रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले नागरिकले बेरोजगारी भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ, तर हाम्रो वर्तमान अवस्था रोजगारीका लागि आकाशमा उड्ने र रातो बाकसमा घर फर्किने कहालीलाग्दो स्थिति बनेको छ
काठमाडौँ — देशमा प्रजातन्त्रका खातिर ठूल्ठूला आन्दोलन भए । हजारौं मानिसले बलिदान दिए । वर्षौं जेलनेलको सामना गर्नुपर्यो । आन्दोलनका नाममा कैयौं संरचना नष्ट भए । पटक–पटक भएका यस्ता आन्दोलनले ठूलो धनजनको क्षतिसँगै देशको विकास जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन ।
यसरी विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप नेपालको संविधान, २०७२ को तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको पनि करिब एक दशक बितेको छ । संविधानका ३५ भाग र ३०८ धारामध्ये १६ देखि ४६ सम्मका धारामा नागरिकको मौलिक हकका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । धारा ४६ मा मौलिक हकको उपचारको व्यवस्थासमेत छ ।
स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, दासत्वको अन्त्यको हक, शारीरिक तथा मानसिक सभ्यताको हक, न्यायमा पहुँचको हक, पीडितको हक, भौतिक स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्तिको हक, सूचना प्राप्त गर्ने हक, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक, निवासको हक, रोजगारीको हक, श्रमिकको हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, खाद्यको हक, आवासको हक, जलवायु तथा सरसफाइको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, सामाजिक न्यायको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, अपांगताको हक, दलितको हक, उपेक्षित वर्गको हक, उपभोक्ताको हक, वातावरणीय हक र संवैधानिक उपचारको हक गरी जम्मा ३१ वटा नागरिक हकको व्यवस्था संविधानमा छ ।
संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनमा केही हक जुन संविधान जारी भएदेखि नै स्वतः लागू हुन्छन्, जस्तै जीवनको हक स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक आदि । केही हक कानुन निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन्, जस्तै सामाजिक न्यायको हक, श्रमिकको हक, खाद्य तथा आवासको हक आदि । यदि कसैले मौलिक हक उल्लंघन गर्यो भने पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सक्छ र सर्वोच्चले यस्तो उल्लंघन रोक्न, क्षतिपूर्ति दिलाउन र अधिकार सुरक्षित गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मानिसका मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरियो, कानुनको तर्जुमा गरियो । नेपाल सरकारले २०७५ सालमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित १५ वटा ऐन पारित पनि गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा रहेको मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ल्याएको शिक्षा ऐन, २०७५ मौलिक हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत बनेका १६ कानुनमध्ये एक हो । यसको उद्देश्य सबै नागरिकलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने, समावेशी समान, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच र सहभागिता बढाउने संविधानमा तोकिएको व्यवस्थाअनुरूप शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
शिक्षा ऐन, २०७५ को उद्देश्यमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाअन्तर्गत कक्षा १ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने उल्लेख छ । अत्यन्त विपन्न दलित र अपांगता भएकालाई यो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यी सबै कुरा कानुनका पानामा सुनौलो अक्षरले लेखिए तर कार्यान्वयन हुन सकेन । ११ र १२ कक्षा निःशुल्क बनाउन सकेको देखिँदैन । शिक्षामा निजी क्षेत्रको बाहुल्य रहेका कारण निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर तुलना गर्दा निकै कमजोर रहेको विषय जगजाहेर छ ।
जनसंख्याको आधाभन्दा बढी अनुपात ओगटेको महिलाको विकासबिना समग्र समाजको विकास असम्भव छ । संविधानको धारा ३८ अन्तर्गत महिलाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा समान अवसर दिलाउने लैंगिक हिंसा, विभेद, शोषणविरुद्ध कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । लैंगिक समानता र समान अवसरको विषयलाई राजनीतिक पार्टीभित्र महिलाको स्थान, जिम्मेवारी दिने स्थानमा महिलाको अवस्था, अवसरमा महिलालाई वञ्चित गर्ने प्रचलन, समग्रतामा पितृसत्ताको सोचले जरा गाडेको प्रस्टै देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सिलसिलामा महिला प्नि देशबाहिर गइरहेका छन् ।
संविधानको धारा २९ र ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ पारित गरिएको हो । यो ऐनको उद्देश्य नागरिकलाई रोजगारीमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने, बेरोजगारी घटाउने, कामको अवसर सिर्जना गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने जस्ता विषय उल्लेख छन् । उक्त ऐनमा बेरोजगारी भत्ता र रोजगारीको हकलगायत धेरै विषय उल्लेख छन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले नागरिकले बेरोजगारी भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ, तर हाम्रो वर्तमान अवस्था रोजगारीका लागि आकाशमा उड्ने र रातो बाकसमा घर फर्किने कहालीलाग्दो स्थिति बनेको छ ।
सामाजिक न्यायको हक धारा ४२ र धारा ५० मा राज्यको नीतिमा सामाजिक न्यायको आधार तय गरिएको छ । सामाजिक न्यायको उद्देश्य असमानताको अन्त्य, समान अवसर सुनिश्चित, विभेदमा आधारित संरचना हटाउने, न्यायमा पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि र स्रोतमा समान पहुँच जस्ता विषय रहेका छन् । पढ्दा र सुन्दा उच्च आदर्श बोकेको यो ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पताललाई रोजगारी उपलब्ध गराउने निजी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र भूमिहीन लगायतका वर्गसँग निजी महँगा विद्यालय, निजी अस्पताल, सार्वजनिक सेवाको सुविधा उपभोग गरिरहेका र भूमिपतिसँग तुलना गर्दा धेरै विश्लेषण गरिरहनु नै पर्दैन ।
नागरिकको मौलिक हकका रूपमा न्यायमा पहुँच नेपालको संविधानको धारा २० र २१ मा सुनिश्चित गरिएको छ । एक सर्वसाधारण नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता धारा २० र न्यायमा पहुँचको हक धारा २१ मा व्यवस्था छ । संविधानका धारामा व्यवस्था त गरियो तर नागरिकको न्यायका सन्दर्भमा साक्षरताको अवस्था ज्यादै कमजोर छ । यसको कार्यान्वयनको प्रभाव जति र जसरी हुनुपर्थ्यो, त्यसरी हुन सकिरहेको छैन ।
यी केही मौलिक हक नागरिकका महत्त्वपूर्ण हक मानिन्छन् । तिनको ऐनमा रहेको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा निकै गहिरो खाडल देखिन्छ । यो खाडल सानो हुँदै जानुपर्नेमा झन्झन् गहिरो हुँदै गएको छ ।
कानुन परिवर्तनको वाहक हो । बनेका कानुनको सार्थकता त्यतिबेला रहन्छ, जतिबेला त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ । कानुन कागजका पानामा सुनौलो अक्षर बनेर रहने र नागरिक आफ्नो जीवनमा तड्पिएर रहनुपर्ने अवस्था रह्यो भने त्यस अवस्थामा कानुन जीवित छ भन्न पनि कठिन हुन्छ । यसर्थ मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गराई समृद्ध समाज निर्माणमा लाग्नु आजको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
