तलब र भत्ता बढाएर कर्मचारी सुध्रिन्नन् । उत्कृष्ट सेवा दिने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र गैरजिम्मेवारलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र पनि आवश्यक छ ।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीको उद्देश्य थियो– शासनको पहुँच जनताको घरदैलोमा पुर्याउने । स्थानीय तहलाई अधिकारसहित सेवा प्रवाहको मूलकेन्द्र बनाउने सोचसँगै जनतामा एक किसिमको आशा पलाएको थियो । तर विडम्बना ! ती अपेक्षा अझै अपूरै छन् ।
आज पनि जनताले दैनिक रूपमा भोगिरहेका दुःख, समस्या र पीडाको जिम्मा लिने कुनै तह देखिँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकताप्रति चासो नदेखाउने कर्मचारीतन्त्र सुविधा उपभोग गर्ने एउटा यन्त्रजस्तै सावित भएको छ ।
हाम्रा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय वा कृषि सेवा केन्द्र– सबै सेवामूलक निकायमा जनताले भेट्ने अनुहार भनेकै सरकारी कर्मचारी हुन् । तर तिनमा पनि सेवा गर्ने भावना कम, सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । कतिपय कर्मचारी समस्याको समाधान खोज्ने होइन, त्यसलाई टार्ने, टालटुल गर्ने अभ्यासमै सीमित छन् । फाराम भराउने, लाइन बस्न लगाउने, फाइल घिसार्ने, पटक–पटक आउनू भन्नेजस्ता उनीहरूका व्यवहार जनताका लागि सामान्य भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा आमनागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास घट्नु स्वाभाविक हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सेवाप्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अहिले कर्मचारी प्रवृत्तिमा एक किसिमको ‘सुविधामूलक प्रशासन’ विकास भएको छ । सेवाको खाँचो, समस्या वा भौगोलिक अवस्थाको सट्टा ‘भत्ता पाइने ठाउँ’ रोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । जुन ठाउँमा जनताले अत्यन्तै सेवा आवश्यक ठानिरहेका छन्, त्यहाँ कर्मचारी जानै चाहँदैनन् । तर सरुवा वा तालिमका लागि भने काठमाडौं वा अन्य सुविधाजनक सहर रोज्ने होड छ । यस्तो प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता घटाउने मात्र होइन, जनताको विश्वाससमेत गुमाइरहेको छ ।
शासन भनेको कागज होइन, नारा होइन, जनताले देख्ने र भोग्ने व्यवहार हो । सरकारी कर्मचारी नै जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने शासनका प्रतिनिधि हुन् । जब तिनै प्रतिनिधि गैरजिम्मेवार, सुस्त र संवेदनहीन देखिन्छन्, तब शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ ।
वास्तवमा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुँदा वा बेवास्ता हुँदा सर्वसाधारणमा अन्याय महसुस हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति आफ्नो परिचयपत्र बनाउने सानो कामका लागि महिनौंसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अझै यथावत् छ । वृद्धभत्ता लिन, राहतको लिस्टमा नाम टिपाउन वा सिफारिसपत्र बनाउनुपर्ने कुरामा समेत झन्झट र झमेला उत्तिकै छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन नियमित मूल्यांकन हुने र परिणामका आधारमा दायित्व तोकिने प्रणाली विकास गर्न सके यी समस्याबाट मुक्ति पाइन सकिन्छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले स्थानका समस्या बुझ्न र समाधान गर्न सक्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । उनीहरूलाई सेवा प्रवाहमा पूर्ण जिम्मेवार बनाउने खालको कार्य संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारी आफैं जनतामाझ पुग्ने प्रणालीले सेवा प्रभावकारी बनाउन सघाउँछ ।
सिर्फ तलब र भत्ता बढाएर कर्मचारी सुध्रिन्नन् । उत्कृष्ट सेवा दिने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र गैरजिम्मेवारलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र पनि आवश्यक छ । समयमै कार्यालय नआउने, सेवामा गम्भीरता नदेखाउने कर्मचारीलाई दण्डित पनि गर्नु जरुरी छ । सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्छ । सूचना प्रवाहदेखि सेवाको निगरानीसम्म प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिनुका साथै नागरिकलाई पनि प्रविधिको उपयोगमा सहजता दिलाउन सूचनामूलक अभियान चलाउनु आवश्यक छ । हामी विकास, समावेशी शासन र सुशासनको कुरा गर्छौं । तर ती नारा तब मात्र सार्थक हुन्छन्, जब कर्मचारीतन्त्र जनमुखी, जिम्मेवार र संवेदनशील बन्छ । कर्मचारी सेवा दिने होइन, सेवाको पहुँचमा बाधा बनिरहे भने त्यो शासन प्रणाली विफल हुने निश्चित छ । जनताले कर तिरेका छन्, उनीहरूले सेवा पाउने अधिकार राख्छन् । त्यसैले अब कर्मचारीतन्त्र सुधार्न ढिलो गर्नु हुँदैन । सेवामा लापरबाही, ढिलासुस्ती र बेवास्ता अब सह्य छैन ।
