तल्लो तहका अदालतका फैसलालाई माथिल्ला अदालतले पुनरावलोकन गर्नु नियमित प्रक्रिया भए पनि कतिपय मुद्दाको उल्ट्याइ भने अस्वाभाविक भएको महसुस कानुनका जानकार र सर्वसाधारणले समेत गर्न सक्छन् । पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलम जोडिएको मुद्दा त्यस्तै सन्दर्भ हो ।
बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोपलाई जिल्ला अदालतले ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको भए पनि उच्च अदालतले दिएको सफाइले प्रश्न उठाएको छ । मानवीय संवेदना नै हल्लाउने घटनामा अदालतबाट आएको फैसला स्वाभाविक छैन भनेर आममानिसको प्रतिक्रियालाई बेवास्ता गरेर न्यायिक क्षेत्र मौन बस्न मिल्दैन । यसले अदालतप्रतिको भरोसा र सम्मान कमजोर बनाउँछ । तसर्थ उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनका सन्दर्भमा न्याय परिषद्ले छलफल गर्नु र उचित निष्कर्ष दिनु अपेक्षित हुन्छ ।
२०६४ चैत २८ गते हुँदै गरेको संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका आलमले विपक्षी पार्टीका मतदातालाई त्रसित बनाई बुथ कब्जा गरेर निर्वाचन जित्ने उद्देश्यसहित बम बनाउने योजना बनाएका थिए । सोहीअनुसार चैत २७ गते रौतहटको साबिक राजापुर फरदहवा–४ स्थित कांग्रेस नेता तथा आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउने क्रममै विस्फोट भएको थियो । त्यस क्रममा घाइते भएका यमुनामाई गाउँपालिकास्थित सरुअठा गाउँका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तर मियाँलाई जिउँदै राजा इँटा उद्योगको चिम्नीभट्टामा हालेर मारेको आरोप छ । बम बनाउन जोडिएकादेखि घाइतेलाई चिम्नीभट्टामा हाल्दै गरेको घटनासम्मका फरकफरक प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा परिस्थितजन्य प्रमाणले घटना भएको र त्यसमा आलमको संलग्नतालाई बलियो आधार दिन्छन् ।
आलमकै इँटाभट्टामै मजदुरी गर्ने र त्यस दिन ज्याला लिन पुगेका गौरीशंकर राम चमारले इद्रिसको गोठमा एक दर्जन जति मानिस बसिरहेको देखेको र त्यसै समयमा विस्फोट हुँदा आफू पनि घाइते भएको अदालतमा बयान दिएका छन् । विस्फोट भएपछि त्यहाँ पुगेका शिव साह कानुले घटनास्थलमा मानिसहरू यत्रतत्र भएको देखेको र त्यहीँ आलमलगायतलाई पनि देखेको तर आफूलाई त्यहाँबाट गालीगलौज गरी पठाएको बयान दिएका छन् ।
त्यस्तै, सराजुल मियाँले बम विस्फोटमा १/२ जनाको मृत्यु भएको, अन्य घाइते भएको र घाइते भएका पिन्टु र अख्तर मियाँसमेतलाई ट्र्याक्टरमा हाली इँटाभट्टातर्फ लगेकोमा मानिसहरू कराएको सुनेको र पछि ट्र्याक्टरबाट बोराहरू उठाई चिम्नीमा फालेको देखेको भनेका छन् । राजा इँटा उद्योगमै काम गर्ने राजेशप्रसाद सहनीले २०६४ चैत २७ गते राति विस्फोट, मानिसहरूको खेलाबैला, चिच्याहट भागदौड र ट्र्याक्टरको आवाजका कारण आफ्नो निद्रा खुलेको र उठेर हेर्दा नेता मोहम्मद आफताब आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, बद्री सहनीलाई देखेको र बोरामा ल्याएका मानिसहरूलाई पालैपालो निकालेर इँटा पकाउने भुंग्रोमा हालेको देखेको बताएका छन् ।
यस्ता फरकफरक बयानले पनि आलमको संलग्नताको बलियो आधार दिन्छन् । किनकि यो कोही व्यक्तिले लगाएको आधारहीन आरोप होइन । प्रत्यक्षदर्शीहरू प्रशस्तै रहेका, घाइते भएका, इँटाभट्टामा हालिएका भनिएकाको जिउँदै रहेको हुन सक्ने अन्य प्रमाण नरहेको जस्ता बलिया आधार छन् । यो विवरण स्थापित सत्य त हो नै, यसलाई जिल्ला अदालतले समेत प्रमाणका रूपमा लिइसकेको छ । साथसाथै, घटना सर्वोच्च अदालतको १६ जेठ २०६९ र ६ असार २०७६ को अनुसन्धान गर्ने आदेशको अन्तर्यमा पनि घटना भएकै देखिन्छ ।
बलियो तथ्य प्रमाणलाई एकातिर पन्छाएर उच्च अदालतले गरेको फैसलाले आलम रिहा भइसकेका छन् । उनले आफूले न्याय पाएको दाबी गर्नु स्वाभाविक छ । तर यस घटनामा स्वयं न्याय प्रणाली पनि न्याय खोजिरहेको अवस्था छ । त्यसको निरुपण आवश्यक छ । पहिलो, पदीय आचरणविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएकादेखि सार्वजनिक रूपमै विवाद र आलोचना भएका फैसला दिने न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन गर्ने अभ्यास छ । कतिपयलाई न्याय परिषद् सचिवालयमा काजमा पनि तानिन्छ । यद्यपि छानबिन सुरु भएपछि न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिने गरेको पाइन्छ ।
गोर्खा ब्रुअरीको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिएका उच्च अदालत पोखराका तत्कालीन न्यायाधीशत्रय जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई न्याय परिषद्मा झिकाई छानबिन गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार परिषद्ले छानबिन गरेको थियो । तर अधिकारी र यादवले बीचमै राजीनामा दिएका थिए । शाहीको हकमा भने ‘खराब आचरण’ को निष्कर्ष निकाल्दै बर्खास्तको सिफारिस गरिएको थियो ।
दोस्रो, फैसला दिने न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनबाट न्यायिक विचलन भएको भन्दै उनीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै मृतक त्रिलोकका पिता श्रीनारायण सिंहले न्याय परिषद्मा निवेदन दर्ता गराएका छन् । न्यायालयमाथिको विश्वास कायमै राख्नका लागि पनि विवादास्पद न्यायाधीशमाथिको छानबिन एउटा बलियो उपक्रम हो । त्यसका लागि न्याय परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बैठक बोलाउनु र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित हुन्छ । जुन फैसला सार्वजनिक रूपमै विवादमा परिरहेको छ, त्यसबाट न्याय परिषद् निरपेक्ष बस्नु स्वाभाविक होइन ।
