युद्धमा होमिन सजिलो, निस्किन कठिन

असार ९, २०८२

सम्पादकीय

Homin is easy in battle, hard to get out

भारत–पाकिस्तानबीच बढ्ने युद्ध–तनावलाई अन्त्य गर्न भूमिका खेलेको दाबी गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा भने सोही भूमिका पूरा गर्न चाहेनन् । मध्यपूर्वमा जारी युद्धमा अमेरिकाको भूमिका स्पष्ट पार्दै शनिबार इरानको फोर्दो, नतान्ज र इस्फहानस्थित आणविक केन्द्रमा हमला गरेको छ ।

‘इरान अब पनि शान्ति वार्तामा नआए वा प्रत्याक्रमण गर्ने भूल गरेमा अहिलेसम्म नदेखेको त्रासदी भोग्नुपर्ने’ चेतावनी ट्रम्पले दिएका छन् । झन्डै दुई वर्षअघि इजरायल र प्यालेस्टाइनको लडाकु समूह हमासबीच सुरु भएको युद्ध लेबनानको लडाकु समूह हेजबुल्लाह र यमनको विद्रोही हुथी हुँदै इरानसम्म विस्तार भएको हो । अब शक्तिशाली अमेरिका नै होमिएपछि मध्यपूर्वको तनाव बहुआयामिक भएको छ । एउटा समयमा युद्धले विश्राम लिनेछ तर त्यतिन्जेल कति मानव जीवनको क्षति हुने हो भन्ने विषय अन्योलमा छ । 

हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलका निहत्था सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गरेपछि प्रत्याक्रमणस्वरूप इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा हमला सुरु गरेको हो । हमासको ‘सर्वनाश’ भनेर सुरु गरिएको यो हमलामा अहिलेसम्म करिब ६० हजारको ज्यान गएको छ, त्यसमा १७ हजारभन्दा बढी बालबालिका छन् । हमासको समूल विनाश भयो कि भएन भन्ने आकलन भविष्यमा मात्र गर्न सकिनेछ तर गाजामा मानव जातिकै विनाश भएको विषय भने अहिले नै प्रस्ट छ । सीमित समूहको सफाया गर्ने भन्दै इजरायलले गरेको हमलामा असीमित निहत्था सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ । त्यस्तै आत्मरक्षाकै लागि भने इजरायलले हेजबुल्लाह र हुथीलाई लक्षित गर्दै लेबनान, यमनतर्फ आक्रमण गर्दै आएको छ । इजरायलले क्षेप्यास्त्र मात्र होइन, पेजर र वाकीटकी विस्फोट गराएर पनि क्षति बढाउँदै लगेको छ । यसरी युद्धको दायरा मात्र होइन, मानवीय र भौतिक क्षतिको आँकडा पनि फैलँदो छ ।  

इजरायलले इरानमा तख्तापलटलाई आफ्नो अभीष्ट भनेको छ । हो, इरानमा धर्मगुरुको तजबिजमा चल्ने अधिनायकवादी सत्ता छ । खासगरी इस्लामिक क्रान्तिसँगै सत्तामा आएका आयतोल्लाह खोमेनीले यस्तो ‘थियोक्रेटिक’ तानाशाही सत्ता चलाएका छन् जसमा लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक बहसका लागि किञ्चित् पनि ठाउँ छैन । अझ महिलाका सारा आकांक्षा र अधिकारलाई संकुचित गरिएको छ । अधिकार खोज्ने महिलालाई कसरी दण्डित गरिन्छ भन्ने त हिजाब लगाउन अस्वीकार गरेको आरोपमा अमिनीमाथि गरिएको अत्याचार र हत्याको उदाहरणले नै प्रस्ट पार्छ । इरानी जनता निसासिएका छन् भन्ने बेला–बेलामा प्रकट भएका घटनाक्रमले नै पुष्टि गरेको छ । कुनै पनि दमनकारी सत्ताको पतन जनताकै जागरणबाट सम्भव हुने हो । तर, इरानी जनताको वैधानिक र सार्वभौम अधिकारभन्दा अघि बढेर अर्को कुनै देशले सैन्य हस्तक्षेपबाट तख्तापलट गर्ने अभ्यास विगतमा पनि अस्वीकार्य थियो, इरानमा त्यही दिन दोहोर्‍याउने इजरायलको योजना पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यताविपरीत छ । त्यस्तो प्रयास सफल हुन्छ कि हुँदैन, दोस्रो प्रश्न हो । तर, त्यस्ता अभ्यासले तत्कालका लागि सफलता दिए पनि दीर्घकालका लागि घातक भएका छन् भन्ने उदाहरण फेरि इराक र अफगानिस्तान हुन् । 

अमेरिकाले उपलब्ध गराएका प्रविधि र सामग्रीले इजरायलको लडाइँ थप सहज हुँदै आएको पनि थियो । तर, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले लगातार दुई वर्षदेखि तान्दा, फकाउँदा पनि अमेरिकाले आफ्नो भूमिका पृष्ठपोषणमा सीमित राखेको थियो । किनकि शक्तिशाली देश अमेरिका व्यापार र भूराजनीतिका अनेकौं मोर्चामा छ । फेरि युद्धमा प्रवेश गर्न जति सहज हुने गरेको छ, बाहिरिने प्रक्रिया भने उति नै जटिल भन्ने शक्तिशाली देशहरूलाई थाहा छ । अफगानिस्तानबाट सोभियत संघको र भियतनामबाट अमेरिकाको फिर्ती जटिल बनेको विषय इतिहासको कठोर सत्य हो । अझ एक सातामै समेटिने विश्लेषण गरिएको युक्रेनले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि रुसलाई थकाइरहेको छ । त्यस्तै, २००१ मा अफगानिस्तान र २००३ मा इराक पसेको अमेरिकाले त्यहाँ के उपलब्धि प्राप्त गर्‍यो भन्ने प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर छैन । इराकले आम विनाशका हतियार बनाइरहेको दाबी गर्दै अमेरिकी नेतृत्वमा आक्रमण भयो । इराक कब्जा भयो । हुसेन पक्राउ परे र उनलाई फाँसी दिइयो । तर, अमेरिकाले दाबी गरेजस्तो आम विनाशका हतियार इराकमा भेटिएनन्, बरु २२ वर्षपछि पनि इराक अस्तव्यस्त छ । त्यस्तै अफगानिस्तान पसेको २० वर्षपछि फेरि तालिवानलाई सत्ता सुम्पिएर अमेरिका बाहिरिएको हो । यी सबैजसो युद्धमा अमेरिकाको ठूलो सैन्य र आर्थिक क्षति भएको छ । 

अमेरिकाले रक्षा बजेटमा जति खर्च गर्नुपरेको छ, त्यो असाधारण छ । आज पनि विश्वका कैयौं देशका सयौं स्थानमा अमेरिकाको सैनिक अड्डा छन् । पश्चिम एसियाका जोर्डन, टर्की, इराक, कुवेत, इजिप्ट, लेबनान, सिरिया र इजरायल, युरोपका इटाली, जर्मनी, पोल्यान्ड र बेल्जियम, पूर्वी युरोपका बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो, बुल्गेरिया, लिथुआनिया, रोमानिया, पूर्वी एसियाका जापान, दक्षिण कोरिया तथा अफ्रिकाको क्यामरुनलगायतका देशमा अमेरिकी सैनिक शिविर छन् । यस्तो उपस्थितिले उसको विश्वव्यापी प्रभाव, पकड, पहुँच, निगरानी र शक्ति अभ्यासकालाई निःसन्देह बलियो बनाएको छ । जुनसुकै देशका जुनसुकै स्थानमा जतिसुकै बेला प्रहार गर्न सक्ने क्षमता हुनु एउटा पक्ष हो तर त्यही कारण विश्वका कमजोर देशहरू त्रासमा बसिरहे भने त्यसबाट सिर्जित शान्ति भने दमनमा आधारित हुन्छ । हामीले खोजेको शान्ति पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ । अमेरिका, रुस, चीन, भारत वा अन्य कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले महसुस गर्नुपर्ने विषय यही हो ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully