रोपाइँको तयारीमा रहेका किसानलाई यस वर्ष मौसमले साथ दिने जस्तो देखिए पनि रासायनिक मलको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न नसकेर सरकारले भने अप्ठ्यारोमा पार्ने संकेत देखिएको छ । यति बेला रोपाइँमा होमिएका मध्यपहाडी क्षेत्रका किसानले नै रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपरेको छ ।

राजधानी वरपरका भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकमा समेत मल अभाव छ । धान बालीको राजधानी मानिने तराईमा पनि रोपाइँ सुरु भएपछि गुनासो बढ्ने सम्भावना छ । सामान्यतया असार १५ सम्म मध्यपहाडमा र त्यसपछि तराईमा रोपाइँ तीव्र्र हुन्छ ।

तराईमा रोपाइँ सुरु हुन पनि समय थोरै छ । त्यसैले सरकारले समय छँदै मलको आपूर्ति र वितरणलाई चुस्त बनाउन सक्रियता देखाउनुपर्छ । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षालाई बलियो बनाउन सरकारी सक्रियता अनिवार्य छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको मुलुकमा यो आधारभूत अपेक्षा हो । 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार, वर्षमा तीन बाली लगाउँदा करिब १२ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये धान बालीका लागि ४ लाख ४८ हजार टन मल आवश्यक पर्छ । तर जेठ २८ सम्मको अभिलेखअनुसार ७० हजार ५ सय टन मात्र रासायनिक मल मौज्दात छ ।

जसमध्ये ३१ हजार ८ सय टन युरिया, २९ हजार टन डीएपी र ९ हजार ५ सय टन पोटास छ । यसबाटै प्रस्ट छ, देशमा यसपालि पनि मलको अभाव छ । खेतीका बेला सधैंजसो मल अभाव हुँदा किसानको ऊर्जा त्यसैमा खर्च हुन्छ । रोपाइँको समय धकेलिन्छ र उत्पादन घटाउँछ । कृषि उत्पादनसँग जोडेर बनाइएका आर्थिक योजना बिथोलिन्छन् । कथाव्यथा सधैं उस्तै छ ।

तीन दशकभन्दा अघि २०४९ सालमै रासायनिक मलको आपूर्तिको विवादमा परेर तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । त्यसपछि पनि मल अभावका गुनासो र समाचारको कहिल्यै अभाव भएन । कुनै–कुनै वर्ष त्यस्तो अभाव केही कम हुने गरे पनि समग्रमा मल अभाव नेपाली किसानको बलियो नियति बनेको छ । मलको माग पूर्ति गर्न भने कहिल्यै दिगो समाधान सूत्र खोजिएको छैन, विडम्बना यही छ ।

मलको पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा किसानले बजारबाट महँगोमा खरिद गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, त्यसरी खरिद गरिने मलको गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुँदैन । जसले गर्दा किसानले आफ्नो जमिनको क्षेत्रफल तथा बालीअनुसार मल प्रयोगको तालमेल मिलाउन सक्दैनन् । त्यसले उत्पादनमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका कतिपय किसान गैरकानुनी मार्गबाट मल ल्याउन अग्रसर हुन्छन् । तस्करी गरेर मल ल्याउने क्रम तराईमा मात्र सीमित छैन । जस्तो कि, २०७९ असारमा अवैध रासायनिक मल बोकेको ट्रकलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले धादिङमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अझ, उक्त मल काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा स्थानीय किसानले खोसिदिएका थिए । यस्ता घटनाले सामाजिक मनोविज्ञान नै नकारात्मक बनाउने हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड बजेट छुट्याएको छ, यसबाट ५ लाख ५० हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि टेन्डर गरिए पनि आपूर्तिको अवस्थामा सुधार छैन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गर्दै आएका छन् । यही प्रक्रियामा ३ देखि ६ महिना बित्छ ।