आइतबार सातवटै प्रदेशका सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेका छन् । असार १ भित्रै बजेट पेस गर्नुपर्ने गरी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले बाध्य बनाएकाले प्रदेश सरकारहरूले आइतबार नै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । फरकफरक प्रदेशले आ–आफ्नै विशेषतासहित पेस गरेको बजेटको सबल र कमजोर पक्षको समीक्षा हुने क्रममा छ ।

यद्यपि सबल पक्षको कार्यान्वयन र कमजोर पक्षको सुधारमार्फत नै बजेटले तोकेका मूलभूत लक्ष्य पहिल्याउने सम्बन्धित सरकारको उद्देश्य हुनुपर्छ । खासगरी संघीय सरकारदेखि सबै प्रदेश सरकारले वर्षौंदेखि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन नसकेकाले विकासको गतिमा ढिलाइ हुन पुगेको छ । साथसाथै, रोजगारी सिर्जनादेखि पुँजी निर्माणमा पनि उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन । यस वर्ष केही सरकारले बजेटको आकारमा आत्मसमीक्षासमेत गरेकाले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा रहेका कमजोरीमा पनि समीक्षा र सुधार गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तो शैलीले सम्बन्धित प्रदेशका जनताको हित त गर्छ नै, प्रदेशको औचित्यलाई पनि बलियो बनाउन भूमिका खेल्नेछ ।

कोशी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, मधेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार, बागमती सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार, गण्डकी सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड, कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार र सुदूरपश्चिम सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएका छन् । कोशी, मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् । गण्डकी र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् । लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत जुटाउने र मिहिनेत गर्ने अभिप्राय राख्दा घाटाको बजेट ल्याएरै भए पनि आकार बढाउने निर्णयलाई सकारात्मक दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, संघीय सरकारले दिने अनुदान कटौती हुने र आम्दानीका आफ्ना स्रोत पनि बढाउन नसकेको स्थितिमा बजेटको आकार घटाउने निर्णयलाई संयमितता अपनाएको अर्थ लगाउन पनि सकिन्छ । जे जस्तो तर्कका आधारमा भए पनि बजेटको खर्च र लक्ष्य प्राप्तिको मूल्यांकन आगामी दिनमा हुने नै छ ।

वर्षौंदेखि संघीय सरकारको बजेटको अधिकांश हिस्सा चालु खर्चले ओगट्ने गरेको छ । गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्मा पेस गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरेको थियो । एकातर्फ पुँजीगततर्फ बजेट नै थोरै विनियोजन हुने गरेको छ, अर्कोतर्फ त्यही रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ४०.७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।

प्रदेशतर्फ भने कोशीबाहेक सबै प्रदेशमा चालुभन्दा पुँजीगत खर्चतर्फ विनयोजित बजेटको आकार बढी छ । कोशीमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड र चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, मधेशमा पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड र चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड, बागमतीमा पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड र चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड, गण्डकीमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड र चालुतर्फ १२ अर्ब ३६ करोड, कर्णालीमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड र चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड र सुदूरपश्चिममा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड र चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यद्यपि प्रदेशहरूको पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर देखिन्छ । जस्तो कि, चालु आर्थिक वर्षको कोशी प्रदेशको ३५ अर्ब २७ करोड कुल बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म २० अर्ब १० करोड मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ३५ करोडमध्ये ८ अर्ब ५३ करोड मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालुतर्फ १७ अर्ब ९० करोडमध्ये ११ अर्ब ५७ करोड मात्रै खर्च भएको छ । मधेश प्रदेशको ४३ अर्ब ८९ करोड कुल बजेटमध्ये ९ अर्ब ८६ मात्रै खर्च भएको छ । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ २८ अर्ब १९ करोडमध्ये ४ अर्ब ५५ करोड खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५ अर्ब ६९ करोडमध्ये ५ अर्ब ३० करोड मात्रै खर्च भएको छ । अन्य प्रदेशको पनि हालत यस्तै छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ ।