६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको नेपालमा सरकारका नीति र निर्णय निःसन्देह किसानमैत्री हुनुपर्छ । कृषि कर्मका लागि आवश्यक बीउ, मल, औषधि, आधुनिक कृषि औजारलगायतमा सहुलियत, सिँचाइको व्यवस्था, अनुदान, समर्थन मूल्यजस्ता नीति लिनुपर्छ । त्यसले नै किसानमा पेसाप्रति अपनत्व बढाउँछ ।

उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याउँदै आम्दानी वृद्धि हुन्छ । त्यसले अन्ततः कृषिसँग जोडिएको परिवारकै आर्थिक व्यवहार मजबुत हुन्छ । सहजता र आम्दानीको सुनिश्चितताले नै कृषि पेसा थप मर्यादित बन्दै जान्छ र नयाँ पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्दै जान्छ ।

नेपाल सरकारको नीति र निर्णयलाई यस्तो सोचले डोहोर्‍याएको पाइँदैन । बरु उखु किसानले पाउँदै आएको अनुदान यसपालि रोकेको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले उखु किसानलाई हतोत्साही बनाउँछ नै, अन्य कृषि उत्पादनसँग जोडिएका किसान वर्गलाई समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर पार्छ । तसर्थ सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

किसानले करिब ३० वर्षदेखि अनुदान पाइरहेका थिए । सुरुवातमा बिक्रीका आधारमा उद्योगीमार्फत किसानका नाममा अनुदान दिइन्थ्यो । तर उद्योगीले अनुदान वितरणमा मनोमानी गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि पछिल्लो समय किसानको खातामा सोझै अनुदान दिने गरिएको थियो । दुई वर्षअघि प्रतिक्विन्टल उखु क्रसिङका आधारमा ६५.२८ रुपैयाँ अनुदान पाएका किसानले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए ।

यस वर्ष पनि ७० रुपैयाँ नै अनुदान दिने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अस्वीकार गरेका हुन् । आर्थिक स्रोतको अभाव भन्दै किसानले पाउँदै आएको अनुदान रोकिएको हो ।

अनुदानका लागि करिब डेढ अर्ब चाहिने अनुमान थियो । उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य अर्थात् समर्थन मूल्य भने ५८५ तोकिएको छ । अघिल्लो पटकको भन्दा २० रुपैयाँ बढी समर्थन मूल्य तोकिएको भए पनि अनुदानको ७० रुपैयाँ हटाइएका कारण किसानलाई प्रतिक्विन्टल ५० रुपैयाँ कम लाभ हुन्छ ।

नगदे बालीका रूपमा परिचित उखु नेपालमा मुख्य गरी सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा खेती गरिन्छ । उल्लिखित जिल्लाको मुख्य बाली त हो नै, त्यस क्षेत्रका मानिसको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । तर, किसानले पाउनुपर्ने चिनी उद्योगबाट भुक्तानी समयमै नपाउनेलगायतका समस्याले पछिल्ला वर्षमा उखु किसानहरू पलायन हुँदै गएका छन् । जसको असर चिनी उद्योगमा परेको छ ।

उखु किसान र चिनी उद्योगबीच आदर्श सम्बन्ध हुन्थ्यो भने बढीभन्दा बढी किसान उखु खेतीमा जोडिन्थे, बढीभन्दा बढी उखु उत्पादन हुन्थ्यो, चिनी उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्थे, उखु खेतीदेखि चिनी उद्योगसम्ममा मानिसले रोजगारी पाउँथे । त्यसले मानिसको अर्थोपार्जनको स्रोतलाई भरपर्दो र बलियो त बनाउँथ्यो नै, उद्योगीको नाफा र राज्यले पाउने कर पनि बढ्थ्यो ।

चिनी आयातका नाममा बाहिरिने पैसा पनि न्यूनीकरण हुँदै जान्थ्यो । तर, उद्योगीले भुक्तानी नदिँदा किसानले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ । किसानबाट पर्याप्त उखु नपाउँदा कैयौं चिनी उद्योग बन्द भइरहेका छन् । चिनी आयात बढ्दो छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा अब सरकारले अनुदान रकम पनि रोकिदिँदा उखु किसान थप मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।

सरकारले किसानलाई हतोत्साहित गर्ने निर्णय मात्रै लिएको छैन, उद्योगीलाई पनि चुनौती बढाएको छ । आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत सक्खर, गुड र चिनीको भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले तीन वस्तुको आयात बढाउनेछ । विदेशी चिनीसँग प्रतिस्पर्धामा कमजोर स्वदेशी चिनी उद्योग झन् धराशायी बन्नेछन् । भत्किँदै गएको उखु उत्पादनदेखि चिनी उत्पादनसम्मको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने सरकारले अनेकौं कोणबाट कमजोर बनाउन खोज्नु उचित छैन ।

सापेक्षित रूपमा पनि तर्कसंगत छैन । किनकि, यही देशमा सरकारले राज्यका उपल्ला निकायका पूर्व वा वर्तमान पदाधिकारीलाई अनेकौं सुविधा दिइरहेको हुन्छ । जसले जीवनभर लाभैलाभ पाए, उनीहरूलाई नै लाभ थपिरहेको हुन्छ । पार्टीका कार्यकर्तालाई आर्थिक चलखेल गर्न सजिलो होस् भनेर बजेटमै अनेकौं कार्यक्रम समावेश गरिएका हुन्छन् ।