीव्र हुनेछ । कांग्रेस, जसले संविधान लेखनको नेतृत्व गर्‍यो, आज त्यो संविधानकै अवमूल्यनको प्रत्यक्षदर्शी बनिरहला ? कांग्रेसले अब या त सशक्त भूमिका निर्वाह गरेर संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेछ, या संविधान संशोधनको अनिवार्य बाटोबाट राजनीतिक अस्थिरताको समाधान खोज्नुपर्नेछ ।

रास्वपा जस्ता पार्टीहरू, जो कथित रूपमा ‘विचारविहीन परिवर्तन’ का प्रतिनिधि बनेका छन् । उनीहरू पनि सम्भावित सिट बाँडफाँटको चास्नीमा डुब्न गएमा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव देशको लोकतान्त्रिक विचारधारामा पर्नेछ । यो अवस्थाबाट गैरकम्युनिस्ट दलहरूभित्र नयाँ ध्रुवीकरणको बहस चल्नेछ, यसको हेक्का कांग्रेसले अवश्य राखेको होला ।

चीनको चासो 

चीनको परराष्ट्र नीति ऐतिहासिक रूपमा ‘अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप’ र ‘सुधारमुखी सहकार्य’ मा आधारित रहँदै आएको थियो । तर, वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङको पालामा यो नीति आक्रामक, पूर्वनिर्धारित र रणनीतिक देखिन्छ ।

चीनको नेपालप्रतिको रणनीतिक चासो नयाँ होइन, ऊ नेपालमा स्थायित्व चाहन्छ तर त्यो स्थायित्व भनेको चीनमैत्री दलहरूको स्थायित्व हो । यसैबाट उनीहरू नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउने प्रयासमा निरन्तर लागिरहेको बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय भण्डारीलाई एमाले नेताकै हैसियतमा चीन भ्रमणमा बोलाइयो । चिनियाँ अधिकारीहरूले मञ्चमा व्यक्त गरेका विचारहरू सुविचारित थिए । यस्ता अभिव्यक्तिले दुई कुरा स्पष्ट गर्छ, पहिलो, चीनले भण्डारीलाई एमाले नेतृका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । दोस्रो, उनले पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने तटस्थ छवि गुमाइसकेकी छन् ।

चीनमा उनले पाएको उच्च सम्मान र चिनियाँ सन्देशहरूलाई अब सामान्य भेटघाट मात्र मान्न सकिन्न । यो चीनले ‘नयाँ वाम नेतृत्व’ खोजी गरेको सन्देश दिने प्रयास हो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, चीन नेपालमा एमाले–माओवादीबीच पुनः एकता गराउन क्रियाशील छ । उसको चाहना छ, नेपालमा भारत–पश्चिमप्रति सशंकित, चीनप्रति मैत्रीभाव राख्ने स्थिर र नियन्त्रणयोग्य सरकार बनोस् । यसले चीनको पछिल्लो कूटनीतिक सूत्र ‘सहकार्य’ भन्दा ‘सञ्चालन’ लाई उजागर गरेको छ । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि चीन कुनै पनि आन्तरिक राजनीतिक खेलमा अप्रत्यक्ष संलग्न हुन पछि पर्दैन । यो अवस्था आउनु भनेको नेपालको कूटनीतिक अस्वस्थताको संकेत हो । यो अवस्थामा नेपालले अब विवेकपूर्ण परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । जसले न भारततर्फ पूर्ण झुकाव देखाओस्, न चीनतर्फ पूर्ण आत्मसमर्पण । नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पेचिलो बनिरहेको हुन्छ । विद्यादेवी भण्डारीजस्ता व्यक्ति राजनीतिमा आउन खोज्नु र चीनले पनि त्यस्तै आशयको सार्वजनिक संकेत दिने कार्यले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन बिग्रने मात्र होइन, विदेश नीतिमा समेत हस्तक्षेप बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसरी विदेशी चासोलाई घरेलु राजनीतिको समीकरणसँग गाँसेर गरिएको गणित अन्ततः नेपालको लोकतन्त्र र सार्वभौमिकतामाथि खतरा बन्न सक्छ ।