बेला–बेलामा जातीय विभेदको विषय पेचिलो बन्ने गरेको छ । जातीय विभेदसँग जोडिएका कतिपय घटनाहरू पनि हामी विभिन्न माध्यमबाट देख्न, सुन्न पाउँछौं । तर यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा विभेद र उत्पीडनमा परेका व्यक्तिलाई मात्र महसुस हुँदोरहेछ । जोकोहीले जातीय विभेदको असरका बारेमा महसुस गर्न पाउँदैनन् र सक्दैनन् पनि ।

हामी राज्यका हरेक तह, तप्कामा समावेशिता, सहभागिताको कुरा गर्छौं । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर समाजका अगुवा, राजनीतिज्ञ, अधिकारकर्मी सबैले सभासमारोह, कार्यक्रमहरूमा चर्को भाषण गरेको सुनिन्छ । तर खै कार्यान्वयन भएको ? संविधान परिवर्तन भयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था भने परिवर्तन भएन किन ? व्यक्तिको मानसिकता परिवर्तन नभएकाले हो ? 

काठमाडौंका गल्लीमा साइकलमा फलफूल बोकेर घरघर बेच्न ल्याउनेहरूलाई ‘भैया’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ । ‘भैया’ भनेको दाइभाइ हो तर प्रयोग भएको ‘भैया’ शब्दको लवजमा हेपाहा प्रवृत्तिको ध्वनि पाइन्छ । काठमाडौं सहरभित्रको कुरा गर्दा कालो वर्णका छाला भएकालाई अरू नै कुनै ग्रहबाट आएको जस्तो व्यवहार गरिन्छ । सामान्य उदाहरण, उनीहरूले धारा नै देखेका हुँदैनन् भन्ने खालको धेरैजसो घरबेटीको धारणा पाइन्छ ।

कोठा खोज्दै जाँदा उनीहरूले धारा चलाउन सिकाउन पनि भ्याउँछन् । पानी चलाउने क्रममा कतै धारा बिग्रिहाले पनि धाराको पानी चलाएको छैन होला, धारा त देखेकै छैन होला ? भन्दै धारा बिग्रिएकोमा आरोप लगाउने घरबेटीहरू पनि छन् । यो कस्तो खालको विभेद हो ? जकडिएको मानसिकताको प्रतिबिम्बित ऐनाका रूपमा व्यवहार उत्रिएको हो ? व्यक्ति मात्रै हैन, राज्यबाटै कतिपय समुदाय हेपिएका छन् अनि विभेदमा परेका छन् ।

भनिन्छ, मानिस जुन परिवेशमा जन्मिन्छ, हुर्किन्छ उसले जस्तो वातावरण पाउँछ । जब व्यक्तिमाथि दमन बढ्छ तब त्यसको प्रतिवादस्वरूप विद्रोह हुन्छ भन्ने पनि हामीले सुन्ने गरेका छौं । तराईको डोम, चमार दलित समुदायबाट अहिलेसम्म ४ जना डाक्टर बनिसकेका छन् ।

थारू समुदायको जनसंख्या चौथो नम्बरमा छ । समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था भएको देशमा थारू समुदायका व्यक्तिले हरेक निकायमा आफ्नो सहभागिताका लागि लडाइँ नै गर्नुपर्छ । संविधानमा समेत जात र पहिचान त्यसैगरी मानव विकास सूचकांकका आधारमा सहभागिता समावेशी बनाउने उल्लेख छ । तर लागू हुन सकेको छैन । 

निजामती क्षेत्रमा थारूको सहभागितालाई लिएर सर्वोच्चले परमादेश जारी गरिसक्दा पनि थारू भने अझै लडिरहेका छन् । आदिवासी जनजातिको क्लस्टरमा राखे पनि थारूहरूको सहभागिता न्यून छ । आदिवासी जनजातिको नामबाट सञ्चालित संस्था, संगठनहरूमा पनि थारूको सहभागिता नगण्य मात्रामा हुन्छ । थारू समुदायका व्यक्तिलाई त्यस्ता प्लेटफर्ममा सहभागिताका लागि बोलाइँदैन अथवा बोलाए पनि सहभागिता नै हुँदैन । 

निजामती सेवामा समेत संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनेर सर्वोच्चको आदेश आइसक्दा पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । के यो समग्र समुदायमाथिको विभेदकारी दमन हैन ? कानुनतः समावेशिता र सहभागिताका लागि किन कुनै विज्ञ, नेता अग्रसर हुँदैनन् ? किन उनीहरू यसका लागि आवाज बुलन्द गर्न सक्दैनन् ? 

सदियौंदेखि समाजमा व्याप्त जातीय विभाजन र छुवाछूतजस्ता अमानवीय तथा विभेदकारी प्रथाहरूले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायमा गम्भीर असर पुर्‍याउँदै आएको छ । आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि समान सहभागिता हुन सकेको छैन । एउटै व्यक्तिले अवसरहरू उपयोग गरिरहँदा जसका लागि छुट्याएको हो, त्यस्ता लक्षित वर्गका व्यक्ति भने वञ्चित हुँदै आएका छन् । 

यस्ता खाले विभेद अन्त्यका लागि नीतिगत रूपमा सरकारले कदम नचालेसम्म पछि पारिएका समुदायको सशक्तीकरण हुन कठिन छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि मधेशमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा मधेश हरेक किसिमले सुगम भए पनि कर्णालीभन्दा दुर्गम भएको उल्लेख गर्नु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महसुस गर्नु भएको विषय मधेशमा बस्ने, मधेशबाट अन्य क्षेत्रमा गएर बस्ने हरेक व्यक्तिले महसुस गर्छन् तर किन पछि पर्‍यो ? त्यतातिर भने कसैले ध्यान दिँदैनन् । मधेशी, दलित, पिछडा वर्गले मससुस गरेका व्यवहारका बारेमा नीति निर्माण तहमा बसेकालाई पनि थाहा छ तर त्यसलाई परिवर्तन गर्न कसैले पहल भने गरेको पाइँदैन । 

दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान हुँदै वर्तमान संविधानको एउटा मुख्य विशेषता समानुपातिक समावेशी प्रणाली हो । मुलुकको विविधता अनुसार, उत्पीडत समुदाय र वर्गलाई अवसर दिने उद्देश्यसहित समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई संवैधानिक रूपमा स्पष्ट पारिएको छ । तर संविधानमा उल्लिखित कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा बहिष्करणमा परेका समुदाय अझै राज्यका निकायमा समेटिन सकेका छैनन् । त्यसमाथि समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई दलहरूले नै विकृत बनाउँदै गएको टिप्पणी हुन थालेका छन् ।